नेपालको संविधानको धारा ३०२ को उपधारा २ मा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।’ यसै व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले हाल कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५ जारी गरेको छ ।

मुलुकको शासकीय संरचनामा भएको ऐतिहासिक परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै नागरिकलाई यसको प्रत्यक्ष अनुभूति गराउन, शासन व्यवस्थाका निःसृत लाभहरू नागरिकसमक्ष पुर्याउन तथा शासकीय व्यवस्थालाई दिगो बनाउन कर्मचारीतन्त्रले अतुलनीय योगदान पुर्याउनु आजको आवश्यकता हो । उच्च मनोबलका साथ मुलुकलाई आवश्यक परे हरेक तहमा गएर सरकारलाई सहयोग तथा नागरिकलाई सेवा गर्न पाउनु हाल कार्यरत सबै राष्ट्रसेवकका लागि ठूलो अवसर हो भन्ने कुरा उत्कृष्ट विचारको नमुना हो । 

तर सरकारलाई सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको वर्तमान समयमा शासन व्यवस्थालाई चलायमान बनाई दिगो एवम् सफल बनाउन अतुलनीय भूमिका खेल्ने कर्मचारीतन्त्रको मनोबलमा अघात पर्ने गरी वृत्ति विकासको दायरामा घोषित नाकाबन्दी गर्नु, सरुवा बढुवा प्रणालीलाई ध्वस्त बनाउनु र निरिह भएर बाध्यात्मक रूपमा सेवा प्रदान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु उपयुक्त देखिँदैन । 
देशको मूल कानुनका रूपमा रहेको संविधानमा नै उल्लेख भएका विषय सर्वाेपरी हुन्छ । यसको कार्यान्वयन गर्नु सरकारको अनिवार्य दायित्व हुन्छ भने यसको कार्यान्वयनबाट कसैलाई थोरै वा धेरै असर पर्न गएमा समेत सहजै स्वीकार गर्नु सम्बन्धित सबैका लागि बाध्याकारी हुन्छ ।

तर संविधानको बुँदाको कार्यान्वयन गर्दा नियतवश केही व्यक्ति वा पदाधिकारीले निहित स्वार्थ राखी गलत तरिकाले आफू अनुकूल व्याख्या गरी ऐन, नियम, नीति, निर्देशिका बनाउदा कसैको जीवनमा गम्भीर किसिमको अघात पुग्ने कुरा स्पष्ट हुँदाहुँदै समेत त्यसलाई बेवास्ता गर्नु संवैधानिक मर्मको अपमान हो । गम्भीर किसिमको नैतिक अपराध हो । हाल जारी भएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको केही बुँदाहरू अध्ययन गर्दा यो कुरा अझै स्पष्ट हुन्छ ।

विषय प्रवेश
सङ्घीय संसद् हुँदाहुँदै तथा संसदीय समितिहरूले समेत चासो देखाएको र विगत केही महिनादेखि ठूलै चर्चाको विषय बन्न पुगेको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानुन संविधान जारी भए जस्तै फास्ट ट्र्याकमा, हाल सरकारबाटै अध्यादेशका रूपमा जारी भएको छ । 

संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार संविधान जारी भएको मिति २०७२।०६।०३ गतेसम्म नियुक्त भई सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई तीन तहमा समायोजन गर्ने व्यहोरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भए पनि कर्मचारी समायोजन नहुँदै सो पछाडि सङ्घीय सरकारकै माग बमोजिम लोक सेवा आयोगको सिफारिसअनुसार नियुक्त भएको कर्मचारीको पनि सोही बमोजिम समायोजन हुने व्यहोरा कहीँ कतै उल्लेख छैन ।

तर समायोजन अध्यादेश बमोजिम संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत समेत कार्यरत हालका मुख्य सचिव तथा सचिवबाहेक सबै कर्मचारीको समायोजन गर्ने व्यवस्था नै संविधानसँग बाझिन गएको छ ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनभावना एवम् विचार तथा अभिव्यक्तिको समेत कदर नै नगरी निरङ्कुश रूपमा सबैले समायोजनको फर्म भर्नैपर्ने, नभरेमा स्वेच्छारी ढङ्गले समायोजन गरिदिने तथा समायोजन भएको २१ दिनभित्र हाजिर नभएमा अनिवार्य अवकाश दिने जस्ता व्यवस्था कुनै राजतन्त्रात्मक शैलीभन्दा कम छैन ।

केही दिन अगाडि प्रशासनमा प्रकाशित सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवज्यूले ‘यो समायोजन अध्यादेश कर्मचारीमैत्री छैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो । कर्मचारीकै लागि ल्याएको अध्यादेश कर्मचारीमैत्री नभएपछि सरकारले दमनको शैली अपनाएको देखिन्छ । यस अगाडि संसदबाट जारी भएका कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ मा आफू अनुकूलका व्यवस्था नहुँदा सङ्घीय संसदकै अपमान हुने गरी सीमित स्वार्थ पूर्तिका लागि ऐन नै खारेज गरी रातारात अध्यादेश ल्याउने काम भएको छ । जारी भएको १ घण्टा नबित्दै पूर्वनिर्धारित छापामार शैलीमा हतार हतार कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढेको देखिन्छ ।

केही समय अगाडि मात्र सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा सहसचिव तथा उपसचिवको पदपूर्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धा हटाउने व्यवस्था हुन लागेको कुरा बाहिर आउँदा उच्च प्रशासक तथा राजनीतिज्ञले कर्मचारीहरू सेवाप्रवाहभन्दा पनि वृत्तिविकासका लागि पढाइतिर बढी आकर्षित भएको र यसले सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पारेकाले उक्त पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धा हटाएर कार्यसम्पादन क्षमता उच्च भएकालाई मात्र माथिल्लो पदमा ल्याउनका लागि खुला प्रतिस्पर्धा हटाउन लागिएको’ भनी बताएका थिए । 

हाल जारी भएको अध्यादेशअनुसार उच्च कार्यक्षमता भएका कर्मचारी राम्रो कार्यसम्पादन गरेर सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा कहिल्यै पनि नपुग्ने गरी बन्देज लगाइएको छ । तर कार्यसम्पादन क्षमता जस्तो भए पनि हाल सबल, सक्षम र तीक्ष्ण बुद्धि भएको भनी व्याख्या गरिएका राष्ट्रसेवक अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धा मार्फत लिखित परीक्षा पास गरी मुख्य सचिवसमेत हुन पाउने भनी भ्रामक प्रचारबाजी गरिँदै छ । यस कुरामा सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा र हाल जारी भएको अध्यादेशमा तिनै महारथीहरूको मत बाझिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले तल्लो तहमा समायोजन भई जाने कर्मचारीलाई राम्रो

कार्यसम्पादन गर्न के कुराले उत्प्रेरणा दिन्छ त ? 

लोकसेवाको प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिता उत्तीर्ण भई ‘निजामती सेवा’मा प्रवेश गरेका जनशक्ति ‘स्थानीय सेव’मा समायोजन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घमा समायोजन हुने राष्ट्र सेवकलाई सङ्घीय ‘निजामती’ सेवाको र प्रदेशमा समायोजन हुने राष्ट्र सेवकलाई प्रदेश ‘निजामती’ सेवाको कर्मचारी हो भनी सम्बोधन गरिने तर एउटै शर्त बमोजिम सेवा प्रवेश गरेका र हाल स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीको सेवाको नामकरणबाट ‘निजामती’ शब्द नै झिकिनुले ती राष्ट्र सेवकहरूको मान, सम्मान, मर्यादा र भावनमा हीनताबोध भएको छ ।

सानातिना विषयलाई समेत ठूलो चर्चाको विषय बनाएर विगतका दिनमा कर्मचारीका लागि सामूहिक सौदाबाजी गर्दै आएको ट्रेड युनियनहरू र कर्मचारीलाई कुनै पनि किसिमको असहज परिस्थिति सिर्जना भएको बखत विनापूर्वाग्रह यथार्थ विषयको सोधखोजसहित समाचार सम्प्रेषण गरी सम्बन्धित तहसम्म उचित दबाब सिर्जना गरी सहयोग गर्ने धेरैजसो मिडियाकर्मीसमेत यस्तो ठूलो अघातपूर्ण विषयबारे केही पनि नबोली चुप लागेर बसेको देख्दा तिनीहरू पनि दबाब, प्रभावमा परेको कुराबारे शङ्का उत्पन्न भएको छ ।

ज्येष्ठताका आधारमा वरिष्ठ राष्ट्र सेवकहरू, उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू तथा सरकारसँग सोझै सौदाबाजी गर्नसक्ने क्षमता भएका हालका ट्रेड युनियनका अधिकारीहरू यसै अध्यादेश बमोजिम समायोजन हुँदासमेत, आफू सङ्घमा नै समायोजन हुने कुराको सुनिश्चिततादेखि मुख खोलेको छैन ।

सबै जना आआफ्नै स्वार्थमा रुमल्लिएको बेला निजामती सेवालाई नै धरासायी बनाउने तथा वृत्तिविकासको अवसरलाई पूर्ण बन्देज लगाउने गरी ल्याइएको समायोजन अध्यादेश बारे यथार्थ कुरा बाहिर अभिव्यक्त गर्न समेत चाहेको देखिँदैन । तर यसको नकारात्मक असर सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्रसहित परिवर्तित शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा पर्ने हुनाले यसप्रति सम्बन्धित सबैजना इमानदारितापूर्वक गम्भीर हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
 

निष्कर्ष 
हाल जारी भएको समायोजन अध्यादेश बमोजिम जबरजस्ती कर्मचारी समायोजन गरेमा शासन व्यवस्थालाई चलायमान बनाउने कर्मचारीतन्त्र धरायसी हुन्छ । यसले  सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर असर पर्नजान्छ । त्यसैले, सङ्घीय संसद्ले यसको कार्यान्वयनमा तुरुन्तै रोक लगाउनुपर्छ । संसद्मा यसबारे संवैधानिक एवम् वैज्ञानिक रूपमा गहन छलफल गरिनुपर्छ र यस अध्यादेशलाई खारेज वा संशोधन गरी न्यायोचित प्रावधानसहित परिमार्जन गरी नयाँ ऐन जारी गर्नुपर्छ तथा उक्त ऐनमा अरू जेजस्तो प्रावधान राखे पनि निम्न बमोजिमको बुँदा अनिवार्य रूपमा राखिनुपर्छ ।

क. साविकमा जारी भई हाल पनि अस्तित्वमै रहेका निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐनलगायतका कानुन बमोजिम सेवा प्रवेश गरेका राष्ट्र सेवकहरूलाई उक्त ऐनमा उल्लेखित सेवाको शर्तको अधीनमा रहेर मात्र कर्मचारी समायोजन गर्ने ।

ख. हालसम्म नियुक्त भई कार्यरत रहेका राष्ट्र सेवकहरूलाई ज्येष्ठताको आधारमा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तह छनोट गर्न लगाई सुरुमा छनोट हुने तहमा कम्तीमा ४÷४ वा ५÷५ वर्ष अनिवार्य रूपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने र उक्त अवधि पछाडि कम्तीमा २ वर्षको निश्चित सरुवा अवधि तोकी तीनवटै तहमा सरुवा हुन पाउने गरी चक्रीय सरुवा प्रणालीको सुनिश्चिततासहित समायोजन गर्ने ।

ग.    हालसम्म नियुक्त भई कार्यरत रहेका राष्ट्र सेवकहरूलाई तीनवटै तहमा लिखित प्रतिस्पर्धा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा समेत वृत्तिविकासको पर्याप्त अवसरको सुनिश्चितता गर्ने ।

घ.     यसरी समायोजन भइसकेपछि नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा लोक सेवाबाट नै तीन तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि फरक फरक विज्ञापन गरी पदपूर्ति गर्ने र उक्त विज्ञापनबाट नियुक्त हुने कर्मचारीको हकमा जुन तहको विज्ञापनबाट छनौट भई सेवा प्रवेश गरेको हो सोही तहमा मात्र कामकाज गर्न पाउने  व्यवस्था गर्ने ।