मौद्रिक नीति तर्जुमाका आधारभूत सिद्धान्त हुन्छन् । विश्वव्यापी रूपमा र नेपालमा १०, १५ वर्षको अवधिलाई आधार मान्दा छिटफुटबाहेक दुईवटा सैद्धान्तिक आधारमा मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने गरिन्छ । 
पहिलो सैद्धान्तिक आधार भनेको वित्तीय दमनको नीति सकभर अवलम्बन नगर्ने । दोस्रो आधार भनेको  वित्तीय ज्यादती हुनबाट रोक्ने । यो विश्वव्यापी रूपमा गरिने आत्मसात हो । मार्केट फोर्सेसले काम गरोस् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय ज्यादती नगरून् । वित्तीय ज्यादती बजारबाट हुन्छ ।  

२०५९/६० देखि वार्षिक रूपमा मौद्रिक नीति तर्जुमा हुँदै आएको छ । २०७३/७४ देखि राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्दै आएको छ । त्यसअघि २०६१÷०६२ देखि भने केन्द्रीय बैङ्कले अर्धवार्षिक मौद्रिक नीति प्रकाशन गर्दै आएको थियो । 

वित्तीय दमन र ज्यादती रोक्न मौद्रिक नीति 

वित्तीय दमनको नीतिले वित्तीय क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्याउँदैन, बरु वित्तीय मध्यस्थतालाई सङ्कुचित पार्छ । वित्तीय क्षेत्र प्रवेशमा रोक, उच्च अनिवार्य नगद अनुपात, निर्देशित कर्जा कार्यक्रम, ब्याजदरमा सीमाङ्कन र निजी खाता नियन्त्रण वित्तीय दमनका उपकरणका रूपमा चिनिन्छ । अर्कोतर्फ बैङ्कहरू वित्तीय ज्यादतीतिर लागे अर्थात् बढी जोखिम मोल्न उद्यत भएभने वित्तीय स्थायित्वमा खतरा हुन्छ । बढी मुनाफा कमाउने नाममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको अत्यधिक जोखिम लिने प्रवृत्तिलाई वित्तीय मापदण्ड तथा विवेकशील नियमको व्यवस्था गरी रोक्नुपर्ने हुन्छ । मौद्रिक नीतिका प्रमुख उद्देश्यहरू आर्थिक वृद्धि, वित्तीय स्थायित्व बीचको सन्तुलन  नीति नियमहरूले अवलम्बन गरेको वित्तीय दमन र बैङ्क तथा वित्तीय  संस्थाहरूले प्रदर्शन गरेको वित्तीय ज्यादतीमाथि निर्भर हुने गरेको छ । 

२०४० को दशकदेखि नेपालले वित्तीय दमन नीतिलाई  क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लगेको छ । २०४६ भदौ १५ गतेदेखि ब्याजदर निर्धारण बजारलाई छोड्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । यसअघि केन्द्रीय बैङ्कले र नीतिनिर्माताहरूले निर्धारण गर्थे । अहिले अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको प्रभुत्व बढी छ । कर्जा विस्तार र निक्षेप सङ्कलनलाई प्रभावकारी संयोजन नगरी अगाडि बढाइएन भने यसले खतरा निम्तन सक्छ । वित्तीय ज्यादती रोक्न जोखिम क्षेत्रमा जाने कर्जा रोक्नुपर्छ । 

वित्तीय क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराइएको छ । अनिवार्य नगद अनुपातलाई क्रमशः ४ प्रतिशतमा झारिएको छ । धेरैजसो निर्देशित कर्जा कार्यक्रमहरू हटाइएको छ । कृषि ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्रमा जाने कर्जा कार्यक्रम र विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रम मात्र हाल कार्यान्वयनमा छन् ।  वि.सं. २०४६ देखि ब्याजदर निर्धारण खुला  बजारलाई छोडिदिए पनि वित्तीय मध्यस्थता लागतका रूपमा कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशत तोक्यो । २०५९ साउन १ गतेदेखि ब्याजदर अन्तर सीमा हटाइयो । यसै क्रममा २०६९ देखि आधार ब्याजदर प्रकाशित गर्नुपर्ने बनाइयो ।  २०७० असोज १४ मा फेरि ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतमा तोकियो ।  विगत एक वर्षयता बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर निर्धारण गर्दा भद्र सहमति गर्दै आएका छन् । 

ब्याजदर करिडोर लागू गर्दा झण्डै साढे ११ करोड ब्याज आम्दानी

ब्याजदर र तरलतामा देखिएको उतार चढावलाई व्यवस्थित गर्न धेरैजसो मुलुकले ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । ब्याजदर शृङ्खलाको अल्पकालीन  खण्डमा ब्याजदर करिडोर केन्द्रित रहेको हुन्छ । ब्याजदर करिडोर लागू गर्दा ब्याजदरको माथिल्लो सीमा, तल्लो सीमा र नीतिगत दर तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तर बैङ्क ब्याजदर करिडोरको लक्ष्यका रूपमा रहेको हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि नेपालमा पहिलो पटक ब्याजदर करिडोर अवधारणा लागू भएको हो । यस्तो करिडोर झुण्डिएको थियो । त्यसपछि २०७४÷७५ मा ब्याजदर करिडोर परिमार्जन गरी स्थिर ब्याजदर करिडोर लागू गर्यो ।  ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा सात प्रतिशत, तल्लो सीमा ३ प्रतिशत र नीतिगत रिपोदर ५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । अन्तर बैङ्कदर ३ प्रतिशत हुँदा ३ प्रतिशतमा बजारबाट तरलता झिक्ने र अन्तर बैङ्कदर ५ प्रतिशतभन्दा माथि जाँदा ५ प्रतिशत रिपोदरमा बजारमा तरलता पठाउने व्यवस्था हुँदै आएको थियो । ५ प्रतिशत रिपोदरमा तरलता भेट्टाउन नसक्ने अवस्थामा भने ७ प्रतिशतको स्थायी तरलता सुविधा दरमा तरलता पाइने वयवस्था हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ब्याजदर करिडोर लागू हुँदा ब्याज आम्दानी ११ करोड ३६ लाख  र ब्याज व्ययभार   ४ करोड १३ लाख भई राष्ट्र बैङ्कलाई खुद ब्याज आम्दानी ७ करोड २३ लाख भएको थियो । 

चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरको चौडाइ ४०० विन्दुबाट ३०० विन्दुमा झारेर साँघुरो बनाएको छ । माथिल्लो सीमा सात प्रतिशतबाट साढे ६ र तल्लो सीमा ३ प्रतिशतबाट साढे तीन प्रतिशत कायम गरिएको छ । तर अहिलेसम्म परिमार्जित ब्याजदर करिडोर सञ्चालनमा आएको छैन । 

२०७४ कात्तिकदेखि स्थिर ब्याजदर करिडोर लागू भएपछि २०७५ असारसम्म लक्षित अल्पकालीन ब्याजदर तोकिएको सीमाभित्र नै रहे । यसले ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्न सफल भयो । माग र आपूर्तिलाई सन्तुलित बनाउने भनेको ब्याजदर हो ।  

बैङ्क खाता भएका वयस्कको अनुपात बढ्दो 
पुँजी निर्माणमा मौद्रिक नीतिको भूमिका क्रमशः बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनसँग कुल स्थिर पुँजी निर्माणको अनुपात ३४.१ प्रतिशत रह्यो । निजी क्षेत्रबाट भएको पुँजी निर्माणको अनुपात २६.३ प्रतिशत रह्यो र सरकारी क्षेत्रबाट भएको पुँजी निर्माणको अनुपात ७.८ प्रतिशत रह्यो ।  वित्तीय क्षेत्रको आकार, वित्तीय गहनता र पुँजी निर्माणका अतिरिक्त वित्तीय पहुँचमा पनि विस्तार भइरहेको छ ।  विश्व बैङ्कले सन् २०११ देखि तयार पार्दै आएको ग्लोबल फिनडेक्स अनुसार बैङ्क खाता भएको वयस्क जनसङ्ख्याको अनुपात  विश्वको ५१ प्रतिशतबाट सन् २०१७ मा आइपुग्दा ६९ प्रतिशत रहेको थियो । नेपालको २५.३ प्रतिशतबाट वृद्धि भएर ४५ प्रतिशत, भारतको ८० प्रतिशत, श्रीलङ्काको ७३ प्रतिशत, बङ्गलादेशमा ५० प्रतिशत र पाकिस्तानमा २१ प्रतिशत रहेको थियो । 

नेपाल सरकारको पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको र मौद्रिक नीति विस्तारकारी रहँदै आएको सन्दर्भमा विगत केही वर्षयता उत्साहजन रहेको  आर्थिक वृद्धिले मौद्रिक नीतिको बढ्दो भूमिकालाई सङ्केत गर्छ । 

मौद्रिक नीतिका चुनौती : अनौपचारिक बैङ्किङ कारोबार घटाउनुपर्ने 
अल्पकालीन बयाजदर अत्यन्त न्यून र दीर्घकालीन ब्याजदर बढ्ने दबाबमा परिरहने स्थितिको सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । वित्तीय गहनता, वित्तीय समावेशिता, पुँजी निर्माण, आर्थिक गतिविधि र समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न मौद्रिक नीतिको भूमिका बढ्दै गए पनि मौद्रिक नीतिको रणनीतिक कार्यदिशा तथा संरचना संस्थागत सुधार कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौती छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने बैङ्किङ कारोवारलाई घटाउँदै मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने देखिएको छ । बजारको तगत र नियमनबीच उचित समन्वय गरी मौद्रिक नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । सेयर बजारमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने उपाय अवलम्बन गर्दा वित्तीय मध्यस्थतामा कमी नआओस भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ । मौद्रिक नीतिको मुख्य प्रसारण पथको खोजी गरी सोहीअनुसार मौद्रिक व्यवस्थापन हुनु जरुरी रेहेको छ । 

(केही दिनअघि नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन र ब्याजदरको उतारचढावका विषयमा  नेपाल राष्ट्र बैङ्क, राष्ट्र ऋण विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले व्यक्त गरेको विचारमा आधारित ।)