आजभोलि फ्रान्समा ‘येल्लो भेस्ट मुभमेन्ट’को नाममा भइरहेको जनआन्दोलनले नवउदार पुँजीवादभित्रको सड्ढटलाई छर्लड्ड देखाइरहेको छ । ‘सामाजिक लगानी कटौती’ (अस्टरिटी)को नाममा आफूमाथि थोपरिएको आर्थिक बोझविरुद्ध पेरिसमा दुई सातादेखि हजारौं हजार मानिस सडकमा उत्रेका छन् । उनीहरूले गरिब कामदार जनताको दैनिक जीवनमा असर पर्नेगरी सामाजिक क्षेत्रमा सरकारी लगानी कटौती गर्नुको सट्टा धनीमाथि कर बढाएर स्रोत बढाउन सरकारसमक्ष माग गरिरहेका छन् । आन्दोलनको सुरूवात डिजलमा भएको मूल्यवृद्धिविरुद्ध भएको थियो । तर आज आन्दोलनको विषय मूल्यवृद्धिमा मात्र सीमित छैन । आन्दोलनको उद्देश्य फराकिलो बनेसँगै जनताको समर्थन पनि व्यापक बन्दै गएको छ । 

केही उदारपन्थीहरूको समूहले यो आन्दोलनलाई वामपन्थी अतिवाद र दक्षिणपन्थी अतिवादको अगुवाइमा भइरहेको आन्दोलनको रुपमा चित्रण गर्ने प्रयास गरे । यो आन्दोलनले अन्तत: फासीवादी शक्तिलाई नै बल पुर्‍याउने उनीहरूको मत छ । तर वास्तवमा उनीहरू आन्दोलनमार्फत् व्यक्त भइरहेका जनताका दु:खलाई अस्वीकार गर्न खोजिरहेका छन् । फासीवादीहरूलाई दोष लगाएर उदारपन्थी समूहहरू आफूप्रति सहानुभूति बटुल्न खोजिरहेका छन् । 

निसन्देह फ्रान्समा फासीवादी आन्दोलन बलियो छ । तर फासीवादी आन्दोलन र अहिले चलेको येल्लो भेस्ट मुभमेन्टबीच कुनै सम्बन्ध छैन । यो आन्दोलनबाट राजनीतिक रुपमा कसलाई फाइदा होला भन्ने कुरा त्यहाँका विभिन्न राजनीतिक मोर्चाको सक्रियता र अग्रसरतामा भर पर्ने कुरा हो । अहिले नै भविष्यवाणी गर्नु वस्तुगत हुने छैन । वास्तवमा यो आन्दोलनप्रति कुनै शक्तिको संरक्षण देखिादैन । जनतालाई राहत दिन धनीसँग कर बढाउनुपर्छ भन्ने माग दक्षिणपन्थीहरूको कसरी हुन सक्छ ? बरू ती माग नवउदारवादले कामदार जनतालाई धकेलेको बन्द गल्लीभित्रबाट उठेका प्रगतिशील माग हुन् । 

अहिले सडकमा पोखिएको यो असन्तोषको जरा के हो ? सड्ढटको समयमा उत्पादन र रोजगार कम हुँदै जाने गर्दछ । त्यसकारण सरकारको राजस्व पनि घट्ने गर्दछ । वित्तीय घाटा नियन्त्रण गर्ने हो भने, युरोपेली सङ्घको नियमअनुसार त्यस्तो वित्तीय घाटा ३ प्रतिशतभन्दा नबढाउने हो भने सरकारले आफ्नो खर्च कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका दुई थरी असर हुनेछन् : पहिलो, औसत माग थप कटौती गरेर सड्ढटलाई अझ पेचिलो बनाउने छ । दोस्रो असर, सरकारले खर्च कटौती गर्नुको अर्थ लोककल्याणकारी खर्चमा कटौती गर्नु हुने छ । यसले नि:सन्देह कामदार जनतालाई नै निचोर्ने काम गर्ने छ । 

कामदार जनता तीन फरक–फरक तरिकाबाट प्रहारमा पर्ने छन्: पहिलो, नवउदार आर्थिक सड्ढट आफैबाट कामदार जनता पिरोलिने छन् । दोस्रो, सड्ढटको प्रतिरोध गर्न सरकारले गर्ने खर्च कटौतीले उछाल्ने सड्ढटले कामदार जनता अर्को मारमा पर्ने छन् । तेस्रो, सरकारले खर्च कटौती गर्दा लोककल्याणकारी क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्ने छ, जसले कामदार जनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्ने छ । त्यहाँ पनि कामदार जनता नै पीडित हुने छन् । यस्तो परिस्थितिमा अघि बढिरहेको पेरिसमा आज सल्किादो जनविरोध पक्का पनि आश्चर्यको विषय होइन ।

एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ, सरकारले आफ्नो खर्च कटौती नगरे के होला ? त्यसो गर्दा नि:सन्देह वित्तीय घाटाको आकार बढ्ने छ । त्यो अवस्था वित्तीय पुँजीको लागि अस्वीकार्य हुने छ र वित्तीय घाटा कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को तीन प्रतिशतभन्दा बढाउन नपाइने युरोपेली सङ्घको नियमविपरीत पनि हुने छ । तर फ्रान्स सरकारले यी पक्षलाई बेवास्ता नै गरे पनि वित्तीय घाटा वृद्धिको खाल्डोबाट उसलाई उम्कन गार्‍हो छ । 

यदि हामीले यी दुवै अवस्था– पहिलो, सरकार दृढतापूर्वक ३ प्रतिशत वित्तीय घाटाको सीमाभित्र बसेको र दोस्रो, राजस्व घटेजतिकै अनुपातमा सामाजिक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कटौती गर्न नमान्दाको अवस्थाबीच तुलना गर्दा पछिल्लो अवस्थामा व्यापार सन्तुलनको चालू घाटा अघिल्लोको भन्दा बढी हुने छ । 

अर्को शब्दमा, चालू घाटा अझै नबढाउने हो भने विद्यमान ठूलो आकारको वित्तीय घाटालाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । तर चालू घाटा बढे फ्रान्सले अझ अरू समस्या सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय घाटा बढ्नुको कारण गलत बुझाइमात्रै होइन, बरू संरचनागत सीमितताका कारण पनि वित्तीय घाटा बढ्ने गर्दछ । 

यस्तो संरचनागत सीमितताबारे बुझ्न हामीले एकथरी वैकल्पिक अवस्थाको परिकल्पना गरौं । मानौं, फराकिलो व्यापार घाटाले चालू घाटा अझ नबढाओस् भन्ने लक्ष्यका साथ फ्रान्सले आयातमा नियन्त्रण गर्‍यो । वित्तीय घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३ प्रतिशतभित्रै रहने अवस्थाभन्दा त्यस्तो अवस्थामा औसत माग बढ्ने छ । फलत: आन्तरिक उत्पादन र रोजगारमा वृद्धि हुने छ । ठूलो आकारमा निर्यातमा पैसा बाहिरिने छैन । त्यस्तो अवस्थामा वित्तीय घाटा पूर्ति गर्न कुनै थप बाह्य ऋणको आवश्यकता पनि पर्ने छैन । 

बढ्दो वित्तीय घाटाले विकास गरेको औसत माग आंशिक रुपमा भने पनि विदेशमा ‘चुहिन्छ’ भन्ने तथ्यले बढ्दो वित्तीय घाटामाथि संरचनागत सीमितता जोडिन्छ । यही तथ्यको आधारमा नवउदारवादअन्तर्गत कुनै पनि देशले आयातमाथि नियन्त्रण गर्ने अनुमति दिँँदैन । संयुक्त राज्य अमेरिका एक्लैले मात्र आयातमाथि आजसम्म रोक लगाइरहेको छ । कुनै पनि युरोपेली देशले आयातमाथि निषेध गरिरहेको छैन । वास्तवमा कुनै पनि युरोपेली देशले युरोपेली सङ्घबाट बाहिर नगएसम्म यो काम गर्न सक्दैन । युरोपेली सङ्घले आफ्ना सदस्य देशलाई आयातमा रोक लगाउने त्यस्तो स्वतन्त्रता प्रदान गर्दैन । 

फ्रान्सले आज सामना गरिरहेको अन्योल यही हो । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोंले टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत् येल्लो भेस्ट मुभमेन्टकारीका मागबारे सहुलियतका कार्यक्रम घोषणा गरे । उनले न्यूनतम ज्याला वृद्धि गर्ने र डिजलको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिने घोषणा गरे । तर उनले धनी वर्गमाथि कर बढाउने कुनै घोषणा गरेनन् । उनको यस्तो घोषणाले वास्तवमा युरोपेली सङ्घले तोकेको सीमाभन्दा फ्रान्सको वित्तीय घाटा बढ्ने छ । फ्रान्सको बढ्दो वित्तीय घाटालाई युरोपेली सङ्घले केही छुट नै दिएको अवस्थामा पनि विदेशबाट थप ऋण लिन उसले वित्तीय पुँजीको चाकडी गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसको अर्थ भनेको जनतालाई फेरि पनि अरु कुनै माध्यमबाट निचोर्नु हुने छ । 

अर्को कोणबाट यसलाई हेरौं । म्याक्रोंले धनी वर्गमाथि कर बढाएर वित्तीय घाटा सन्तुलनमा ल्याउन सक्थे । विडम्बना म्याक्रोंले यो सम्भावनाको ढोका भने बन्द गरिसकेका छन् । किनभने धनी वर्गमाथि कर लगाएर वित्तीय घाटा सन्तुलनमा ल्याउने निर्णय वित्तीय पुँजीलाई स्वीकार्य हुने थिएन । वित्तीय घाटा बढाउने क्रममा म्याक्रोंले आयातमाथि नियन्त्रण गर्न सक्थे । त्यस्तो अवस्थामा बढ्दो आन्तरिक उत्पादन र रोजगारमार्फत् बढ्दो औसत मागलाई सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो । त्यसले चालू व्यापार घाटा बढाउने थिएन । तर युरोपेली सङ्घको नियमभित्र रहेर त्यसो गर्न सम्भव छैन । अनि वित्तीय पुँजीलाई पनि यो स्वीकार्य हुने छैन । त्यसकारण म्याक्रोंको टेलिभिजन घोषणाले वित्तीय तथा चालू घाटा बढाउने छ । कुनै निकायले, उदाहरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदिले प्रदान गरेको पुँजीको भरमा यो काम गर्न खोजे उसले स्वभावत: त्यसबापत आफ्नो लागि ‘मेवा’ खोज्ने छ । त्यस्तो ‘मेवा’को अर्थ सामाजिक क्षेत्रमा सरकारी लगानी कटौती (अस्टेरिटी) नै हुने छ । आज भइरहेको पनि त्यही हो र कुनै पनि समयमा हुने पनि त्यही हुने छ । 

म्याक्रोंको घोषणाले जनतालाई भ्रममा राखी केही समयको लागि विरोधका गतिविधि रोक्न सफल हुन सक्छ । कालान्तरमा जनतालाई अझ मारमा पार्नेगरी अहिले केही समयको लागि म्याक्रों सरकारले शान्ति किन्न पनि सक्ला । 

वास्तवमै कामदार जनतालाई केही राहत दिने हो भने त्यस्तो राहत अतिरिक्त उत्पादन गर्नेहरूसँग लिएर (धनीसँग कर लगाएर) वा औसत माग बढाई त्यसको पूर्ति देशभित्रै उत्पादन बढाएर गर्न सकिन्छ । त्यसो नभए अर्को एउटा विकल्प भनेको विदेशबाट स्रोत सापटी लिएर गर्नु हो । धनीको अहितमा सरकार केही गर्न तयार नभएकोले पहिलो विकल्पको सम्भावना रहेन । म्याक्रोंले गरेको सहुलियत घोषणाका कारण केही मात्रामा आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि भए केही बाह्य सहायता भने लिनुपर्ने हुन्छ । अर्थात् दोस्रो र तेस्रो विकल्पको प्रयोगले राहतको लागि बाटो खुला गर्न सक्छ । 

तर कुनै पनि प्रकारको बाह्य सहायता लिनुले अन्तत: जन्माउने भनेको सामाजिक क्षेत्रमा राज्यको लगानी कटौती (अस्टेरिटी) नै हो । सामाजिक लगानी कटौतीको भार कामदार जनताभित्रकै कुनै क्षेत्रले बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

म्याक्रोंले अहिले घोषणा गरेको सहुलियत कार्यक्रम भनेको क्षणिक र अस्थिर हो । कामदार जनताको एउटा हिस्सालाई मारेर अर्को हिस्सालाई सहुलियत दिने घोषणा हो म्याक्रोंको । तर फ्रान्सेली राष्ट्रपति म्याक्रोंको यो घोषणाबाट फ्रान्सेली जनताको आक्रोशको गहिराइ भने मापन गर्न सकिन्छ । नवउदारवादका पक्षधरहरूले समेत यो जनआक्रोशलाई उपेक्षा गर्न सकेका छैनन् । भारतको नयाँ दिल्लीमा किसानहरूको जुलुसदेखि पेरिसमा येल्लो भेस्ट मुभमेन्टसम्म हामी जताततै जनताको विश्वव्यापी विस्फोटन देखिरहेका छौं । यसले स्थापित गर्न खोजेको एउटा सत्य भनेको नवउदारवादी पुँजीवाद आज अन्तिम श्वास फेरिरहेको छ । 

(पटनायक विख्यात भारतीय माक्र्सवादी विद्वान् हुन् । न्युजक्लिक, १४ डिसेम्बर २०१८ बाट नेपालीमा अनुवाद नीरज लवजूले गरेका हुन् ।)