काठमाडौं– सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बुधबार पहिलो पटक संसदीय समितिको बैठकमा सहभागी भएका छन् ।  अध्यक्ष प्रचण्ड संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बुधबार पहिलो पटक सहभागी भएका हुन् ।

बैठकमा उनले पार्टीसँग छलफल गरेरै आफू समितिको बैठकमा सहभागी भएको र अब नियमित आउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । अध्यक्ष दाहालले बैठकमा प्रस्तुत कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सो अध्यादेशमा स्पष्टताको जरुरी रहेको बताए ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने गरी अध्यादेश आएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले त्यसमा केही कमी कमजोरी भए करेक्सन गरेर अघि बढनुपर्ने पनि बताए । उनले सो अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक आउँदा त्यसमा भएका कमीकमजोरीलाई करेक्सन गर्न सचेत रहन पनि सांसदहरुलाई आग्रह गरे ।

अध्यक्ष दाहालले संघीयताको मान्यता प्रदेश र स्थानीय तहमा बढी अधिकार दिनुपर्ने भएकाले सोही अनुसार कर्मचारी समायोजनाको कामलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याए । उनले नयाँ प्रयोग भएकाले कर्मचारी समायोजनमा जटिलता देखिएको पनि उल्लेख गरे ।

बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले कर्मचारीहरुको गुनासो सम्बोधन गरेर मात्रै सो अध्यादेशलाई अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरे । उनले भर्ना हुँदाका समयको सेवा र सर्त विपरित कर्मचारीहरुलाई समायोजन नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

समितिको बैठकमा सांसदहरुले कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने काम कर्मचारी समायोजनको नाममा गर्न नहुनेतर्फ सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।