बुटवल– सात प्रदेशमध्ये चारवटा प्रदेशले अहिलेसम्म प्रदेशको नाम र राजधानी तय गर्न सकेका छैनन् ।

 आन्तरिक विवाद र आफ्नो स्वार्थअनुकूल नाम र राजधानीको माग हुन थालेपछि यो काममा ढिलाइ भएको हो ।   

यसैबीच प्रदेश ५ को नाम र स्थायी राजधानी तोक्नुअघि सुझाव सङ्कलन गर्न प्रदेश सांसदहरू जिल्ला दौडाहामा जाने तयारीमा लागेका छन्

प्रदेश ५ को नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रयोजनका लागि प्रदेश संसदबाट गत साउनमा गठित विशेष समितिको बैठकले कार्यविधि पारित गरेअनुसार सांसदहरू जिल्ला जाने भएका हुन् । 

बैठकले प्रदेशका १२ वटै  जिल्लामा सुझाव सङ्कलन गर्न जान विभिन्न टोली नै बनाएको छ । समितिको बैठकले १२ जिल्लामा जान ६ वटा संसदीय टोली बनाएको हो । 

कुन सांसद कुन जिल्ला जाँदै ? 
सुझाव सङ्कलनका लागि एक जिल्लाका सांसद अर्को जिल्लामा जानेछन् । त्यस्तै एक टोलीले दुई जिल्ला हेर्नेगरी जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ, जसअनुसार रूपन्देही र नवलपरासी पश्चिमका लागि दीपेन्द्र पुन र सरस्वती गौतमलाई खटाइएको छ ।

बर्दिया र बाँकेका लागि तुलसीप्रसाद चौधरी, चेतनारायण आचार्य र विष्णु पन्थी खटाइएको छ भने दाङ र प्युठानका लागि नारायण आचार्य र निर्मला क्षेत्रीसहितको टोली खटाइने भएको छ । यसैगरी रोल्पा र रुकुमको सुझाव सङ्कलन गर्न दिनेश पन्थी, वीरबहादुर राना, रमा अर्याल र कल्पना पाण्डेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ भने अर्घाखाँची र कपिलवस्तुका लागि दिपेश थारु र तारा जीसीलाई खटाइएको छ । पाल्पा र गुल्मीमा भुवनेश्वर चौधरी र सहर्षराम यादवलाई तोकिएको छ । 

प्रदेश संसदको हिउँदे अधिवेशन चलिरहेका बेला सांसदहरूको टोली जिल्ला जाने तयारीमा लागेपछि समितिले सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीसँग यसअघि नै तय भएको बैठक सार्ने या नसार्ने भन्नेबारेमा छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । सांसदहरू करिब १० दिनसम्म जिल्लामा रहने भएकाले सो अवधिमा संसद बैठक राख्ने या राख्ने भन्नेमा छलफल गर्न लागिएको समितिले जनाएको छ । प्रदेश बैठक आगामी पुस १८ गतेका लागि यसअघि तोकिएको छ ।

सुझाव सङ्कलन कसरी हुन्छ ?  
सुझाव सङ्कलनका लागि टोलीमा खटिएकाहरूले राजनीतिक दल,  स्थानीय जनप्रतिनिधि, सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि तथा प्रेस लगायतका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नेछ । त्यो छलफलमा राजधानीको नाम र ठाउँ कहाँ बनाउन उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा बहस गरिनेछ । 

सांसद विष्णु पन्थीका अनुसार स्थानीय स्तरबाट आएको सुझाव र सल्लाह समितिमा ल्याएर सरलीकृत गर्दै प्रतिवेदन तयार पारिन्छ । समितिले तयार पारेको प्रतिवदेन सभामुखले प्रदेशसभामा प्रेश गर्नेछन् ।   
कार्यविधिमा के छ ?
प्रदेश संसदको कार्यविधिमा सहमति नभए बहुमतद्वारा राजधानी र नामकरण गर्न सकिने उल्लेख छ । तर नामकरण तथा राजधानीको विषय टुङ्गो लगाउन प्रतिवेदन तयार पार्दा विभिन्न पक्षको ख्याल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जसमा भौगोलिक पक्ष, सामाजिक पक्षदेखि जनसङ्ख्यालगायतका विषयलाई ध्यान दिनुपर्नेछ ।

कार्यविधि  मस्यौदामा गणपूरक सङ्ख्या २५ प्रतिशत भन्ने उल्लेख भएकामा त्यसलाई बहुमत हुनुपर्ने भन्ने गरी संशोधन पारित गरिएको समितिका सदस्य सांसद तुलसीप्रसाद चौधरीले बताए । 
गत मङ्सिर १९ गते बसेको समितिको बैठकले कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिन उपसमिति गठन गरेको थियो । समितिका संयोजक दीपेन्द्र पुन मगरसहित उपसमितिमा रमा अर्याल र तुल्सी चौधरी थिए, जसले कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिएको हो । 

गत साउनमा गठन भएको समितिले प्रतिवेदन बुझाउने म्याद मङ्सिर १२ गतेसम्मलाई तोकिएको थियो । तर त्यसअगाडि नै बैठक बसेर म्याद थप गर्न आग्रह गरेको थियो । साउन २४ गते गठन भएको समितिको पहिलो बैठक भदौ १२ मा बसेको थियो । समिति गठन भएको तीन महिनाभन्दा पनि बढी समय वितेपछि समितिको सभापति चयन गरियो । कार्यविधि पारित गर्न र सभापति चयन गर्न नै ढिला भएपछि समितिको आलोचनमा समेत भएको थियो । 

यातायात, खाजा र बास खर्च माग
सुझाव सङ्कलनका लागि जिल्ला खटिने टोलीलाई जिल्ला जान यातायात, खान र बास बस्न आवाश्यक बजेट चाहिने भएकाले त्यो बजेट निकासाका लागि माग गरिएको समितिले जनाएको छ । प्रदेश ५ का सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट स्वकृतिका लागि पठाएको बताए । उनले भने, ‘बजेट माग भएर आएको थियो । हामीले पनि अर्थमन्त्रालय पठाएका छौ ।’ प्रदेश सदस्य पन्थीले समितिका सदस्यहरूलाई यातायत खर्च, बस्ने र उपस्थित भएकाहरूलाई खाजा खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । तर उनले कति खर्च लाग्छ भन्नेबारेमा भने खुलाएनन् ।  

अन्ततः निणर्य प्रदेशसभाबाट 
सभासदहरू जिल्ला गएर राय सुझाव ल्याए पनि त्यो नै अन्तिम भने हुँदैन । 

संविधानको धारा २८८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभाले निर्णय गरे बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।  प्रदेश ५ को नामकरण गर्न र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रयोजनको लागि प्रदेशसभा नियमावली २०७४ (संशोधनसहित)को नियम १५२ मा व्यवस्था भएअनुसार समिति बनाइएको थियो ।

प्रदेश ५ को नामकरण र स्थायी राजधानीसम्बन्धी विशेष समितिले ३ महिनाभित्र नाम र स्थायी राजधानी सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने समयसीमा तोकिएको थियो ।  सो समयसीमा सकिएपछि थप तीन महिना समय थपिएको हो । प्रदेश सभाको गत साउन २४ गतेको बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले १५ सदस्यीय विशेष समितिमा सदस्यहरू मनोनयन गरेका थिए ।  

तीन प्रदेशले टुङ्ग्याए 
सातमध्ये तीनवटा प्रदेशले नाम र राजधानी टुङ्ग्याइसकेका छन्, जसमा गण्डकी, कर्णाली र रसुदूरपश्चिम रहेका छन् । उनीहरूले क्रमशः गण्डकीको पोखरा, कर्णालीको वीरेन्द्रनगर र सुदूरपश्चिमको कैलालीको गोदावरी छन् । प्रदेश १, २, ३ र ५ ले निर्वाचन भएको एक वर्षसम्म पनि नाम र राजधानी तोक्न नसकेका हुन् ।