काठमाडौँ– मङ्सिर २९ देखि पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा बसेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक धेरैको लागि चासो थियो । मूलत यो बैठकबाट पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद सुल्झाउने, पार्टी एकताका बाँकी काम टुङ्ग्याउने र सरकारका कामको समीक्षा गरेर सरकारलाई जनपक्षीय काम गर्न लगाउने निर्णयको अपेक्षा नेकपाका धेरै नेता–कार्यकर्ताको थियो । 

नेकपाका धेरै नेता–कार्यकर्ताले अपेक्षा गरेजस्तो स्थायी कमिटी बैठकको तस्बिर देखिएको छैन । बरु यहाँ विवाद सुल्झिनुको सट्टा थप बल्झिँदै गएको छ । गुटले संस्थागत रूपमै प्रवेश पाएको छ । स्थायी कमिटीको यो बैठकपछि पनि नेकपाको आन्तरिक झगडा अन्त्य हुने सम्भावना कम छ । यसको असर नेकपाको आन्तरिक जीवन र सरकार सञ्चालनमा पर्ने नेकपाका केही नेताको बुझाइ छ । 

पाँच पटकसम्म स्थगित भएपछि बसेको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूले बोल्ने समय २० मिनेट पाएका छन् । आफूले पाएको समयसीमाभित्र नेताहरूले धारणा मात्रै राखेका छैनन्, आलोचना, आक्रोश र कुण्ठा पनि पोखेका छन् । ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा अहिलेसम्म अध्यक्षद्धयबाहेक सवै सदस्यले आफ्नो धारणा राखेका छन् । ६ आमन्त्रित सदस्य पनि बैठकमा सहभागी छन् ।

फरक मतको चाङ
बैठकमा मौखिक धारणा मात्रै होइन, नेताहरूले लिखित रूपमै समेत फरक मतको चाङ लगाएका छन् । पार्टी अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डको प्रतिवेदनमा चित्त नबुझेपछि अहिलेसम्म बैठकमा सचिवालय सदस्य बामदेव गौतमसहित भीम रावल र हरिबोल गजुरलेको लिखित असहमति पेश भइसकेको छ । 

प्रदेश कमिटीको पदाधिकारी चयनमा वरिष्ठ नेता माधव नेपालले असोज ५ गते सचिवालय बैठकको निर्णयप्रति ‘असहमति पत्र’ लेखेका थिए । नेता नेपालले असोज १२ गते आफ्नो ‘असहमति पत्र’ पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई बुझाएका थिए । उनले मुख्यमन्त्री भएकालाई दोहोरो जिम्मेवारी दिन नहुने भन्दै व्यक्तिको नाममै असहमति जनाउँदै फरक मत राखेका थिए । आफ्नो असहमतिलाई पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा राख्न पाउने अडान उनले राख्दै आएका थिए । नेकपाको इतिहासमा पार्टीकै वरिष्ठ नेताले लिखितरूपमै ‘असहमति पत्र’ बुझाउने पहिलो नेता बन्न पुगे । उनले राखेको फरक मत यसअघि नै बैठकको एजेन्डामा छ । 

त्यसबाहेक विभिन्न माग राखेर २१ जना केन्द्रीय सदस्यले मङ्सिर ५ गते पार्टी नेतृत्वलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र पनि यो बैठकमा प्रवेश गरेको छ । पार्टीभित्रका बेथितिलाई लिपिबद्ध गर्दै अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई सम्बोधन गरेर बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सचिवालयका धेरै नेताको सकारात्मक देखिएका छन् ।

लामो समयदेखि पार्टीका गतिविधि शून्य देखिएको नेकपामा उक्त ज्ञापनपत्रले एकाएक तरङ्ग ल्याइदिएको थियो । केन्द्रीय कमिटी बैठकको मागसहित ज्ञापनपत्रमा सरकार र पार्टी सञ्चालन प्रक्रिया वैज्ञानिक, पारदर्शी र समन्वयका आधारमा नभएको उल्लेख छ । त्यस्तै तत्काल पोलिटब्युरो गठन गर्नुपर्ने, सचिवालयलाई सर्वेसर्वा बनाउन नहुने, स्थायी कमिटीलाई कार्यकारी बनाउनुपर्ने र पार्टीका सबै कमिटीको एकीकरण निश्चित मापदण्डका आधारमा टुङ्ग्याउन उनीहरूले माग गरेका छन् । पार्टी एकता प्रक्रियामा विलम्ब, जिम्मेवारी बाँडफाँडमा मनोमानी, योग्यताका आधारमा भूमिका र जिम्मेवारी वितरणमा न्याय नभएको समेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । अहिले चलिरहेको स्थायी कमिटी बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश नेताहरूले यिनै विषयमा नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् । 

जारी बैठकमा अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा असहमति जनाउँदै सचिवालयका नेता बामदेव गौतमले १६ पृष्ठ लामो पूरक प्रतिवेदन पेश गरिसकेका छन् । उनले नेतृत्वका कमिकमजोरीसँगै नयाँ प्रस्ताव र सुझाव पेश गरेका छन् । त्यस्तै बैठमा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले आफ्नो १४ पृष्ठ लामो नेतृत्वबाट भएका कमिकमजोरी, प्रस्ताव र सुझाव पेश गरेका छन् । 

नेतृत्वको कठोर आलोचना
बैठकमा सबैभन्दा बढी आलोचना पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भएको छ । पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको कार्यशैली र सरकारको कामलाई लिएर उनको बढी आलोचना भएको छ । आलोचना यो तहको छ कि जसको अपेक्षा ओलीलाई सायदै थियो । 

आफ्नो लिखित प्रतिवेदनमा गौतमले सरकार र ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर प्रश्नैप्रश्न गरेका छन् । गौतमले आफ्नो प्रस्तावमा ओली सर्वेसर्वा बन्न थालेको र उनमा आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवाद हाबी भएको, प्रधामन्त्रीले मन्त्रीका अधिकारसमेत आफै प्रयोग गर्न थालेको, नियुक्ति, निर्णयमा हस्तक्षेप गरेको, मन्त्री मनोनीत गर्दा, सङ्घीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउँदा, सरकारको आर्थिक नीति, कार्यक्रम पारित गराउँदा पार्टीमा छलफल नगरेको लगायतका विषयमा गम्भीर असन्तुष्टि राखेका छन् । नेता गौतमले जनताको भावना र पार्टी घोषणापत्र अनुरूप सरकारले कुनै काम नगरेको आरोप लगाएका छन् । 
त्यसैगरी रावलले पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र सरकारका निर्णयप्रति गम्भीर असहमति राखेका छन् । नेता रावलले आफ्नो लिखित प्रतिवेदनमा सरकारका काम प्रभावकारी नभएको देखि सरकारले गरेका गल्तीमा आत्माआलोचित हुन आग्रह गरेका छन् । नेता रावलले नेतृत्वको एकलौटी कार्यशैली, सरकारका काम, सङ्गठन निर्माणमा ढिलाइलगायतका विषयलाई समेटेर ३५ बुँदामा आफ्ना असन्तुष्टि, आरोप र सुझाव दिएका छन् । 
त्यस्तै नेतृत्व र सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रवक्ता समेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि आलोचना गरेका छन् । सरकारले जनभावना अनुरूप काम गर्न नसकेको र नेतृत्वबाट भएका गल्तीको आत्मालोचना नभएको प्रसङ्ग श्रेष्ठले उठाएका छन् । त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीप्रति लक्षित हँुदै नेता घनश्याम भुसालले सरकारका काम र पार्टीका विषयलाई लिएर चर्को आलोचना गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र सरकारका कामकारवाहीमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । दिगम्बर झा जस्तो भ्रष्ट नेतालाई नियुक्ति, कुनै अमुक धर्म प्रचारक गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा सरकारको सहभागिता, सरकारले गरेका अन्य नियुक्ति, नेतृत्वको कार्यशैली, लगायतका विषयमा गम्भीर आरोप लगाएका छन् । 

त्यस्तै सरकारका काम र पार्टीका विषयलाई लिएर नेता योगेश भट्टराईले पनि प्रधानमन्त्री ओलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेतृत्वलाई सुध्रिन सुझाव दिएका छन् । सरकारले जनभावना अनुरूप काम नगरेको भन्दै नेता भट्राईले सरकारको गतिलाई बढाउन आग्रह गरेका छन् । 
त्यस्तै बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताले सरकारका काम कारवाही र पार्टीमा देखिएको अन्यौलताप्रति त्यसको जिम्मेवार नेतृत्व नै भएको आरोप लगाएका छन् । 

पार्टीका बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अध्यक्षद्धयको पुजा गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै उनीहरुले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन आत्मप्रशंसक भएको आरोप लगाएका छन् । बरिष्ठ नेता नेपालले पार्टीले सरकार चलाउनु पर्नेमा त्यस्तो नभएको हुँदा अव पार्टीको सल्लाहमा सरकार चल्नुपर्ने माग राखेका छन् । उनले सकारात्मक ढंगले सरकारको आलोचना गर्नपाउनु भन्दै जनभावना अनुरुप काम नभएको स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।  
त्यस्तै अर्को वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि सकारका काम प्रभावकारी नभएको भन्दै नेतृत्व सच्चिनु पर्ने बताएका छन् ।

अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा सरकारले राम्रा काम गरिरहेको दाबी गरे पनि नेताहरूले भने सरकारको आलोचनामा नै धेरै समय खर्चेका छन् । ओली निकट र उनको मन्त्रीमण्डलमा रहेका मन्त्रीबाहेक सबैले नेतृत्व र सरकारको कडा आलोचना गरेका छन् । 

जेठ ३ मा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको नेकपाभित्र सङ्गठनात्मक मुद्दा, सरकारको काम र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर सुरुदेखि नै असहमित छ । एकताको लामो समय बित्दा पनि केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभान, पोलिटब्युरो गठन, जिल्ला र जनसङ्गठनको एकता टुङ्गिन सकेको छैन । कार्यविभाजन नभएको भन्दै केन्द्रीय सदस्य पनि असन्तुष्ट छन् । दुई पार्टी एकतापछि प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष ओलीमाथि यो तहको आलोचना भएको यो पहिलो बैठक हो । 

संस्थापन पक्षको बचाउ सङ्ख्या थोरै
विपक्षी दल काँग्रेस नेताहरूले भन्दा आफ्नै पार्टीका नेताहरूबाट प्रधानमन्त्रीको आलोचना भएपछि उनी निटक रहेका केही नेता र उनी नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलका मन्त्रीहरू भने बचाउमा उत्रेका छन् । 

ओली निटक रहेका नेताहरू विष्णु रिमाल भने पूरै प्रधानमन्त्री र सरकारको बचाउमा उत्रेका छन् । रिमाल प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हुन् । त्यस्तै रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, देव गुरुङ, सुवास नेम्वाङ, मन्त्री शक्ति बस्नेत, मन्त्री रघुवीर महासेठ, मन्त्री चक्रपाणि खनाल बलदेव, मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल, मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, मन्त्री वर्षमान पुन, मन्त्री गोकर्ण विष्ट, छविलाल विश्वकर्मा, हरिबोल गजुरेल, मन्त्री मातृका यादव, पुष्प कँडेल र सत्यनारायण मण्डल, महासचिव विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले प्रधानमन्त्री ओली र सरकारको बचाउमा देखिए । आइतबार बस्ने बैठकमा अध्यक्षद्धयले जवाफ दिने छन् । 

मन्त्रीहरू भने अलमलमा, मन्त्रीमण्डल हेरफेरको माग
नेकपाका स्थायी कमिटी बैठकमा मन्त्रीहरू तटस्थ देखिने कोशिस गरेका छन् । उनीहरूले न त प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली र अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा चित्त बुझाएका छन् न त खुलेरै सरकारको कामको बचाउ गरेका छन् । बरु, उनीहरूले ढुलमुले जवाफ दिइरहेका छन् । सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको भनेर धेरै नेताले आलोचना गरे पनि मन्त्रीहरूले काम गरेको फेहरिस्त पेश गर्न सकेका छैनन् । नेकपाको स्थायी कमिटीमा रहेका १० जना हाल ओली सरकारमा मन्त्री छन् । त्यस्तै २ जना मुख्यमन्त्री छन् ।  

जारी स्थायी कमिटी बैठमा नेता रघुजी पन्तले त कामको समीक्षा गरेर मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्न सुझाव दिएका छन् । नेकपामा मन्त्रीमण्डल हेरफेरको विषयमा पार्टी कमिटीमा प्रवेश पाएको यो पहिलो पटक हो । नेता पन्तले हरेक मन्त्रीको काम हेरेर प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्णय लिने बेला भएको सार्वजनिक रूपमै बताएका छन् । 

बामदेवलाई धेरैको साथ

बैठकमा नेता गौतमले पेश गरेको प्रतिवेदनका राम्रा पक्ष समेट्नु भन्दै धेरैजसो सदस्यले उनको प्रतिवेदनको समर्थन जनाएका छन् । ‘बामदेव कमरेडको प्रतिवेदनमा भएका राम्रो पक्ष समेटनुपर्छ’, धेरै नेताको धारणा रहने गरेको छ । व्यक्तिगत रूपमा गौतमको पक्षमा खुलेर नदेखिए पनि उनले पेश गरेको प्रतिवेदनमा भएका केही पक्षमा अधिकांश नेताहरूले खुलेरै बोलेका छन् । 

अब ओली र प्रचण्डको विकल्प के ?
नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरु सरकारको बचाउमा नउत्रिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको असन्तुष्टि रहेको बेला जारी बैठकमा आफ्नै पार्टीका नेताहरूले विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढेको छ । त्यसो भए अब ओली के गर्लान् ? नेताहरूका अनुसार बैठकको अन्त्यसम्म ओलीसँग केही विकल्प रहनेछन् । 

विकल्प १– प्रचण्डसँग मिलेर बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन पारितदेखि सङ्गठनका अन्य विषयमा निर्णय गर्ने ओलीसँग विकल्प छ । यसो गर्दा पार्टीभित्र असन्तुष्टि धेरै बढ्न सक्छ ।

विकल्प २– असन्तुष्ट नेताका चासो र फरक प्रतिवेदनलाई समेत समेटेर राजनीतिक प्रतिवेदन पुनर्लेखन गर्ने ओलीको अर्को विकल्प छ । यसो गर्दा पार्टीभित्रको अन्तरविरोध कम हुने सम्भावना रहन्छ । तर प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारसमेत रहेको स्थायी कमिटी सदस्य रिमालले बिहीबार राखेको धारणालाई आधार मान्ने हो भने प्रतिवेदन परिमार्जनको सम्भावना कम छ । तर अहिलेसम्म प्रचण्ड प्रतिवेदन परिमार्जनको पक्षमा देखिन्छन् । 

विकल्प ३– मध्यमार्गी प्रस्ताव लिएर पनि अहिलेको बैठक टुङ्ग्याउने विकल्प छ । यसका लागि तत्काल केही विषयमा आत्मआलोचनासहित भविष्यमा परामर्श गरेर जाने आश्वासन नेतृत्वले दिए तत्काललाई अहिलेको विवाद टुङ्गिन सक्छ । 

विकल्प ४– विवाद जहाँको त्यहीँ राखेर केही दिनका लागि बैठक स्थगित गर्ने र नेताहरूसँग संवाद गरेर पछि टुङ्ग्याउने विकल्प पनि छ । तर यसो गर्दा पनि नेकपाको समस्या हल हुने होइन, थाँती रहने र अर्को बैठकमा थप पेचिलो हुने खतरा हुन्छ । बैठक स्थगित गर्दा पार्टीभित्रबाटै थप आलोचना हुने नेकपाकै नेताको मत छ ।