काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको उपप्रमुखबाट न्यायाधीशले गर्नुपर्ने विवाद निरुपण गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै रिट निवदेन दायर गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता शिलु तिवारीले आज दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा न्यायिक समितिका संयोजकको न्यायाधीश बन्न कानूनबमोजिम योग्यता, क्षमता तथा स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तसमेत थाहा नभएको हुँदा वैकल्पिक उपाय खोज्न माग गरिएको छ । 

रिट निवेदनमा न्यायिक समितिका जनप्रतिनिधिलाई एक÷दुई दिन कानूनी तालीम दिने लिने भरमा न्यायाधीश स्वसरह भूमिका दिने गरी अत्यन्तै अदूरदर्शी र अपारदर्शी ढङ्गले नागरिकको सम्पत्ति जोखिममा पर्ने सक्ने उल्लेख छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा भएका केही व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न परमादेश जारी गर्न माग गर्दै वैकल्पिक उपचार खोज्न माग गरिएको छ ।