सरकारले गत भदौ ८ गतेदेखि प्रतिनिधि सभा सदस्य सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा असन्तुष्ट राजनीतिक समूहसँग वार्ताका लागि राजनीतिक वार्ता समिति अघिसारेको थियो । सुरुमा ४५ दिनको समय दिइएको सो समितिको म्याद दोस्रो पटक १५ दिनका लागि थपिएको थियो । सो म्याद पनि अब २ दिनपछि पुस ११ गते सकिँदैछ । यसबीचमा समितिले अस्तित्वमा रहेका विभिन्न समूहसँग वार्ता पनि गरेको छ । वार्ताका क्रममा ४ वटा समूहले ४१ थान विभिन्न प्रकारका हतियार पनि बुझाएको छ । यो बीचमा समितिले नेपालमा हिंसात्मक आन्दोलन गर्ने समूह नरहेको निष्कर्ष निकाले पनि विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग भने वार्ता गर्न भने सकेन । यिनै विविध सन्दर्भमा रातोपाटी लागि राजनीतिक वार्ता समितिका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेसँग शम्भु दङ्गालले गरेको कुराकानी । 

राजनीतिक वार्ता समितिले अहिलेसम्म  के–के गर्यो ?
अहिलेसम्म हामीले गरेका कामको फेहरिहस्त तयार पारेका छौँ, छिट्टै प्रतिवेदनमार्फत सार्वजसनक गर्छौं । एउटा कुरा चाहिँ हामीले के निक्र्यौल गर्यौँ भने यो मुलुक अब द्वन्द्वरत अवस्थामा छैन । एकाध अर्धभूमिगत समूहबाहेक त्यस्तो राजनीतिक गतिविधि गर्ने खालका छैनन् । त्यसकारण राज्यले अब फेरि वार्ता टोली गठन गरेर छलफल गर्न आवश्यकता देखिँदैन । मात्रै एउटा विप्लव समूहरूसँग वार्तालाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हामीले ठहर गरेका छौँ । दोस्रो के गर्र्यौं भने अहिलेसम्म जे–जति सशस्त्र समूहरू थिए, ती सबैलाई मसिनोगरी खोेजेर उनीहरूसँग भएको हतियार बुझ्ने काम चाहिँ गर्यौँ । हतियार जम्मा गरेको विगतको द्वन्द्वरत समूह चाहिँ अब देखिँदैन हामीले टुङ्ग्याइसकेका छौँ । 

तेस्रो कुरा, उनीहरूमा मान्छेलाई जुन मुद्दाहरू लागेको थिए, तिनीहरूको रिहाइको माग गरेका थिए, उनीहरूको कागजपत्र हामीले मसिनोगरी खोज्यौँ । प्रत्येक बन्दीको मिसिल जम्मा गर्यौँ, उनीहरूलाई सुरुमा दिइएको पक्राउ पुर्जीको पनि खोजी गर्यौं । यसो गर्नुको कारण विगतमा ११८६ जनाको मुद्दा परेर जेलमा छन् भनेर रेकर्ड राखिएको थियो । हामीले मसिनो गरी खोज्दा ६ सयमा झर्यो र वास्तविकता के हो भन्ने हामीले पत्ता लगायौँ । हामीलाई यो कामको जिम्मेवारी आइसकेपछि उनीहरू त्यो समूहका हुन कि होइनन्, उनीहरू राजनीतिक गतिविधिमा लागेर जेलमा परेका थिए वा अरू कुनै अभियोगमा जेल परेका थिए, त्यो सबै खोजेर पत्ता लगाउने काम हामीले गर्यौं । यसरी मसिनो गरी खोजेर करिब ६ सय जनाजति मुद्दा लागेर जेलमा रहेको देखियो । उनीहरूलाई माफी मिनाहाका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दैछौँ । 
हामीले यो अवधिमा ३ वटा कुरा पत्ता लगायौँ । पहिलो यो मुलुक अब कुनै द्वन्द्वको चपेटामा नरहेको नक्र्यौल गरेका छौँ । भएका मुद्दाको पनि फेहरिस्त हेरेर सबै मुद्दाको प्रकृति पनि पत्ता लगाएका छौँ । विप्लव समूह चाहिँ राजनीतिक समूह भयो । अलि अतिवाद देखिन्छ, उनीहरूसँग वार्ताका लागि विभिन्न पटक अनौपचारिक रूपमा उहाँहरूका जनवर्गीय सङ्गठनका मान्छेहरूसँग कुराकानी गर्यौं । सकारात्मक हुँदा हुँदै औपचारिक रूपमा वार्ता हुन सकेन तर हामीले उहाँहरूलाई निरन्तर रूपमा यो सरकारको तर्फबाट वार्ताका निम्ति आह्वान गर्ने र वार्ता गर्ने भनेर सरकारलाई सुझाव दिँदैछौँ । हामी पनि अहिले औपचारिक रूपमा वार्ता गर्ने ठाउँमा छौँ भने अनौपचारिक रूपमा उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्ने कुरालाई नछोड्नेमा हामी निष्कर्षमा पुगेका छौँ । 

तपाईंहरूले वार्ता गरेकोमा सबैभन्दा ठूलो समूह कुन थियो ? उनीहरूको माग कस्ता रहेछन् ? 

अहिलेसम्म देखिएकोमा खासगरी खम्बुवान समूह भयो, जसले हतियार बुझाइसक्यो, लिम्बुवान समूहहरू देखिन्छ । तर तराईमा अब त्यस्तो खालको ठूलो गतिविधि गर्ने खालको ठूलो समूह छैन । जेलमा परेको त एउटै समूहका १ सय जना कार्यकर्ता पनि छन् । तिनीहरूको अब कुनै गतिविधि छैन । 

कति हतियार सङ्कलन गर्नुभयो अहिलेसम्म ? 

हामीले जम्मा गरेको हतियारमा गोली र डेटोनेटर अनि विस्फोटक पदार्थको प्याकेट हेर्दा ४१ वटा जम्मा गरेका छौँ । ४ ठाउँबाट हामीलाई हतियार बुझाइएको हो । १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईको रोहबरमा भनेर सुमन वान्तवा नेतृत्वको किराँत वर्कर्स जनवादी पार्टीले हामी निःशस्त्र भयौँ भनेर घोषणा गरे । 

उनीहरूको शक्तिको अवस्था कस्तो रहेछ ?
उनीहरू त्यस्तो केही व्यवस्थित अवस्थामा थिएनन् । उनीहरूसँग अब त्यस्तो शक्ति केही पनि छैन । यस्तो छ, उनीहरू पहिले सशस्त्र समूहको लिस्टमा थिए, अब उनीहरू सबै निःशस्त्र समूहको रूपमा रहन्छन् । 

अहिलेको मुख्य राजनीतिक असन्तुष्ट समूह भनेको विप्लव नेतृत्वको नेकपा हो । उनीहरूसँग नै तपाईंहरूले वार्ता गर्न सक्नुभएन भने तपाईंहरूको समिति सफल कि असफल ? 

सफल असफल भन्नुभन्दा पनि उहाँहरूको तयारी गर्ने कुरा र वार्तालाई अगाडि बढाउने धेरै विषयमा कुरा भएको छ । त्यसको तार्किक निष्र्कषमा नपुगेको मात्र हो । त्यसकारण वार्ता गर्ने विषयमा तार्किक निष्कर्षमा कसरी पुग्ने भन्नेमा जोडबल भइरहेको छ । तर धेरै कुराहरूमा हामीले उहाँहरूसँग कुराकानी गर्यौँ । उहाँको पार्टीका धेरै साथीहरू वार्ताका लागि इच्छुक भएको महशुस गरेका छौँ । 

उनीहरूले त तपाईंहरूको समितिलाई नै नपत्याएको जस्तो देखियो ।

पत्याउनु नपत्याउनु त उहाँहरूको आफ्नो कुरा हो, उहाँहरूको आफ्नै कार्यक्रम होला । हामीसँगको सम्पर्कमा कुरा गर्दाखेरी त धेरै रेस्पोन्स गर्नुभएको छ । अरू केही कुरा त हामीले तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याउँदाखेरी त त्यो भन्ने ठाउँ रहन्छ । भित्री प्रगति ठूलो भएको छ । 

भन्नाले कस्तो भित्री प्रगति भएको ?
उहाँहरूसँग कुराकानीको सन्दर्भमा मैले मात्रै ९ जना केन्द्रीय सदस्यसँग कुराकानी गरेको छु । माथिल्लो तहसँग चाहिँ कुरा भएको छैन तर उहाँहरू धेरैजसो वार्ताको पक्षमा हुनुहुन्छ । तर वार्ताका लागि तयार चाहिँ हुनुभएको छैन । नेतृत्वबाट वार्ताटोली गठन पनि भएन, उहाँहरूलाई त्यस्तो खालको जिम्मेवारी पनि दिइएन । वार्ताका लागि उहाँहरूसँग धेरै प्रयास चाहिँ भएको छ । 

यसको मतलब विप्लव नेतृत्वको दलसँग अब वार्ता नहुनेजस्तै देखियो ?
त्यसो हैन, आज बिहान पनि मेरो सम्पर्कमा उहाँहरूले वार्ताका लागि ढोका बन्द गरौँ भन्नुभएको छैन । तर अझै पनि हामी केही छलफलमै छौं भन्ने कुरा गर्नुभएको छ । 

समितिको म्याद सकिन २ दिन मात्र बाँकी छ, अबको प्रक्रिया के हुन्छ ?   

हामीले के सोचेका छौँ भने यदि विप्लव समूह वार्ताका लागि तयार हुन्छ भने समितिको म्याद अझै थप्छौँ । यदि यसो भएन भने अनौपचारिक रूपमा पनि छलफल गर्छौं । वैधानिक वार्ता टोली नभए पनि हामी जिम्मेवार व्यक्ति हौँ । अरू केही नभए पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि हुँ । विगतमा माओवादी द्वन्द्वका बेला संसदीय समितिमा परराष्ट्र तथा मानव अधिकार समितिको सदस्य पनि थिएँ । त्यतिबेला कसैले जिम्मेवारी नतोके पनि वार्ताका लागि आफ्नो जिम्मेवारी कर्तव्य सम्झेर वार्ताका लागि काम गरेको थिएँ । 

अब अहिले म्याद थप नभए पनि उहाँहरू वार्तामा नआई त सुखै छैन । यो मुलुकले द्वन्द्व चाहेको छैन । नेपाली जनता हतियारको भरमा सत्ता सुम्पने पक्षमा पनि छैनन् । त्यसकारण उहाँहरू वार्तामा आउनैपर्छ । वार्तामा आएर मात्र आफ्नो राजनीतिक गति अगाडि बढ्छ । त्यसकारण उहाँहरू वार्तामा आउनुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । 

अर्को असन्तुष्ट पक्ष सीके राउत समूह पनि छ नि ?
अब सीके राउतसँगको विषयमा हामीले उसका एजेन्डा हेर्यौँ । मुलुकलाई विखण्डन गर्ने,े सार्वभौमसत्ता माथि नै आँच आउने खालको गतिविधि देखियो । त्यसले गर्दा यसलाई राजनीतिक समूहका रूपमा विश्लेषण गर्न सकेनौँ । त्यसकारण उनीहरूसँग वार्ता गर्ने एजेन्डा बनाएनौँ । 

समिति रहने वा नरहनेबारे प्रधानमन्त्रीसँग केही कुरा भएको छ ?
यसबारेमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ । 

भदौ पहिलो सातादेखि हालसम्म काम गर्दा समितिले कति सफलता हात पार्यो ? आफैले आफैलाई कति नम्बर दिनुहुन्छ ? 

सरकारले समितिलाई जे टीओआर दिएको थियो, समितिले एउटा समूह विप्लव समूहसँग वार्ता गर्न सकेन भन्ने मात्र हो । सरकारले वार्ताटोली गठन गर्दा उनीहरू वार्ताका लागि इच्छुक देखेर नै गरेको थियो । उहाँहरू के कारणले हो पछिल्लो कालमा वार्ताप्रति त्यति सकारात्मक देखिनुभएको छैन । पहिला उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो । यो चाहिँ हामीलाई पनि खोजीको विषय बनेको छ । खास गरेर गएको मङ्सिर ८ गतेको कार्यक्रमपछि उहाँहरू वार्ताप्रति त्यति लचिलो देखिनुभएको छैन । 

वार्ता गर्ने भनेर उहाँहरूलाई गिरफ्तार नगर्न भनेर सरकारसँग छलफल पनि गरेकै हो । सरकार पनि लचिलो देखिएको हो । धेरैलाई जेलमुक्त पनि गरिदिएको थियो । हाम्रोतर्फबाट उहाँहरूलाई सहयोग गरेका छौँ । पहिला सरकारात्मक हुनुहुन्थ्यो तर पछि वार्ताका लागि कुनै सङ्केत दिनुभएको छैन भने हामीले जुन प्रस्तावहरू राखेका छौँ, त्यो प्रस्ताव पूरा गर्नेतिर आउनुभएको छैन ।