वर्तमानमा नेताहरूप्रति जनतामा राम्रो धारणा छैन । एक प्रकारले वितृष्णा, घृणा र आक्रोस छ । परिणामतः  आशाभन्दा बढी निराशा छ । जो राष्ट्रका लागि राम्रो सङ्केत होइन । यो हाम्रो देशको राजनीतिक नेतृत्वको सङ्कट हो । यो सङ्कटको समाधान सडकका पोलमा नेताका पोस्टर टाँसेर, अनि नेताहरूलाई फूलका माला चढाउने प्रतिस्पर्धा गरेर वा गराएर हँुदैन । बरु यसको सही कारण र समाधानबारे स्वतन्त्र बहसको आवश्यकता छ । 

आज नेताहरूप्रतिको अनास्था र अविश्वासको पछाडि धेरै हदसम्म प्रचण्डको दोग्लापन जम्मेवार छ । त्यसैले प्रचण्ड पतनको कारण पत्ता लगाई समाधान दिन सक्दा मात्र त्यो ठीक हुनेछ । वस्तुतः  देशमा नेतृत्वको सङ्कट पैदा भएको छ र यो कसले कसरी हल गर्छ ? यक्ष प्रश्न बनेको छ । के यो सङ्कटको हल विप्लवले गर्न सक्छन् ?  कसरी ? वामपन्थीहरू उत्सकतापूर्वक आशावादी नजरले हेर्न थालेका छन् । त्यसैले यहाँ नेतृत्वको सङ्कट, प्रचण्डको पतन र विप्लवको उदय बारे केही चर्चा गर्ने प्रयास गरौं ।

फेरि पनि एक प्रश्न

यहाँ कुनै काल्पनिक मनोक्रान्ति हैन,  हरेक वस्तुमा विकास र विनासको आन्तरिक कारण प्रधान हुन्छ भन्ने माक्र्सको भनाइलाई मान्ने हो भने नेताहरूप्रति अविश्वासको कारण स्वयम् नेता हुन् भने देश नबन्नुको कारण पनि हाम्रै राजनीतिक नेतृत्व र प्रणाली हो । देश विकासको सन्दर्भमा पछिल्लो समय  सिङ्गापुर र मलेसियासँगै ली क्वान यु र महाथिर महमदको चर्चा हुन्छ । सामान्यतः यो ठिकै छ तर के नेपालमा कुनै नेताहरू छैनन् ? जसका सकारात्मक पक्षबाट सिकेर अगाडि बढ्न सकियोस् । हामी किन पृथ्वीनारायण शाह, भीमसेन थापा, महेन्द्र शाह, बीपी कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठ र मदन भण्डारीको निरपेक्ष बिरोध गर्छौं ? किन विप्लवको आवाज नसुनेर कोपिलामै निमोठ्न खोज्छौ ? सायद यो प्रश्नको उत्तर खोज्न हामी स्वतन्त्र छैनौ । किनकि हामीमा वैचारिक तथा बौद्धिक दासता र दरिद्रता छ । यो हाम्रो देशको अर्थराजनीतिसँग अन्तरसम्बन्धित छ । त्यसैले के हामी स्वतन्त्र बहस गरेर निष्कर्ष दिन सक्छौं ? अवश्य सक्छौं र सक्नैपर्छ ।  

 देशको आजको चित्र

अहिले देशको स्थितिमा सुधार हुनुको सट्टा झन् बिग्रिँदै गएको छ । आज नेतृत्व वर्गमा  छिटोभन्दा छिटो जसरी हुन्छ नाफा तथा पुँजी कमाउने विचार छ । तर त्यो नाफा जीवित श्रममा आधारित नभएर मृत श्रममा निर्भर छ । यसलाई अर्थराजनीतिको भाषामा दलाल पुँजी भनिन्छ । हाम्रो देशमा प्रकृति र मानव श्रमलाई एकीकृत गरेर, उत्पादनमा वृद्धि गरेर र परिश्रम गरेर पुँजी कमाइँदैन । मात्र यहाँ विविध नारा र एजेन्डाको व्यापार गरिन्छ । यहाँ त प्रजातान्त्रिक वा कम्युनिस्ट जे नामका भए पनि नेताले क्रान्ति, सहिद, राष्ट्रियता, समाजवाद, देश र जनता सबैको व्यापार गर्छन । किनभने अहिलेको उत्तर साम्राज्यवाद त्यसो गर्न बाध्य पार्छ । यसरी दलाल पुँजीका लागि एकातिर विरोध र विद्रोहको आगो बालेर खरानी छर्किइन्छ भने अर्कोतिर चाकडी र प्रशंसाको वर्षा गराएर भेलबाढी बगाइन्छ । यसरी हाम्रो देशमा दलाल पुँजीले शासन गरिरहेको छ । परिणामतः शासकहरूले दिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा झूठ र भ्रम सावित हँुदै गएको छ । साथै, व्यवहारमा   गरिब र सङ्कटग्रस्त नेपाल निराश र चिन्तित नेपालीको नारा लागू भएको छ । यही अवस्था र व्यवस्था रहिरहने हो भने भविश्यमा कङ्गाल र वर्वाद नेपाल निरिह र दुःखी नेपालीको नारा साकार हुनेछ ।  

आर्थिक रूपले हेर्दा देश सङ्कटमा छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले स्वैतपत्र जारी गर्दैै भने राज्यसँग पैसा छैन, देश गरिब छ । नेपालको व्यापार घाटा बढ्दो छ पछिल्लो रिर्पोटअनुसार करिब १० खर्ब व्यापार घाटामा ६ खर्ब त भारतसँग मात्र छ । हाम्रो बजेटको ३२ प्रतिशत रेमिटेन्स भित्रिन्छ तर त्यसको २० प्रतिशत मात्र बचत हुन्छ । जनताको आधारभूत उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको बढ्यै छ । शिक्षा र स्वास्थ्य छोइ नसक्नु छ । बेरोजगारी र युवा पलायनको क्रम तीव्र छ ।

राजनीतिक दृष्टिबाट हेर्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबै तहको सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेर गन्हाएको छ । यो राज्यव्यवस्था नै टिक्छ कि टिक्दैन ? प्रश्न उठेको छ । राज्यसञ्चालक पार्टीहरूको अस्तित्व सङ्कटमा छ । एउटै पार्टीको दुई अध्यक्ष प्रगति र विकासको हैन, सङ्कट र अधोगतिको परिचायक हो ।  काँग्रेस पार्टी उसको बहुलवादी दर्शनको कारण एक कामचलाउ सङ्घ जस्तै छ । राष्ट्रिय तथा सामाजिक सुरक्षाको कोणबाट हेर्दा न देश न त कुनै नागरिक नै सुरक्षित छ । हाम्रो लिपुलेकको अरूले नै सम्झौता गर्छन् । सीमानापारिबाट आएर नेपाली नागरिक मारिन्छन् । निर्मलाको हत्यारा पत्ता लाग्दैनन ।  यो देशको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक चौतर्फी बढ्दै गएको समस्या र सङ्कट टार्न राज्य धार्मिक द्वन्द्वको खेती गर्छ । सन्दिग्ध विदेशी धार्मिक सम्मेलन गर्छ । देशको समस्यालाई लिएर सङ्घर्ष गरिरहेको क्रान्तिकारी  राजनीतिक शक्ति र विचारमाथि फासिवादी दमन चलाउँछ । साम्यवादी भनिने नेताहरू पूजापाठ गर्छन् र भगवानको शरण पर्छन् । यो राज्य र नेताहरूको कस्तो लाजमर्दो पतन ? यो हाम्रो देशको हास्यास्पद, कहालीलाग्दो र भयावह चित्र हो ।

नेतृत्वको स्वतन्त्रता र पहलकदमी

सिद्धान्ततः नेतृत्व आयात निर्यात गर्ने वस्तु  हैन भनिए पनि नेताहरू पनि खरिदबिक्री हुन्छन् भनेर त मान्नुपर्ने भयो । किनकि पुँजीवादले मानिसलाई पनि खरिदबिक्री गर्नसकिने माल ठान्छ र पुँजीवादको विकृत अन्तिम रूप उत्तरसाम्राज्यवादले त नेताहरूलाई मूल्यवान मालको रूपमा बुझेर खरिदबिक्री गर्छ र नाफा कमाउँछ । त्यसैले हाम्रा जस्ता देशका नेताहरू स्वतन्त्र हँुदैनन् । साम्राज्यवादको प्रतिरोधमा हँुदैनन् । वास्तवमा यहाँ नेतृत्व स्वतन्त्रताको लडाइँ पूरा भएको छैन । परिणामतः नेतृत्व सफल र स्थापित हुन सकेको छैन । यसलाई चलनचल्तीको भाषामा राजनेता जन्मेन भनिन्छ, जसको नाम देश र जनताले गर्वकासाथ लिन सकोस् । यथार्थतामा हाम्रो स्वतन्त्रताको लडाइँ जारी छ । 

हुन त आवश्यकताभन्दा अलग्गै स्वतन्त्रताको कुनै अस्तित्व हँुदैन । त्यसैले स्वतन्त्रता एङ्गेल्सको भनाइमा आवश्यकताको बुझाइ हो । यहाँ चर्चा गर्न खोजेको विषय नेतृत्वको स्वतन्त्रता र पहलकदमीको हो । नेतृत्वले आफ्नो समूह, पार्टी, समाज, राष्ट्र र वर्गको आवश्यकतालाई सबैभन्दा पहिले बोध गरेर त्यो आवश्यकता  पूरा गर्न आवश्यक कदम चाल्ने स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको हुन्छ र निर्दिष्ट लक्ष्यमा पुग्न विवेकसम्मत साहसकासाथ पहलकदमी लिन्छ । त्यसैले नेतृत्व भनेको स्वतन्त्रता र पहलकदमी, विज्ञान र कला, सिद्धान्त र व्यवहार, विचार र साहस, भनाइ र गराइ अनि रणनीति र कार्यनीतिको एकीकृत रूप हो । जब नेताले नेतृत्वको स्वतन्त्रता र पहलकदमी  गुमाउँछ तब त्यो आफ्नो लक्ष्य उद्देश्यबाट विचलित हुनपुग्दछ र त्यो कसैको कठपुतली औपचारिक नेतृत्व हुन्छ ।  विगतमा जो नेताले जतिबेलासम्म नेतृत्वको स्वतन्त्रता प्रयोग गरेर पहलकदमी लिएर लडे  त्यतिबेलासम्म राम्रो गरे । जतिबेला आफ्नो स्वतन्त्रता र पहलकदमी  गुमाएर लड्न छोडे  त्यतिबेला बर्बाद भए । किनकि उनीहरू एकातिर साम्राज्यवादी रणनीतिको शिकार भएभने अर्कोतिर आफ्नै वर्गीय वस्तुगत सीमाका कारण अघि बढ्न सकेनन् । यो सन्दर्भमा नेपालीहरूले लडेका दुई ठूला लडाइँ बारे उल्लेख गर्न आवश्यक छ । पहिलो पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको लडाइँ । दोस्रो प्रचण्डले नेतृत्व गरेको लडाइँ । पहिलो लडाइँबाट हामीले नेपाल देश पायौँ । दोस्रोबाट गणतन्त्र तर यो गणतन्त्र नेतृत्वको सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । 

पहिलो चरणमा, देश र जनताको रक्षा र सापेक्ष विकासको आवश्यकताका साथै अङ्ग्रेज साम्राज्यवादविरुद्ध लड्ने  आवश्यकताबोध गरेर जब पृथ्वीनारायण शाहले नेतृत्वको स्वतन्त्रता प्रयोग गरेर पहलकदमी लिए तब राष्ट्र निर्माता भए । यो राष्ट्र निमार्णको अभियान भीमसेन थापाको पतनसँगै प्रभावित भए पनि महेन्द्र शाहले सुधार र सदृढ गरे । 

दोस्रो चरणमा, नेतृत्वले जनता र देशको मुक्ति र विकासका लागि पुरानो राज्यव्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकताबोधसहित नयाँ राज्यव्यवस्थाका लागि क्रान्ति गर्ने स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको थियो । यही नेतृत्वको स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दै पहलकदमी लिने सन्दर्भमा, बीपी कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठ, मदन भण्डारीको नाम आए पनि त्यसको पछिल्लो कडी प्रचण्ड हुन् । जब प्रचण्डले नेतृत्वको स्वतन्त्रता प्रयोग गरेर पहलकदमी लिए तब नेपालमा माओवादी महान जनयुद्ध भयो । सम्भवत अङ्ग्रेज साम्राज्यवादविरुद्धको लडाइँपछि अर्को ठूलो लडाइँ लडे नेपालीहरूले  तर पाए के गणतन्त्र ?  अनि गणतन्त्रले दियो के ? झन समस्या र सङ्कट ।  प्रचण्डले किन यसो गरे ? आज सबैले उत्तर खोजेको छ र खोज्नुपनि पर्छ  तर साशकहरूले विषयान्तर गरेर भनिरहेका छन्– हेर जनता हो जे जे भने पनि नेताले आफ्नैबारे सोच्ने हो । नपत्याए  प्रचण्डलाई हेर त ?  अनि प्रचण्डले भन्दैछन्– हामीले जेजे गर्ने हो देश र जनताका लागि हो । यो स्थितिमा नेताहरूप्रति कसरी आस्था र विश्वास पैदा हुन्छ ? प्रचण्डले नेतृत्वको स्वतन्त्रता र पहलकदमी कसरी गुमाए त ? विश्लेषणको जरुरी छ । 

सबभन्दा पहिले प्रचण्ड आफैसँग हारे, त्यसपछि सहयोद्धासँग अनि विदेशीसँग र अन्तिममा  शासक वर्गसँग । प्रचण्डले लिएको विचार र राजनीति साम्यवाद, जनवाद र समाजवादको थियो । त्यसका लागि मुख्य बाधक आफ्नै व्यक्तिवादसँग लड्न नसकी हारे । व्यक्तिवादको एक रूप हो— आत्मसुरक्षावाद । खारा कारवाहीपछि स्पष्ट भएको प्रचण्डको आत्मसुरक्षावाद अन्ततः राष्ट्रिय र वर्गीय आत्मसमपर्णवादमा पुगेर सकियो  । व्यक्तिवादको अर्को रूप हो– परिवारवाद र नातावाद । जनयुद्धकालमा छोरा प्रकाशको बढुवामा व्यक्त त्यो समस्या शान्ति प्रकृयामा त छताछुल्ल नै भयो । त्यस्तै व्यक्तिवादको अर्को रूप हो– अर्थवाद । जनयुद्धकालमा भारत बस्दा मध्यम वर्गीय जीवनशैली अपनाएकोमा नेतृत्वको आत्मआलोचनामा व्यक्त भएको अर्थवाद शान्ति प्रकृयासँगै भद्दा रूपमा देखियो र अन्तिम रूप अन्ततः शान्ति प्रकृयासँगै दलाल पुँजीवादमा व्यक्त भयो । यो समकालीन संसदीय राजनीतिमा  नेताहरू सबैको साझा समस्या हो । प्रचण्डले एकातिर सहयोद्धा बाबुरामसँग विचार र  सिद्धान्तमा अनावश्यक सम्झौता गरेर वैचारिक नेतृत्वको हैसियत गुमाए भने अर्कोतिर सङ्कट पर्दा अन्य सहयोद्धासँग छलफल गर्ने आँटै गरेनन यसरी सहयोद्धासँग हारे ।  प्रचण्डले उत्तरसाम्राज्यवादी घुसपैठ र अन्तरध्वंशको छद्म रूप पहिचान गरेर प्रतिवाद गर्न सकेनन । भीमसेन थापालाई उद्धृत गर्दै दक्षिण एसियाली फेडरेसनको अवधारणा त ल्याए तर व्यवहारमा उल्टै पश्चिमा र भारतीय विस्तारवादको प्रभावमा परे र अन्ततः विदेशी साम्राज्यवादसामु आत्मसमर्पण गर्न पुगे । अन्तमा गणतन्त्ररूपी नयाँ खोलमा पुरानै संसदीय दलाल पुँजीवादी राज्यव्यवस्था स्वीकारेर  प्रचण्डले आत्मसमर्पण गरे । यसरी प्रचण्डले नेतृत्वको स्वतन्त्रता र पहलकदमी गुमाए, उनको भनाइ र गराइ, सिद्धान्त र व्यवहार, विज्ञान र कला, विचार र साहस, रणनीति र कार्यनीति अलगथलग भयो र प्रचण्डको नेतृत्व विघटन भई पतन भयो ।  

अब एक नजर विप्लवतिर लगाऊँ । वास्तवमा विप्लव प्रचण्डको विचलन र पतन विरुद्ध लडेर क्रान्तिको रक्षा गर्न सफल नेता हुन् । यस्तो विश्वमा सायदै भएको छ । विप्लवले क्रान्तिको रक्षा र विकासका साथै सफल पार्न नयाँ एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा पनि प्रस्तावित गरेका छन । जुन कार्यदिशा कार्यान्वयनका सकरात्मक परिणामहरू पनि आइरहेका छन । यसरी नेतृत्वको स्वतन्त्रता प्रयोग गरेर पहलकदमी लिएका छन । किनकि विप्लवमा नेतृत्वमा हुनुपर्ने आधारभूत तत्व विद्यमान छन्, जो एक सफल नेतृत्वका लागि आवश्यक हुन्छन् । अहिले पुरानो राज्यको असफलता र दमनसँगै क्रान्तिको विकास भएको छ र जनतामा नयाँ राज्यव्यवस्था वैज्ञानिक समाजवादप्रति आकर्षण बढिरहेको छ । यो स्वतःस्फुर्त भएको छैन । पुरानो व्यवस्थाले समस्या बाहेक केही दिँदैन नयाँ व्यवस्थाका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेर विप्लवले विगत चुनावमा सबैमा पुग्नेगरी बम पड्काएर दिएको सन्देश आज उत्पीडित जनताले सम्झिरहेका छन् र मनमनै भनिरहेका छन् विप्लव आऊ देशको जिम्मा लेऊ । यसरी विप्लव उदयको वस्तुगत वातावरण तयार भएको छ । 

अन्त्यमा, आजको राज्यव्यवस्था नेतृत्वको चरम सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । यसको समाधान कि त वर्तमान साशकहरूले साम्राज्यवादको निर्देशनमा फासिवादको अभ्यासद्वारा दिनेछन् कि त  परम्परागत शक्तिको निर्देशनमा नेपाली सेनाले कू गर्नेछ । कि त जनताको आवाज र माग अनुसार विप्लवले क्रान्तिकारी हस्तक्षेप गर्नेछन् र एक नयाँ राज्यव्यवस्थाको उदयसँगै वर्तमान राज्यको सङ्कटको हल हुनेछ । त्यसैल न फासिवाद न त सैनिक कू नै समाधान हो, बरु जनताको क्रान्तिकारी हस्तक्षेपद्वारा देश र जनताको स्वतन्त्रता हासिल गर्नु अबको एक मात्र विकल्प हो ।