काठमाडौं–संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूको दर्जनौँ प्रश्नको सामना गरेर चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च अदालतका लागि प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदित भएका छन् ।

 संसदीय समितिका सदस्यहरूले राणाको अदालत प्रवेशदेखि हालसम्म बदनीयतपूर्ण फैसला गरेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । राणाले ती प्रश्नहरूको आफूले स्वागत गरेको भन्दै आफूले प्रस्तुत गरेका १५ बुँदे कार्ययोजना लागू गर्ने प्रतिबद्वता व्यक्त गरे ।

आइतबार र मङ्गलबार २ पटक बसेको बैठकमा सांसदहरूले लगाएका आरोपलाई स्वागत गर्दै उनले सांसदहरूलाई चित्त बुझाउने प्रयास गरेका थिए । 

छपकैया पोखरी प्रमाणका आधारमा फैसला गरेको दावी 
सांसदहरूले मुख्य रूपमा वीरगञ्जको छपकैया पोखरीको जग्गा, प्रेरणा शाहलाई नेपाल ट्रस्टमा गएको सम्पत्ति दाइजोमा दिएको विषय, जुवालाई बौद्धिक खेल भनेको विषय र अदालतभित्र हुने भ्रष्टचार र बिचौलियाको विषयलाई मुख्य रूपमा उठाएका थिए । 

छपकैया पोखरीको विषयमा उनले जग्गा व्यक्तिको फिल्डबुकमा देखिएको, वर्षौंदेखि तिरो तिर्दै आएको  प्रमाणका आधारमा फैसला गरेको दाबी गरे । उनले पोखरी निजी पनि हुन सक्ने, साझा पनि र सार्वजनिक पनि हुन सक्ने बताए । हदम्याद भएर दोहोर्याएर आएको मुद्दा भएको र यसमा कुनै बदनियत नभएको उनको दाबी थियो । 

नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले वीरगञ्जको पोखरी रहेको जग्गा आफन्तको नाममा फैसला गरेको आरोप आएको भन्ने विषयमा राणाले भने–‘मुलुकी ऐनको ३० नम्बर महलले नातासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । 

त्यसमा ७ पुस्तासम्म नाता पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्योभन्दा बाहेकको अवस्थामा नाता सम्बन्ध लिएको छैन । हाम्रो आचार संहिताअनुसार छिमेकीसम्मको पनि मुद्दा हेर्न हुँदैन भन्ने छ । त्यो विषयमा मेरो नाता नभएको सम्मानित संसदलाई विश्वास दिन चाहन्छु ।’

प्रेरणा शाहको दाइजो कानुन बमोजिम
सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै राणाले पे्ररणा शाहको मुद्दामा प्रमाण कानुनअनुसार नै दाइजो कायमको फैसला भएको बताए । उनले प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहको जग्गाको मुद्दाबारे अफ द रेर्कड उल्लेख गर्दै भने– ‘यो जग्गा प्रेरणा राज्यलक्ष्मीले दाइजोमा पाएको भन्ने कुरामा कुनै विवाद थिएन । यो जग्गा तत्कालीन श्री ५ महाराजधिराजको नाममा दर्ता भएर प्रेरणा राज्यलक्ष्मी देवीलाई दाइजोको रूपमा दिइसकेको अवस्था थियो । राज्यले राजा वीरेन्द्रको नाममा रहेको जग्गा नेपाल ट्रस्टमा ल्याउने कानुन बनाउनुभन्दा अघि नै उनले दाइजोमा पाएको स्थिति थियो । त्यसै आधार फैसला भएकोले पछि बदर भयो र अब पूर्ण इजलासले त्यसलाई हेर्ने हुँदा यो विषयमा अब त्यति बोल्दिनँ ।’

पेसी तोक्ने विषयमा पनि अनियमितता हुने गरेको भन्ने सांसदहरूको आरोपमा राणाले संसारभरी नै प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्ने चलन रहेको बताउँदै यसमा बदनियतको उद्देश्य नहुने बताए । उनले संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको अधिकार अनुसार नै पेसी तोक्ने गरेको  भन्दै गोलाप्रस्था प्रक्रियाबाट गर्दा पनि अव्यावहारिक भएको उल्लेख गरे ।  

मिडियाले जुवालाई बौद्धिक खेल बनाइदिए
उनले जुवालाई बौद्धिक खेल भनेर फैसला गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै आफूले त्यस्तो फैसला नगरेको भन्दै मिडियाले नै त्यस्तो बनाइदिएको बताए । उनले जुवा ऐनको २० को परिभाषामा म्यारिज खेल जुवा ऐनभित्र नपरेको उल्लेख गर्दै म्यारिज खेल बौद्धिक र मनोरञ्जनात्मक खेल भनेर पत्रकारहरूले मात्र लेखेको उनको दाबी छ । उनले म्यारिज खेललाई फैसलामा कहीँ पनि बौद्धिक खेल भनेर उल्लेख नगरिएको बताए । उनले भने– ‘माननीयज्यूहरूले त्यो फैसला हेर्न चाहनुुहुन्छ भने अहिले मसँग नै छ, देखाउन सक्छु ।’

उनले आफूमाथि आएको उजुरीको सम्मान गर्ने भन्दै भने– ‘मेरो विषयमा पत्रपत्रिकामा जति पनि उजुरी आएको छ, मेरो विषयमा देशका नागरिकहरूलाई जति पनि मेरो विषयमा गुनासो छ, म यसलाई सहृदयी रूपमा लिन्छु । उहाँहरूले जसरी मेरो गुनासो गर्नुभयो, यसबाट आफूलाई सुधार गर्ने मौका दिनुभएको छ । त्यसैले जति पनि उजुरीकर्ताहरूले उजुरी गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई गरिमामय संसदको तर्फबाट हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’ 

आइतबार बसेको बैठकमा सांसदहरू सुरेन्द्र पाण्डे र निरुदेवी पालबाहेक अरूले प्रश्न गरेका थिए । तर मङ्गलबारको बैठकमा पनि अधिकांश सांसदहरूले राणाको जवाफ चित्त नबुझेपछि पुनः प्रश्न गरेका थिए । राणाले २ पटक सांसदहरूको जवाफ दिएर चित्त बुझाउने प्रयास गरेका थिए । 

राणाले आफ्नो कार्यकालमा विधिसम्मत ढङ्गले काम कारवाही अघि बढाउने बताउँदै भने–‘परम्परा, संविधान, कानुन र नजिरको दायराभित्र रहेर न्याय सम्पादन हुने हो । त्यसमा शतप्रतिश सुन भन्ने कुरा त हुँदैन । सकर मिसिलमा रहेको तथ्य प्रमाण, विवेकले भ्याएसम्मको परीक्षण गरेर सर्वोच्च न्याय दिने कुरा भविष्यमा सर्वोच्चले कामले पूरा गर्नेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु ।’  

ब्ल्याकमेलिङ आरोपबाट मुक्त गर्न माग
ब्ल्याकमेलिङको आधारमा अदालत प्रवेश गरेको भन्ने सांसदहरुको आरोपको पनि उलने खण्डन गरे । उनले आफूलाई यस्तो आरोपले पिन्च भएको उल्लेख गर्दै भने–‘मैले ब्ल्याकमेलिङ गरेर अदालत प्रवेश गरेको भन्ने गंभिर आरोप लागेको छ । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधिस सुरेन्द्र प्रसाद शाहसँग ब्ल्याकमेलिङ गरेर न्यायाधिस भएको भनिएको छ । उनको उमेरको विषयलाई लिएर निरञ्जन प्रसाद शर्माले मुद्धा हालेका हुन मैले कानुन ब्यवसायीको नाताले बहस मात्र गरेको हुँ । उनी गएपछि म न्यायाधिस भएँ तर मलाई सौदाबाजी गरेर न्यायाधिस भयो भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ तर त्यो सत्य हैन । यो आरोपले मलाई पिन्च गरेको छ ।’ 
उनले पछि सिट रोलमा रहेको उमेरका आधारमा फैसला भएको र उक्त रिट खारेज भएको उल्लेख गर्दै उक्त आरोप नलगाउँन आग्रह समेत गरे । 

सांसदले सम्झाए महाअभियोगको बाटो
आइतबारको संसदीय सुनुवाइका क्रममा नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले संसदीय सुनाइलाई गेट पासका रूपमा मात्र नबुझ्न बताएका थिए । मङ्गलबारको बैठकमा सोही कुराको स्मरण गराउँदै नेकपाका अर्का सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले पनि सोही विषयमा जोड दिए । उनले भने– ‘तपाईंले काजगमा प्रतिबद्धता उल्लेख गर्नुभएको छ, मान्छे प्रक्रियाभन्दा पनि काम खोज्छन्, मान्छेलाई चिन्न उसको अनुहार होइन, उसको विगत र काम हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’

उनले राजनीतिक नेतृत्वमा कोही विकल्पमा रहने बताउँदै सर्वोच्चमा निर्विकल्प रहेँ भनेर नेतृत्वमा रहनेले आफ्नो कामबारे ३ पटक सोच्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले सर्वोच्च अदालतको ठूलो भूमिका रहेको भन्दै त्यसमा भएको कमजोरीको विकल्प भनेको महाअभियोग रहेको उल्लेख गरे । पाण्डेले विगतमा विभिन्न फैसलाबारे गम्भीर कुराहरू उठेको भन्दै आफ्नो विगत र भविष्यबारे के सोच्नुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । 

उनले भने– ‘योगेशजीले केही साङ्केतिक कुरा गर्नुभएको थियो । यो गेटबाट छिर्दा यसबाट उन्मुक्ति भो भनेर नठान्नुहोला है । त्यहाँ परतिर संसद पनि बसेको छ है भन्नुभएको थयो । किनभने यहाँबाट छिरेपछि कसैलाई उन्मुक्ति पाएँ भन्ने लाग्न सक्छ, तर प्रत्येक गौँडाहरू बाँकी छन् भन्ने कुरा यदि हामीले ख्याल गरनौँ र हेक्का गरेनौँ भने परिस्थिति भिन्न हुन सक्छ भन्ने सङ्केत उहाँले गर्नुभएको छ । सैद्धान्तिक रूपमा त्यो सत्य नै हो ।’
उनले राजनीतिक सर्वोच्चता तलमाथि नहुने बताउँदै दोस्रो संविधानसभा अघि सर्वोच्चकै प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएको स्मरण गराए । उनले अदालतमा भइरहेका गलत व्याख्याहरू, निर्णय तथा नजिरहरू कसरी सुधार्नुहुन्छ भन्दै जवाफ मागेका थिए । 

उनले सुनुवाइको परम्परा गर्नुको कारण खराब काम गर्नेहरू अगाडि नै नियुक्ति प्रक्रियाबाट बाहिरिऊन् भन्ने रहेको भन्दै अमेरिकी प्रेसिडेन्टल अभ्यास गरेको बताए । 

यस्तै अघिल्लो बैठकमा सांसद पार्वत गुरुङले पनि सर्वोच्च गलत बाटोमा गए महाअभियोगको बाटो सधैँ खुला रहेन बताएका थिए ।