काठमाडौं । विद्यालयमा स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्नको लागि नर्स राख्ने नीति बन्ने जनाइएको छ । आज काठमाडौंमा भएको ‘चोटपटक नियन्त्रण तथा उपचारका सन्दर्भमा सार्वजनिक सुरक्षाको मापन, नीति र प्राथमिकता’ सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठीमा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी उद्धब कट्टेलले नीति नै निर्माण हुने काम भईरहेको बताए । 

जसअन्र्तगत आधारभूत तहमा सिएमए लेबलको र कक्षा १२ सम्म एचए लेबलको नर्स राख्ने गरी नीति निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको कार्यक्रममा कट्टेलले बताए ।

हाल नेपालमा ३५ हजार सामुदायिक विद्यालय र ९ हजार नीजि विद्यालयहरु रहेका छन् जहाँ ५ वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका ८० लाख बालबालिकाहरुले अध्ययन गर्ने गरेका छन् । यस्तै कार्यक्रममा अधिकृत कट्टेलले विद्यालय शिक्षा पनि रोड सेफ्टीको बारेमा सामग्री समावेश गर्न सकेको खण्डमा सडक दुर्घटनालाई कम गराउन सक्ने बताए ।

यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुनसुकै दुर्घटनामा परेको नागरिकलाई तत्काल उपचार प्रदान गर्नको लागि विभिन्न स्वास्थ्य संघ संस्थासँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेको बताए ।  

यस्तै कार्यक्रममा श्रम मन्त्रालयका बरुण झाले नेपालमा दुर्घटनामा परेको नागरिकको एकीन तथ्याङक नआउनुमा सम्बन्धित निकायले नै जानकारी नगराउँदा समस्या भएको बताए । झाका अनुसार कुनै पनि उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने व्यक्तिहरु दुर्घटनामा परेपछि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गर्न जरुरी हुन्छ, तर नेपालको सन्दर्भमा भने आफू काम गर्न संस्थाले उपचार नगरेपछि या समस्यामा परेपछि मात्रै जानकारी गराउने चलन छ भने कतिले जानकारी नै गराउँदैनन् । 

जसले गर्दा नेपालमा कति श्रमिक दूर्घटनामा पर्छन भन्ने एकीन तथ्याङक उपलब्ध गराउन नसकेको उनले बताए । पहिला ४८ घण्टासम्म काम गर्न नसक्ने गरी लागेको चोटपटकलाई दुर्घटनामा राखिएको थियो भने हाल ७२ घण्टासम्म काम गर्न नसक्ने गरी चोटपटक लागेमा दुर्घटना भन्न मिल्ने झँले बताए । 

स्वतन्त्र नेपाल अभियानको आयोजना भएको कार्यक्रममा नेपाल इन्जुरी अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख डाक्टर सुनिल जोशीले एकीन तथ्याङक नहुँदा इन्जुरी सर्भिलेन्सको पाटोमा काम गर्न नसकेको बताए । दुर्घटना न्यूनिकरण गर्न के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति नियम भएपनि कार्यन्वयनको पाटो निकै फितलो भएको उनको भनाई थियो । 

यस्तै कार्यक्रममा विभिन्न संघसंस्थाका सहभागिहरुले सडक दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि अनुमितपत्र भएका चालकलाई मात्रै सवारी साधान चलाउने नियम कडा गर्नुपर्ने र अबका दिनमा भूगोलको आधारमा अनुमति पत्र दिने हो भने सडक दुर्घटना न्यूनिकरण गर्न सकिने सुझाएका छन् । 

नेपालमा प्रत्येक वर्ष १७ हजार भन्दा बढी नागरिकको घाउ, चोटपटकको कारण मृत्यु हुने गरेको छ भने झण्डै १७ प्रतिशत नागरिकलाई घाउ, चोटपटक लाग्ने गरेको छ । प्रत्येक बर्ष २ हजारभन्दा बढी मानिसहरुले सडक दुर्घटनाका कारण जीवन गुमाउन परेको छ भने ५० हजार भन्दा बढी मानीसहरु गम्भिर चोटपटकका शिकार भइरहेका छन् ।