संसदमा विधेयकको प्रस्तावना किन बेग्लै पारित गरिन्छ ? नाम र प्रारभ्म किन बेग्लै पारित गरिन्छ ? संशोधनलाई किन अङ्ग बनाइन्छ ? अनि जोडेर पूर्ण रूपमा विधेयक पारित किन गरिन्छ ? यसको प्रशिक्षण पनि संसदमा आवश्यक छ । 

विधेयकका काम नै संसदको मुख्य काम हो भनेर अन्तक्र्रिया हुन जरुरी छ । विकासका काम सरकारको हो । विधिको काम सांसदको हो । 

शिक्षा नीति बनाइयो । स्वास्थ्य नीति बनाइयो । गुठीका कुरा मिलाइयो । कृषिका नीति बनाइयो । श्रम र श्रमिका कानुन यस्तो बनाइयो भन्ने कुरा सांसदले जनतामा भन्न सक्ने दिन कहिले आउला ? यो नै मुलुकको जटिल अवस्था पार भएको दिन हो भन्न सकिन्छ । अब यो प्रक्रिया सुरु गरौँ । किनकि नयाँ व्यवस्था, नयाँ संविधान, नयाँ कानुन, नयाँ युग, नयाँ पदाधिकारी, नयाँ रफ्तार भएको बेला सांसदलाई वास्तविक विधायक बनाउने योजना बनाऔँ । 

सांसदले विकासको प्रक्रियामा भाग लिने भनेको बजेट पारित गर्ने हो । बजेट सरकारले संसदमा पेश गर्छ । 

यो बजेट पारित भएन भने सरकार नैतिक रूपले हटन बाध्य हुन्छ । बजेट पारित गर्न धेरै प्रक्रियाहरू छन् । बजेट सरकारले ल्याउनुभन्दा पहिला बजेट बारेमा संसदमा छलफल हुन्छ । 

बजेटको सिद्धान्तहरू बारेमा संसदमा बहस हुन्छ । यो वर्षको बजेटको मुख्य निर्देशक सिद्धान्तहरू के–के हुन् ? के विषयमा बजेटको प्राथमिकता हो ? शिक्षा, कृषि आदिमा कसरी बजेट बाँडफाँड गर्ने ? कुन शीर्षकमा कसरी रकम विनियोजन गर्ने आदि भइसकेपछि सरकारले बजेट सदनमा पेश हुन्छ । 

पेश भएको बजेटमा पुनः सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । अनि हरेक मन्त्रालयमा विनियोजन वा छुट्याएको रकम बारेमा छुट्टाछुट्टै छलफल हुन्छ । हरेक सांसदको बहसलाई मन्त्रीले उत्तर दिन्छन् । बजेटमा संशोधन हुनसक्छ । मन्त्रीले स्वीकार गर्न सक्छन् । बजेट पारित गर्दा मतदान हुन्छ । 

बहुमतको मतले मात्र बजेट पारित हुन्छ । यही काम नै सांसदको विकाससम्बन्धी नीतिको काम हो । यही नीति अनुरूपको रकमले स्थानीय तहले काम गर्छ । स्थानीय तहले गर्ने कामको निम्ति पनि कानुन र नीति चाहिन्छ ।

 त्यो पनि संसदले बनाइदिएको हुन्छ । सरकारले राम्रो काम गरेन भने सांसदले विभिन्न प्रस्ताव राख्न सक्छन् र सरकारलाई निर्देशन दिन सक्छन् । अत्यन्त जरुरीको ध्यानाकर्षणको प्रस्ताव यसलाई संसदले सरकारलाई निर्देशन दिनसक्छ । सङ्कल्प प्रस्ताव यसले सरकारलाई काम गर्न बाध्य पार्न सक्छ । 

ध्यानाकर्षणको प्रस्ताव यसले सरकारलाई सचेत पार्न सक्छ । संसदले मसिनो काम गर्न नभ्याउँदा समिति बनाएर काम गर्छ । विभिन्न विषयगत समिति, विशेष समिति, सङ्घीय संसदको संयुक्त समिति यी समितिहरूले संसदको अधिकार प्रयोग गर्छन् । 

यसमा सांसदहरूले पूर्ण समय दिनुपर्ने हुन्छ । यसमा औपचारिक अनौपचारिक, अध्ययन, खोज एवम् जनप्रतिक्रियासमेत लिन सकिन्छ । यसले नै हो आआफ्ना विषयमा कानुन बनाउने । यसले नै हो सरकारका कामका रेखदेख गर्ने । सरकारलाई सुझाव निर्देशन आदि दिने । सीधाभन्दा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने । राज्यका सबै अङ्गलाई जवाफदेही बनाउने । राज्यका सबै अङ्ग संसदमार्फत जनताप्रति जवाफदेही हुने व्यवस्था नै लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । 

हाम्रो संविधानले  यी समितिले बनाएको वार्षिक प्रतिवेदन सभाले छलफल गरेर पारित गर्छ । यो नै संसदको आधिकारिक पूर्ण काम हो ।  

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र मौलिक हक तथा राज्यका अङ्गका काम कारवाहीको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने काम पनि संसदको हो । संवैधानिक निकायको काम कारवाहीलाई अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी निर्देशन दिने काम पनि संसदको हो । सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन माथि पनि संसदले छलफल गरी सुझाव दिने व्यवस्थासमेत संविधानको धारा १३८ मा गरिएको छ ।

 यसको मतलव नीति, राज्यका अङ्ग, सरकार गठन र नियन्त्रण, विधि निर्माण आदि संसदको काम हो । यस्ता काम गर्नुपर्ने संसदले आफ्ना सदस्यलाई अन्तै भुलाउने, गैरसंवैधानिक कार्यमा उत्प्रेरित गर्ने, सांसदका लागि चाहिने आवश्यक स्रोत साधन नदिने कार्य गर्नु संविधानको पालना नगर्नुसरह हो ।  

संविधानमा कार्यपालिकाले गर्ने काम संसदले गर्ने वैकल्पिक व्यवस्थासमेत गरेको छैन । विकास र प्रशासन कार्यपालिकाको काम हो । त्यसमा पनि प्रदेश कार्यपालिका, गाउँ कार्यपालिका पनि सङ्घीयतामा सक्रिय छन् । अर्थात प्रदेश सरकार, गाउँ सरकार क्रियाशील छन् । 

 यी सबै कुराबाट के बुझिन्छ भने व्यवस्थापिका वा संसदले राम्रा कानुन जनमुखी कानुन बनाउन सक्रिय हुन वाञ्छनीय छ । 

प्राचीन रूपमा युनानमा यस्तै सभाहरू थिए । भारतमा केही ठाउँमा थिए । रोममा ट्रुव्युटहरू थिए । यी सबै संसदकै रूप हुन् । मध्य युगमा स्पेन, बेलायत, फ्रान्स आदि देशमा संसदको उदय भयो ।
 हालको संसदको विकास बेलयती संसदबाट नै भएको देखिन्छ । यी सबैको काम विधि, नीति बनाउने नै थियो । हाल विभिन्न देशमा संसद वा व्यवस्थापिका छन् । 

जस्तैः नर्थ र साउथ कोरियामा क्रमशः सुपर पिपुल्स एसेम्ब्ली, नेसनल एसेम्ब्ली नाममा संसद रहेको छ । 

लेबनानमा चेम्बर एसेम्बली, पेरुमा नेसनल कङ्ग्रेस, साउथ अमेरिकामा हाउस अफ एसेम्बली, चीनमा नेसनल पिपुल्स कङ्ग्रेस, फ्रान्समा नेसनल एसेम्बली, स्विजरल्यान्डमा फेडरल एसेम्बली, अस्ट्रेलियमा फेडरल पार्लियामेन्ट, क्यानाडामा हाउस अफ कमन एन्ड सिनेट, जर्मनिमा बोडेस्टक, बेलायतमा पार्लियामेन्ट र अमेरिकामा कङ्ग्रेस नाम राखिएको छ ।

 यी सबै देशका  संसद हुन् । जेनाम राखे पनि संसदको मुख्य काम कानुन बनाउने, नीति बनाउने, सरकार नियन्त्रण गर्ने हो । भारतको पार्लियामेन्टको मुख्य काममा नयाँ कानुन बनाउने, पुराना कानुन अपडेट गर्ने, जनताको वा नागरिकको  मतदाताको प्रतिनिधित्व गर्ने (यो प्रतिनिधित्व संसदको कामको निम्ति हो) सरकारको कामको चुनौती (परिक्षण, अनुगमन) र नियन्त्रण गर्ने, महत्त्वपूर्ण विषयमा संसदभित्र बहस गर्ने, सरकारको बजेट, कर र खर्च बारेमा बहस गर्ने । 

बेलायतको संसदले पनि सरकारको कामको नियन्त्रण र चुनौतीहरूको हेर्ने, कानुन निर्माण र संशोधन गर्ने, जल्दाबल्दा विषयमा बहस गर्ने, सरकारको खर्च र बजेट स्वीकृत गर्ने मुख्य काम हुन् । प्रदेश सभामा पनि यिनै कुरा लागू हुन्छन् । प्रदेश सरकारको गठन, नियन्त्रण निर्देशन तथा बजेट पारित गर्ने काम नै प्रदेश सभाको हो । यसैको सानो रूप स्थानीय व्यवस्थापिकाको हो । 

यही सिद्धान्त अनुरूपम काम स्थानीय व्यवस्थापिकाले गरेको हुन्छ । यसमा अरू कुरा अलि फरक छ । व्यवस्थापिकाले कार्यपालिका गठन पूरै रूपले गर्दैन । यो राष्ट्रपतीय पद्धति जस्तो छ । 
यसका निम्ति सांसदलाई सो कामका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन र सुविधा सम्पन्न गराउने काम संसदको हो । संसदले बजेट पारित गर्दा वा सरकारको बजेट स्वीकृत गर्दा यसलाई ध्यान दिनु नितान्त जरुरी छ । 

अन्त्यमा, नेपालमा सङ्घीयतासहितको सङ्घीय संसदमा गणतन्त्रसहितको लोकतन्त्र आएपछिको लिखित संविधानमा व्यवस्था भएको प्रावधान अनुरूप संसदलाई वास्तविक विधायक वनाउने काम सुरु गरेर जानु नै श्रेयकर हो । 

संविधानतः अबको सङ्घीय संसदले तीनवटा काम गर्नुपर्ने छ– कानुन बनाउने, बजेट बनाउने, सरकार बनाउने । 

यति कामबाहेक अरू काम राज्यका अरू निकाय वा अंगले गर्नेछन् । यही कुरा जनता र तिनका प्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलका नेतालाई बुझाउनु अपरिहार्य भएको छ ।