काठमाडाैं- नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले सुदूरपश्चिम , कर्णाली  र २ नम्बर प्रदेशका सबै जिल्लाका साथै दाङ, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) र सुनसरी जिल्लाका सामूदायिक माध्यामिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्नका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बार्षिक कार्ययोजना अनुरुप यी जिल्लामा प्रयोगशाला स्थापनाका लागि प्राधिकरणले प्रस्ताव आह्वान गरेको हाे । 

जसअनुसार यी प्रदेश र जिल्लामा पर्ने संघीय संसदको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा ६ वटा र अन्य जिल्लाहरुको हकमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका  ४ वटाका दरले सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ । 

प्राधिकरणले छनौट सम्बन्धी मापदण्डहरु पूरा गर्ने इच्छुक विद्यालयहरुलाई पुस १५ भित्र आवेदन दिन आह्वान गरेको छ ।

इच्छुक विद्यालयले इमेल [email protected] वा फ्याक्स ०१४२५५२५० मार्फत प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।विद्यालयले पेश गर्ने प्रस्तावको नमूना फाराम प्राधिकरणको वेबसाइट www.nta.gov.np/itlab बाट डाउनलोड गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएकाे छ।

विद्यालय छनौट सम्बन्धी मापदण्ड

क) छनौट हुने विद्यालय सामुदायिक माध्यमिक तहको विद्यालय हुनुपर्नेछ ।

ख) सुरक्षित पक्की भवन, फर्निचर लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरुको राम्रो व्यवस्था भएको हुनुपर्नेछ वा हुने प्रतिवद्धता हुनुपर्नेछ।

ग) सम्भव भएसम्म विद्युत आपुर्ति भएको हुनुपर्नेछ ।

घ) सूचना प्रविधि सम्बन्धी दक्ष जनशक्ति (विज्ञान विषयमा कम्तिमा १२ कक्षा उत्तीर्ण गरी कम्तिमा ३ महिनाको कम्प्युटर विषयमा तालिम लिएको वा कम्प्युटर विज्ञानमा कम्तिमा १२ कक्षा वा सो सरहको अध्ययन गरेको) को व्यवस्था भएको हुनुपर्नेछ वा गराउने प्रतिवद्धता प्राप्त भएको हुनुपर्नेछ ।

ङ) प्रयोगशाला स्थापना भइसकेपछि सोको सफल कार्यान्वयन तथा दिगोपनाको लागि आवश्यक श्रोतको व्यवस्था गर्न सक्ने र अपनत्वको साथ कार्यक्रमको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रतिवद्धता पत्र रहेको हुनुपर्नेछ।

च) कम्प्युटर विषय अध्ययन/अध्यापन गरिरहेको वा गर्ने प्रतिवद्धता पत्र रहेको हुनुपर्नेछ।

छ) विद्यार्थी संख्या धेरै रहेको र कम्प्युटर प्रयोगशाला नभएको विद्यालहरुलाई प्राथमिकता दिइनेछ |

ज) विभिन्न कारणले पिछडिएको वर्ग/समुदायका बालबालिकाहरु अध्ययन गर्ने विद्यालयलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ।