काठमाडौं – सरकारले ल्याउन लागेको वन विधेयक–२०७५ मा सरोकारवालाहरुले चासो दिएका छन् ।

 केही सातादेखि उनीहरुले यसबारे बहस तथा अन्तरक्रिया गर्दै आएका छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको आयोजनामा गरेको बहसमा उनीहरुले सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकका बुँदाहरु समुदायको हितमा नरहेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।

२०४९ को वन ऐनले समुदायलाई दिएको अधिकार जति पनि अधिकार वर्तमान सरकारले दिन नखोजेको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएका हुन् ।

सरकारले तयारी गरिरहेको विधेयकमा महत्वपूर्ण बुँदा पुरानै शैलीको केन्द्रिकृत सत्तालाई नै मलजल गर्ने किसिमको भएकाले त्यसमा संघीय संरचनाको आधारमा परिवर्तन गर्नुपर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सुझाव समेत पेश गरेको छ ।

अन्तरक्रियामा महासंघ अध्यक्ष भारती पाठकले नेपालमा लागु भएको सामुदायिक वनको अवधारणा विश्वमै नमुना भएको भन्दै यसको प्रभाविकारिता झन बढ्दो रहेको बताइन् ।

हरित उद्यम तथा रोजगारीमार्फत समृद्ध मुलुक निर्माणको एजेण्डामा सामुदायिक वन महासंघ सक्रिय भइरहँदा सरकारको विधेयकका थुप्रै बुँदा वाधक भएको उनले औँल्याइन् ।

वर्तमान सरकारी संयन्त्रले नै संघीय संरचनाको प्रतिकुल ऐनको तयारी गर्दा त्यसले वन उपभोक्ता तथा समुदायको हक कुण्ठित हुने उनको भनाइ थियो । केन्द्रीय महासचिव विर्ख शाहीले सामुदायिक वनको प्रभाव देशभर बढ्दा समुदाय जिम्मेवार बन्नुका साथै जलवायु परिवर्तनको असर पनि न्युनिकरण हुने बताए ।

सचिव ठाकुर भण्डारीले स्थानीय जनताले संरक्षण गर्दैआएको सामुदाकि वनलाई टुक्राउने वा विभिन्न बहानामा वन र स्थानीय समुदायबीच दूरी बढाउने काम सरकारले गर्नखोजे देशभरबाट सामुदायिक वन उपभोक्ताहरु आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए ।

कार्यक्रममा वन तथा उपभोक्ता सम्बन्धी दर्जन बढी सरोकारवाला संघसंस्था र विज्ञहरुको उपस्थिति थियो ।

सरोकारवालाहरुको बहसको निचोडको रुपमा आएको सुझाव सहितको दस्तावेज सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय पदाधिकारीले वनमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतलाई पेश गरेका छन् । ६ पेज लामो लिखित सुझाव वनमन्त्री बस्नेतलाई पेश गर्दै उनीहरुले समुदाय र वनको सम्बन्ध टुट्ने किसिमको ऐन बनेको खण्डमा सिंगो मुलुककै लागि क्षति पुग्ने चेतावनी दिएका थिए ।

मन्त्री बस्नेतले विधेयकलाई पूर्णता दिनुअघि ती सुझाव समेट्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । कामको शिशिलामा देखिएका त्रुटी सच्याउँदै उनले समुदायलाई अधिकार सम्पन्न र जिम्मेवार बनाउने गरी ऐन तयार पार्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।