काठमाडौं– बुधबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित निकै धपेडीमा थिए । दिउँसो साढे १२ बजे संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कर्मचारी समायोजनबारे जवाफ दिन उनलाई बोलाइएको थियो । दिउँसो साढे २ बजे मन्त्रालयमा आजैदेखि कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया शुरु भएको जानकारी दिन उनले पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । 

संसदीय समितिमा उनलाई सांसदहरुले कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिने गरी किन समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको ? संसद छँदाछँदै किन अध्यादेशको चोर बाटोबाट समायोजन गर्न खोजेको ? मुलुक संघीयतामा गयो भने पनि केन्द्रले किन कर्मचारी खटाउन लागेको ? भन्दै अध्यादेश फिर्ता लिएर विधेयक संशोधन गरी कर्मचारी समायोजन गर्न भनेका थिए । 

मन्त्री पण्डितले सबैलाई स्वतः बढुवा गरिँदैछ भन्ने हल्ला गलत रहेको भन्दै कर्मचारीको वृत्ति विकास नरोकिएको बताए । उनले केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खोसेर केन्द्रले तल कर्मचारी पठाउँदैछ भन्ने भनाई सरासर गलत रहेको बताउँदै सरकारले संविधानको ३ सय २ को उपधार २ अनुसार कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुरु गरेको बताए ।

उनले संसदबाट छिट्टै पारित हुने संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको बृत्ति विकास तथा सेवा सुविधा सम्बन्धि व्यवस्था गर्ने जानकारी दिए । यस्तै प्रदेश र स्थानीय तह निजामती सेवा ऐनको पनि नमुना बनाएर पठाउने बताए । मन्त्री पण्डितले आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीको सहमतिमै अध्यादेश ल्याएको बताउँदै सफ्टवेयरमार्फत कर्मचारीको समायोजन हुने भएकोले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगरिने उल्लेख गरे । 

सुरक्षा घेराबीच पत्रकार सम्मेलन : कर्मचारीलाई अनलाइन विवरण बुझाउन खुला 

आजदेखि औपचारिक रुपमा सरकारले कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया शुरु गरेको छ । तर कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले यसको विरोध गरेका छन् । दिउँसो साढे २ बजे पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पण्डितले संसदीय समितिमा जस्तै त्यहाँ पनि कर्मचारीको बृत्ति विकासको ढोका बन्द नगरिएको बताए ।

उनले अध्यादेश लुकाएर नल्याएको दावी गर्दै भने– ‘अध्यादेश जारी गर्ने अन्तिम दिन मेरो च्याम्बरमा आधिकारिक ट्रेड युनियनबीच टुङ्ग्याईएको हो । वृत्तिविकासको ढोका बन्द गरिएको छैन । संसद शुरु हुँदैछ, मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा दर्ता गर्छौँ । त्यसपछि प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी हुन्छ । सचिवदेखि तल्लो तहसम्म समायोजन इच्छा जाहेर गरे अनुसार सबै समायोजनमा पर्छन् ।’

उनले कुनै कर्मचारीको पनि अनुहार हेरेर समायोजन नगर्ने बताउँदै भने– ‘हामी कुनै तहमा पनि भेदभाव गर्दैनौँ, सफ्टवेयरले कसैको अनुहार हेरेर पठाउँदैन ।’ उनले पहिलोपटक पुरै व्यवस्थालाई नै नयाँ रुपमा व्यवस्था गर्न लागेकोले भ्रम नपाल्न आग्रह गरे । उनले समस्या आउँदा समाधान गरेर जान मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन गरेको पनि जानकारी दिए । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दी स्वीकृत
मन्त्रालयले अध्यादेश जारी भएपछि कर्मचारी समायोेजनको कामलाई तीब्रता दिएको जनाएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत भई संघमा ४७ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ दरबन्दी कायम गरेको छ । यही संरचना र दरबन्दीका आधारमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्मचारी समायोजनका लागि राष्ट्रिय किताबखानाबाट कर्मचारीहरुको विवरण अध्यावधिक गर्ने काम समेत मन्त्रालयले गरिरहेको छ । अब कर्मचारीले अनलाइन माध्यमबाट आफूले काम गर्न चाहेको तह तथा क्षेत्रको बारेमा अनलाइन विवरण भर्न सक्नेछन् र सोही अनुसार सफ्टवेयरले कर्मचारी समायोजन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

कर्मचारी संगठन आक्रोशित : सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्ने चेतावनी
अध्यादेश आउने बेला देखिनै असन्तुष्ट रहेका कर्मचारी संगठनले सरकारले कर्मचारी समायोजन थाले पनि त्यसलाई अवज्ञा गर्ने बताएको छ । कर्मचारी यूनियन संघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले सरकारी निर्णयलाई अवज्ञा गर्ने बताए । उनले कर्मचारी संगठनहरु समायोजन प्रक्रियाको विपक्षमा नरहेपनि सरकारले कर्मचारीको सेवा, सुविधा र वृत्ति विकास रोकिने गरी अध्यादेश ल्याएकोले त्यसको विरोधमा रहेको बताए । 

उनले भने– ‘सरकारले समायोजनको एकतर्फी सुचना निकाल्यो भने त्यसको हामी अवज्ञा गर्छौँ, हामी जुन सेवा, सुविधा र शर्तमा सेवा प्रवेश गरेका थियौँ,ती सबैलाई रोकेर हामीलाई स्थानीय तहमै सिमित गर्न खोजियो । हामीले यसको विरोध गरेका हौं । संघीय निजामति सेवा ऐन पास गरेर सोही आधारमा समायोजन गर्ने हो भने हामी त्यसलाई स्वीकार्न सक्छौँ ।’ उनले नेपाली कांग्रेसले पनि अध्यादेशबाट कर्मचारी समायोजनको विरोध गरेको भन्दै कर्मचारीको माग पूरा भएमात्र समायोजन अघि बढ्ने बताए । 

चार ट्रेड यूनियनसँग छलफल गरेर अघि बढ्छौ 

-कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल

सरकारले कर्मचारीको माग पूरा हुनेगरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्यो भनेको छ, यो विषयमा तपाईहरुको धारणा के छ ? 

हाम्रो अस्तिको बैठकले कर्मचारीहरुको समायोजनको विषयमा हाम्रो माग सम्बोधन गरेर, त्रुटिहरु सच्याएर यो प्रक्रियाहरु अघि बढाउनुपर्छ भनेर निर्णय पनि भएको छ । प्रेस विज्ञप्ति हेर्दा केही केही विषयहरु सम्बोधन पनि भएको छ तर पूर्णता छैन । त्यसकारण यसमा हामी थप छलफल पनि गर्छौै ।

अब हामीले चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा राष्ट्रिय स्तरका चारवटै ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरुको सहमतिमा गर्ने निर्णय भएको छ । अध्यक्षज्यूहरुलाई तपाईहरुको धारणा के हो भनेर मैले बुझिरहेको छु । फेरि आधिकारिक ट्रेड युनियनहरुको बैठकले निर्णय लिनुपर्छ भन्ने भयो भने त्यसै अनुसार चल्न खोजिरहेका छौँ । 

मन्त्री लालबाबु पण्डितले त कर्मचारी समायोजनको अध्यादेशको अन्तिम रुप दिने बेला तपाईहरुलाई आफ्नै च्याम्बरमा बोलाएर सहमति लिएको भन्नुभएको छ । तर फेरि तपाईहरु किन विरोध गरिरहनुभएको छ ?  

खै हामीसँग त लिखित सहमति कतै पनि गर्नुभएको छैन । मुखले बोलेको कुरालाई सहमति भनेर के अर्थ हुन्छ र ? उहाँसँग त हामीले हाम्रो २२ बुँदे विषय मंसिर ७ गते नै मन्त्रीजीलाई उपलब्ध गराएको हो । हाम्रो यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामीले नै कुरा राखेको हो । उहाँले तपाईका विषयवस्तुहरु राम्रा छन्, मननीय छन्, सोचनीय छन्, अध्यादेशमा समावेश गर्छु भन्नुभएको थियो । तर मुखले भनेर मात्र पनि हुने भए अहिले हामी यसरी अगाडि बढ्नुपर्ने थिएन । 

तपाईहरुले माग गरेको कर्मचारीहरुको सेवा, सर्त र सुविधा संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्छु त भन्नुभएकै छ नी । 

अब समान्य प्रशासन मन्त्रालयले यत्रो ठाउँमा गरेका कुराहरुका विषयमा अहिलेनै आशंका गर्ने, अनुमान गरेर जवाफ दिने कुरा हुने भएन । मलाई तपाइले फोन गर्दा गर्दै केदार प्रसाद पनेरु सहसचिवले जारी गरेको विज्ञप्ति पढ्दैछु । अब यो गुनासो व्यवस्थापन समितिमा आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई उहाँहरुले पत्राचार गरेर हाम्रो पनि सहभागिता छ, हामीले पनि त्यहाँ सुझाव दिएका छौँ तर हामीले दिएको सुझाव यहाँ उठाउन सक्नुपथ्र्यो त्यो उठाउन सकिएन । 

अर्को कुरा वृत्ति विकासको सुनिश्चितता संघीय निजामति सेवा ऐनमा आवश्यक व्यवस्था गर्छौ भन्ने यहाँ उल्लेख भएको छ, सरकारले यो विषयमा प्रष्ट गरेर आउनुपर्छ । हामीले अझ महत्व राखेको विषय पाँचौ र छैटौ तहमा जाँदा जुन शैक्षिक तहको विषयवस्तु खोजिएको छ, त्यो आउन सकेको छैन । यो लगायत अरु १६ वटा विषयवस्तुहरु पनि छन् यी केही पनि आउन सकेनन् ।

अब मन्त्रीले मुख्यसचिव, प्रशासकीय अदालतको माननीय अध्यक्ष काशीराज दाहाल अनि सबै मन्त्रालयको सचिवहरु साक्षी राखेर यो विषय भन्नुभएको हो । सबैलाई साक्षी राखेर भनेको यो विषयलाई म अहिले नै आशंकाचाहि गर्दिन । हामीले राखेका १३ बुँदे भावनाहरु सरकारको तर्फबाट कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तर यति भन्दा पनि तपाईले यो नबुझ्नुस कि अब ४ वटै ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरु फेरि बस्छौँ, मैले उहाँहरुलाई खबर गरिसकेको छु । उहाँहरुबाट जस्तो धारणा आउँछ त्यसरी नै अगाडि बढ्छौँ ।