काठमाडौँ । गृह प्रशासनका कमान्डर अर्थात् गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीपछिका दोस्रो शक्तिशाली मन्त्री । जव २०७४ फागुन १४ गते गृह प्रशासनको कमान्ड सम्माल्न बादल सिंहदरबार प्रवेश गरे, उनीमाथि भरोसा र आशा धेरै थियो ।

तर सुरुवाती १० महिने कार्यकालमै बादलमाथि कामभन्दा धेरै प्रश्न उठ्दै गए । अपेक्षाकृत काम नभएको भनेर गृहमन्त्री बादलको जनस्तर र आफ्नै पार्टीमा पनि आलोचना भयो । अवस्था यसरी जटिल हुँदै जान थलेको छ कि– सडकमा उनको राजीनामा माग्दै नारा लाग्न थाले । र, पार्टीकै दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको विकल्पमा गृहमन्त्री बादलको नाम पनि आउन थाल्यो । 

हुन त गृहमन्त्री भएको एक सातामै बादलले ८२ बुँदे गृह प्रशासन सुधार कार्य योजना सार्वजनिक गरेका थिए । राष्ट्रिय एकताको संरक्षण, अपराध नियन्त्रण, भ्रष्टाचार, कालोबजारी नियन्त्रण र जनतालाई ‘क्विक सर्भिस डेलिभरी’ जस्ता विषय गृहमन्त्रीको कार्य योजनामा थिए । 

गृहमन्त्रीको कार्ययोजनामा हरेक स्थानीय तहमा एउटा सुरक्षा पोस्ट स्थापना गर्ने, निजामती र प्रहरीतर्फको जनशक्ति व्यवस्थापन तथा सेवा प्रभावकारी बनाउने, सुरक्षा निकायलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने, विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै प्राधिकरण स्थापना गर्न पहल गर्ने, सुशासन प्रवद्र्धधन गनेदेखि ड्रोनको प्रयोग गरेर सीमा क्षेत्रको निगरानीसम्मका विषय कार्ययोजनामा थिए । तर, कार्ययोजना अनुरूप काम गर्न नसकेको प्रश्न गृहमन्त्री बादलमाथि उठ्यो । 

जोशमा बोल्छन् र विवादमा आउँछन् 
गृहमन्त्री भएपछि बादलका अगाडि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै तस्करी गरेर नेपाल ल्याइएको भनिएको साढे ३३ किलो सुन काण्डको छानविन र दोषीमाथि कारवाही हुने ठूलो अपेक्षा थियो । तर, एक जनाको अपहरणपछि हत्या भएको यस घटनामा गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन साउनमै गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो । तर, न प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो न त दोषीमाथि कारवाही नै । त्यसपछि त सत्तारुढ नेकपाकै नेता–कार्यकर्ताले साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री बादल फेल भएको निष्कर्ष निकाल्न थाले । 

एयरपोर्टका सुन तस्करमाथि ‘सेबोटेज’ गर्ने गृहमन्त्रीको भनाइ थियो । तर, अहिले पनि सुनतस्करीका घटना एकपछि अर्को गरी सतहमा आएका छन् । नेपालमा पछिल्लो तीन वर्षयता मात्रै करिब ४ हजार किलो सुन तस्करी भएको बताएर गृहमन्त्री बादलले सुन तस्करीमा संलग्न ठुलो माछालाई पनि समात्ने घोषणा गरेका थिए । एक पटक उनी विमानस्थलबाट ‘क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी भएको छ’ भनेर विवादमा तानिएका थिए । 

प्रपोगान्डा ज्यादा परिणाम शून्य 

कार्यभार सम्हालेको ५० दिनमा गरेका ५० महत्त्वपूर्ण काम भएको दाबी गृहमन्त्री बादलको थियो । तर, उनी सुन काण्डमा मात्रै होइन, अरू विवादमा पनि तानिए । गृह प्रशासन, प्रहरी, अध्यागमन, कारागार, सुशासनलगायत क्षेत्रमा सुधारको प्रयाससँगै विवादका पनि चाङ देखिए । 

यातायातका क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट तोड्नका लागि गृहमन्त्री बादलले कठोर कदम चाल्ने घोषणा गरे । यातायात समितिको दर्ता तथा नवीकरण रोक्नेदेख बैङ्क खाता रोक्कासम्मका काम भए । तर, पछि यातायात व्यवसायीका अगाडि सरकारले आत्मसर्मपण गर्यो । अहिलेसम्म सिन्डिकेट तोड्ने सरकारी प्रयासले सफलता पाएको छैन । यसमा प्रधानमन्त्री र यातायात मन्त्रीबाहेक गृहमन्त्रीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

‘ट्राफिक जाममुक्त नेपाल’ गृहमन्त्रीको नारा थियो । तर, उपत्यकामा अहिले पनि ट्राफिक जामको ठूलो समस्या छ ।   

सरकारी नम्बर रहेका सेतो प्लेटका सवारी साधनलाई नियम विपरीत रातो नम्बर बनाई प्रयोग रोक्न त्यस्ता सबै सवारीसाधनलाई सेतो नम्बर प्लेट बनाउन उनले निर्देशन दिए । तर, यो पूर्णरूपमा कार्यान्वन भएन । अहिले पनि सरकारी र संस्थानका गाडी जथाभावी प्रयोग भइरहेका छन् । दुरूपयोग भइरहेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै गृह मन्त्रालयले अत्यावश्यक अवस्थामा पास लिएर मात्रै बिदाका दिन त्यस्ता सवारी साधन चलाउन र पास नभएका सवारीलाई कारबाही गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयमा आइरहेको छैन ।

देशभर महिला हिंसाका घटना बढ्दै गएका छन् । बलात्कारका घटनामा शून्यसहनशीलता अपनाउने गृहमन्त्रीको योजना एकपछि अर्को बलात्कारका घटनाले प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएका छन् ।   

पर्साको सुगौली पर्तेवामा बलात्कारमा परेकी आठ वर्षीया बालिकाको स्वास्थ्य अवस्थाबारे अस्पतालमा पुगेर जानकारी लिनुलाई गृहमन्त्रीको सचिवालयले उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । तर, कञ्चनपुरकी १३ वर्षीय बालिका निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्याका दोषी चार महिनासम्म पनि पत्ता लगाउन गृहप्रशासन असफल भएको छ ।

निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा गृहमन्त्री बादलको सबैभन्दा धेरै आलोचना भएको छ । उनीमाथि दोषी जोगाउन लागेको आरोपसमेत लागेको छ । गृहमन्त्रीले यो घटनाका अपराधीलाई छिटो कानुनको कठघरामा उभ्याउने प्रयास भइरहेको बताउँदै आएका छन् । तर, हत्याका दोषी चार महिनासम्म पनि पत्ता लगाउन गृहप्रशासन असफल भएको छ ।  

गृहमन्त्री बादलले भ्रष्टचार, तस्करी र अपराध नियन्त्रणका लागि अभियान सुरु गरेको बताए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा थामिनसक्नु भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर गृहमन्त्रीको अभियानमाथि प्रश्न उठाएका छन् । सडकमा विरोध गर्न पाउने लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता भुलेर गृहमन्त्रीले विरोध प्रदर्शनस्थलमा प्रतिबन्ध लगाए । प्रदर्शन स्थलमा रोक लगाउँदा उनको प्रशंसा भएन्, उनी झन आलोचित बन्न पुगे । 

वैदेशिक रोजगारीमा ठगीका घटनाबाहिर आएको आयै छन् । कर्मचारी र प्रहरीको सरुवाको मापदण्ड मिचेको आरोप गृहमन्त्री बादलमाथि लागेकै छ ।

ट्रमा सेन्टरका डा. भोजराज अधिकारीलाई गृहमन्त्रालयमै बोलाएर आफूले भनेअनुसारको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र बनाउन दबाब दिएको, विदेश उडन लागेका पूर्वलडाकु लेनिन विष्टलाई विमानस्थलबाटै फिर्ता गरेको, भक्तपुरमा भएको ‘फेक इन्काउन्टर’मा प्रहरीको बचाउ गरेकोजस्ता घटनामा पनि गृहमन्त्री बादल विवादमा तानिए ।

आफ्नै पूर्वसहकर्मी तथा हाल विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डलाई पक्राउ गरेर अदालतको आदेश विपरीत थुनामा राखेको विषयमा पनि गृहमन्त्री बादल विवादमा तानिए । चन्दा सङ्कलनको आरोपमा पक्राउ परेका प्रकाण्डलाई सर्वोच्चको आदेश विपरीत केही साता प्रहरीले थुनामा राखेको थियो ।

विवादित सचिवालय
सचिवालयका सदस्यको नियुक्ति र भूमिकालाई लिएर पनि गृहमन्त्री बादलमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । गृहमन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक सल्लाहकारमा वन मन्त्री शक्ति बस्नेतका नतेदार सूर्य सुवेदीलाई नियुक्त गरेका छन् । गृहमन्त्री बादलले सुरक्षा सल्लाहकारमा आर्मी स्टाफ कलेजका पूर्वप्रशिक्षक इन्द्रजित राईलाई नियुक्त गरेका छन् । राजनीतिक सल्लाहकार र सुरक्षा सल्लाहकार दुवैको भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । 

यसबाहेक गृहमन्त्री बादलले छोरा प्रतीकलाई आफ्नो प्रमुख स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेका छन् । पछिल्लो पटक ठेक्कापट्टादेखि प्रहरीको सरुवा–बढुवासम्ममा अनावश्यक चासो राखेको भनेर प्रतीक विवादमा तानिएका छन् । पछिल्लो पटक गृहमन्त्री पुत्र प्रतीकले होटल र रिसोर्टमा बसेर मन्त्रायका काममा दख्खल दिने गरेको आरोपसमेत लागेको छ । तर उनले आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् । 

गृहमन्त्री बादलले आफ्ना भाञ्जा रञ्जित आलेमगरलाई पनि सचिवालयमा राखेका छन् ।  

यसबाहेक वीरु तामाङ र अच्युत पन्त पनि गृहमन्त्री बादलको सचिवालयमा छन् । तर, सल्लाहकार र सचिवालयका कर्मचारीबीच तालमेलको अभाव छ । यसको मार पनि गृहमन्त्री बादलले ब्योहोरेका छन् ।

गृहमन्त्री बादल आलोचना पनि सुन्दैनन् र साँधुरो घेरामा बस्न रुचाउँछन् । जुम्लामा अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीलाई उनले संसदबाटै ‘अधिनायकवादी’ भनेका थिए । निर्माण–व्यवसायीलाई उनले एकपटक चोर–फटाहा भने पछि निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको थियो । 

गृहमन्त्रीका आफ्नै दुःख
काम नगरेको आलोचना खेपिरहेका गृहमन्त्री बादलले बेला बेला आफ्नै दुःख सुनाउँछन् । आलोचनाको ग्राफ बढेपछि उनले आफ्नो मन्त्रालयविरुद्ध घेराबन्दी भएको दाबी गर्छन् र तस्कर, दलाल, भ्रष्ट, गुण्डागर्दीविरुद्ध मन्त्रालयले मिसन चलाएकाले गृहमन्त्रालयविरुद्ध घेराबन्दी सुरु भएको उनको भनाइ रहने गरेको छ । 

आफ्नो ६ महिने कार्यकालबारे संसदमा बोल्दै गृहमन्त्री बादलले भदौ २९ गते भनेका थिए, ‘सरकारको निष्कर्ष छ महिनाको कालखण्डमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र अपराध नियन्त्रण यो छ महिनामा सबैभन्दा राम्रो भएको छ । गुण्डागर्दी निस्तेज, तस्करका सञ्जाल ध्वस्त पार्ने, भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने काम भएको छ । यो ६ महिनामा जति हत्या, बलात्कारका घटना भएका छन्, योभन्दा अगाडिका कार्यकालमा बढी भएको छ ।’ तर उनको त्यो भाषण हावादारी देखिएको छ । 

पार्टीभित्रै आलोचना
पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका नेता वामदेव गौतमले नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो भनेका छन्–
निर्वाचन घोषणापत्र तथा सुशासन र विकासका प्राथमिकताहरूलाई बेवास्ता गरेपछि सरकारसँग अहिले न दूरदृष्टि छ न त प्रभावकारी वार्षिक कार्ययोजना नै । शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन खलबलिरहेकै छ । महिला हिंसा चरम अवस्थामा देखापरिरहेको छ । हरेक दिन बालबालिका बलात्कृत र हत्यामा परेका छन् । त्यसैगरी भ्रष्टाचार, कालोबजारी, घुसखोरीका घटना बढ्दै गएको चर्चा स्वयम् प्रधानमन्त्रीले गरेको सुनिन थालेको छ । श्रमशक्तिका रूपमा रहेका लाखौँ युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी काममा लगाउनुको बदला वैदेशिक रोजगारमा जानका निम्ति सहजता, सुगमता र सुलभता प्रदान गरिएका विषय गौरवका साथ गाउने गरिन्छ । हरेक दिन कलकलाउँदा नेपाली युवाका आधा दर्जन लास विदेशबाट नेपाल भित्रिन्छन् । यस्तो अवस्थामा के ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को नारा सफल होला ? धेरैले यो प्रश्न गर्न लागेका छन् तर जवाफ पाउन सकेका छैनन् ।

ओली प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो छ :

सिन्डिकेट, तस्करी र अन्य विकृतिमाथि हस्तक्षेप

प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख सरकारका उपलब्धिअन्तर्गत यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि विद्यमान सिन्डिकेटको अन्त्य गर्दै स्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा र मूल्य तिरेपछि गुणस्तरीय सेवा पाउने उपभोक्ताको हकलाई प्रत्याभूत गरिएको कुरा उल्लेख छ । त्यस्तै नेपाललाई सुन तस्करीको ट्रान्जिटका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको तस्करीको जालोमाथि प्रहार गरिएको पनि उल्लेख छ । विदेश वा स्वदेशमा बसेर आपराधिक गिरोहरूको नियन्त्रणमा सरकार सफल भएको बताइएको छ । 

पूर्वएआईजी भण्डारी भन्छन्, ‘गृहमन्त्री अपरिपक्व र पूर्वाग्रही देखिए’

राजनीतिक नेतृत्वले गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको सुरक्षाको मर्म, प्रहरी सङ्गठनको मूल्य मान्यता त्यस्तै; व्यावसायिक नियमलाई नबुझेको देखिन्छ । गृहमन्त्रीमा पहिलाको फौजी स्वभाव देखिन्छ । उहाँ रिजल्ट ओरिएन्टेड मात्रै भएको देखिन्छ । रिजल्ट ओरिन्टेड मात्रै हुँदा अनावश्यक दबाब दिने कामहरू मात्रै भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरी सङ्गठनलाई नयाँ ढङ्गले लैजानुपर्ने, पुनर्गठन गर्नुपर्ने अथवा सङ्घीय संरचनामा लैजानुपर्ने थियो । तर त्यतातिर वर्कआउट नै गरेको छैन । 

निजामती कर्मचारीको अध्यक्षतामा घटनाहरूको छानविन गरेर प्रहरी सङ्गठनलाई अविश्वास गर्ने काम भएको छ । नेपाल प्रहरीको ठूलो जनशक्तिलाई अवमूल्यन गरेर मुलुकमा कसरी सङ्घीयताको अभ्यास हुन सक्छ ? त्यसको असर के पर्छ भन्ने कुराको गृहमन्त्रीलाई हेक्का छैन । यद्यपि उहाँ विगतको तुलनामा इमानदार हुनुहुन्छ । प्रहरी सङ्गठन, गृहमन्त्रालय र गृह प्रशासनको तीनतिर फर्केको देखिन्छ । उहाँको नेतृत्व परम्परागत छ । सर्भिस डेलिभरी राम्रो गर्न नसक्दा विचलन आएको छ । राजनीतिक नेतृत्व र ब्युरोक्रेसीको चेपुवामा परेको छ । प्रहरी सङ्गठनलाई पद्धति र प्रणालीमा चलाउनुपर्नेमा उहाँका छोराले होटलका कोठाबाट चलाइरहेका छन् । सल्लाहकार पनि परम्परागत सोचाइका छन् । यस्तो अवस्थामा के हुन्छ ? गृहमन्त्री अन्तरयामी त होइनन् । उनले पनि सबै बुझ्नु पर्यो । 

त्यसकारण गृहमन्त्रीले पुलिसिङ, शान्ति सुरक्षा र घटना अनुसन्धान केही बुझेनन् र जे–जे मन लाग्यो त्यही गरे । ध्वंश गर्न जानेका रैछन् तर पुनः निर्माण गर्न जानेन् । ठेकदार सवलाई ठीक गर्छु भने तर उपलब्धि केही न केही । ठूला माछा समात्छु भने खोई समातेको, त्यसैले अहिले गृहमन्त्रालय दिशाविहीन, लथालिङ्ग, भताभुङ्ग अवस्थामा अगाडि बढेको देखिन्छ । यो त परिणामले देखाइसकेको छ । पछिल्ला घटनाक्रले जनतामा चरम असन्तुष्टि पैदा भइरहेको छ । सरकारको फेलिएर कजमा गृहप्रशासन मुख्य देखिएको छ । त्यसकारण अहिले गृहप्रशासनको राजनीतिक नेतृत्व अपरिपक्व र पूर्वाग्रही देखिन्छ । एजाईजी हटाउने काम गरिहाल्ने तर बढुवाको काम नगर्ने । 

विगत पनि उस्तै
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बादल चार वर्ष संसदीय राजनीतिबाट टाढा रहे । उनी पार्टी फुट्दा मोहन वैद्यतिर लागे र वैद्य समूहको महासचिव बने । चार वर्षपछि केही सहयोगी लिएर फेरि प्रचण्डको पार्टीमै फर्किए । त्यसपछि राष्ट्रियसभाको सदस्य भएर गृहमन्त्री बनेका बादलले पुरानै गुटका नेता–कार्यकर्तासँग नजिक भएर काम गर्ने गरेको नेकपाका नेता–कार्यकर्ताको बुझाइ छ । 

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा बादल रक्षा मन्त्री थिए । उनी रक्षामन्त्री रहेकै बेला ०६६ सालमा ‘कटवाल प्रकरण’ भयो र यही कारणले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारै ढल्यो । त्यो घटनालाई माओवादी नेताहरूले ‘भारतीय डिजाइन’ मान्दै आएका छन् । तर कतिपय वृत्तमा यो घटनामा बादलको अपरिपक्व कामले पनि भूमिका खेलेको पनि मानिन्छ । त्यसैले बादलका हरेक गल्तीमा आज पनि उही ‘कटवाल काण्ड’ सम्झिने धेरै छन् । विगत हेर्दा बादलको स्वभाव कम बोल्ने थियो । तर, अहिले उनी आफ्ना साना साना कामलाई पनि प्रचार गर्न इच्छुक देखिन्छन् । 

आफूमाथि लागेका आरोपहरू पखाल्न र देशको हितमा केही स्मरणीय काम गरेर देखाउने अवसर गृहमन्त्री भएपछि बादलले पाएका छन् । तर बादलमाथि काँग्रेस नेता एवम् सांसद गगन थापाले भनेजस्तै ‘कालो बादल’ छ । आफूमाथिको कालो बादल चिरेर अगाडि बढ्ने र पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने उनीसँग ठूलो चुनौती छ । त्यसैले उनी पानी नपार्ने ‘बादल’ हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।