शक्ति र सत्ता हातमा भएपछि कसले के गर्न सक्छ र भन्ने मानसिकताले    हाम्रा नेतागण ग्रस्त छन् ।  अहिले लोकतान्त्रिक नेताहरूको चरित्र देख्दा त्यस्तो लाग्छ । अख्तियार संसद सचिवालयसम्म पुग्न त के चियाउन पनि नसक्ने गरेको यथार्थ देखापरिरहेको छ । ठूला माछा र साना माछाकै अलमलमा रुमल्लिरहेको अख्तियारले नेताहरूको चरित्र देख्नै सकेको छैन । देख्नै हुँदैन र देखेमा आफू नै धरापमा परिने डरले सोझासाझा निमुखा जनतामाथि नै कुदृष्टि राख्ने गरेको तीतो यथार्थ छ । 

राजनीतिको खोल ओढेर सत्तामा पुग्ने र सत्तामा पुगेपछि सबैकुरा बिर्सिई आफ्नो दुनो सोझ्याउन उद्यत हाम्रा नेतागणको कुकर्म पुनः एक पटक पर्दाफास भई सक्कली अनुहार देखापरेको छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नेताहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण पनि हुने तर राज्यकोषको डाडुपन्यु पाएपछि आफ्नै हात जगन्नाथ गर्ने परिपाटीप्रति भने हामी सबै निरन्तर सजग हुनु जरुरी छ । 

नेतागणले त्यस्तो के गरे ?
काठमाडौँमै घर हुने सांसद र मन्त्रीहरू अब थुप्रै भइसकेका छन् । उनीहरूले जनताका नाममा राजनीति गरी आफ्नो दुनो सोझ्याउने मौका २०४६ सालपछि अधिकतम पाएका हुन् । चुनावमा गर्ने बाचा जनतालाई झुक्याउने खेल मात्र बनेका छन् । भित्री खेल त आफ्नो दुनो सोझ्याउनुलाई नै बनाएका छन् । नेताहरूले नीति निर्माण गरेका ठाउँ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कानुन बनाउने ठाउँमै भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । अनि जनतालाई दास ठानी आफू राष्ट्रवादी नेता भएको बखान गर्छन् । 

अहिलेको घरभाडा प्रसङ्ग सानो उदाहरण मात्र हो । घरभाडा राज्यबाट उठाई आफ्नै घरमा ठाँटबाँठका साथ बस्ने माननीयहरू अझै पनि चोखा छन् । उनीहरूको नजरमा त्यो भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र पर्दैन । उनीको दोष छैन किनकि उनीहरूले एउटा फाराम त भरेकै हुन् । नि, काठमाडौंमा घर छ कि छैन भनेर । फाराम भरे, बुझाए, सक्कियो । यदि भुलबस घरभाडा बुझेको भए फिर्ता गरिदिन्छु नि भन्ने सानो कुरा जनतामा फ्याँक्ने काम गरिरहेका छन् । यस प्रसङ्गको बारेमा नेतागणमा अब त्यसमा किन छानबिन गर्ने र किन पल्टाएर हेर्नुपर्यो भन्ने मानसिकता रहेको छ । 

जायज कुरामा बोल्न नसक्ने, नेताकै पछि हिँड्ने भेंडा जनताले मीठो भाषण पत्याइहाल्छन् भन्ने विश्वास छ । बाटोमा दुई चार ट्रक गिट्टी खसालिदिए जयजयकार गाइहाल्छन् । अर्को पटकको चुनावलाई मसला बनिहाल्छ ।  किन नगरुन् यस्ता कर्तुत ? यस्तो मानसिकताले नेतागणहरूमा पाइनु नै भ्रष्टाचारको बिजारोपण  हो । किनभने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने कानुन नेतागणले बनाइहालेका छन् र अख्तियारलाई आफूले शपथ खुवाइ पठाएकै छन् । आफू त्यो जालमा परिएला भन्ने डर पनि भएन । अझ त्यसमाथि नियम गर्ने संस्थाका माननीय सांसदहरूलाई कसले के भन्ने ? 

प्रधानमन्त्रीको भूमिका के हुने ?
हाम्रा लोकप्रिय प्रधानमन्त्रीले भाषणमा दिनहुँ भन्ने गर्छन्– म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्न भनेर तर उनको टिममै छेवैमा बसिरहेका भ्रष्टाचारीलाई देख्दैनन् । देखेर पनि नदेखेझैं गर्छन् । प्रधानमन्त्रीले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भन्ने होइन प्रतिउत्तर आउनसक्छ । यो त उनको सम्पूर्ण टिमको काम र कर्तव्य हो भनेर भन्न सकिन्छ । तर प्रधानमन्त्रीले दिएका निर्देशन र अर्ती उपदेशले मात्र देश नचल्ने रहेछ भनेर खोज्न अन्यत्र जानु पनि परेन अब ।

भ्रष्टाचार शून्य बनाउने प्रधानमन्त्रीको चाहना हो भने अब हिम्मत गर्ने बेला आयो । उनले गरेको परिकल्पना पूरा गर्ने हो भने अब भ्रष्टाचारको छानविन स्वयम् प्रधानमन्त्रीबाटै सुरु गर्नुपर्छ । त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, समितिका सभापति, सांसदहरू र अरू राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूबाटै अबको भ्रष्टाचार छानविन सुरु गर्नुपर्छ । नियम कानुन बनाउने कार्यमा विश्वकै एक नम्बर तर कार्यान्वयन गर्ने पक्ष शून्य भएको परिवेशमा अबको भ्रष्टाचार छानविन नियम कानुनमै टेकेर प्रधानमन्त्रीबाटै गर्नु उचित देखिन्छ ।

त्यहाँबाट सुरुवात भयो भने अरू निकायमा काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ । अन्यथा जटिलता देखा पर्नसक्छन् । कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको भ्रष्टाचारलाई मात्र भ्रष्टाचार मान्ने र राजनीति गर्नेहरूले गरेको भ्रष्टाचारलाई भ्रष्टाचार नै नमान्ने परिवेश छ । साँच्चै नयाँ युगको सुरुवात गर्ने हो भने आउनुस् प्रधानमन्त्रीज्यू खुट्टा नकमाई आउनुस् र गरेर देखाउनुस् । जनतालाई कति दिन आँखामा छारो हालेर राख्नुहुन्छ ? सक्नुहुन्छ भने इतिहासमा नाम लेखाउन कस्सिनुस् र गरेर देखाउनुस् । तपाईंको साख त पहिलाको तुलनामा गुमिसकेको पनि छ । अब यही भ्रष्टाचार विरोधी एजेन्डालाई प्राथमिकता दिई पुरानो साख फर्काउन पछि नपर्नुस् । नत्र फुस्रा भाषणहरूले केही हुनेवाला छैन । 

भ्रष्टाचार केलाई मान्ने ?
भ्रष्टाचार राज्यकोषको रकम अवैध तरिकाले खानु मात्र होइन । समय पालना, आचार र विचार, व्यवहार, जीवनशैली आदिमा जहाँ अवैध र अनैतिकता हुन्छ त्यो नै भ्रष्टाचार हो । पत्रिकाले हिम्मतकासाथ नाम चलेका ठूलै नेताहरूको भ्रष्टाचारको कुरा उठाएर नागरिकबीच अझ बढी लोकप्रियता हासिल गरेको छ । अब अरू जिम्मा जो जससँग सम्बन्धित छ, उसैको हो । पत्रकारितामा योभन्दा बढी गर्न सकिने ठाउँ छैन । अब सम्पूर्ण जिम्मा राज्यको हो । यस बहसलाई राज्यले कसरी टुङ्ग्याउँछ हेर्न बाँकी छ । 

मन्त्री र सांसदहरूको घरभाडाको सुविधा मात्र होइन अरू सुविधा पनि छानविन गर्नुपर्छ । उनीहरूले कहाँ कहाँ राज्यकोषको दोहन गरेका छन् ? कसरी परिचालित छन् ? चन्दा, पुरस्कार, आर्थिक सहयोग ककसबाट के–कस्ता नियतले लिएका छन् भन्नेबारेमा पनि अब छानविन हुनु जरुरी छ । कि त उनीहरूले नियम बनाउँदै मन्त्री र सांसदको सुविधालाई कतै कुरा उठाउन नपाइने, अदालत जान नपाइने वा सूचना माग्न नपाइने भनेर सुधार गर्नुपर्यो, होइन भने त अब जनता जनार्दनको बोल्ने पालो आयो । 

अब के गर्ने ?
    नेताहरूमाथि खबरदारी गर्ने र शून्य भ्रष्टाचार बनाउने अभियान अब जनता वा नागरिक समाजतर्फ सोझिएको छ । नियम कानुन बनाउने निकायबाटै हुने गरेका यस्ता भ्रष्टाचार रोक्न अब नागरिक नै एक हुनुपर्ने बेला आएको छ । इतिहासमा नेताहरूलाई नाङ्गेझार पारेर मिल्काइएका घटनाहरू पनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सुन्ने गरेका छौँ । त्यस्ता दिन अब नेपालमा पनि आउने छन् । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नेपाली जनताले नेताहरूको पर्दाफास गराई स्थापित गराउने छन् ।

कर्मचारी र सोझा जनतामाथि अनावश्यक आक्षेप अब नीति निर्मातातर्फ नै फर्किएर नयाँ युगको सुरुवात भएको घोषणा जनताले अब छिट्टै गर्नेछन् । अब नेताहरूले जनतालाई पाठ सिकाउने दिन गए र अब जनताले नेतालाई पाठ सिकाउने दिनको सुरुवात हुँदैछ ।

कर्मचारीले फिल्ड्मै नगई काज लेखेर घर बस्नु, काजमै नगई दैनिक भ्रमण भत्ताको बिल भरेर रकम खानु, जागिर खान वा प्रोमोसन हुन नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी सुविधा लिनु, थोरै रकमको बिललाई बढी बनाइखानु र नेताहरूले घर हुँदाहुँदै घर छैन भनेर राज्यबाट नियमितरूपमा घरभाडा बुझ्नु वा मर्मत गर्नै नपर्ने घरलाई प्रत्येक महिना मर्मत खर्च भनेर रकम खानु यी सबै एकै समानका भ्रष्टाचार भएकाले यस्तो भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई खोजी खोजी सजाय र जरिवाना तिराउनुपर्ने कर्तव्य अब कसले निर्वाह गर्ने ?