प्रसङ्ग सुरु गरौँ भुइँ तहका केही अनुभवहरूबाट ।

-              रूपन्देही जिल्लास्थित कञ्चन गाउँपालिका गरगरेमा भेटिएका एक मित्रले राजनीतिक नेतृत्वको फेरिएको चरित्र चित्रण गर्दै असन्तुष्टि पोखे– ‘चुनाव जित्ने, सत्तामा जाने अनि धन कमाउने नै राजनीति गर्नेहरूको ध्येय हुने रहेछ । त्यसैले म यसबाट टाढा छु । बस् आफ्नो रोजीरोटीका लागि पेसातिर लागेको छु, राजनीतिमा लाग्ने कुनै रुचि छैन ।’

-              रूपन्देहीकै गैडहवा गाउँपालिकामा भेटिएका एक किसानको दुखेसो छ– ‘सबै चुनावको बेला चिटिक्क परेर गाउँतिर आउँछन् । यसो दारुपानी अनि पाकेट खर्च पनि बाँड्छन् । चुनाव जित्छन्, अनि बेपत्ता हराउँछन् । किसानका दुःख र अभावबारे कसले सोचोस् ?’

-              अर्घाखाँची जिल्लाको सन्धिखर्कमा भेटिएका एक पाका समाजसेवीको अनुभव थियो–‘यस पटकको चुनावमा निकै ठूलो भूल गरिएछ, साँच्चिकै राष्ट्रवादी भन्ठानेर जीवनमै पहिलो पटक सूर्यमा भोट हालियो तर सबै नक्कली पो रहेछ, नराम्रोसँग झुक्किएँ यस पटक ।’

-              कपिलवस्तु जिल्लास्थित गोरुसिँगेमा मिठाई पसल चलाइरहेका एकजना बाजेले राजनीतिक दलहरूप्रति असन्तुष्टि पोखे– ‘चुनावअघि यो पनि दिन्छु र त्यो पनि दिन्छु भनेर हामीजस्ता बूढाबूढीलाई आशैआशमा राखे । अहिले चुनाव जितेर गएपछि जिल्लाराम पारिदिए, बेइमानहरूले ।’

यी केही प्रतिनिधि घटना हुन्, जसमा नागरिकको आशा, अपेक्षाका साथै तीव्र असन्तुष्टि झल्किन्छ । त्यसो त चुनावताका नेतृत्वले देखाएको आशा र बाँडेको सपनालाई नागरिकहरूले झल्झल्ती सम्झिरहेका छन् । अनि सम्झने पनि भए नै । चुनावमा यो पनि गरिदिन्छु र त्यो पनि गरिदिन्छु भन्दै भोट बटुल्नेले आज गाउँघरतिर फर्केर पनि हेरेका छैनन् । अनि नागरिकका अगाडि गरेका वाचा र बाँडेका सपना केवल चुनावी नारामै सीमित भइरहँदा पक्कै पनि नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्नु स्वभाविक हो ।

त्यसो त राजनीति आशा अनि सम्मोहनले नै चल्ने रहेछ । नेतृत्वले नागरिकका अगाडि आशा सिर्जना गरिदिन्छ । आफ्ना प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ र आफूप्रति सम्मोहन पैदा गर्छ । राजनीतिमा ‘आकाशको जुनलाई सुन बनाएर धर्तीमा झारिदिन्छु’ भन्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । त्यसो नभन्दासम्म सायद नेतृत्वप्रति सम्मोहन पैदा हुँदैन । जबसम्म सम्मोहन पैदा हुँदैन, नेतृत्व स्थापित हुन सक्दैन र त्यही सम्मोहनका लागि राजनीतिक नेतृत्वले असम्भव कुरा पनि गरेर जनतालाई सम्मोहित पार्ने चेष्टा गरिरहेको हुन्छ ।

अझ हाम्रोजस्तो अलिक पिछडिएको राजनीतिक संस्कार र चिन्तन भएको समाजमा त्यस किसिमको सम्मोहनको मात्रा बढी नै हुन्छ । त्यसैले चुनावी नाराकै आकर्षणमा नागरिकले मत दिने गरेका हुन् । तर जसै चुनाव सकिन्छ राजनीति गर्नेहरूले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू भुल्दै जान्छन् । अनि अर्को चुनावमा फेरि तिनै पुराना प्रतिबद्धताहरू नयाँ संस्करणमा देखापर्न थाल्छन् । विगत ७ दसकको राजनीतिक इतिहासमा यही उपक्रम दोहोरिरहेको छ । हामीले फगत पुरानै सपनाहरूको नयाँ संस्करण पस्किँदै चुनाव पर्खिरहेका छौँ ।

के अब पनि यसैगरी चल्छ ? तिनै पुरानै प्रतिबद्धताका नयाँ संस्करणको बजारीकरणले देशको विकास र समृद्धि सम्भव छ ? स्तै संस्कार, शैली र चिन्तनले समाज परिवर्तन हुन्छ ? यस्तै रवैयाले नागरिकको अवस्था फेरिएला ? यस्तै चलनले देशमा समृद्धि हासिल होला ?

नागरिकको दैनिकी हेर्यो, झन्झन् कष्टकर हुँदैछ । महँगी र अभावले मान्छेको मुहार मलिन छन् । मुस्कान छाउनुपर्ने अनुहारमा चिन्ता र तनावका लेघ्राहरू प्रशस्तै देख्न सकिन्छ । मिहिनेत र परिश्रमले खिइएका हातहरूले न्यानोपन अनुभूति गर्न पाएकै छैनन् । जेजसरी हुन्छ गुजारा भने चलि नै रहेको छ । विगतमा पनि चलेको थियो, आज पनि चलाउँदैछन् र भोलि पनि गुजारा त जेनतेन चल्ने नै छ । आखिर दुःखद् गुजारा नै चलाउने मात्र हो भने त्यहाँ सरकार किन चाहियो ? व्यवस्था किन बदलिनु पर्यो ? किन हक अधिकारका लफ्फाजी चाहियो ? किन राजनीतिका जार्गनहरू चाहिए ?

निश्चित रूपमा प्रगतिशील राजनीतिले नागरिकको दैनिकीमा सुधार ल्याउनुपर्ने हो । उनीहरूको जीवन सहज बनाउनुपर्ने हो । शान्ति र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने हो । देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार र अनियमितता रोकेर सुशासन कायम गर्नुपर्ने हो । राजनीतिक नेतृत्व जवाफदेही बन्नुपर्ने हो । जनउत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने हो । समाज रूपान्तरित हुनुपर्ने हो ।

तर यी सबै फगत सुन्दर कल्पनाझैँ भएका छन् । जे हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । जे नगर्नुपर्ने हो राजनीतिक नेतृत्व त्यसैमा अल्झिएको छ । यसबाट नागरिक तहमा निराशा बढ्दै गएको छ । नागरिक निराश हुनु र राजनीतिप्रति निरपेक्ष भाव पैदा गर्नु भनेको राजनीतिको लय पुरानै बाटोमा फर्किनु हो ।

उता नागरिकको दैनिकी भने झन् झन् कष्टकर हुँदैछ । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको भाउ आकासिएको छ । यातायातको बेथिति घटेको छैन । बजारको महँगीले सामान्य घरको चुलो बल्न छाडिसक्यो । सामान्य औषधि उपचार गर्न नसकेर अनाहकमै मर्नु परिरहेको छ । झन् घातक रोगको सिकार हुनुपर्यो भने कि त घरबारविहीन भएर उपचार गर्नुपर्छ कि त मर्नुको विकल्प छैन ।

बुटवलमा उपचारका लागि आएकी रोल्पाकी एक अधबैंसे महिलाले दुःख पोखिन्– ‘गाउँमा राम्रो उपचार हुँदैन, पेट दुख्यो भने पनि सीधै सहर (बुटवल) आउनुपर्छ । यसो ऋणधन गरेर केही पैसा लिएर आयो यहाँको महँगो उपचारले फर्किनेबेला बेखर्ची भइन्छ । अनि त्यो ऋण कसरी तिर्नु ?’

चुनावताका दलहरूले गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको नारा लगाए । सिंहदरबार पुगेपछि सायद गाउँगाउँमा सुख सुविधा पुग्ने, विकास र समृद्धि पुग्नेमा जनता आशावादी थिए । तर, सिंहदरबारसँगै ससाना राजा रजौटाहरू पनि गाउँगाउँ पुगे । अनि सिंहदरबारको शासन गर्ने शैली, संस्कार अनि आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार पनि गाउँगाउँ पुगेको छ ।

जसले हुनुपर्ने ससानो निर्माणका कामहरू पनि कमिसनकै चक्करमा लथालिङ्ग भएका छन् । व्यवसायीमा परिणत भएका जनप्रतिनिधिहरू गाउँगाउँमा समृद्धिको डोजर कुदाइरहेका छन् । स्थानीय वडा, पालिकादेखि प्रदेश अनि सङ्घीय सरकारसम्मले बाटो खन्ने कामलाई नै समृद्धिको अभियान ठानेको छ । अनि गाउँगाउँमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको डोजर व्यवसाय फस्टाएको छ । अर्घाखाँचीमै एक सज्जन सुनाउँदै थिए– ‘दुई चार घण्टा डोजर ल्याएर यसो खनिखोस्री गरेजस्तो गर्छन्, अनि दस बाह्र घण्टाको बिल बनाएर खान्छन्’ । बस् राज्यको ढुकुटीमाथि लुट मच्चाइएको छ । यो त गाउँघरका ससाना कुरा भए । सहरबजारका ठूला ठूला अर्बौंका काण्डहरू त छताछुल्ल भइसकेका छन् ।

अर्कोतिर नागरिकका लागि शिक्षा यति महँगो भएको छ कि केटाकेटीलाई सामान्य विद्यालयमा पढाउन एक नेपालीको वार्षिक औषत आम्दानीले पनि दुई महिनाको शुल्क धानिँदैन । महिला हिंसाका घटनाहरू झन्झन् बढिरहेका छन् । निर्मला पन्तको अझै पनि हत्यारा पत्ता लाग्न सकेको छैन । झन् गुपचुपमा रहेका सयौँ निर्मलाहरूको अवस्था नरकीय छ । बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका खबरहरू घट्नुको साटो झन् झन् बढ्दै छ । आखिर किन यस्तो भइरहेको छ ? सरकार नागरिकप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ कि पर्दैन ? नागरिकको जिउ धनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको होइन ? खै सुरक्षा दिएको ? खै अमनचैन कायम गरेको ?

सबैभन्दा दुःखद् पक्ष के छ भने सरकार भुइँतहका यी यावत दृश्यहरूसँग पटक्कै साक्षात्कार छैन । झन् प्रधानमन्त्रीको सुविधासम्पन्न मोटरकेड अनि वातानुकूलित आवासबाट त यी दृश्यहरू पटक्कै देखिँदैन । जब दृश्य नै देखिँदैन भने चित्र कसरी आउँछ ? त्यसैले प्रधानमन्त्रीको बोली र नागरिकले भोगेको दैनिकीबीच तादम्यता मिल्न सकेको छैन । जबसम्म मानसपटलमा समस्याको चित्र बन्दैन, त्यसको समाधान सम्भव छैन । हो, अहिले देशका प्रधानमन्त्रीलाई परेको सकस पनि यही हो । उनको मानस पटलमा यी यथार्थता अटाएकै छैन । त्यसैले उनको बोली र भाषण सङ्गतिपूर्ण हुन सकेको छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले जे भन्छन्, त्यो आम मान्छेको तत्कालीन आवश्यकताभन्दा फरक परिदिन्छ ।

यसले समाजको यथार्थसँग साक्षात्कार गराउन खोज्छ, प्रधानमन्त्रीलाई रिस उठ्छ र उनी तिनलाई कहिले कोट काट्ने मुसा देख्छन् त कहिले सरकारका विरोधी तत्व । आखिर सरकार केका लागि ? कसका लागि ? नागरिकले सरकारबाट के अपेक्षा गरेका छन् ? नागरिकप्रति सरकारको दायित्व हुन्छ कि हुँदैन ? सरकार भनेको केवल नियमित प्रशासन चलाउने संयन्त्र मात्रै हो ? फेरि पनि प्रश्नको पेटारो सरकारतिरै फर्किन्छ । प्रधानमन्त्रीतिरै फर्किन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले भुइँतहका कुरा, राजनीतिका रैथाने कुरा पनि सुन्ने साहस देखाउनुपर्यो । नागरिकका समस्याहरूसँग साक्षात्कार हुनुपर्यो । समाजको अन्तरविरोध पहिचान गर्नुपर्यो । नागरिकका कष्टकर दैनिकी नियाल्नुपर्यो । स्थानीय आवश्यकताहरू पहिचान गर्नुपर्यो ।

भुइँतहका राजनीतिक अनुभवहरू वास्तवमै यथार्थपरक छन् । नीति निर्माण तहमा रहनेहरूले भुइँतहबाट आउने यस्तै यथार्थपरक अनुभवलाई शिरोधार्य गर्न जरुरी छ । नीति निर्माण गर्दा भुइँतहको अनुभव र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नु जरुरी छ । समस्या लुकाएर होइन, समस्यातिर फर्किएरै समाधान खोज्नुपर्छ । के सरकार नागरिकका समस्यातिर फर्किएला त ?