काठमाडौँ । तराईका २१ जिल्लाका २ सय ७६ स्थानीय तहमा यस वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत विकास योजना र बजेट अन्धाधुन्ध रूपमा वितरण गरिएको पाइएको छ । प्रशासनिक र विकास खर्च गरी २ अर्ब ३ करोडको बजेट रहेको यो कार्यक्रमअन्तर्गत २१ जिल्लामा विकासतर्फ मात्र १ अर्ब ९१ करोडको विकास कार्यक्रम बाँडिएको छ । यसप्रति सङ्घीय सांसदका साथै स्थानीय जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

कार्यक्रमको कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहले छनौट गरेको योजनालाई आयोजनाले स्वीकृत गरी बजेटसहित स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले मागेको भन्दा फरक योजना केन्द्रले आफूखुसी निर्णय गरी पठाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । उनीहरूले योजना छनौट गर्दा आर्थिक चलखेल भएको समेत बताएका छन् । 

उदाहरण नम्बर १ :

तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमले गएको कात्तिकमा सूचना प्रकाशन गरेर स्थानीय तहहरूसँग कार्यक्रम माग गरेपछि रौतहटको गौर नगरपालिकाले ४ वटा योजना सिफारिस गरेर पठाएको थियो । तर एउटा योजना पनि नपरेको गौर नगरपालिकाका प्रमुख अजय कुमार गुप्ताले बताए । योजना माग गर्ने तर सूची प्रकाशन गर्दा योजना नपरेको देखेपछि नगरप्रमुख गुप्ताले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री लालबाबु पण्डित, मन्त्रालयका सचिव, कार्यक्रम निर्देशक रामहरी शर्मालाई फोन गरेर विरोध जनाएको बताए । उनले भने– ‘कार्यविधिमा स्थानीय तहले गरेको सिफारिसअनुसार योजना दिने भनिएको छ, ४ वटा योजना माग गरेर पठाइयो, एउटा पनि योजना पारिएको छैन । हामीले यसलाई तुरुन्त सच्याँउनुपर्यो भनेका छौँ ।’ गौर नगरपालिकाले शुद्ध खानेपानी योजना, सिंचाइका लागि पोखरी निर्माण, सडक आयोजना र सामुदायिक भवन निर्माणका लागि योजना माग गरेको थियो । नगरप्रमुख गुप्ताले आफ्नो छिमेकी स्थानीय तहहरूले मागेको योजना नदिई आफूखुसी योजना राखिएको बताउँदै यसमा पैसाको चलखेल भएको आशंका व्यक्त गरे । उनले भने– ‘यसमा पैसाको चलखेल भएको हुनसक्छ, आफूखुसी गरेको योजनाको भत्सर्ना गर्छु, माग गरेको योजना स्वीकृत गर्नुप¥यो भन्ने माग गर्छु ।’

उदाहारण २ :

रौतहटकै माधव नारायण नगरपालिकाले तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमबाट विकास योजना प्राप्त गर्न २४ वटा योजना स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो । तर २ वटा योजना मात्र स्वीकृत भएको नगरपालिकाका प्रमुख वीरेन्द्र नारायण यादवले बताए । उनको नगरपालिकामा राधाकृष्ण माविका लागि ९२ लाख र सामुदायिक भवनका लागि ४० लाखको योजना परेको छ । राधाकृष्ण माविको भवन बनाउँन बजेट पार्ने भन्दै मन्त्री लालबाबु पण्डितले केही समय पहिले सोही ठाउँमा भएको कार्यक्रममा स्टेजबाट घोषणा गरेको उनले बताए । उनले भने– ‘हामीसँग समन्वय नगरी योजना स्वीकृत गरियो, मन्त्री पण्डितजीले स्टेजबाट अनाउन्स गरेको योजना त पर्यो तर अरू मागेको योजना परेन ।’

उदाहरण ३ :

मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकाले ७ वटा योजना छनौट गरेर पठाएको थियो तर २ वटा योजना मात्र स्वीकृत गरेको नगरप्रमुख खड्गबहादुर फागोले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने– ‘हामीले मागेअनुसार योजना आएन, योजना कम भयो भन्ने लागेको छ । पठाएको योजना पनि जातिगत हिसाबले तोकिएको छ । हामीले बस्ती निर्माण, बाटो घाटो, पूर्वाधार, जनताको चाहना अनुसारको योजना पठाएका थियौँ तर त्यसअनुसार योजना दिइएन ।’

उदाहरण ४ :

बाराको जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिकाले तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमका लागि १२ वटा योजना केन्द्रमा पठाएको थियो तर एउटा मात्र स्वीकृत भएर आएको नगरप्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने– ‘हामीले पठाएजसरी योजना आएन, योजना कम भयो भन्ने भएको छ, किन धेरै योजना परेन थाहा हुन सकेको छैन ।’

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय संयोजक रहेको यो कार्यक्रमको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य, सङ्घीय मामिलाका सहचिव सदस्य, स्थानीय पूर्वाधार विभागका महानिर्देशक सदस्य र तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमका कार्यक्रम निर्देशक सदस्य सचिव रहेका छन् । 

स्थानीय तहले पठाएका योजनामध्ये कुनलाई प्राथमिकता दिने, कति योजना चाहिन्छ भन्ने बारेमा समन्यव नगरी केन्द्रले हचुवाको भरमा योजना छनौट गरेर दिएको स्थानीय तहका प्रमुखहरूको भनाइ छ ।  

सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव संयोजक रहेको आयोजना छनौट समितिमा सोही मन्त्रालयका २ जना उपसचिव सदस्य, पूर्वाधार व्यवस्थापन विभागका सीडीई सदस्य र कार्यक्रम निर्देशक सदस्य सचिव छन् । उनीहरूले योेजना छनौट गर्दा स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग छलफल समेत नगरेको जनप्रतिनिधिहरूको आरोप छ । 

तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रममा अनियमितता भएको सांसदहरूको आरोप

छानविन गर्न २ नम्बर प्रदेश सांसदको माग
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सो कार्यक्रमको योजना छनोटमा अनियमितता भएको भन्दै सांसदहरूले छानविनको माग गरेका छन् । विशेषगरी प्रदेश २ का सांसदहरूले योजना छनोट कार्यविधिअनुसार नभएको बताउँदै पुनः छलफलबाट योजना छनौट गर्न आग्रह गरेका छन् । 

रौतहट क्षेत्र नंं. ३ का सांसद एवम् पूर्वमन्त्री प्रभु साहले तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमले माग्दै नमागेको योजना पठाएको, मागिएको महत्त्वपूर्ण योजनाहरू हटाएको बताए । उनले कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार योजना छनौट नगरेको  उल्लेख गरे । 

हालै प्रदेश दुईका सांसदहरू अनिजल झा, प्रमोद साह, प्रमिला यादव, डा. अमरेशकुमार सिंह, तेजुलाल चौधरीलगायतका सांसदहरूको बैठकले योजना छनौटमा भएको चलखेल तत्काल रोक्न र सङ्घीय संसदको संलग्नतामा मात्र योजना छनौट गर्न आग्रह गरेको छ । 

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सर्लाही क्षेत्र नम्बर १ का सांसद प्रमोद साहले तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम कार्यविधि विपरीत आएको रातोपाटीलाई बताए । उनले सीमा क्षेत्रका पिछडिएको नगर तथा वडाहरूमा योजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पहुँचवाला व्यक्तिले चाहेको ठाउँका लागि योजना पारिएको बताए । 

उनले भने– ‘कार्यविधि विपरीत काम भएको छ । पहुँचवाला व्यक्तिले भनेको ठाउँमा, जुन ठाउँमा एमालेले जितेको छ, त्यहाँ धेरै बजेट दिइएको छ । यो कार्यक्रमको अवधारणाको ठीक विपरीत रहेको छ । न त कुनै माननीयहरूसँग छलफल गरिएको छ, न नगरपालिकासँग समन्वय गरिएको छ । कुनैमा ३ करोड, कुनैमा ५ करोड, कुनैमा एउटा पनि योेजना नदिएको अवस्था छ । गल्ती गर्नेलाई कारवाही पनि हुनुपर्छ ।’
सांसद साहले आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यसबारेमा ज्ञापनपत्र बुझाउने जनाकारी पनि दिए । उनले योजना र बजेट समानुपातिक रूपमा वितरण नभएको भन्दै त्रुटि सच्याइ पुनः सङ्घीय सांसदहरूको छलफलपछि योजना छनौट गर्न माग गरे । यसबारेमा २४, २५ जना सांसदहरूको समेत समर्थन रहेको बताउँदै ११ गतेदेखि सुरु हुने संसद अधिवेशनका लागि जिल्लाबाट अरू सांसहरू आएपछि यसबारेमा दबाब दिने उनले बताए ।                                                            

गएको असोजमा सीमाक्षेत्र विकास कार्यविधि २०७४ खारेज गर्दै सरकारले तराई मधेस समृद्धि सञ्चालन कार्यविधि २०७५ पारित गरेको थियो । तराई मधेसका मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका स्थानीय तहहरूको भौतिक पूर्वाधार लगायतका विकास निर्माण गर्नका लागि यो कार्यक्रम अघि सारिएको थियो । 

कार्यक्रमको कार्यविधिअनुसार सञ्चालन हुने कुनै पनि योजनामा केन्द्रले ९० प्रतिशत र स्थानीय तहले कम्तीमा १० प्रतिशत लागत बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै २५ लाख वा सोभन्दा माथिका मात्र योजना छनौट गरी अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।  स्थानीय तहले योजना छनौट गरी केन्द्रमा पठाएपछि केन्द्रलाई उपयुक्त लागेमा उक्त योजना छनौट गरी स्थानीय तहमा बजेट पठाउने व्यवस्था छ । 

कार्यविधिले सामूहिक आवास भवन, सामुदायिक पूर्वाधार, सडक, कृषि विकास, खानेपानी तथा सरसफाई, सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण, ऊर्जा तथा विपद न्यूनीकरण पूर्वाधारलगायतलाई कार्यक्रमको क्षेत्र तोकेको छ ।