काठमाडौँ– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले शनिबारदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा छुट्टै प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । १६ पेजको उक्त प्रतिवेदनमा पार्टी र सरकारका कमीकमजोरीलाई नेता गौतमले प्रतिवेदनमा समावेश गरेका छन् । पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको ९ महिना अवधिका उपलब्धिलाई बुँदागत गरेर राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । अध्यक्षद्वयले सरकारको बचाउ गर्दै पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको विपरीत नेता गौतमको प्रतिवेदन देखिएको छ । नेता गौतमले शनिबार बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा उनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई यसरी हेरेका छन् ।

हेरौँ प्रतिवेदनको केही अंश जस्ताको तस्तै–

नेता गौतमको नजरमा सरकार

सरकारले आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेपछि चारैतिर निराशा छाउन थाल्यो । अहिलेसम्म सरकार र पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूका गतिविधिहरूले जनतामा निराशा झन् बढ्न थालेको छ ।
पार्टीको नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व लिनुभएका कमरेडहरूले पार्टी कार्यकर्ता र जनतामा देखापरेको निराशालाई चिर्दै आशा र उत्साह सिर्जना गर्नेतर्फ कुनै कदम चाल्नु भएन ।

सरकारका ९ महिनाका गतिविधिले सरकार प्रगतिशील परिवर्तन र प्रगति पथमा अघिबढ्न नसकेको स्पष्ट भएको छ । सरकारसँग संविधानले मार्गदर्शन गरेको समाजवादउन्मुख सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको एउटा पनि कार्यक्रम छैन । निर्वाचन घोषणापत्रमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन अर्थात् पाँच वर्ष, दस वर्ष र पच्चीस वर्षसम्मका लक्ष्यहरू अगाडि सारिएका छन् । आगामी पच्चीस वर्षमा विकसित देशको दाँजोमा पुग्ने घोषणा गरिएको छ । तर सरकारसँग निर्वाचन घोषणापत्रमा अघि सारिएका नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता नै देखिएन । सरकारसँग पार्टीमा छलफल गरी वैधानिक रूपमा निर्माण गरिएको कुनै रणनीतिक योजना पनि छैन ।

नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा सबभन्दा शक्तिशाली संस्थाका रूपमा रहेको वर्तमान सरकार भने दिनानुदिन अलोकप्रिय बन्दै जनताबाट विस्थापित भइरहेको छ ।

दुईतिहाई समर्थन प्राप्त सरकारको पक्षमा न संसद्मा, न सडकमा, न छापामा, न भाषणमा, न बोलीमा, कतै पनि समाजका जिम्मेवार व्यक्ति तथा जनताले पक्षपोषण गरेको देखिँदैन ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वर्चस्वयुक्त सरकार हुनु अत्यन्त सुनौलो अवसर हो । तर यस्तो अवसरको सदुपयोग गर्नेतर्फ नेतृत्व गम्भीर देखिँदैन ।

निर्वाचन घोषणापत्र तथा सुशासन र विकासका प्राथमिकताहरूलाई बेवास्ता गरेपछि सरकारसँग अहिले न दूरदृष्टि छ न त प्रभावकारी वार्षिक कार्ययोजना । आज प्राप्त भएको दुई तिहाई बहुमत आफैलाई च्याप्ने बोझ बनेर प्रकट हुने सम्भावना बारे बौद्धिक व्यक्तित्वहरू विश्लेषण गर्न लागेका छन् ।

हामीले घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गरेका राष्ट्रियतासम्बन्धी कतिपय विषय अनुरूप सरकार अगाडि बढिरहेको अनुभूति भइरहेको छैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यति ठूलो बहुमतको सरकारले राष्ट्रियताको झण्डालाई बुलन्द गर्न सकेन भने भविष्यमा जनताको प्रतिक्रिया कस्तो होला ? समयमै विचार गर्नुपर्छ कि !

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र आजको यो सरकारलाई असफल हुने कुनै छुट छैन । पार्टी र सरकारको सम्पूर्ण शक्ति त्यसतर्फ परिचालित हुनुपर्छ । जसले असफल गराउने भूमिका खेल्नेछ, त्यसलाई इतिहासले कहिल्यै क्षमा दिनेछैन ।

पार्टी र सरकारमा भएका उपरोक्त क्रियाकलाप र गतिविधिले के प्रष्ट पार्छन् भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा सर्वत्र व्यक्तिवादी कार्यशैली लागू गरिएको छ ।

आज पार्टीले सरकार चलाएको छ कि सरकारले पार्टी चलाएको छ बुद्धिजीवीहरूले प्रश्न गर्न थालेका छन् । दुःखका साथ भन्नुपर्छ पार्टीले सरकार त चलाएकै छैन । सरकारले पार्टी चलाउने कुरै आउँदैन ।

कम्युनिस्ट विचार र पार्टीका घोषित विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई सरकारी सहयोग र संरक्षण दिइएको देखिएको छ । यस्तो प्रवृत्ति हालै काठमाडौँमा आयोजित एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलनमा प्रकट भएको छ ।

अति जरुरी अवस्था सिजना भए पनि राजनीतिक विषयमा निर्णय गर्नुपर्दा स्थायी कमिटीबाट नै गर्ने, सरकारले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू स्थायी कमिटीको जानकारीविना गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नेलगायतका कुरा आफ्नो प्रतिवेदनमा समेटेका छन् ।