काठमाडौं– कर्मचारी समायोजनका लागि मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि यो प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

 संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित सेवा प्रदायक सरकारी निकायमा कर्मचारीको विवरण पठाउन पत्राचार गरेको छ भने निजामती कितावखानामा पनि कर्मचारीको विवरण अध्यावधिक गर्न भनेको छ । साथै मन्त्रालयले पनि कर्मचारी सरुवाको काम रोकेको छ । 

मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको कर्मचारी समायोजन शाखाकी उपसचिव अनिता निरौलाले कर्मचारीको ३ तहको दरबन्दीका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिइन् ।    

यस्तै ७ दिनभित्र विभिन्न मन्त्रालयहरुलाई दरबन्दी हेरफेर गर्नका लागि पत्र समेत पठाइएको छ । 

निरौलाले भनिन् ‘आजदेखि ओएनएम समितिले मन्त्रालयबाट आएको प्रस्तावका आधारमा ओएनएम सर्भे गर्छ । सर्भेपछि गरिएको दरबन्दी प्रस्ताव नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्छ ।’ 

मन्त्रालयले कर्मचारीहरुको दरबन्दी विवरण संकलन गरेपछि त्यसलाई वेवसाइटमा राख्नेछ । दरबन्दीलाई अन्तिम रुप दिएपछि सफ्टवेयरलाई अन्तिम रुप दिने मन्त्रालयको तयारी छ । सफ्टवेयरले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर मन्त्रालयकै कर्मचारबीच नमुना परीक्षण समेत गरिने भएको छ । निरौलाले भनिन्, ‘अध्यादेशको आधारमा बनेको सफ्टवेयरबाट टेस्ट गर्ने काम हुन्छ ।’ 

सात प्रदेशमा कर्मचारी तालिम 
कर्मचारी समायोजनका लागि सहजीकरण गर्न सातवटा प्रदेशमा सहसचिवको नेतृत्वमा ७ टोली खटाइने भएको छ । 

यस्तो टोलीमा २ जना उपसचिव, ३ जना शाखा अधिकृत, एकजना कम्युटर कर्मचारी र सफ्टवेयर बनाउने टोलीको एक प्रतिनिधि रहनेछन् ।

 उनीहरुले प्रदेशमा कर्मचारीको प्रतिनिधिलाई अनलाइन विवरण बुझाउने तरिकारको तालिम दिनेछन् । 

प्रत्येक प्रदेशमा तीन–तीन सय कर्मचारी गरी २१ सय कर्मचारीले अनलाइन विवरण भर्ने तालिम लिनेछन् ।

 तालिम लिएका कर्मचारीले आफ्नो क्षेत्रका कार्यालयमा गएर अन्य कर्मचारीलाई विवरण भर्न सिकाउने छन् । 

प्रवक्ता निरौलाले भनिन्, ‘केन्द्रका मन्त्रालय, प्रदेशका मन्त्रालय, सबै स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सबैमा तालिम लिनेहरुको नेतृत्वमा हेल्प डेस्क सञ्चालन गर्ने तयारी गरिदैछ । कतिपय कर्मचारी अनलाइन विवरण भर्न सक्दैनन्, उनीहरुका लागि सहयोग गर्नका लागि हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने तयारी गरिएको हो ।’ 

दरबन्दी र सफ्टवेर निश्चित भएपछि २१ दिनको सूचना निकालेर समायोजन लागि आवेदनका सूचना निकालिने उनले जानकारी दिइन् ।  

कर्मचारीले अनलाइन आवेदन दिनेवित्तिकै निजामती किताव खानामा रहेको उनीहरुको व्यक्तिगत विवरण पनि सफ्टवेयरमा जोडिनेछ । 

कर्मचारीले रोजेको ठाउँ : सफ्टवेयरले समायोजन गर्छ
झन्डै ८९ हजार कर्मचारीको समायोजन अहिले मन्त्रालयले बनाएको सफ्टवेयरले गर्ने बताइएको छ । 

कर्मचारीले अनलाइनमा भरेको उनीहरुको पद, सेवा गर्न चाहेको कार्यालय आदिका आधारमा समायोजन गर्ने निरौलाले बताइन् । उनले भनिन्–‘अध्यादेशले भनेबमोजिम कर्मचारीले भरेको विवरणका आधारमा कर्मचारी कहाँ समायोजन हुने भन्ने कुरा सफ्टवेयरले बताउनेछ । सफ्टवेयरमा कर्मचारीको रोजाईको क्षेत्र र मेरिट पनि देखिन्छ । यी कुराहरु मिलाउदै संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिन्छ ।’

अध्यादेशको आधारमा सफ्टवेयरलाई दिएको निर्देश अनुसार कर्मचारीले भरेको विवरणका अनुसार समायोजनका लागि स्थान र कार्यालय चयन गर्नेछ । यस्तो सफ्टवेयरलाई अन्तिम रुप दिइँदैछ ।

समायोजनका लागि कर्मचारीलाई अनलाइन फारम भर्न २१ दिनको समय दिइनेछ । 

अझै ३४ हजार कर्मचारी नपुग्ने
देश संघीयतामा गएपछि कर्मचारीको आवश्यकता बढेको छ । मन्त्रालयले गरेको सर्वे अनुसार स्थानीय तहमा ५७ हजार, प्रदेशमा २१ हजार र संघमा ४५ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ । यसअनुसार १ लाख २३ हजार कर्मचारी दरबन्दी चाहिने अनुमान छ । तर अहिले ८९ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् ।  

समायोजनका क्रममा सचिवहरु सबै केन्द्रमा नै समायोजन हुनेछन् भने सहसचिवहरु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको रुपमा समायोजन हुनेछन् । 

यस्तै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, प्रदेशका निर्देशनालयहरुमा सहसचिवहरु समायोजन भएर जानेछन् । समायोजनका लागि कार्यालय तोकिएपछि २१ दिनभित्र उनीहरु हाजिर हुनुपर्नेछ । आउँदो

पुस मसान्तभित्र कर्मचारी समायोज भइसक्ने मन्त्रालयको भनाई छ ।  

यस्तो छ कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया 
–संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्ने (संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको) ।

–कर्मचारीहरुको विवरण संकलन गर्ने ।

–निजामति कितावखानामा कर्मचारीको विवरण अध्यावधि गर्ने ।

–कर्मचारी विवरण स्वीकृत भएपछि सफ्टवेयर फाइनल गर्ने ।

–सात वटै प्रदेशमा कर्मचारीहरुलाई अनलाइन फारम भर्ने तालिम दिने । 

–तालिमपछि सामायोजनका लागि आवेदन दिनेसम्बन्धी २१ दिने सूचना प्रकाशन गर्ने र आवेदन संकलन गर्ने ।

–आवेदन संकलनपछि अध्यादेशमा दिएको आधार र कर्मचारीको छनौटको प्राथमिकता क्रम अनुसार सफ्टवेयर मार्फत प्राप्त नतिजाका आधारमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायलाई पत्र दिने । 

–समायोजन भएको तह वा निकायमा २१ दिनभित्र हाजिर हुनुपर्ने । 

–पुसको अन्तिमसम्म कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने मन्त्रालयको तयारी ।