अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा जेठ १५ गते उद्घोष गरेका छन्, ‘५ लाख युवाहरूलाई ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’मार्फत रोजगारी दिइनेछ ।’ ३ अर्ब १० करोड रूपैयाँ यसै कार्यक्रमका लागि भनेर छुट्याइएको पनि छ । 

फेरि अर्कातिर युवाहरूका लागि खुशीको कुरा पनि छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ७ लाख रूपैयाँसम्म ऋण अनि विदेशबाट फर्केका युवाहरूका लागि १० लाख ऋणको व्यवस्था । सुन्दा अति आकर्षक र युवाहरू तुरून्त आकर्षित हुने खालको यो योजनाले युवाहरूलाई अहिले कृषितर्फ तानिरहेको छ । 

कृषिमा सम्भावना देखेर युवाहरू स्वदेशमा अरूको जागिरभन्दा आफ्नै काम बेस् भन्दै खेतीतर्फ र खाडीमा जाने मनसाय बोकेकाहरू पनि मलेसियाको किचलो देखेर देशको कृषिमै केही गर्न भनेर लागिरहेका छन् । आफूसँग भएजति रकमको जोहो गर्दै अर्गानिक फार्म, कुखुरापालन, पशुपालन लगायतमा काम गर्न कस्सिएका छन् । 

कृषि उद्यमीका नाताले विभिन्न कृषि फार्म, युवाहरूको उत्साह र काम गराइको अवस्था हेर्दा साँच्चै नै युवाहरूले कृषिमा नयाँ केही गर्न सक्छन् भन्ने आशा गर्न सकिने अवस्था छ । यही बेला अवसरको सदुपयोग गर्दै सरकारले युवाहरूलाई परिचालन गर्न सक्ने हो भने राम्ररी लाभ लिने मौका हो, यसमा सरकार नचुकोस् । 

युवा स्वरोजगारको अवस्था 
अर्थमन्त्री हुँदा नै चर्चा कमाएका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले १० वर्षअघि युवा स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याएका थिए । युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने भनेर नै यो कोषको व्यवस्था गरिएको थियो र यसले हरेक वर्ष ५० हजार युवाहरूलाई व्यावसायी वा स्वरोजगार बनाउने भनेर नाम नै युवा तथा साना व्यवासायी स्वरोजगार कोष भनेर राखियो ।

बर्सेनि ५० हजार युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउने योजना ल्याएको यो कार्यक्रमले १० वर्षे अवधिमा पनि ५० हजारलाई स्वरोजगार बनाउन नसकेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले औँल्याएको छ भनेर लेख्नुपर्दा उदेक लाग्छ । तर यो तथ्याङ्कलाई मान्न भने कोष तयार छैन ।

कोषले ५८ हजारलाई स्वरोजगार बनाएको दाबी गरेको छ । जुन उद्देश्यले योजना आयो, त्यो अनुरूप काम गर्न नसकेको भनेर कोषका कर्मचारी भन्न मान्दैनन् । लगानीका लागि आउने राजनैतिक दबाब वा अरू कारणले पनि यस्तो भएको हुन पनि सक्ला । बरू केही बजारमा भेटिएका युवाहरू भन्छन्, ‘केही कमिसन दिने भए स्वरोजगारको पैसा मिलाइदिन्छु ।’ 

यस्तो अवस्थामा रहेको युवा स्वरोजगारको कोषले भाखा नाघेर बसेको २७ करोड ५ लाख रूपैयाँ उठाउन सकेको छैन । ७ अर्ब ७३ करोड लगानी गरेको कोषको उठाउन बाँकी रकमको प्रतिशत निकाल्दा यो धेरै बढी रकम हो वित्तीय अनुशासनमा । सहकारी संस्थामार्फत भएका यस्ता लगानीलगायतका कुरामा राम्ररी अनुगमन र मूल्याङ्कन नगर्ने हो भने आर्थिक अवस्था नाजुक हुने त छँदैछ, भ्रष्टाचार मौलाउने खतरा पनि उत्तिकै छ । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन र आधुनिक कृषिमा योगदान दिनका लागि भनेर १० वर्षे योजनाअनुसार प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना हाल सञ्चालनमा छ, जसअन्तर्गत उत्पादनका आधारमा पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोन (कार्यान्वयन एकाईहरू) सञ्चालनमा छन् । १ अर्ब ३० करोडको बजेट रहेको यो परियोजनाले हालसम्म के कति काम गर्यो भनेर हेर्ने हो भने सोचे जसरी काम गर्न सकेको छैन ।

यसका खास कारणहरू केलाउने हो भने ठूलो बजेट भएको परियोजना भएका कारण राजनीतिक दबाब बढी पाइने गरेको छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ठूला परियोजनाहरू पार्न लगाएर ‘भोट’ सुरक्षित गर्न कतिपय सांसद र मन्त्रीहरूकै दबाब आउने गरेको छ ।

यस्तै प्रकारबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन हुने हो भने यसको पनि सही सदुपयोग हुन्छ भन्ने ठाउँ देखिन्नँ । यसरी खास काम गरेका व्यक्तिहरूलाई लगानी नगर्ने अनि नाता वा आफन्त, कार्यकर्ता वा भातृ सङ्गठनका लागि हुने भयो भने यसले पनि काम गर्न सक्दैन । 

मन्त्रालय वा कोषबाट जाने यस्ता सहुलियत वा अनुदान सीधा जनतासम्म जनताको मागका आधारमा प्रक्रिया पु¥याएर तुरून्तै पाउने भयो भने मात्रै काम गर्ने हुन सक्छ । अन्यथा असाध्यै गाह्रो देखिन्छ, किनभने यी अनुदान दिने संस्थाहरूले निश्चित समय सीमामा निश्चित वस्तु वा उपकरणहरूका लागि माग आह्वान गर्ने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा ती वस्तुहरू लिनका लागि केही मापदण्ड पनि पुर्याउन सक्दैनन् । 

एउटा उदाहरण पेश गर्न चाहन्छु, केही समयअघि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले १३ वटा शीत भण्डार (कोल्ड स्टोर) का लागि प्रस्ताव आह्वान गर्यो, जसमा माग गर्नेको आफ्नै जमिन हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । समय सकिएपछि मागअनुसारको पनि प्रस्ताव परेन । 

यसबाट के छर्लङ्ग हुन्छ भने हाम्रो नीति एकातिर छ, समस्या अर्कातिर । यदि १३ वटा कोल्ड स्टोर आवश्यक थिएन भने किन माग गरियो ? अनि माग अनुसारको प्रस्ताव नआएपछि त्यसमा पुनः विचार गरेर थप गरियो कि गरिएन भन्ने हो । 

अबको डर
युवाहरू अहिले कृषिमा केही गरौं भनेर सक्रियताका साथ लागिपरेका छन् । तालुकदार निकायले यसमा राम्ररी सोच्ने बेला आएको छ । ऊर्जाशील युवाहरू लागेका बेला काम गर्ने हो भने सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बनेर पनि निर्यात गर्ने जुन लक्ष्य लिएको छ, त्यसमा सजिलै सफलता प्राप्त गर्न सक्छ । उत्पादित उपजहरूको सही ढुवानी, समयमा बीउबीजनको व्यवस्था, उचित मूल्य शृङ्खला र सहकारीमार्फत बजारीकरणको काम गर्ने हो भने कृषिमा अब्बल हुने यो उपयुक्त मौका हो । 

एउटा साँचो तथ्य यो पनि हो, युवाहरूमा धैर्यता कम हुन्छ । जसका कारण भनेजस्तो परिणाम नआएपछि युवाहरूमा कृषिप्रति निराशा बढ्ने, फेरि विदेश जानुपर्ने बाध्यता बढ्ने हुने खतरा छ । जसका लागि सरकार साँच्चै नै इमानदार हुनु जरूरी छ ।

युवा लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याउने, चक्लाबन्दीमा खेती गरिरहेका युवाहरूलाई सुलभ कर्जा दिलाउने, कृषि परियोजनाका लागि आह्वान गरी द्रुत गतिमा कार्यान्वयनमा जाने गर्नु आवश्यक छ । अहिलेकै ढर्राबाट सरकारी गतिविधि गर्ने हो भने युवाहरूमा निराशा आउन थाल्छ अनि पलायनको अर्को बाटो खुला हुन्छ ।