राजन पाण्डे

जनताले आफूसँग भएको वैधानिक शक्ति निर्वाचनमार्फत् राष्ट्र र समाजको हितमा कानुन बनाउन, कर लगाउन र कानुन, नीति–विधिको आधारमा आफूलाई नै शासन गर्न जनप्रतिनिधिलाई अधिकार दिएका छन् ।

त्यसैले जनताले आफ्ना अधिकारका वारिसेहरूबाट जनचासोका मुद्दामा व्यावहारिक अवलम्बनसहितको प्रतिबद्धता र नतिजा खोजेका छन् । ६–७ दशक यता विभिन्न रूपका राजनीतिक व्यवस्थाहरूमा फेरबदल आए तर जनताले चाहेको सुखद् अनुभूति दिन सकेनन् ।  यसै सन्दर्भमा यस लेखमा जनताको आँखाबाट जनचासोका मुद्दाहरूलाई नियाल्ने कोशिस गरिएको छ ।
शासन 
शासन भनेको राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने विधि वा तरिका हो । शासन सञ्चालनमा सरकार, निजीक्षेत्र, गैरसरकारी र सहकारी क्षेत्रको संलग्नता रहन्छ । प्रमुख शासन सञ्चालनकर्ता सरकार हो । शासन देखिने विषय होइन, अनुभूति हुने विषय हो । नागरिकको जीवन पद्धतिलाई सरल, सहज र गुणात्मक बनाउँदै सुखद् अनुभूति दिलाउनु नै सही अर्थमा शासनको प्रभावकारिता हो । नागरिकको खुशी नै असल शासनको सर्वोच्च लक्ष्य हुन्छ । राष्ट्र र जनताको वृहत्तर हितमा केन्द्रित भई शासन सञ्चालन गर्नुमा नै शासन र शासकको गरिमा रहन्छ । यसले नै राज्य र राज्य सञ्चालकलाई जीवन्त, क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउँदछ । सुखद् अनुभूति हुने शासनप्रति मात्र जनताको विश्वास, भरोसा र श्रद्धा रहन्छ । 

राज्यले विकेन्द्रीकरण, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण नियन्त्रण र सन्तुलन, सार्वजनिक क्षेत्रको प्रभावकारिता, जवाफदेहिता र पारदर्शिता एव जनउत्तरदायी कार्यशैली, विधि र तरिकाप्रति संविधान, सन्धि, सम्झौता, सहमतीमार्फत प्रतिबद्धता जनाएको छ तर व्यवहारमा सावित गर्न सकेको अवस्था छैन । 

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अध्ययन अनुसन्धान हुन् या राष्ट्रिय सबैको निष्कर्षमा हामी शासन पद्धति सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा  लामो सुझावका सूची प्राप्त गर्ने देशमा पर्छाैं । खुशी सूचकाङ्कमा नेपाल सन् २०१७, मा भन्दा सन् २०१८ मा घट्दो अवस्थामा भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । 

कानुनी शासनको अवस्थाको आधारमा नेपालको क्रम १९३ देशमध्ये १५४औँ स्थानमा छ । राज्यको प्रभावकारिता सूचकमा नेपाल १५५औं स्थानमा छ  भने उत्तरदायित्वको सूचकमा ११७ औं स्थानमा छ । एम्नेस्टि इन्टरनेसनलको रिपोर्टले पनि हामीलाई थप भ्रष्ट हुँदै गएको देखाउँछ । सबैभन्दा बढी त जनताको आशालाई विश्वासमा बदल्न नसकेको र जनताले विश्वास गर्ने ठाउँहरू साँघुरिँदै गएको छ  ।

त्यसैले सरकार र सार्वजनिक क्षेत्रका अलावा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज एवम् अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार, जवाफदेही, पारदर्शी र जनमुखी हुन आवश्यक छ । यद्यपि सरकारले आफ्नो नेतृत्वदायी, समन्वयकारी, सहजकर्ता र उत्प्रेरकको भूमिकाको माध्यमद्वारा नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको एउटा नमुना प्रस्तुत गरी बाँकी पात्रहरूलाई सुशासन प्राप्तिको मूल कार्यदिशामा समाहित गर्न सक्नुपर्छ । प्रधान रूपमा सुशासनको अगुवाइ राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले गर्नुपर्छ ।

विकास  
विकास भनेको उन्नति, प्रगति, समृद्धि तथा सकारात्मक परिवर्तन हो । जीवनस्तरमा परिमाणात्मक तथा गुणात्मक बढोत्तरी हो ।  विकास जनताको अधिकार हो अनि सरकारको कर्तव्य, जिम्मेवारी तथा दायित्व पनि हो । यसको निरपेक्ष मापन हुँदैन । सापेक्ष हुन्छ । गतिशील हुन्छ । यो बहुआयामिक तथा सर्वाङ्गीण विषय हो ।

सन् १९९० मा प्रकाशित पहिलो एच.डी.आई. प्रतिवेदनमा नेपालको एच.डी.आई भ्यालु ०.३७८ थियो । सन् २०१८ को प्रतिवेदनमा नेपालको एच.डी.आई भ्यालु ०.५७४ छ । पहिलो मानव विकास प्रतिवेदन (सन् १९९०) देखि हाल (सन् २०१८) सम्म आउँदा नेपालले कतिपय सूचकहरू मा रहर लाग्दो प्रगति पनि गरेको छ । औषत आयु, विद्यालय शिक्षामा बालिकाको पहुँच, महिला श्रम शक्तिको सहभागिता, मोबाइल फोनमा पहूँच जस्ता विषयहरू प्रगतिको उदाहरणका रूपमा लिन सक्छौं । तर हाम्रो जस्तै सामाजिक आर्थिक अवस्थामा रहेका देशहरूले २५—३० वर्षमा गरेको प्रगतिको तुलनामा भने हामी पछाडि भयौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, लैङ्कि विकास, समानता, काम, रोजगारी, मानव सुरक्षा, वित्तीय अवस्था, प्रविधिमा पहुँच, वातावरणीय दिगोपना, जनसाङ्ख्यिक व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधारको विकास जस्ता पक्षहरूमा सन्तोष गर्ने ठाउँमा हामी छैनौं ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू हुन् या सामाजिक, प्रशासनिक, प्राविधिक क्षेत्रका विकास कार्यहरू अधिकांश सकसपूर्ण अवस्थामा छन् । तोकिएको समय, लागत तथा गुणस्तरका दृष्टिमा अधिकांश विकास कार्यहरू चुकेका छन्, झुकेका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना (विलम्बको नमुना), सिक्टा सिंचाइ आयोजना (गुणस्तरहीनता र भ्रष्टाचारको नमुना), बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना (निर्णयमा विचलनको नमुना), काठमाडौँ उपत्यका बाहिरी चक्रपथ निर्माण आयोजना (विलम्ब र विकासप्रतिको असंवेदनशीलताको नमुना), राजधानीको मूल सडकको खाल्डोमा परेर नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको छ । यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् ।

विकासको प्रतिफल आम साधारण नागरिकसम्म पुग्नु पर्छ । त्यसका लागि विकास दिगो, मौलिक, सार्थक, गुणस्तरीय, समावेशी, सन्तुलित र न्यायिक हुन अनिवार्य छ । तर वर्तमानमा हाम्रा विकास कर्महरू नतिजामुखी, कार्यमुखी, परिवर्तनमुखी, समयबद्ध, योजनाबद्ध, रूपमा अगाडि बढेको अनुभूति आम रूपमा गर्न सकिएको छैन । 
माथिका कुराहरूको कारणले गर्दा देशमा आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न नसक्ने नेपालीको सङ्ख्या ठूलो छ । नेपाल मानव विकास सूचकाङ्कमा गत सालभन्दा ५ स्थान तल झरेको अवस्था छ । जनतामा उत्पन्न भएको निराशा थाहापाउन सामाजिक सञ्जाल हेरे पुग्छ । यही तरिकाको विधि, वातावरण, व्यवहार र विवेकबाट अपेक्षित विकास सम्भव देखिँदैन । सरकारले आफ्ना संरचना, विधि र व्यवस्थापनमा  निर्ममतापूर्वक सुधारको प्रयत्न नगर्ने हो भने विकास हाम्रा लागि “आकाशको फल आँखा तरी मर” जस्तै हुनेछ ।

लोकतन्त्र  
शासन सञ्चालन र नियन्त्रणमा जनताको सर्वोच्चता रहने व्यवस्था लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्र सभ्य, समतामूलक तथा न्यायपूर्ण समाज निर्माणको आधारशीला हो । विधिको शासन र जनउत्तरदायी व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने प्रणाली हो । संस्कार, प्रवृत्ति, व्यवहार, आचरण, भूमिका, शैली, मूल्य तथा मान्यता पनि हो । जवाफदेहिता, पारदर्शिता र योग्यताको कदर लोकलन्त्रको अब्बल विशेषता हुन् ।
देशमा निर्वाचन भई तीन तहका सरकार बनेका छन् । नागरिकले बोल्न लेख्न र व्यापार व्यवसाय गर्न पाएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कानुन लागू भएको छ । यसका बाबजुत पनि वर्तमान नेपाली समाजको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक पक्षहरूमा लोकतान्त्रिक संस्कारलाई संरचनागत तथा व्यवहारगत रूपमा संस्थागत गर्न सकिएको छैन । नागरिक सर्वोच्चता देखाउने दाँत मात्र भएको छ । पद्धति, शैली, भूमिका, व्यवहार र जवाफदेहितामा लोकतान्त्रिक संस्कारको खडेरी नै छ । लोकतन्त्रको प्रतिफल आम मानिसले अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । लोकतन्त्रलाई व्यवहारभन्दा पनि राजनीतिक दर्शनका रूपमा भज्याउने वस्तु बनाइएको छ । समग्रतामा लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धति बनाउन सकिएको छैन । त्यसले राज्यको सबै तह, संरचना, कार्यदिशा, कार्यप्रणाली तथा समग्रको जीवनशैली र संस्कारलाई लोकतान्त्रिक बनाउन आवश्यक छ ।

मानव अधिकार 
मानव अधिकार सबै मानिसको जीवन, स्वतन्त्रता, सम्मान र समानतासँग सम्बन्धित अधिकार हो । यो नैसर्गिक र अपरिहार्य छ । सभ्य, समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि मानव अधिकारको प्रत्याभूति अनिवार्य छ ।
संविधान, ऐन, कानुन तथा संरचनागत व्यवस्थाहरूमा मानव अधिकारलाई स्थान दिइए पनि मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवद्र्धन र पालना गर्ने विषयका पछिल्ला गतिविधिहरूले हामीलाई सही स्थानमा उभिएर बोल्न सक्ने सामथ्र्य दिएको छैन । अपराध, हिंसा, भेदभाव, असमानताको पारो फरक रूप र फरक शैलीमा बढ्दै गएको छ । न्यायलयलाई स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष, निडर र पहुँचयोग्य रहेको अनुभूति आम मानिसले गर्न सकेका छैनन् । जनप्रतिनिधिहरू नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासँग भन्दा पनि आफ्नो सेवा सुविधाप्रति लिप्त देखिन्छन् । 
कानुनको निर्माणमा स्वार्थप्रेरित व्यक्तिको संलग्नता, कानुनको कार्यान्वयन राजनीतिक दल तथा प्रशासन यन्त्र, शक्ति र स्रोतले सम्पन्नहरूले कानुन मिच्ने र न्ययमा आम नागरिकको पहँुच यी तिनै विषयमा नागरिकले सुखद अनुभूति गर्न नपाएको अवस्था रहनुले कानुनको शासन तथा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सहजै सकिने अवस्था छ । 
मानव अधिकारलाई शासन, प्रशासन, विकास र जीवनशैलीमा संरचनागत तथा कार्यगतरूपमा संस्थागत गर्दै जीवन पद्धतिका रूपमा अङ्गीकार गरिनु पर्छ । संस्कारगत रूपमा विकास गरिनु पर्छ ।

सामाजिक न्याय 
सभ्य, समतामूलक तथा न्यायपूर्ण समाज निर्माणको आधार सामाजिक न्याय हो । मानव अधिकारको पारो हो । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । सबै पक्षमा समानता खोज्ने दृष्टिकोण तथा व्यवहार हो । सामाजिक न्यायबिना शासन, प्रशासन, विकास र राष्ट्रिय एकता मजबुत हुन सक्दैन ।
हामी संविधान, नीति, सन्धि, सम्झौता आदि मार्फत् जसरी सामाजिक न्यायप्रति प्रतिबद्ध छौँ तर व्यावहारिक रूपमा अवलम्बन गर्न चुकेका छौँ । हालमा गरिएको समानुपातिक, समावेशी र सहभागिताको सिद्धान्तको प्रयोग आम नागरिकको आवश्यकता परिपूर्तिको परिधिभित्र केन्द्रित गर्न नसकिएको, स्वार्थकेन्द्रित तथा विधि विमुख ढङ्गगको रहेको अवस्था छ । 
सबैलाई निष्पक्ष, न्यायपूर्ण, सम्मान पूर्वक, विभेदरहित व्यवहार गर्न, सहिष्णुता कायम गर्दै न्याय र नैतिकताको आधारमा पहुँच योग्य समानता कायम गर्न, सामाजिक अवसरहरूलाई समन्यायिक रूपमा वितरण गर्न, राज्य प्रणालीको सबैै तहमा सबै नागरिकको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्न तथा मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न थप कसिलो प्रयत्न गर्न आवश्यक छ ।
सेवा प्रवाह 
आम नागरिकको राज्यप्रतिको अपेक्षा सेवा, सुरक्षा र सुविधा सहज, सरल तथा न्यायिक रूपमा प्राप्त गर्ने हुन्छ  । सेवा प्रवाहको स्तर र संवेदनशीलताबाट जनउत्तरदायी सरकारको स्तर थाहा हुन्छ । नागरिकलाई पहिलो स्थान दिएर नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्ने कुरामा संरचनागत, प्रणालीगत तथा व्यवहारगत रूपमा हाम्रा धेरै कमीकमजोरीहरू छन् । नीति र विधिमा भन्दा पनि भूमिका, मर्यादा, शैली, संस्कार, व्यवहार, प्रवृत्ति, आचरण र विवेकमा धेरै समस्या छन् ।

हालको सेवा प्रवाह रहर होइन कहर लाग्दो छ । सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय, लागत, कामको गुणस्तर र सेवा प्रवाह शैली नागरिकमैत्री हुन सकेको छैन । नागरिकको चाहाना अनुरूप स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, समावेशी तथा सहभागितामूलक ढङ्गगबाट सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । सारमा भन्दा नागरिकको जीवन पद्धतिलाई सहज र गुणस्तरयुक्त बनाउन सकिएको छैन । जनउत्तरदायी सरकार हो भन्नेले एउटा मात्र सत्य बुझ्दा हुन्छ । “च्भकउयलअष्खभ न्यखभचलmभलत जबक तय ाभभ ितजभ चजथमजm या षिभ या उभयउभि।”

अन्त्यमा, सुशासन, विकास, लोकतन्त्र, मानव अधिकार र सेवा प्रवाहको अप्रोच अप टु डाउन हुन्छ । मुहान सफा गर्न सकियो भने मात्र तल जाने पानी सफा हुन्छ तर मुहान नै फोहोर भयो भने पानीमा जतिसुकै शुद्धता खोजे पनि त्यो निरर्थक हुन्छ । त्यसैले सुशासन, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, विकास र सेवा प्रवाहको मुहान राजनीति हो, सरकार हो । सरकारले आफ्नो नेतृत्वदायी, समन्वयकारी, सहजकर्ता र उत्प्रेरकको भूमिकाको माध्यमद्वारा नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको एउटा नमुना प्रस्तुत गरी बाँकी पात्रहरूलाई मूल कार्यदिशामा समाहित गर्न सक्नुपर्छ । अब आपसमा दोषारोपण गर्ने, जिम्मेवारी पन्छाउने ढङ्गगबाट होइन, समूहिक विवेकका साथ समस्याहरूको सही पहिचान गर्दै समाधानका उत्तम विकल्पहरू अपनाई कसिलो प्रयत्नका साथ कार्यान्वयनमा लाग्न सक्दा आज देखिएका समस्या भोलिका दिनमा सुनौला अवसर बनेर आउन सक्दछन् ।