भनिन्छ, अग्रगमनको पछिपछि प्रतिगमनले पनि पछ्याइरहेको हुन्छ । त्यसैले अग्रगमनकारी शक्ति प्रतिगमनकारीको चलखेलविरुद्ध सदैव सचेत र सजक हुनुपर्ने जरुरी हुन्छ । तर अहिले भाइ फुटे गवार लुटे चरितार्थ हुने छनक देखिँदैछ । 

पहिलो जन आन्दोलन (२०४६) ले राजाको सक्रिय नेतृत्त्व रहेको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था ढालेर प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गरेको थियो । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापश्चात मुलुकमा राजदरबार, काँग्रेस र कम्युनिस्ट तीन शक्ति कायम भएको थियो, जसमा काँग्रेस र कम्युनिस्ट परिवर्तनकारी शक्ति थियो भने राजदरबार परम्परावादी । परिवर्तनकारी शक्ति काँग्रेस र कम्युनिस्टबीच आपसमा वैमनश्यता हुँदा परम्परावादी शक्ति राजदरबार पुनरुत्थानवादी शक्तिमा बदलिएर प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठ्न पुग्यो ।

माओवादी जनयुद्ध र परिवर्तनकारी शक्ति काँग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर गरेको जनान्दोलन (२०६२/६३) को बलमा राजदरबारको पुनरुत्थानवादी हर्कत मात्र सच्चिएन, राजतन्त्रकै अन्त्य भयो र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक बन्यो । तर अहिले अग्रगामी शक्ति अर्थात् परिवर्तनकारी शक्ति काँग्रेस र कम्युनिस्ट आपसमा वैरभावमा रहेकाले पुनरुत्थानवादी शक्तिले चलखेल गर्ने खतरा बढेको छ ।      

प्रतिगमनकारी चलखेलविरुद्ध परिवर्तनकारी र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने हो तर पछिल्ला घटनाक्रमले त्यस्तो देखिँदैन । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले महासमिति बैठकमा प्रस्ताव पारित गर्दै सरकार नै क्रिस्चियन धर्म प्रचारमा लागेको गम्भीर आरोप लगाएको छ भने सत्तारुढ दल नेकपाले काँग्रेस धर्म निरपेक्षताको विपक्षमा उभिन लागेको प्रत्यारोप लगाएको छ । यहीबेला विवादस्पद र बदनामी कमाएका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ । भोलिको नेपालका लागि यो खतराको एउटा सङ्केत हो ।

अर्काेतिर संविधान नै नमान्ने भन्दै विखण्डनकारी सीके राउत, अर्काे क्रान्ति आवश्यक छ भन्ने विप्लव नेतृत्त्वको माओवादी र धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउमा रहेका प्रतिगामी राजावादीहरू आआफ्नै ढङ्गले सलबलाइरहेका छन् र विभिन्न बहानामा भाँडभैलो मच्चाउने अवसरको ढुकिरहेका छन् । समग्रमा यो वा त्यो बहानामा बढेको बेथितिलाई टेक्दै मुलुकमा भाँडभैलो र अस्थिरता मच्चाउनेहरूको कुनै कमी छैन । उता, निर्मला पन्त बलात्कार र हत्यामा संलग्नको पहिचान गर्न नसकेकोमा सरकारको चर्काे आलोचना भइरहेको अवस्था छ । 

यस्तो बेलामा सरकार र राजनीतिक दलहरू आपसी एकता र सहकार्यका आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा त्यसको ठीक विपरीत एकअर्कालाई खुइल्याउने होडबाजीमा उत्रेको देखिन्छ, जसले गर्दा लामो र कठिन तथा हजारौँको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि नै गुम्ने त होइन भन्ने आशङ्का उब्जिन पुगेको छ ।

 
उदाहरण–१
पुस ७ गते शनिबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी बनेका थिए सत्तारुढ दल नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । कार्यक्रम थियो ‘पुस्तक विमोचनको । तर त्यही कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यक्रमको प्रसङ्गभन्दा बाहिरको विषयमा धारणा राखे । उनको त्यो धारणा काँग्रेस र उक्त पार्टीीभत्र उठेको हिन्दु राज्यको बहससँग सम्बन्धित थियो ।

जनताको ठूलो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त धर्म निरपेक्षताबाट काँग्रेस पछिहटेको हो भने समाप्त भएर जान्छ’ चेतावनीको शैलीमा प्रचण्डले भने । त्यतिमा मात्रै प्रचण्ड रोकिएनन् भने ‘सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मीनरपेक्षता र समावेशिता अहिलेको संविधानका मुख्य खम्बा हुन् । त्यसको एउटा खम्बा भत्काएर सिङ्गै घर भत्काउने दुस्साहस नगर्न म काँग्रेस नेतृत्वलाई सचेत गराउँछु ।’ 
अध्यक्ष प्रचण्डले बीपी कोइरालाले स्थापना गरेको काँग्रेसले हिन्दु राज्यको पक्षमा वकालत गर्न सुहाउँछ भन्दै थप प्रश्न पनि गरे । 

उदाहरण –२
प्रचण्डले काँग्रेसलाई धर्मबारे दिएको यस्तो चेतावनीको काँग्रेसले तुरुन्तै जवाफ फर्कायो । पुस ८ गते आइतबार पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले धर्मको विषयमा आफूहरूलाई कम्युनिस्टले पढाउन जरुरी नभएको जवाफ दिए । 

‘धर्मको विषयमा कम्युनिस्टले काँग्रेसलाई सिकाउन कुनै जरुरी छैन । ‘धर्मका बारेमा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू, जो द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद पढेर हुर्किनुभएको छ, जसले धर्म अफिम हो भनेर बाल्यकालमै आफ्नो जीवन सुरुवात गर्नुभएको छ, उहाँहरूले अहिले काँग्रेसलाई धर्मका बारेमा सिकाउन थाल्नुभएको छ । कसैले पनि धर्मकर्म, संस्कार र संस्कृतिको विषयमा काँग्रेसलाई पढाउनु र सिकाउन जरुरी छैन ।’ यद्यपि त्यसबेला काँग्रेसको महासमिति बैठक चलिरहेको थियो । महासमिति बैठक चल्दै गर्दा काँग्रेसका सात सयभन्दा बढी नेताहरूले हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्न पार्टीलाई दबाब दिन हस्ताक्षर नै चलाएका थिए । 

उदाहण–३
मङ्सिर दोस्रो साता नेपालमा एसिया प्यासिफिक सम्मेलन भयो । यो सम्मेलमा सरकारको सक्रिय सहभागिताको प्रसङ्ग चर्चा र विवादको विषय बन्यो । यो सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदक नै लिए । क्रिस्चियन धर्मसँग जोडिएको विवादास्पद संस्थाले गरेको सम्मेलनमा सरकार ‘सहआयोजक’को हैसियतमा सहभागी भएको भन्दै चर्काे आलोचना भएको थियो । समिटमा सरकारको सहभागितालाई लिएर सत्तारुढ दल नेकपाकै नेताहरूले समेत विरोध गरे । स्थायी कमिटी बैठकमै यो एजेन्डाले प्रवेश पायो ।  नेता भीम रावललगायतका केही नेताले यसमा पार्टी नेताहरूले आत्मालोचना नै गर्नुपर्ने अडान राखे । तर प्रधानमन्त्री ओली र अर्का नेता माधव नेपालले उक्त कार्यक्रम धर्म प्रचारसँग सम्बन्धित नभएको जवाफ दिएर पन्छिने प्रयास गरे । 

ज्ञानेन्द्रको खतरनाक लबिङ
पछिल्लो समय पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पोखरामा छन् । हिन्दू धर्म र राजतन्त्रको वकालत गर्दै गोप्य बैठक गर्न थालेका उनले पोखरामै राजावादीहरूसँग भेटघाटलाई तीव्र पारेका छन् । पोखराको निर्मल पोखरीस्थित माउन्टेन ग्लोरी फरेस्ट रिसोर्टमा बस्दै आएका उनले राजावादीहरूसँगको गोप्य भेटमा राजतन्त्र र हिन्दु राज्य कायम गर्ने विषयमा छलफल गरेको बताइन्छ ।
 
ज्ञानेन्द्रले पोखरामै राप्रपा अध्यक्ष कमल थापासहित पूर्वमन्त्री जगत गौचन, कमला शर्मा, दुर्गा श्रेष्ठलगायत एक दर्जनभन्दा राप्रपाका नेतासँग भेट गरेको बाहिर आएको छ । भेटमा अधिकांश नेताले पूर्वराजालाई सक्रिय हुन सल्लाह दिएको बताइएको छ । 

भेटमा सबैले देशमा राजतन्त्र र हिन्दु राज्य ल्याउन आन्दोलन गर्नुपर्ने विकल्प नभएको सुझाव पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई दिएका छन् । 

अर्काे गम्भीर कुरा त के छ भने  होटलमा शाहले नेपाली पाहुना नै नराख्न आग्रह गरेपछि होटल प्रशासनले विदेशी पाहुनालाई मात्र राखेको  छ । कतिपयले परिवर्तन उल्ट्याउन देशी विदेशी शक्तिले खतरनाक खेल भएको दाबी गर्दै आएको बेला पूर्वराजाको सक्रियताले यसमा थप बल पुगेको छ । 

सङ्केत के हो ? 
नेताहरूका पछिल्ला अभिव्यक्ति र क्रियाकलापहरू जे–जसरी अभिव्यक्त भइरहेका छन् । यसमा पक्ष विपक्षका बहस आआफ्नै ठाउँमा होलान् । तर सरकार नै आयोजक वा सहआयोजक बनेर एउटा धर्मको पक्षपोषणमा उत्रिनुलाई राम्रो सङ्केत नमान्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।

सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमले समेत सरकारको यो कामको चर्काे अलोचना गरेका छन् । त्यस्तै आफैले बनाएको संविधान उल्ट्याउन काँग्रेसका आफ्नै कार्यकर्ताबाट हस्ताक्षर सङ्कलन हुनु पनि मुलुकका लागि शुभसङ्केत नभएको धेरैको भनाइ छ ।
 
परिवर्तनकारी शक्तिहरू काँग्रेस र कम्युनिस्टबीच फाटो आएकै बेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सक्रियता बढेकाले पनि त्यसलाई सामान्य आक्न सकिँदैन । 

नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको विचारमा धर्मको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फबाट भएका गतिविधि र संलग्नताहरू अहिलेको परिस्थितिमा उपयुक्त छैनन् ।

‘सरकार वा हाम्रो पार्टीका केही नेताहरू कुनै एक कार्यक्रममा सहभागी हुँदैमा नेपालमा स्वात्तै धर्म परिवर्तन हुने त होइन, यद्यपि त्यो कार्यक्रममा हाम्रा नेताहरू सहभागी नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मात्रै हो’, रातोपाटीसँग सङ्क्षिप्त कुरा गर्दै नेता श्रेष्ठले भने, ‘काँग्रेसको महासमिति बैठक चलिरहेका बेला बाहिर हिन्दु धर्मको कुरा उठे पनि बैठकमा प्रवेश नभएकाले त्यसलाई पनि धेरै टिप्पणी गर्न म जरुरी ठान्दिनँ तर हामी सचेत हुनुपर्छ है भन्ने सन्देशका रूपमा लिन भने आवश्यक छ ।’ 

नेता श्रेष्ठले भने, ‘संविधानको रक्षा, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक जस्ता प्राप्त उपलब्धि अझै संस्थागत नभइसकेको अवस्थामा खेल्नेहरूले खेल्न सक्छन् । त्यसका लागि सबै पार्टीहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने खाँचो अवश्य छ ।’ 

सत्तापक्ष र काँग्रेस दुवैतर्फबाट धर्मका बारेमा भएका पछिल्ला गतिविधिलाई काँग्रेसका नेता गगन थापा पनि सकारात्मक ठान्दैनन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा धर्मका नाममा राजनीति गर्ने दोकान छ । अर्काे नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकारको दुरूपयोग गर्दै सनातन धर्म मान्ने उदार दिलका मानिसको भावनामाथि धर्म परिवर्तनको दोकान चलाइएको छ । यस्ता दोकानलाई  बन्द गराउनुपर्छ । यस्ता दोकानलाई बन्द गराइएन भने देशमा द्वन्द्व रहिरहन्छ ।’

राष्ट्रपतिको चिन्ता
सरकारका काम कारवाहीप्रति आलोचना बढेकोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत चासो राखेकी छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको पछिल्लो भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले यसबारे चासो राखेकी हुन् । 

राष्ट्रपति कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीसँग ५ वटा जिज्ञासा राखेकी थिइन् :

‘अत्यधिक विवादस्पद बनेका चोलेन्द्र शमशेर राणालाई प्रधानन्यायाधीशमा सरकारले सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यता कसरी आयो ? 

निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको छानविन किन सन्तोषजनक हुन सकेन ? 

सत्तारुढ दलभित्रको झगडा किन सडकसम्म पुग्यो ? 

सीके राउत, विप्लव र पूर्वराजाका गतिविधिले परिणाम कस्तो आउँछ ? 

राज्य आफै किन एउटा धर्मको प्रचारमा लागेको हो ?

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग यस्ता जिज्ञासा राख्नुका साथै मुलुकमा बढ्दै गएका बेथितिहरूको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझावसमेत दिएकी थिइन् ।

जनसामान्यदेखि राष्ट्रपतिसम्मको चिन्ता सम्बोधन गर्न परिवर्तनकारी शक्ति, सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एक जुट नहुने हो भने नेपाली राजनीतिमा दुर्दिन आउन सक्छ ।