“इतिहासमा कुनैबेला न्यायालय नै भरोसाको केन्द्रविन्दु हुन्थ्यो र जतिसुकै निरङ्कुश शासक भए पनि उसको छाया न्यायालयमा पर्दैन भन्ने जनतामा विश्वास थियो । घटनाक्रमले न्यायालयले पनि यस्तै जनपक्षीय आवाजलाई सम्बोधन गरी निरङ्कुश शासकलाई पाखा लगाएका उदाहरणहरू पनि छन् ।”

न्यायालय भन्ने बित्तिकै हाम्रो मानसपटलमा यस्तो तस्बिर आउँछ कि त्यो निकै पवित्र स्थल हो र त्यहाँ सेवाग्राहीहरू आफूलाई परेका समस्या समाधान हुने अपेक्षाले पुग्ने गर्छन् भने कोही अरूलाई फसाउने उद्देश्यले पनि गएका हुन्छन् भन्ने बुझिन्छ । यदि त्यस्तो हुँदैनथ्यो भने पक्ष प्रतिपक्ष वा वादी प्रतिवादी किन हुन्थे होला र ? जे होस्, न्यायालयमा पुगेपछि व्यक्तिले कुनै पनि समस्यामाथि परेका व्यक्तिको वास्तविकता हाँसले दूध र पानी छुट्याउन सकेजस्तै दूधको दूध र पानीको पानी छुट्याउने सामथ्र्य न्यायिक रूपमा न्यायालयबाट हुने अपेक्षा गरिन्छ । जसरी तराजु हातमा लिएकी र आँखामा कालोपट्टि बाँधेकी देवीले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगरी, कसैलाई आफू अन्यायमा परेको महसुस् नहुने गरी न्याय प्रदान गर्छिन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । ठीक त्यस्तै खालका व्यवहार न्यायालयमा हुने अपेक्षा सबैको हुनु स्वाभाविकै हो र न्यायालयप्रति नै सबैको अन्तिम भरोसा पनि रहने गर्छ । 

न्याय माग्न जाने अन्तिम प्रस्थान विन्दु नै न्यायालय भएको कुरालाई संसारमा सबैले मान्ने गर्छन् । यस्तो चुनौतीकाबीच आफ्नो सर्वमान्य साखलाई जोगाउँदै सबैलाई मान्य हुने न्यायिक फैसला गरी मुद्दा किनारा लगाउनु न्यायमूर्तिका लागि कम चानचुने काम हैन । 

मानिसले गरेका कतिपय आपराधिक क्रियाकलापलाई ढाकछोप गर्न विभिन्न खालका प्रमाणहरू नष्ट गर्दै आफूलाई सही सावित प्रमाणित गर्न खोजिरहेको अवस्थामा पनि न्यायालयले विभिन्न ऐन कानुन भिडाउँदै र सुरक्षा निकायबाट पेश गरिने प्रमाणहरूका आधारमा फैसला गर्ने गर्छ । फैसला गर्ने प्रक्रिया वास्तवमा देशले जारी गरेको संविधान, ऐन, कानुन, नियम, उपनियम, निर्देशिकालगायत कहिलेकाहीँ पूर्व नजिरहरूको आधारमा पनि गर्ने गरिन्छ । कहिलेकाहीँ जनभावनालाई बुझेर पनि न्याय सम्पादन गर्ने न्यायमूर्तिले आफ्नो विवेकले समेत फैसला गर्ने गर्छन् । संसारका सबै देशमा यसैगरी न्याय प्रक्रिया अघि बढिरहन्छ । यसरी हेर्दा न्यायालय भनेको न्याय दिलाउने अन्तिम विन्दु भएकाले मान सम्मान स्वरूप र सबैको विश्वासको आधारले गर्दा न्यायमूर्ति र न्यायालयको बारेमा वास्तवमा कुरा उठाउनै नहुने, औँला उठाउनै नहुने र निकै गम्भीर ठाउँ हो भन्ने बुझिन्छ । जनमानसमा न्यायालयको यस्तै छाप हुनुपर्ने हो र त्यस स्थानबाट सम्पादन भएका कार्यहरू वा भएका फैसलाहरू अकाट्य, कार्यान्वयन योग्य र कार्यान्वयन गर्नैपर्ने हुनुपर्ने हो । संसारका धेरै न्यायालयहरू यस्तै हुन्छन् होला भन्ने हामी अनुमान गर्न सक्छौँ । तर विषय प्रसङ्ग हाम्रो देशको न्यायालयप्रति यो आलेख केन्द्रित रहेको छ । यसबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपमा न्यायालय र न्यायमूर्तिहरूमा आक्षेप लागेको महशुस भएमा सुरुमै लेखक क्षमाप्रार्थी छ । 

लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्र भएको हाम्रै देशमा हेर्ने हो भने न्यायालयमा धेरै पटक धेरै ठाउँमा औँला उठेको देख्न सकिन्छ । न्यायालयबाट हुने गरेको कार्यसम्पादन देख्दा वाक्क लाग्ने मात्र होइन घृणासमेत लागेर आउने दृष्टान्त भेटिन्छन् । इतिहासमा कुनैबेला न्यायालय नै भरोसाको केन्द्रविन्दु हुन्थ्यो र जतिसुकै निरङ्कुश शासक भए पनि उसको छाया न्यायालयमा पर्दैन भन्ने जनतामा विश्वास थियो । घटनाक्रमले न्यायालयले पनि यस्तै जनपक्षीय आवाजलाई सम्बोधन गरी निरङ्कुश शासकलाई पाखा लगाएका उदाहरणहरू पनि छन् । इतिहासमा निकै लोकप्रिय न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश पनि नेपाली जनताले देख्न पाएका थिए । विभिन्न समयमा भए गरेका जनअपेक्षाको भावनालाई न्यायालयले बुझ्ने गरेकै थियो र न्यायालयप्रति जनताको भरोसा पनि रहेको थियो । तर कालक्रम बदलिंदै जाँदा जनताको हातमा सार्वभौमसत्ता आएपछि भने लोकतान्त्रिक साइड इफेक्टहरू देखापर्न थालेको पाइन्छ । जनताले के सोचेर लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याएका थिए तर अहिले के भएको छ भन्ने हाम्रै अगाडि प्रष्टै छ । जनताको भावनामाथि यति बिघ्न खेलवाड भइरहेको अवस्था छ कि जनताले धेरैवटा व्यक्तिलाई शासक बनाउँदा झन् बढी दुःख कष्ट बेहोर्नुपरेको अवस्था छ । आफूमाथि शासन गर्ने शासकहरू जनताले आफैले जन्माउन पुग्दा जनतालाई जुन सास्ती अहिले खेप्नुपरेको छ, त्यसलाई शब्दमा व्यक्त गर्न कठिन छ । समयक्रमले जनतालाई वास्तवमा पछुतोबाहेक केही हात लागेको आभास मिलेको छैन । महँगी, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या, हिंसा, गरिबी, प्रवासी आदि जस्ता केके हुन्, केके भारी बोकाएको छ, यो गणतन्त्रले । जनतामा यति धेरै निराशा छाएको वास्तवमा इतिहासमै पहिलो पटक होला । के सोचेर दुई तिहाइको सरकार बनाएका थिए जनताले, अहिले के भएको छ दृश्य छर्लङ्ग छ, भनिरहनु पर्दैन । 

प्रसङ्ग फेरि न्यायालयतर्फ नै फर्कौं । अहिले सम्भवतः नेपालको सबैभन्दा भ्रष्टाचार हुने ठाउँ न्यायालय नै हो भन्ने जनआवाज सुनिन्छ । त्यहाँ लाखौँ र करोडौँका भ्रष्टाचार हुने गर्छन्, जुन हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ भन्ने जनआवाजको कुरा के हो र यसमा कत्तिको सत्यता होला ? यो प्रश्न अनुत्तरित नै छ । यी कुरा सही हुन् भने त्यसबारे छानविन कसले गर्ने ? न्यायाधीशको कुरा त छाडौँ, न्याय प्रशासनकै जिम्मेवारी लिएर बसेका प्रधान न्यायाधीश नै आफै भ्रष्टाचारी भएर निस्के भने के होला ? यो विषय त नयाँ होइन, कुनैबेला यस्तै गम्भीर आरोप प्रधानन्यायाधीशमाथि पनि लागेकै हुन् । न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचारबारे अरू कुनै पनि निकायले हेर्न र चियाउन सक्दैनन् । न्यायालय र न्यायाधीशका बारेमा कुरा उठाउँदा पनि मानहानीका मुद्दा लाग्ने कानुनमा व्यवस्था भएकाले अन्य निकायमा जनताको पहुँच र गुनासो जति रहन्छ, त्यति न्यायालयमा भएको पाइँदैन । 

न्यायाधीशहरू सभ्य र भ्रष्ट आचारण नभएका वा नहुने भएका भए उनीहरूको छनौट अथवा सुनुवाइ गर्ने जनप्रतिनिधिहरूको संसदीय सुनुवाइ राख्नुपर्ने नै थिएन होला । यस्तो व्यवस्था भएबाट पनि सबैका आस्थाका केन्द्रविन्दु न्यायालयका न्यायमूर्तिहरू पनि पूर्णरूपले भ्रष्ट आचार नभएका हुँदैनन् भन्ने कुरालाई जबर्जस्त सघाएको बुझ्न सकिन्छ । यस्तो किसिमको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थाले एकातिर न्यायमूर्तिहरूलाई झस्काउने, मानहानी गर्ने, अनावश्यक तनाव दिने काम गरेको छ भने यसको सकारात्मक पाटो जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सिकाउने काम पनि गरेको छ । अर्कातर्फ संसदीय सुनुवाइ हुने भएपछि न्यायाधीशहरू पनि राजनीतिक दलको पुच्छर बन्ने र दलका नेताहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । यसले गर्दा न्यायालयमा हुने कार्यसम्पादनमा समस्या आउने र न्यायालय स्वतः कार्यपालिकाको मातहतमा आउने देखिन्छ । 

अन्त्यमा, नेपालको संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका जस्ता निकायलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका रूपमा कल्पना गरेको छ । तर न्यायालयमा शक्ति पृथकीकरण भएको आभास भने पाइएको छैन । यी सबै निकायमा कार्यपालिका नै हाबी भई आफ्नो प्रभाव पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । न्यायमूर्तिहरू आफूलाई तटस्थ राखी न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा शङ्काको घेराभित्रै रहेको यसले प्रष्ट पार्छ । यसको दीर्घकालीन समाधान के र कसरी गर्ने होला भन्ने अहिलेको बहसको विषय बनाइनुपर्ने हो । न्यायालयलाई तटस्थ निकायका रूपमा स्थापित गर्ने उपाय के होलान् र न्यायालयको गाम्भीर्यता एवम् सबैको भरोसाको केन्द्रविन्दु कसरी बनाउन सकिएला भन्ने विषयमा त्यति बहस भएको पाइँदैन । आम जनता माझ रहेका यस्ता अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ दिने प्रयास जो जससँग सम्बन्धित छ, उसले दिनुपर्नेमा न्यायालयलाई कार्यपालिकाकै एउटा अङ्गका रूपमा हेरिनु कानुनी राज्यका लागि विडम्बना नै मान्नुपर्छ ।  

कावासोती–८, नवलपुर