बुटवल । प्रदेश ५ का चारवटा ल्यान्डफिल साइटमा वर्षौंदेखि लफडा जारी छ । 

 रूपन्देही दुई र पाल्पा र अर्घाखाँचीमा ल्यान्डफिल साइटमा एक दशकदेखि लफडा स्थानीय तहले सुल्झाउन सकेको छैन । 

 रूपन्देहीको सिद्धार्थ नगरपालिकाले ल्यान्डफिल साइट बनाउका लागि ओमसतिय गाउँपािलका बार्ड नम्बर ५ पटखोलीमा ६ बिघा जग्गा खरिद गरेको थियो । 

१ करोड २० लाख रूपैयाँमा नगरपालिकाले खरिद गरेको जग्गामा ल्यान्डफिल साइट बनाउन स्थानीयवासीले दिएनन् । अहिले जग्गा प्रयोगविहीन छ । 

नगरपालिका पनि ठेक्का रद्द गरेर बसेको छ । ठेक्का रद्द गरेर तत्काल केही नगर्ने सोचमा रहेको नगरपालिका वरिष्ठ इन्जियिर शैलेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले निमार्ण गर्न थालेको ल्यान्डफिल साइट बनाउनको थालेको एक दशक पुगेको छ । तर सफल हुन सकेको छैन । शिवनगरको सामुदायिक वनमा बनाउन थालेका फोहोर प्रशोधन केन्द्र आयोजन स्थानीयसँग विवाद कारणले अन्तिम अवस्थातिर एसियाली विकास बैङ्कसँग सम्झौता तोडिने अवस्था छ । नगरपालिका इन्जिनियर सुमन श्रेष्ठले अहिलेसम्म गरेका कामहरू आधारमा ल्यान्डफिल परियोजना चरङ्गेमा फेज आट हुँदैछ । पाल्पाको तानसेन पनि विवाद छ । जब तपाईं गोरुसिङ्गे सन्धिर्खक सडकखण्डबाट अर्घाखाँची जिल्लाको सदरमुकाम सन्धिखर्क प्रवेश गर्दा हुन्छ । सुरुमै फोहोरको थुप्रोले स्वागत गर्छ । 

त्यहाँ नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि पहल नगरेको होइन तर सफल हुन सकेको छैन । सन्धिखर्क नगरपालिका वडानम्बर ३ मा फाोहोर व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरे पनि स्थानीयवासीहरू विरोध छ । यस्ता विभिन्न बाहाना प्रदेशमा ल्यान्डफिल साइट बनाउन नसक्ने नरहेको स्थानीयहरू थुप्रै छन् । 

बुटवल उपमहागरपालिका एसियाली विकास बैङ्कसँग सम्झौता तोड्ने अवस्थामा 

बुटवल उपमहानगरपालिको फोहोर प्रशोधन आयोजनाको सुरुवाती चरण सँगसँगै देवदहको चरङ्गेबासीसँगको विवाद छ । 

जहाँ फोहोर प्रशोधन आयोजना गुम्दा २९ करोड रूपैयाँको आयोजनामा एसियाली विकास बैङ्कको सम्झौता तोडिने अवस्थाम रहेको ठेकेदार शिशिर लामाले बताए  । 

सुरुवातमा चरणमा स्थानीयबासीसँग सहकार्य नगर्दा बुटवलमा स्थापना गर्ने भनिएको अत्याधुनिक फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र धरापमा परेको हो । उक्त प्रशोधन केन्द्र निमार्ण गर्दा नगरपालिकाले देवदह नगरपालिको चरडेबासीले विरोध गरेका थिए ८ वर्ष पहिलेको परियोजा कार्यालयको स्थापना गरिए पनि २८ करोड ९५ लाख महत्त्वाकाङ्क्षी फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रको काम सुरु भएको भएन ।  रूख काट्ने, जग्गा दिनेलगायतका काम पूरा भए पनि  विवाद भने सधैँ जारी छ, जसको कारण अन्तिम अवस्थामा सम्झौता तोडिने सम्भावना छ ।  

ल्यान्डफिल साइट अहिले गौचरन, खुला ठाउँमा फोहोर फ्याँक्न सुरु 

 रूपन्देही जस्तै वर्षौंदेखि फोहोर व्यवस्थापनको किचलोमा फसेको पाल्पाको तानसेन नगरपालिका हो ।

२०७० असोज ३ गते सेनेटरी ल्यान्डफिल साइटको बनाएको नगरपालिका  हिजोआज फेरि विवादमा तानिएको छ । अहिले स्थानीयले बन्द गरेका छन् । 

अहिले पनि उसले सामुदायिक वनको खुला स्थानमा फोहोर फालेको छ । केही दिन रोकिएको फोहोर सशस्त्र र जनपथ प्रहरी लगाएर पुनः सोही स्थानमा फालेको छ । यही स्थानमा अदालतले समेत यसरी प्रदूषण बढ्नेगरी फोहोर नफाल्न आदेश दिएको थियो । तर नगरपालिकाले अटेरी गरेर खोल्सा परिवर्तन गर्दै फोहोर फालेको छ । 

तानसेन नगरपालिकाले व्यवस्थापनमा समन्वय नगर्दा करोडौँ लगानीमा बनेको ल्यान्डफिल साइट अहिले गौचरन बनेको स्थानीयले आरोप लगाउँदै आएका छन् । यो ल्यान्डफिल साइट ५ वर्षअघि बन्द भएको हो ।

तानसेन नगरपालिका कार्यालयले साइटलाई डम्पिङ नभई मापदण्डअनुसार व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सोहीअनुसार स्थानीय बासिन्दालाई समेटेर २०७१ कात्तिक ४ गते साइट व्यवस्थापनका लागि समिति गठन भयो ।

अहिले नगर कार्यपालिका सदस्य दीपक विश्वकर्माको अध्यक्षतमा ल्यान्डफिल साइट तथा विकास निर्माण समितिको गठन गरेको थियो । त्यसपछि सोही समितिमार्फत् काम गर्ने सहमतिसमेत भएको थियो । साइट व्यवस्थापनका लागि भएको सहमतिअनुसार १८ लाख बजेट तानसेन नगरपालिकाले विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्येको उपभोक्ता समितिलाई ६ लाख पेस्की समेत दिएको छ । तर त्यसको हिसाबकिताब माग्नेसमेत प्रयास गरेको छैन । नगरपालिकाले अहिलेसम्म यसको विषयमा कुरा नै अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

२०६९ साल भदौ २५ गते नगरपालिकाले स्थानीयसँग विभिन्न सहमति गरेको थियो । सोही सहमतिअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका २५ वटा अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा पूरा गर्ने योजनामा सहमति जनाएर साइट सञ्चालनमा आएको थियो । 

अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा कुनै पनि काम भएको छैन । नगरप्रमुख शाहीले भने स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनमा आएको, मोटरबाटो पक्की बनेको, खानेपानीको योजना अघिबढेको लगायतका काम भएको बताए । 

फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने विषयमा सर्वदलीय बैठकले स्थानीय प्रभावित क्षेत्र साविक तेल्घा गडसाल हाल तानसेन–१० र तानसेन–५ का स्थानीयसँग छलफल गर्ने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । 

जहाँ पनि किन स्थानीय विवाद 

फोहोर व्यस्थापन केन्द्र र एसियाली विकास बैङ्कको अनुदान सहयोगमा सुरु भएका रूपन्देहीका दुई फोहोर प्रशोधन केन्द्र रोकिएका छन् । 

बुटवल उपमहानगरपालिका, सिद्धार्थनगर  नगरपालिका स्थानीय विवादका कारण रोकिएका छन् । पाल्पमा पनि कचकच छ । फोहोर  फाल्नका लागि प्रायः स्थानीयवासीले आफ्नो ठाउँमा दिँदैन् । 

अर्कोतिर राजनीति पनि धुस्छ । बुटवल उपमहानगरपालिका इन्जिनियर सुमन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बुटवल मात्रै हाइन, भैरहवा अन्यत्र जहाँ पनि कुनै न कुनै रूपमा फोहोरमा राजनीति गरेका हुन्छन् । सत्ता पक्ष होस् या विपक्ष विवाद सधैँ रहन्छ । 

रूपन्देहीमा भएको विवाद श्रेष्ठले भनेजस्तै  देखिन्छ । सिद्धार्थ नगरपालिकाले फोहोर  व्यवस्थापनका लागि खरिद गरेको जग्गाका विषयलाई लिएर नेपाली काँग्रेसका केही स्थानीय नेताले खुलेर विरोध गरेका थिए ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाको फोहोर देवदहमा व्यवस्थापन गर्न थालेको कार्यमा विरोध  अगुवाइ स्थानीय नेता पुरन गुरुडले गरेका थिए ।

उनी तत्कालीन नेकपा माओवादी पार्टीमा थिए ।  यस्तो विरोध अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा पनि भएको छ । सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नं. ३ मा फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र बनाउन नगरपालिकाले पहल गरे पनि स्थानीयबासी मन्जुर छैनन्, जसको केन्द्र निमार्णमा ढिलाइ भएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले ४ वर्ष पुग्दासमेत त्यो विवाद मिलाउन सकेको छैन । पाल्पामा स्थानीयवासीसँगको विवाद अहिले चरम विन्दुमा छ । 

जनप्रतिनिधि पनि  फोहोर व्यवस्थापनमा सफल देखिएनन् 

प्रदेश पाँचमा जनप्रतिनिधिहरू आएपछि रोकिएका आयोजनाहरू समयमै सम्पन हुने आश गरेका जनता अहिले निरास देखिएका छन् । 

फोहोर व्यवस्थापन पनि त्यही अवस्थामा छ । 

कर्मचारीहरूले वर्षौंदेखि विभिन्न बहाना देखाउँदै फोहोर व्यवस्थापन आयोजना ढिलाए गरेका बुटवलवासीहरू जनप्रतिनिधि आएको २ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अझै अन्यौल छ । 

बुटवल मिलनचोकका पुस्तक व्यावसायी माधव गौतमले भने, ‘पहिला कर्मचारी हुँदा पटक पटक ठाउँ सार्ने र ढिलाइ भएको थियो । अहिले जनप्रतिनिधि आएपछि एउटा बोल्ड डिसिजन गरेर काम गर्नुपने हो तर भएन् । सिद्धार्थ नगरपालिकाले  जग्गा खरिद गरेर पनि फोहोर  व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्न सकेनन् ।  

 
बुटवलमा  खडा भएको सहर एकीकृत वातावरणीय सुधार आयोजना कामै नगरी फर्कने अवस्था पुगेको छ । बुटवलमा फोहर व्यवस्थापनको प्रारम्भिक काम २०६८ देखि सुरु भएको थियो । परियोजनाको खुद लागतमध्ये ८८ प्रतिशत एडीबी, १६ प्रतिशत नेपाल सरकार, ८ प्रतिशत नगर विकास कोष र ८ प्रतिशत बुटवल उपमहानगरपालिकाले वित्त व्यवस्थापन गरेका छन् । 

बुटवल शिवनगर सामुदायिक बन भनभनेको ४ दशमलव ८४ हेक्टर जमिन प्रशोधन केन्द्र स्थाथापनको प्रस्ताव गरिएको थियो तर देवदह नगरपािलका चरङ्गे गाउँमा त्यसको नकारात्मक असर पर्ने स्थानीयको भनाइ  छ । 

पाल्पा सेनेटरी ल्यान्डफिल्ड साइट व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष विष्णुबहादुर कार्कीले मापदण्ड पूरा गरी साइट निर्माण भए पनि नगरपालिकाले डम्पिङ साइट बनाएकाले नै स्थानीयले फोहोर फाल्न रोक लगाएको हो । उनले साइट सञ्चालनमा नगरपालिकाको कुनै चासो छैन । फोहोर व्यवस्थापनको सम्बन्धमा चासो र चिन्ता भएको भए गएको ५ वर्षमा ठोस पहल भइसक्थ्यो । साइटलाई देखाएर विदेश भ्रमणमा जाने, दाता ढाँट्नेबाहेक अरू कुनै काम नभएकाले अहिलेसम्म साइट सञ्चालन हुन नसकेको उनको आरोप छ ।

‘स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सहजिकरण समितिको नाममा संयोजक मलाई तोके पनि समितिले के गर्ने भन्ने जिम्मेवारी नभएका कारण काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने । 

नगरपालिकाले आफूले विगतमा प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्फ भन्दा स्थानीयलाई विरोधी देखाएर काम गर्न आलटाल गरेको समेत उनले दाबी गरे । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता विषयमा बजेट भएरसमेत काम नगरेको उनले बताए । 

स्थानीय तह जग्ग किन्दै छाड्दै 
सिद्धार्थ नगरपालिकाले ओम सतिय गाउँपालिका बार्ड नम्बर ५ पटखोलीमा जग्गा खरिद गरेर सबै प्रक्रिया पुर्याएको थियो । बुटवल  उपमहानगर पालिकाले पनि  प्रशोधन केन्द्र निमार्णको गरिने ठाउँमा काटिने रूख र वनक्षेत्र प्रयोग गरेबापत सटाभनाका लागि  पाल्पाको साविक यम्धा गाविसमा जमिन खरिद गरिसकिएको छ । १६  कित्ता जग्गा नगरपालिकाले ०६९ सालमा ५४ लाख ७ हजार रूपैयाँमा खरिद गरेको छ । तर यता फोहोर प्रशोधन केन्द्र भने अझै अन्यौलमा छ । सिद्धार्थ नगरपालिकाले  ६ बिघा जग्गा १ करोड  २० लाखमा खरिद गरेको थियो । बुटवलमा  अहिले दैनिक विभिन्न प्रकृतिका ५३ टन फोहोर उत्पदान हुने गरेको छ । अहिले उक्त प्रशोधन केन्द्र नहुँदा अव्यवस्थित फोहोर विसर्जनका कारण वातारणमा असर परेको छ ।

पटक पटक ठाउँ सार्ने काम  
बुटवलले बेलबासको चारापाल सामुदायिक वनमा ल्यान्डफिल साइट बनाउने चर्चा चालएको थिए । पछि देवीनगरमा चर्चा चालाए । त्यहाँ नगरपालिकाले  केही समय फोहोर पनि फाल्यो । सिद्धार्थ नगरपािलका, पाल्पा, सन्धिखर्क अन्य नगरपालिका पनि यस्तै छ । पटक पटक ठाउँ सार्ने काम भएको छ । 

हतारमा निर्णय गर्छन् र विरोध आएपछि रोकिन्छ,  पारदर्शी सरोकार केन्द्र बुटवलका अध्यक्ष महेन्द्र पाण्डेले भने– ‘नगरपालिका पनि न कडा हुन सक्छ न नरम गतिमा जान्छ । सम्झौता गर्दा सधैँ दोधारे र ल्याङल्याङ गर्छ  । स्थानीयलाई थाहा नै दिँदैन ।’

देवदहको चरङ्गलेमा थाहा नै नदिएको भन्दै नगरपालिका धेराउ गर्न स्थानीयबासी आएका थिए । सिदार्थ नगरपालिको पनि यस्तै ताल छ ।शुरु मै स्पष्ट्र रूपमा जनतालाई ल्याण्ड फिल साईटको बारेमा बुझाउदै  अनि बिरोध आउन साथ बन्द गर्छ । संचालन गर्न पनि हतार, रोक्न पनि हतार जस्तै देखीन्छन् । अझ बिस्तारै राजनिति पनि घुस्छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षि भन्दा पनि स्थानीयबासीलाई उचालेर आफ्नो स्वार्थ स्थानीयतहसगँ पुरा गर्न खोज्नेहरूले पनि फोहरमा राजनिति गरेकाम छन् ।