काठमाडौं– श्री नेपाल अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले अतिरिक्त हुलाक कर्मचारीहरुलाई निजामतिकरण नगरिए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।  बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा केन्द्रीय संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेर अतिरिक्ति हुलाक सेवामा रहेर काम गरिरहेका कर्मचारीहरुलाई उचित पारिश्रमिक तथा निजामतिकरण नगरिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका हुन् । 

संघर्ष समितिका अध्यक्ष महेशलाल माझीले हुलाक नियमावली ऐन–२०३४ खारेजीको माग गरेका छन् । उनले भने,‘हामीलाई नेपाल सरकारका कर्मचारी भनिन्छ । तर, सेवासुविधा दिँदा सौतेनी व्यवहार गरिन्छ, राज्यले यति विभेदकारी नजरले हेर्नु कत्तिको जायज हो ? पत्र वितरकको मासिक तलब ६ हजार दुई सय मात्रै छ, यस्तो महँगीमा उसले कसरी परिवार पाल्ने ? आफू कसरी पालिने ? हामीले २०६५ सालदेखि सरकारलाई आफ्ना समस्याहरु राख्दै आएका छौं, ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएका छौं, सरकारले आश्वासन दिन्छ । तर, मागहरु सम्बोधन गर्दैन, यसरी भुलभुलैयामा राखेर हामीलाई राज्यले अन्याय गरेको छ ।’ 

त्यस्तै कार्यक्रममा संघर्ष समितिका सदस्य हिक्मत घर्तीले निजामति कर्मचारी ऐनभित्र आफूहरुलाई अटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।  उनले भने,‘हामीले जीवनका महत्वपूर्ण समय यस सेवामा समर्पित गरेका छौं, आज सरकारले हामीलाई सौतेनी ब्यहार गरिरहेको छ, यो अवस्थामा हाम्रो अभिभावक नभएकोजस्तो महसुस भएको छ । मंहगी, परिवर्तित समय, प्रविधिको युगमा थोरै भन्नपनि लाज लाग्ने तलवमा सरकारले हामीलाई काम गर्न लगाएको छ, तर हाम्रा अधिकारको बारेमा बोल्ने लेख्ने र अधिकार सम्बोधन गने राज्यमा कोही मानिस छैन् ।’ 

कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर दुई सप्तरी जिल्लाका अध्यक्ष देव नारायण यादवले अतिरिक्त हुलाक कर्मचारीहरुलाई निजामतिसरहको सेवासुविधा प्रदान गर्न सरकारसँग माग गरे ।  उनले भने,‘हामीले अघि सारेका मागहरु जायज छन, समय सापेक्ष छन्, हामीले लामो सयम यस सरकारी सेवामा बिताएका छौं, हाम्रा जायज मागहरु पूरा गर्न सरकारले किन आलटाल गर्न खोज्दैछ ? मैले बुझ्न सकेको छैन, हाम्रा माग पुरा नभए हामी आन्दोलनमा उत्रिन्छौं, यो हाम्रो रहर होईन बाध्यता हो।’ 

त्यस्तै कार्यक्रममा २०३४ सालदेखि हुलाक सेवामा कार्यरत सरजुग सिङले आफु ६० रुपैयाँबाट काम गर्दै आएको बताए । उनले भने,‘हाम्रो ठुलो दुःख छ, २०२९ सालदेखि २५ रुपैयाँमा काम गर्दै आउनुभएका संखुवासभाका गुन्जमान दोर्जे हुनुहुन्छ, यस्ता धेरै कर्मचारीहरु छन् जसले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा पाएका छैनन् ।’