काठमाडौँ । सरकारले द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान गर्न आन्तरिक गृहकार्य शुरु गरेको छ । 

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले द्वन्द्वपीडितको समस्यालाई समाधानका लागि राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि सहमति जुटाई समस्या समाधान गर्ने बताए ।  

मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहले आज आयोजना गरेको ‘द्वन्द्वप्रभावित महिलाको साझा सवाल’ विषयको दुईदिने गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री ढकालले भने, ‘द्वन्द्वकोे समस्यालाई सधैँ पीडाका व्यक्त नगर्ने गरी सरकारले आन्तारिक रुपमा काम गरिरहेको छ ।’

उनले दुई आयोगको समय सकिन लागेको हुनाले आयोगलाई अहिलेकै अवस्थामा राख्ने वा नराख्ने विषयमा पनि राजनीतिक दलहरुबीच छलफल गरेर र पीडितहरुसँग छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने जानकारी दिए । 

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले आयोगले पर्याप्त स्रोत र साधनका कारण सोचेअनुरुप काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे । 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकन्द्र मल्लिकले आयोगले ६४ जिल्लामा विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरेको र ११ जिल्लाको काम मात्र बाँकी रहेको बताए । 

पीडितले आयोगले द्वन्द्वपीडितका समस्यामा समाधान गर्नेमा आफूलाई विश्वास नभएको हुँदा सरकारले उचिन निर्णय गरेर न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।