काठमाडौं– साल्मे डाँडामा निर्माण भइरहेको गोर्खा स्मारक स्थललाई लिएर विवाद निम्तिएको छ । गोर्खा स्मारक ट्रष्टका सभापति पदमबहादुर गुरुङले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।  साल्मे डाँडामा विदेशी भूमिमा मारिएका र वेपत्ता पारिएका सैनिकहरुको सम्झनामा समाधि निर्माण गर्ने योजनामा गोर्खा स्मारक ट्रष्ट गठन भएको पदम बहादुर गुरुङले बताए । तर ट्रष्टले जुन स्थानमा समाधि बनाउने योजना बनाएको, सोही स्थानमा अर्को समुहले पनि निर्माण कार्य सुरु गरेर ‘सम्पूर्ण योजनाको स्वरुप विगार्न’ लागेकोमा ट्रष्टका सभापति गुरुङले विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाएका छन् ।

विज्ञप्तिमा ट्रष्टका सभापतिले आफ्नो योजना चन्द्रबहादुर गुरुङले विथोल्न लागेको आरोप लगाएका छन् । उनले विज्ञप्तिमा चन्द्रबहादुर गुरुङको विवादित विगत कोट्याएका छन् ।  गुरुङले विगतमा चन्द्र र आफू मिलेर ब्रिटिस सेनामा कार्यरत नेपालीहरुको अवस्थाको सुधारको लागि ‘गेसो’ गठन गरेको, संस्थाका कार्यक्रम सम्बद्धमा दुवै मिलेरै रणनीति तय गरेको स्वीकारेका छन् । तर पछि चन्द्रबहादुर गुरुङले उक्त रणनीति ब्रिटिश दूतावासको सैनिक विभाग हेर्ने कर्णेललाई बुझाएको गुरुङले आरोप लगाएका छन् । 

विज्ञप्तिमा चन्द्रबहादुर गुरुङको धोकाको बाबजुद गोर्खालीहरुलाई अधिकार दिलाउनको लागि लडेको कानुनी लडाईको व्याख्या गर्दै त्यसमा आफू सफल भएको गुरुङको दावी छ ।  उक्त सफलतापछि स्वदेशमा पनि गोर्खाहरुको सम्मानमा समाधि निर्माण गर्ने उनको परिकल्पनामा पूर्व सांसद हितकाजी गुरुङले साल्मे डाँडामा जमिन जुटाइदिएको पदमले आफ्नो विज्ञप्तिमा बताएका छन् । 

आफ्नो योजनालाई कार्यन्वयनमा ल्याउन आर्किटेक्ट शंकरनाथ रिमालले समाधिको योजना बनाएको, त्यसलाई कार्यन्वयनमा ल्याउनको लागि संसद कोषबाट रु १० लाख छुट्याइएको, पर्यटन विभागबाट रु ५० लाख दिने निर्णय भएको र सहरी तथा भवन निर्माण मन्त्रालयको तफएबाट ५ करोड विनियोजित भएको कुरा पदमले विज्ञप्तिमा जानकारी दिएका छन् । 

तर आफूहरुले समाधिस्थल बनाउन लागेको स्थलमा आफूलाईनै थाहा नदिई चन्द्रबहादुर गुरुङले पर्यटन विभागबाटै रकम लिएर पानी ट्यांकी र अन्य संरचना बनाएर त्यसको स्वरुप विगारेको गुरुङले आरोप लगाएका छन् ।

विज्ञप्तिमा गुरुङले यो काममा चन्द्रबहादुर गुरुङलाई पूर्व सांसद गणेशमान गुरुङको पनि सहयोग रहेको आरोप लगाएका छन् ।  गोर्खा स्मारक ट्रष्टका सभापति गुरुङले गणेशमान गुरुङले आफूले तयार पारेको अवधारणपत्रबाट आफ्नै नाम र ठेगाना हटाएर सहरी विकास तथा भवन निर्माण मन्त्रालयमा दर्ता गराएर रकम निकासा गराएको आरोप लगाएका छन् ।