काठमाडौँ । सरकार भन्छ– ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्यो ।’ दुरदराजका नगरिक भन्छन्– ‘गाउँका स्वास्थ्य संस्थामा सामान्य विरामी हुँदा चाहिने सिटामोल समेत पाइँदैन । के को सिंहदरवार ?’

दुरदराजका गाउँठाउँमा यो समस्या आजको मात्रै भने होइन, बर्षौदेखि यस्तै समस्या भोग्दै आएका उनीहरु संघीयता कार्यन्वयनभएपछि यस्तो समस्याबाट मुक्ति पाउने अपेक्षामा थिए । तर, संघीयता कार्यन्वयन भएको एक बर्ष बढि भैसक्दा पनि सामान्य नागरिकले पाउने सास्तीमा कुनै कमी आएको छैन ।

रातोपाटीको सम्पर्कमा आएका बाजुरा जिल्ला बुढिनम्बा नगरपालिका–४ का अध्यक्ष राजन रोकायाले आफ्नो वडामा लामोसमयदेखि सिटामोलसमेत नभएको गुनासो पोखे । वडा नं ४ मा पुग्न बुढिनम्बा नगरपालिकाको कार्यालयबाट ५ घण्टा पैदल हिँड्नुपर्छ । वडाध्यक्ष रोकाया भन्छन्, ‘अहिले हामीले बिरामी नागरिकलाई सिटामोलसमेत दिन सकेका छैनौँ, अन्य प्राविधिक सामग्रीहरूको कति अभाव छ भन्ने कुरै नगरौँ । अहिले बल्ल यस वडा नं ४ का लागि नगरपालिकाले एकजना अनमी पठाएको छ । यस्तै गुनासो बझाङ, बैतडी, जाजरकोट मात्रै होइन, पूर्वका जिल्लाबाट पनि आउने गरेको छ ।

औषधि छ ढुवानी छैन 

उता, इलामका जनस्वास्थ्य कर्मचारीहरुको आफ्नै व्यथा छ । जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेज भएपछि जिम्मेवारीविहीन भएको उनीहरु बताउँछन् । सरकारले कार्यालय खारेज गरेपछि सो कार्यालयका कर्मचारीले कुनै  जिम्मेवारी नपाउँदा घाम तापेर बस्नेबाहेक अरू कुनै विकल्प नभएको उनीहरुको भनाई छ । इलाममा क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरले जनस्वास्थ्यलाई औषधि पठाएपनि ढुवानी गर्ने बजेट नहुँदा स्थानीय तहले कार्यालय सहयोगीलाई बोकाएर औषधि लानुपरेको कतिपय कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

अहिले नगर र गाउँपालिकामा अहेव र हेल्थ असिस्टेन्ट (एचए)लाई जिम्मा दिँदा गाउँको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या भएको एक कर्मचारीले बताए । पहिला जनस्वास्थ्य हुँदा अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई परिवार नियोजन, खोप, सुरक्षित मातृत्व र विभिन्न विभागका प्रमुखको जिम्मा दिइएको थियो । तर अहिले एचए र अहेवलाई गाउँपालिका, नगरपालिकाको संयोजक र उपसंयोजकको जिम्मा दिँदा अनुभवको हिसाबले पनि समस्या देखिएको कर्मचारीहरूले नै बताउने गरेका छन् । एक कर्मचारीले भने, ‘एक स्थानीयतहको जिम्मा अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई दिनुपर्ने ठाउँमा एचए र अहेवलाई विभाग नै विभाजन नगरी हुलमुलमा सबै कामको जिम्मा दुई जनालाई दिँदा समस्या भएको छ ।’

बाजुरा र इलाम प्रतिनिधि घट्नामात्रै हुन् ।

अहिले देशभर औषधि ढुवानी, खरिदमा समस्या देखिएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि अभिलेख प्रतिवेदन भर्नुपर्ने फारम जिल्लामा गएर बसेको छ भने आर्थिक अभावका कारण जिल्लाबाट स्थानीय तहसम्म औषधी पुर्याउन सकिएको छैन । यस्तै अभिलेख प्रतिवेदन भर्ने काम पनि पुरानो फारममा भरिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिनुभन्दा पहिला औषधि खरिद र ढुवानीका बारेमा जानकारी दिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । सबै कामको पूर्वतयारीपछि मात्रै जिम्मेवारी दिइएको भए यति धेरै समस्या नआउने कर्मचारीहरूको भनाई छ ।  

‘महाशाका निर्देशक भन्छन् समस्या छैन’ 

औषधि खरिद र ढुवानीको जिम्मा पाएको निकाय स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक मोहमद्द दाउँद भने औषधि ढुवानीमा कुनै समस्या नभएको दावी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई सबै जिम्मेवारी दिएका छौँ, जसले जिम्मा लियो उसैले जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।’

नीति, नियम बनाउने र नियमन गर्ने जिम्मा केन्द्र सरकारलाई राखेर बाँकी सबै जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको हुँदा अबको समस्या केन्द्रको नभएको उनको प्रतिक्रिया छ । 

यो आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश र स्थानीय तहलाई औषधि खरिद  र ढुवानीका लागि बजेट विनियोजन हुन थालेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा २ करोड ५० लाखको दरले बजेट विनियोजन गरेको हुँदा स्थानीय निकायले समस्या देखाउँन नपाउने उनको तर्क विभाग पदाधिकारीहरुको छ । 

‘सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमवलीभित्र बसेर प्रदेश सरकारले औषधि खरिद गर्ने र आफ्नो स्थानीयतहसम्म पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक प्रदेशलाई ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँ, स्थानीय तहलाई २० लाखदेखि ५० लाख रुपियाँसम्म औषधि खरिद–ढुवाँनीका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ’ निर्देशक दाउँदको भनाई छ ।

उनका अनुसार भ्याक्सिन, परिवार नियोजनका साधन, महिला, बालबालिकालाई लगाउने खोपलगायत ११ थरी औषधि खरिद गर्ने जिम्मा केन्द्रको छ । यस्तै उपचार उपकरण केन्द्रले खरिद गरेर ७ वटा प्रदेशका मेडिकल स्टोरमा पठाउनुपर्ने छ ।

केही दिन अघि रसुवाका लागि लगिएको भ्याक्सिन नुवाकोटमा लगेर त्यतिकै छोडियो । ‘किन छोडियो ?’ भन्ने प्रश्नमा दाउँदले भने, ‘सङ्घीयतापछि प्रदेशका ३५ वटा स्वास्थ्य कार्यालय छन् । रसुवा, नुवाकोट र धादिङको प्रदेश कार्यालय नुवाकोटमा छ । त्यसैले सोही ठाउँमा औषधि राखिएको हो ।’ 

एउटा जिल्लाको मात्र भ्याक्सिन भण्डारण गर्ने क्षमता भएको नुवाकोटमा ३ जिल्लाको भ्याक्सिन राख्नुपरेको छ । तर, विभाग भने यसको समाधान प्रदेश कार्यालय आफैले गर्नुपर्ने जवाफ दिन्छ । देशभरका स्थानीय तहबाट स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याबारे जनगुनासो बढिरहँदा नर्देशक दाउँदले भने कुनै पनि समस्या नभएको दावी गर्न छाडेनन् । 

कहाँ कहाँ छन् प्रदेश कार्यालय ?

हाल देशभर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय ३५ वटामात्रै छन् । तीमध्ये रसुवा, नुवाकोट धादिङमा एउटा, रामेछाप, सिन्धुली, दोलखामा एउटा छ ।  काठमाडाँै, भक्तपुर, ललितरपुरमा एक छ । यी तीन तीनवटा जिल्लाका लागि एकएक ठाउँमामात्रै प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय राखिएको छ । १२ वटा प्रदेश कार्यालय ३ जिल्लालाई जोडेर राखिएको छ । १८ वटा कार्यालय २ जिल्लालाई जोडेर बनाइएको छ । हिमाली ५ जिल्लामा भने ५ वटै प्रदेश कार्यालय राखिएको छ ।  

जिल्लास्तरको संरचना कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषयमा केन्द्र सरकारले टुङ्ग्याउन नसक्दा जिल्लाको केही बजेट प्रदेशमै अड्किएको छ । अझै पनि सबै ठाउँमा खरिद इकाई छैनन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनाको निर्माण गर्ने क्रममा अहिलेसम्म ३ पटक फेरिसकेको छ भने कसले औषधि खरिद गर्ने भन्ने स्पष्ट टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।   

सङ्घीयतापछि सबै नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा भनेर प्रचार भएपनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अझैसम्म जिल्लास्थित कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने नै स्पष्ट योजना बनाएको छैन । यो अन्यौलता लम्बिदै जाने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै समस्या आउने जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको अनुमान छ । 

जनप्रतिनिधिले साथ नदिँदा समस्या 

सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख डा.डाक्टर गुणराज अवस्थीले औषधि खरिद र ढुवानीलगायत प्रदेशका स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्य धेरै समस्या रहेको बताए ।  

स्थानीय जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्यको कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने र के–के आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा चासो नदिएको उनको आरोप छ । 

जनप्रतिनिधि आउनु भन्दा पहिला जिल्ला स्वास्थ्य र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई अख्तियारी गरेर जिल्लागत जनसंख्याको आधारमा ८५ प्रतिशत औषधि आपूर्ति जिल्लाले नै गर्दै आईरहेको भन्दै उनले अहिले भने स्थानीय तहले कसरी औषधि खरिद र ढुवानी गरेको छ भन्ने बारेमा सम्बन्धीत सरकारी निकायलाई प्रश्ट जानकारी नदिएको बताए । 

डा. अवस्थी भन्छन् ‘ कहाँ कति जनसङ्ख्या छ भन्ने कुराको जिम्मा प्रदेश र केन्द्र सरकारले लिनेछ भने अन्य स्वास्थ्यको जिम्मा स्थानीय तह आफैले गर्नु पर्छ’ बाजुराको हकमा भने सडकको राम्रो व्यवस्था नभएको र नियमित उडान नहुने  हुँदा समस्या देखिएको निर्देशक अवस्थीले बताए । उनका अनुसार यसैकारण गर्भवती महिलालाई सुत्केरी गराउन समेत समस्या हुने तथा नवजात शिशुको अकालमा ज्यान जाने गरेको छ । 

हाल सुदूरपश्चिममा ३ सय ५० सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरु छन् । २८ लाख जनसंख्या रहेको सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लामा राम्रोसँग स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने हो भने आ.ब २०७६ असार मसान्तसम्ममा ११ करोड बजेट थप गर्नुपर्ने निर्देशक अवस्थीको भनाई छ ।