‘तपाईंको खल्तीबाट जाने हो र मेयर सा’ब ?, सरकारी पैसा त हो नि, यसो हजुरले मिलाइदिए त भइहाल्छ नि’

‘हिजो भोट माग्ने बेलामा रातदिन हिँडियो । आज सरकारी पैसाबाट एक छाक भात खुवाउन नमान्ने ? कस्तो व्यवहार हो अध्ययक्षज्यू, तपार्इंको ?’

‘उपभोक्ता समिति गठन गर्दा कति मेहनत लाग्यो, तपाईंले समिति गठन गर्दा सक्नुभएको थियो, त्यो त मैले सबैलाई तह लगाएर समिति गठन गर्न सघाएको हो । आज त्यही योजनाबाट दुई चार हजार मिलाई देऊभन्दा आफ्नै खल्तीबाट गएको जस्तो व्यवहार पो गर्नुहुन्छ ? तपार्इंको के जान्छ ? सरकारी पैसा पो त’ ।

‘ठेक्का दिँदा कति आपत परेको थियो, कति कुर्ची भाँचिए । मैले सबैलाई मिलाएर बल्लतल्ल ठेक्काको काम सुरु गरेँ । अहिले यसो अलिकति म्याद र बजेट रकम बढाई देऊभन्दा नटेर्ने ? तपार्इंको घरको सम्पत्ति जाँदैन क्यारे, सरकारी पैसा हो, हामीलाई थाहा छ’ । 

यस्ता संवाद दैनिक रूपमा सुनिन्छन् । यसले के स्पष्ट पार्छ भने धेरैजसो व्यक्तिमा सरकारी पैसा कसरी आउँछ भन्ने सामान्य ज्ञान पनि छैन र सरकारी पैसा जे गरे नि हुन्छ भन्ने मानसिकताले घर गरिरहेको छ । 

उपभोक्ता समितिमा बस्नका लागि अधिकांश ठाउँमा मारामार पर्छ । यसको अर्थ के हो ? उपभोक्ता समितिमा बस्नुभनेको कमाउनका लागि हो भन्ने धारणाबाट ग्रसित छन् अधिकांश मानिस । समयमा काम सक्ने, त्यो कामलाई गुणस्तरीय बनाउने र आफ्नो समुदायमा गरिने विकास निर्माणका विभिन्न योजनाहरू आफ्नै लागि हुन भन्ने मानसिकता कहिले पलाउँछ ?

नेपालको बजेट निर्माण प्रकृयाको बारेमा आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने दायित्व कसको हो ? हरेक आर्थिक वर्षमा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले बजेट घोषणा गर्छन् । त्यो बजेटको मूल हिस्सा करबाट परिपूर्ति गरिन्छ ।

प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष करबाट बजेट निर्माण हुने गर्छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशले करले मात्रै देशको बजेट निर्माण गर्न सक्दैन । कूल बजेटको ठूलो हिस्सा वैदेशिक ऋणबाट व्यहोरिन्छ । थोरैजसो वैदेशिक अनुदान आउँछ र नपुग रकम आन्तरिक ऋण लिएर परिपूर्ति गरिन्छ । नेपालले बजेट बनाउँदा लिएको वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको रकम ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्छ । 

हरेक नागरिकहरूले खरिद गर्ने सेवा तथा वस्तुहरूमा कर जोडेर खरिद बिक्री गरिन्छ । आयकर, एकीकृत सम्पत्ति करदेखि लिएर विभिन्न सेवा शुल्कहरू, मूल्य अभिवृद्धि कर नागरिकहरूले दैनिक रूपमा तिरिरहेका हुन्छन् र त्यही करको रकमबाट जम्मा हुने रकम सरकारी बजेट हो । विभिन्न प्रकृयाहरू पूरा गरेरपछि विभिन्न शीर्षकहरूमा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले त्यही नागरिकहरूले तिरेको रकम बजेटका रूपमा खर्च गर्ने गरिन्छ ।

आम नागरिकहरूले आफैले तिरेको रकमलाई सरकारी पैसाको रूपमा लिने र निश्चित उद्देश्यका लागि तोकिएको बजेट रकमको हिनामिना गर्ने कार्यलाई सरकारी पैसा त हो भन्ने भ्रममा दुरूपयोग गरिरहेका छन् । आम नागरिक तहमा मात्रै होइन, हाम्रा नीति निर्माता समेतमा सरकारी पैसा भन्ने भ्रम रहेको छ । यस्तो भ्रम जबसम्म आम नागरिक तहमै चिर्न सकिँदैन, नेपालमा सुशासन स्थापना हुनै सक्दैन । 

सुशासन स्थापनाका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न नीति नियम निर्माण गरी कार्यान्वयनको तहमा लगेको छ र भ्रष्टाचार गर्नेलाई विभिन्न माध्यमबाट कारवाहीको दायरामा ल्याउन प्रयत्नहरू जारी राखेको छ तर अहिले पनि भ्रष्टाचार ‘सरकारी पैसा त हो’ भन्दै जारी रहेको छ । हरेक मानिसहरूले जबसम्म ‘सरकारी बजेट आफूले तिरेको पैसाबाट निर्माण हुन्छ, आफ्नो पैसालाई सुदुपयोग गर्नुपर्छ’ भन्ने धारणागत परिवर्तन गर्दैनन्, तबसम्म सुशासन स्थापना हुन सक्दैन ।

हरेक दिन कार्यालयभित्र छिर्दा र बाहिरिँदा “आज म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, आज मैले भ्रष्टाचार गरिनँ” भन्ने उद्घोषले मात्रै भ्रष्टाचार रोकिँदैन । सुशासनलाई हरेक व्यक्तिले आफ्नो जीवनपद्धति वा जीवनसंस्कृति बनाउनु आवश्यक छ । घरमा श्रीमतीलाई आफ्नो कमाइ नबताउने, खाना खाने बेलामा आएको फोन, खाना छोडेर बाहिर गई उठाउने, आफ्ना लागि दैनिक जीवनयापनका वस्तुहरू खरिद गर्दा महँगो किन्ने तर घरमा सस्तो बताउने र घरका अन्य सदस्यहरूका लागि सस्तोमा त्यस्ता सामग्रीहरू खरिद गरी महँगो बताउने जस्ता हाम्रा दैनिक व्यवहारहरूलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।

तिनवटै सरकारका पदाधिकारीहरू तथा तिनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको जीवन भनेको सार्वजनिक जीवन हो र अहिलेको सूचना प्रविधिको युगमा सबैका सानातिना गतिविधिमा नागरिक निगरानी बढेको कुरालाई विर्सनु हुँदैन । हामी जो जहाँ संलग्न छौँ, जे–जे कामहरू गर्छौं । ती कामहरू इमानदार र निष्ठापूर्वक सम्पन्न गर्ने र सरकारी सेवा सुविधाहरूलाई आमनागरिक तहमा लैजानका लागि आवश्यक विधि प्रकृयाहरू स्पष्ट पारिदिने र अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा बालबालिकाहरूप्रति सम्मान र आदरभावका साथ व्यवहार गर्ने, कुरा सुनिदिने जस्ता व्यवहारहरूले सुशासनयुक्त संस्कृति झल्काउँछ ।

जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, कानुनको शासन आदि सुशासनका तत्वहरूका बारेमा सबैलाई थाहा छ तर व्यवहारमा किन परिवर्तन देखिँदैन ? किनकि हामीले सुशासनलाई संस्कृतिका रूपमा ग्रहण गर्न सकिरहेका छैनौँ । हामीभित्र ‘सरकारी पैसा’को भूतले छोडेको छैन । अधिकारका कुराहरू सबैलाई थाहा छ तर कर्तव्यका लागि कोही पनि तयार छैनौँ अनि कसरी स्थापना गर्न सकिन्छ सुशासन ?
नीतिगत रूपमा हुने भ्रष्टाचार कति धेरै छ भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान छैन । आम नागरिकको तहमा ‘म बरु तीन दिन धाउँछु तर घुस दिन्न’ भन्ने दृढता आउन जरुरी छ । नागरिकहरूले जुन दिन विभिन्न बहानामा ‘घुसका रूपमा, चियापान वा नास्ताका रूपमा, काम छिटो गरिदिने नाममा, नियम विपरीत, पद्धति विपरीतको काम मिलाई दिने नाममा’ एकपैसा नदिने दृढता लिन्छन त्यही दिनदेखि भ्रष्टाचार रोकिन्छ ।

देशको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत भ्रष्टाचार हुन थाल्छ । अनि कसरी स्थापना हुन्छ सुशासनको ? कर्मचारीहरूलाई उसले पाएको तलब सुविधा वा पारिश्रमिकले परिवारको पालनपोषण पुग्दैन भने अध्ययनका साथ सेवा सुविधाहरू बढाऔँ तर आम नागरिकले तिरेको करबाट सेवा सुविधा लिने तर तिनै नागरिकलाई सरकारी सेवा सुविधाको सहज प्रवाहका क्रममा फेरि पैसा माग्ने कामलाई अक्षम्य अपराधका रूपमा लिँदै कारवाहीको दायरामा ल्याउनका लागि अझै मेहनत गर्नु आवश्यक छ । 

सुशासनलाई हरेक नागरिक, राज्य र कर्मचारीतन्त्रमा एउटा नैतिक, असल चरित्र एवम् संस्कारका रूपमा विकास गर्दै सरकारी पैसा होइन, हामी नागरिकहरू सबैको पैसाका रूपमा ग्रहण गरी आफ्ना लागि आफै विकास गर्ने संस्कृतिका रूपमा विकास गर्नु आवश्यक छ र ‘सरकारी पैसा त हो’ भन्ने मानसिकतामा परिवर्तन ल्याई ‘आम नागरिकको करबाट जम्मा भएको पैसा हो’, भन्ने मानसिकतामा आउन सके मात्रै सुशासन साँचो अर्थमा स्थापित हुन सक्छ ।