ईश्वरीप्रसाद पोखरेल

पदीय मर्यादा र श्रेष्ठता नेतृत्वको जिम्मेवारीले निर्धारण गर्छ । तालुक निकायका पदाधिकारीले तल्लातहका अनुयायीको मन जित्ने मुख्य औजार अनुशासन, नैतिकता र इमानदारिता हो । यसर्थ कानुनी विधि, प्रक्रया र मापदण्डका आधारमा प्रशासनिक व्यवस्थापन सर्वस्वीकार्य हुन्छ । नेतृत्वले सबै नागरिक वा र सरोकारवालालाई शिष्टाचारपूर्वक नागरिक सेवाप्रति सहिष्णु बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल आधारमा टिकेर पारदर्शी प्रक्रियाबाट सेवाग्राहीको सन्तुष्टि सिर्जना शासकीय सफलता हो । सार्वजनिक कर्मचारी व्यवस्थापनमा पिरामिड आकारको पदसोपान तथा चेनअफ कमान्ड हुने गर्छ । 

उपल्लो पद र तल्लो पदका बीच सम्बन्ध कायम गर्ने र अनुशासनमा राख्ने अतिविशिष्ट सुन्दरता भनेकै पदीय शृङ्खला हो । विश्वभरी नै कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने र सही नतिजा निकाल्ने प्रयासमा एक तह बढुवा, ग्रेड थप आदि सुविधाको व्यवस्था गरिन्छ । तर नेपाली राज्य व्यवस्थापन सन्दर्भमा सरकारले जारी गरेको अध्यादेशबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न सुशासन, नैतिकता र इमानदारिताका धेरै प्रश्न उठाइएका छन् । सीधै तीन तहका नागरिक हुने गरी कर्मचारी समायोजन गर्न खोज्नु सामाजिक तथा प्राकृतिक दुवै किसिमले अन्यायपूर्ण छ । यसर्थ सबै सेवाका कर्मचारीको पदीय मर्यादाको शाख बचाएर, उनीहरूलाई खुशी पारेर पठाउने विधि भनेको अधिकृतभन्दा उपल्लो पदमा एकीकृत प्रणालीबाट जिम्मेवारी दिने हो । 

सार्वजनिक सेवामा प्रवेश भएका कर्मचारीमध्ये ज्येष्ठ, श्रेष्ठ र कामको अनुभवीलाई अपमान नहुने गरी ऐनकानुनको इमानदारितासाथ पालना गरेर सार्वभौम नागरिकको अनुभूति राज्यले दिन चुक्नु हुँदैन । सुशासनका लागि पद्धति निर्माण, पालना होस् भन्ने धारणालाई ‘सानो मुख ठूलो माग ठान्ने’ मन्त्री र सचिवको नेतृत्व नै नैतिकता र इमानदारिताको कसीमा कमजोर देखिने गरेकोछ । कर्मचारीको मन नजिती गरिने समायोजनले सबैको पेसागत मर्यादा उठाउन सक्दैन । सार्वजनिक प्रशासन तथा सेवामा देखिने  भाँडभैलो र अराजकता  मुख्यअभियन्ता सचिव, मन्त्रीकै नेतृत्व आफूखुशी चल्ने पद्धति हो भनिन्छ ।
 
यसर्थ राज्यले विधि, प्रक्रिया र मापदण्डको आधार विकास गरी ७५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेश र केन्द्र सरकारसहित ७६१ वटै तहमा सबै सेवाका कर्मचारीलाई पदीय हैसियतको मान मर्यादापूर्वक खटाउने व्यवस्था गर्नु, हुनु अति जरूरी देखिन्छ । तर वैज्ञानिकता अवलम्बन नगरी अध्यादेश जारी गर्दा सहसचिव तथा सोभन्दा माथिको कर्मचारी एक खालको नागरिक, सङ्घीय निजामती सेवाको अधिकृतमाथिको कर्मचारी दोस्रो प्राथमिकताको नागरिक, स्थानीय तह र प्रदेश तहमा समायोजन भई जाने उपसचिवसहित तल्ला पदका नागरिक तेस्रो दर्जाका हुने र कहिल्यै नेतृत्वमा पुग्न नसक्ने अर्घेल्याइँलाई नैतिकता र इमानदारिताको खडेरी कसरी नभन्ने ? सबै सेवाका कर्मचारीको जथाभावी निरङ्कुश शैलीमा खटनपटन लोकतन्त्र, गणतन्त्र हो वा आफन्ततन्त्र, दलतन्त्र र लेनदेनतन्त्र भन्नेहरूलाई मुलुक हाँक्ने नेतृत्वले के उत्तर  दिने होलान् ? 

वैज्ञानिक तरिकाले सबै मन्त्रालय र सेवाका कर्मचारीहरू केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिनु पर्छ । खटाएको ठाउँमा खुशीसाथ जानु पर्छ । कुनै सेवासमूहको दबदबा कुनै सेवामाथि हुनु हुँदैन तर प्रदेश मन्त्रालय सचिव र ७५३ स्थानीय तहमा सङ्घीय निजामती सेवाका प्रमुख हुने प्रावधानले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई जाने कर्मचारीमाथि ज्यादती मात्र होइन गम्भीर अपराध गर्न खोजेको देखिन्छ । कस्तो प्रशासनिक नेतृत्व र अभिभावकत्व ? सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसको उत्तर दिनै पर्छ । 

कानुनी तथा प्राकृतिक नियमअनुसार बाबुआमाबाट सन्तानहरू छिन्नभिन्न हुँदा सबै अंशियारहरू सहभागी भई सहमतिमा अंशबण्डा गर्ने चलन हुन्छ । तर राज्यको पुनः संरचना भएपछि प्रशासनिक ढाँचाको नयाँ संरचना निर्माण हुँदा वैज्ञानिक आधार बनाएर जानु पर्छ भन्ने सुझाव पनि राख्न नपाउने ? कस्तो सरकारी दादागिरी भन्नेलाई चित्त बुझाउने दायित्व मन्त्रालयले लिनु पर्छ । अनि मात्र सबै कर्मचारीहरूबाट ७६१ ओटै सरकारको सेवाप्रवाहको स्थान र दायित्वलाई सहर्ष स्वीकार्ने वातावरण बन्ने छ । 

सरकारका निर्णयहरू न्यायोचित र समतामूलक भएनन् भन्ने धारणा, लेख लेख्दा र बहस गर्दा अपराध ठानिने मुलुकको प्रगति कसरी होला ? केन्द्रीय सेवा, प्रादेशिक सेवा र स्थानीय तहको सेवामा कर्मचारी समायोजन तथा खटनपटनका लागि वैज्ञानिक विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड खोज्नु तथा वृत्ति विकास र पदोन्नतिको ढोका नथुनियोस् भन्दा अराजक देख्ने राज्यको नेतृत्वले सार्वभौम नागरिक नेपालीलाई कसरी समायोजनको घोक्रे ठ्याक लगाउन सक्छ ? 

कुनै सेवाका जतिसुकै कनिष्ठ भए पनि प्रशासकीय प्रमुख हुने, विषयगत कार्यालयहरूले दोस्रो नागरिकका रूपमा आज्ञा पालक हुनपर्ने भन्ने अध्यादेशको राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । स्थानीय तह र प्रदेश तहमा प्राविधिक तथा विषयगत वा विकास प्रशासनका कर्मचारीका लागि ‘जागिर नखाउँ दिनभरको शिकार, खाउँ कान्छा बाबुको अनुहार’ को स्थितिमा अध्यादेशले पुर्याएको छ । यसरी सङ्गठनात्मक संरचना बनाउनेहरू सामान्य प्रशासन सेवा समूहका हुने र आफूलाई मालिकका रूपमा सजिलो हुने गरी दासलाई कसरी चलाउन सकिन्छ ? सोबमोजिम कार्यलाई राज्य तहबाट वैधता दिने कस्तो लोकतान्त्रिक समाजवाद हो बुझ्न कठिन हुँदै गएको छ । 

पदीय मर्यादाको पीडा, अपमान सहेर कसैलाई मालिक र कसैलाई दास बनाउने पक्कै गणतान्त्रिक संविधानको मर्म होइन होला ? राज्य तहबाट सत्ता, शक्ति र साधनस्रोतको आडमा संविधान, ऐनकानुनका दफा, उपदफाको खोजी गर्ने तर प्रशासनिक सुशासन तथा व्यवस्थापनका लागि सिन्का नभाँच्ने हो भने कर्मचारी पनि अराजकतामा उत्रिन बाध्य हुनेछन् । राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यव्यवहार निष्पक्ष र विधिसम्मत नभएको परिणाम मुलुकले चुकाउनु अति दुखद् हुने छ । जीवनभर पेसागत आचरण, मर्यादा र नैतिकवान् कर्मचारीहरू अराजक, अमर्यादित र उच्छृङ्खल हुनु पक्कै पनि चिन्ताको विषय हुनु पर्छ । 

नेपाल सरकारको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा पूरा गर्न पनि कर्मचारी व्यवस्थापनका सैद्धान्तिक आधार, नीतिगत व्यवस्था र कानुनी मूल्यमान्यता स्पष्ट पार्नु र मन्त्री, सचिवहरू नै उदाहरणीय हुनु आवश्यक पर्दछ । विकृति, विसङ्गति र अन्यायका विरुद्ध न्यायका पक्षमा लड्नेहरू अति थोरै हुन्छन् । व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिनेहरू राज्यका संविधान, ऐनकानुनका धारा र दफासित सरोकार राख्दैनन् । नागरिकको सेवाप्रतिको सन्तुष्टि, नेतृत्वप्रतिको विश्वास र उचित अभिभावकत्व नै विद्रोह र सङ्घर्षलाई शान्त पार्ने अस्त्र हुने गर्छ । जनताका राज्यका सबै अङ्ग चलायमान हुँदा पनि राज्यसत्ता गल्र्यामगुर्लुङ ढल्छन् भन्ने प्रमाण विश्वमा धेरै छन् ।  सुकरात प्रवृत्तिका मान्छे हरेक युग, समाज र स्थानमा हुन्छन् र समय आउँदा प्रकट हुन्छन् । कानुनी थुनछेक, विषपान आदिले पनि छुँदैन र लुकेको न्यायको आगोरूपी झिल्का नै सर्वनासको कारक हुन्छ । कार्ल माक्र्सले₋ सर्वहाराहरूलाई ! डरत्रास, लोभलालचबाट मुक्त हुन् र व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर सर्वजनकल्याणका लागि सङ्घर्ष गर्न आह्वान गरेका थिए । विश्वका मजदुरको न्यायपूर्ण आवाजले विश्व जितिन्छ र हारेमा कुनै ठूलो क्षति नभई केवल हतकडी र जेलनेल व्यहोर्नु पर्छ भन्दथे ।

सबै सेवा समूहका कर्मचारीलाई एकद्वार प्रणालीबाट सरुवा, बढुवा र पदस्थापना गर्दा दोहोरो मापदण्ड नअपनाएमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटनपटन गर्न सहज हुन्थ्यो । तर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सबै सेवा र समूहप्रति समान अभिभावकत्व नहुनु र प्राविधिक तथा विषयगत सेवाका कर्मचारी सङ्गठन निर्माण र खटनपटनमा समेत पक्षपाती रवैया हुनु नै समस्याको मूल कारण हो । लाग्छ, सामान्य प्रशासनरूपी सर्वभक्षी समुदायले प्राविधिक वा विषयगत सेवारूपी वैष्णवहरूको भोजनको प्रबन्ध गरिरहेका छन् र विषयगत मन्त्रालयको नेतृत्वलाई सबै मन्त्रालयमा रहेका प्रशासनका अगुवाहरूले आधुनिक जमानामा पनि उदार नहुने यी अपराधी हुन् भनी उक्साएर वैष्णवको नामोनिसान नहुने गरी समाप्तिमा लागिरहेका छन् ।
यही कारण वैज्ञानिक रूपले सबै सेवासमूहका कर्मचारीहरूको  समायोजन हुन नसकेको देखिन्छ । 

सत्ता, शक्ति र साधनस्रोतको उपयोगी पदाधिकारीबाट राज्यविहीन, अभिभावकविहीन, सडक बालबालिकाझैँ सबैतिरबाट उपेक्षित निरीह सेवामा रहेको नागरिकलाई जे जसरी पनि अनुशासन उल्लङ्घनको आरोपमा जुनसुकै विभागीय सजाय गर्न सकिएला । तर सार्वभौम गणतान्त्रिक नेपाली समान हुन्् र कुनै सेवा समूहका कारण पहिलो, दोस्रो, तेस्रो दर्जाको नागरिक होइनन् भन्ने कुरा सत्ता, शक्ति र साधनस्रोतको परिचालन गर्नेले बुझ्नु आवश्यक छ । 

जागिर खानुको अर्थ दासता स्वीकार्नु, अपराधी हुनु, चाकरी गर्नु र स्वाभीमान गुमाउनु हो ? धेरै प्रश्न उठेका छन् । विद्यमान नेपाली प्रशासनिक नेतृत्वमा स्पकष्टीकरण सोध्ने नैतिकता कहाँ छ ? आफूखुशी अराजकता सिर्जना गर्ने नेतृत्वको आज्ञापालन गर्नु पनि अपराधी हुनु हो । नागरिक दृष्टिमा देश र जनता सर्वोपरि हुने, विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड नमिच्नेहरू नै अपराधी, देश लुटाहा र भ्रष्टाचारी होइनन् भन्ने अनुभूति दिने सार्वजनिक नेतृत्वको खाँचो छ । 

निजामती सेवाको पालना, पेसागत आचरण र मर्यादाप्रति अत्यन्त सचेत र संवेदनशीलले कुनै पदाधिकारीको तेजोबध, चरित्र हत्या, आक्षेप र कपोलकल्पित लाञ्छना कसरी लगाउँछ ? नैतिकता, पेसागत आचरण र बौद्धिकताले विधि, प्रक्रिया मापदण्ड स्वीकार्छ तर व्यक्तिको मनपरीलाई आज्ञाकारिताको दर्जामा राख्दैन । राज्यका निकाय पक्षपाती नबनून्, सामाजिक र प्राकृतिक न्यायको पालना गरून् र सबैको साझा सहमतिमा देश निर्माणको अभियान पूरा होस् भन्नु  नै अपराध कर्म र अराजकता हो भने अन्याय र अत्याचारलाई मौन रूपमा स्वीकार्नु, ताली पिट्नु के हो ? नेतृत्वले उत्तर दिनु पर्छ । 

सबै राजनीतिक दलहरूको सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणाली र कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा साझा दृष्टिकोण आवश्यक भएको छ । ऐनकानुन निर्माण र सुशासनका सवालमा पार्टीपिच्छेका कर्मचारीहरूको ट्रेडयुनियन र तिनका धारणा जनताप्रति उत्तरदायी छन् वा छैनन् ? खोजमूलक अध्ययन हुनु आवश्यक देखिन्छ । करिब २७ वर्षको ट्रेडयुनियनको गतिविधि, उनीहरूको उपस्थितिको आवश्यकता र औचित्य र राज्य निर्माणका पक्षमा हासिल भएका नतिजाहरूमाथि गहन  विश्लेषण हुनु अति जरुरी भएको छ ।  राज्यको सेवा सुविधा लिने र दिने तहका सरकारी सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीहरूको ट्रेडयुनियन हुनु लाजको विषय हो ।

तसर्थ यो विषयमा गहन बहस हुनै पर्छ । देशको समृद्धि स्वच्छ प्रशासन र सुशासनमा आधारित हुने कुरा राजनीतिक नेतृत्वले मनन नगरेसम्म मन्त्री, सचिव र उच्च पदस्थ कर्मचारीले थिति बसाल्छन् भन्ने देखिएको छैन । यसर्थ यो सरकारले जति छिटो यी कदम चाल्छ, त्यति छिटो सुशासनका आधार बन्छन् । 

(उपसचिव, शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी ।)