काठमाडाैं-राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पछिल्लो आँकडा अनुसार २३ प्रतिशत भूकम्प प्रभावितहरू अझै घर निर्माणको प्रक्रियाबाट बाहिर रहेका छन् । भूकम्प गएको झन्डै ४ वर्ष बित्न लाग्दा पनि १ लाख ७१ हजार हाराहारी परिवारले घर निर्माणको काम सुरु गरेका छैनन् । 

घर बनाउन पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ लिएर पनि घरको जग नराख्नेको सङ्ख्या १ लाख ६३ हजार २ सय ४३ रहेको छ । 

प्राधिकरणले भूकम्पपछि सर्वेक्षण गर्दा ७ लाख ४२ हजार १ सय ३५ जनाले अनुदान सम्झौता गरेका थिए भने ७ लाख ३३ हजार ९ सय ५ जनाले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ अनुदान रकम बुझेका थिए ।
प्राधिकरणको पछिल्लो आँकडाअनुसार हालसम्म ४५ प्रतिशत अर्थात ३ लाख ३७ हजार ३ सय १९ घर पुनर्निर्माण भएका छन् भने २ लाख ३३ हजार ३ सय ४३ घर अर्थात ३२ प्रतिशत निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन घर सङ्ख्या ५ लाख ७० हजार ६ सय ६२ अर्थात ७७ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

पहिलो किस्ता लिएको भूकम्प प्रभावितहरूलाई असार मसान्तभित्र पुनर्निर्माणको काम सक्न भनिएको छ भने दुई ठाउँमा घर भएका, बस्ने घर भई पहिलो किस्ताको ५० हजार लिनेलाई पुस १५ भित्र आफ्नो स्थानीय तहको कार्यालयमा गएर फिर्ता गर्न सूचना प्रकाशनसमेत गरेको छ । 

गुनासोपछि थपिए १ लाख ३१ हजार हजार प्रभावित
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा ४ लाख ३६ हजार ९ सय ११ गुनासो आएपछि सूचना प्रणालीबाट ४ लाख ३४ हजार ९ सय १३ गुनासोको पुनरावलोकन गरिएको जनाएको छ । गुनासो पुनरावलोकनपछि ८८ हजार १ सय ५ पुनर्निर्माण र ४३ हजार ६ सय २७ प्रबलीकरण गरी १ लाख ३१ हजार ७ सय ३२ लाभग्राही थपिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  यस्तै पुनरावेदन समितिमा ३ हजार २ सय १२ निवेदन दर्ता भएको छ भने प्रमाण बुझ्नका लागि ५ सय ८२ आदेश भएको पनि प्राधिकरणको भनाइ छ । 

निजी आवास पुनर्निर्माणअन्तर्गत स्थानीय तहमा कार्यजिम्मेवारी, स्रोत, साधन र अधिकार हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा पुनर्निर्माण समन्वय समिति र कार्यान्वयन इकाईको व्यवस्था गरिएको र स्थानीय तहबाटै पुनर्निर्माण कार्यको कार्यान्वयन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

२ हजार परिवारले अझै घर बनाउने जग्गा पाएनन्
प्राधिकरणले भूकम्पका कारण बस्ती जोखिममा परेका परिवारलाई घर बनाउन सुरक्षित ठाउँमा जग्गा खरिदका लागि थप २ लाख अनुदान दिने कार्ययोजना ल्याएको थियो । प्राधिकरणले १ हजार ७५ सम्भावित जोखिमयुक्त बस्तीको अध्ययन गरेको छ ।

जसबाट प्राधिकरणले ३ सय ५६ सुरक्षित बनाउन सकिने बस्ती र २ सय ७२ असुरक्षित बस्ती रहेको पत्ता लगाएको थियो । ती बस्तीका ३ हजार ९ सय ७५ परिवार असुक्षित रहेको उनीहरूलाई सुरक्षित बस्ती उपलब्ध गराउनका लागि जग्गा खरिदका लागि २ लाख अनुदान दिने भनेको थियो । जसमध्ये ६ सय ४८ परिवारलाई जग्गा खरिदका लागि २ लाख अनुदान दिए पनि अझै २ हजार १२ परिवारलाई अनुदान दिइएको छैन । 

एकीकृत बस्ती निर्माण अझै सुरु हुन सकेन 
पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरु भएपछि एकीककृत बस्ती पुनर्निर्माणका लागि ३७ वटा निवेदन पाए पनि २९ वटा योजना स्वीकृत भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  यसरी २९ वटा योजना स्वीकृत भए पनि ती योजना अघि बढ्न सकेको छैन । प्राधिकरणले २९ योजना स्वीकृत गरे पनि यसका लागि प्राधिकरण आफैले एकीकृत बस्ती निर्माण गरिदिने भने हैन ।

प्राधिकरणले एउटा परिवारका लागि घर बनाउन अनुदान दिएको प्रक्रियाझैँ एकीकृत बस्तीका लागि पनि घरअनुसार अनुदान दिने भनेको छ । हिमाली क्षेत्रका लागि प्रतिपरिवार ५ लाख, पहाडी क्षेत्रका प्रतिपरिवार ४ लाख र तराई क्षेत्रका लागि प्रति परिवार ३ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिने भनेको छ । गैरआवासीय नेपालीलगायत गैरसरकारी संस्थाको पहलमा २ वटा एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माण भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

यस्तै प्राधिकरणले जोखिम वर्गमा पर्ने लाभग्राहीसम्बन्धी पनि व्यवस्था गरेको छ । १५ वर्षमुनिका बालबालिका र ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति मात्र रहेको १८ हजार घरपरिवार पत्ता लगाएको छ । उनीहरूका लागि थप ५० हजार अनुदान दिने भनेको छ । प्राधिकरणले यस्तो व्यवस्था गरे पनि जम्मा २ हजारले मात्र यस्तो अनुदान रकम पाएका छन् भने १६ हजार परिवारले अझै सो अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन् । 

परम्परागत ५२ वटा बस्तीको पुनर्निर्माण गरिने
प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका र बाहिरका ५२ वटा परम्परागत सम्पदा बस्तीहरूको विस्तृत गुरुयोजना तयार गरी पुनर्निर्माण गर्ने बताएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र बुङमती, खोकना र साँखुलाई गुरुयोजना बनाई पुनर्निर्माण गर्ने बताएको छ ।  उपत्यका बाहिरका नुवाकोट दरबार क्षेत्र, गोरखा दरबार क्षेत्र र दोलखा भीमेश्वर मन्दिर क्षेत्रलाई परम्परागत सम्पदा बस्तीका रूपमा सूचीकृत गरी पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाइएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

यसका लागि परम्परागत सम्पदा बस्तीसम्बन्धी विशेष मापदण्ड स्वीकृत गरे कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउँदै परम्परागत सम्पदा बस्तीभित्र निजी आवास, आधारभूत पूर्वाधार तथा प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण एवम् पुनर्निर्माण कार्य गुरुयोजनामुताविक सरकार र स्थानीय समुदायको सहकार्यमा गरिने प्राधिकरणले योजना बनाएको छ । परम्परागत ६ वटा सम्पदा बस्तीका सबै भूकम्पपीडित लाभग्राहीलाई प्रतिघर÷परिवार थप ५० हजार रुपियाँ अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । 

पुरातात्विक सम्पदा २७ प्रतिशत निर्माण 
प्राधिकरणको पछिल्लो आँकडाअनुसार ७ सय ५३ पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सांस्कृतिक सम्पदामध्ये २७ प्रतिशत अर्थात् २ सय १ को निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस्तै ३ सय ९ अर्थात् ४१ प्रतिशत पुनर्निर्माण भइरहेको र ३२ प्रतिशत अर्थात २ सय ४३ सम्पदाको पुनर्निर्माणको काम बाँकी रहेको छ । 

यस्तै १३ सय २० क्षति भएको गुम्बामध्ये ४ सय २ गुम्बाको मर्मत सम्भार र ८ सय ९५ गुम्बाको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि ५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । एक सय वर्षभन्दा पुराना र दुई हजार वर्गफिटभन्दा बढी क्षेत्रफल भएका गुम्बा प्राधिकरणमार्फत र १ सय वर्षभन्दा कमका गुम्बा पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणले स्थानीय तहमार्फत ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने, बाँकी लागत सम्बन्धित स्थानीय तह एवम् स्थानीय गुम्बा विकास तथा व्यवस्थापन समितिमार्फत बेहोर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । 

५५ प्रतिशत विद्यालय बने, २० प्रतिशत अझै सुरु भएनन्
पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालय भवनमध्ये ४ हजार १ सय ७२ भवन अर्थात ५५ प्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । २५ प्रतिशत अर्थात १९ सय २१ विद्यालय पुनर्निर्माण भइरहेको छ भने २० प्रतिशत अर्थात १४ सय ६० विद्यालय पुर्निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ७० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ९० प्रतिशत र २०७८ सालको पहिलो चौमासिकमा सम्पूर्ण भवन निर्माण सक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । 

यस्तै; ४९ हजार ६ सय ८१ विद्यालयका कक्षाकोठाहरू पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा १७ हजार ५ सय ७८ निर्माण सम्पन्न, १५ हजार १ सय ४० निर्माण भइरहेको र १६ हजार ९ सय ६३ पुनर्निर्माण सुरु गर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको आँकडा छ । 

३४ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणको काम अझै सुरु भएन 
६ सय ५३ आंशिक र ५ सय ४४ पूर्ण क्षति गरी ११ सय ९७ स्वास्थ्य संस्थाहरू पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने थियो । प्राधिकरणको पछिल्लो आँकडाअनुसार ५४ प्रतिशत अर्थात ६ सय ४३ स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । १२ प्रतिशत अर्थात १ सय ४५ स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको छ भने ३४ प्रतिशत अर्थात ४ सय ९ स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माणको काम अझै सुरु भएको छैन । 

सरकारी भवनतर्फ ४ सय १५ भवन पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा २ सय ४८ भवनको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने १ सय ४५ भवनको निर्माण भइरहेको छ । यस्तै; ५ प्रतिशत अर्थात २२ वटा भवनको अझै निर्माणको काम सुरु भएको छैन । 

सुरक्षा निकायका ३ सय ८३ भवन पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा २७ प्रतिशत अर्थात १ सय ३ भवनको निर्माण सकिएको छ । १ सय २ भवन अर्थात २७ प्रतिशत भवन निर्माण भइरहेको छ भने ४६ प्रतिशत अर्थात १ सय ७८ भवनको पुननिर्माण सुरु भएको छैन । 

यस्तो छ प्राधिकरणको खर्चको हिसाब
प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावितका लागि जीविकोपार्जन शीर्षकमा कृषि विकास मन्त्रालय, पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय तथा विभिन्न कार्यक्रममार्फत् १ अर्ब १० करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ सम्म सरकारको तर्फबाट १ खर्ब १९ अर्ब र दातृ निकायको ६७ अर्ब गरी १ खर्ब ८६ अर्ब खर्च भएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि प्रस्तावित १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँबाट काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना योजनाअनुसार कुल बजेट आवश्यकता ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपियाँ आवश्यक रहेको, दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको रकम ४ खर्ब १० अर्ब रुपियाँ, जसमध्ये  ६७ अर्ब राहत तथा उद्धार एवम् अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको र पुनर्निर्माणमा भएकोे वास्तविक प्रतिबद्धता ३ खर्ब ४३ अर्ब रुपियाँ रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । दातासँग २ खर्ब ६२ अर्ब रुपियाँ सम्झौता भएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।  

भारतले दिने भनेको ७५ अर्ब ऋण सहुलियत र २५ अर्ब अनुदान लिन कठिनाइ भएपछि एक्जिम बैङ्कको खर्च गर्न नसकिने रकम अन्य पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने गरी प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने बजेट स्रोतान्तरमार्फत व्यवस्था मिलाउने कार्य अघि बढाइएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ ।