काठमाडौँ । दुई तिहाई बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग छ । प्रधानमन्त्री ओलीका पछाडि एकीकृत पार्टी नेकपाका हजारांै नेता र लाखौं कार्यकर्ता छन् । नेकपामाथि सद्भाव राख्ने लाखौं शुभचिन्तक पनि ओलीको समर्थनमा छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीका काम र उनका अभिव्यक्तिलाई विपक्षी काँग्रेस र मिडियाको मात्रै होइन, नेकपाकै नेता–कार्यकर्ता र शुभचिन्तकले पनि ठूलो स्वरमा विरोध गरेका हुन्छन् । यो भने अनौठो छ । 

निर्वाचनको बेलाका वाचा अनुसार तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता पनि भयो । त्यसैको जगमा नेकपा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । असर– प्रतिपक्षको भूमिकामा काँग्रेस कमजोर भयो । तर विपक्षी काँग्रेसभन्दा आफ्नै पार्टीका नेताबाट प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना बढी छ । यस्तो किन भएको होला ? पक्कै पनि गम्भीर प्रश्न हो यो । 

लामो राजनीतिक अस्थिरता त्यतिबेला अन्त्य भयो, जब जनताले वामगठबन्धनलाई झन्डै दुई तिहाई बहुमत दिए । यसैको जगमा स्थायी सरकार बन्यो, त्यो पनि दुई तिहाईको । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार कसैले पाएका थिएनन् । यस अर्थमा प्रधानमन्त्री ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको छन् । 

तिनै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा दुई तिहाईको बहुमत पाए पनि पार्टीभित्र अपेक्षाकृत सहयोग पाएका छैनन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले कहिले विपक्षीमाथि अरिङ्गाल बन्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुपरेको छ भने कहिले सरकारको कामको प्रचार गर्न पार्टी नेतालाई आग्रह गर्नुपरेको छ । आखिर प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई हारगुहार गर्ने अवस्था किन आयो ? यो प्रश्न अहिले नेकपाभित्र साझा जस्तो छ ।  

अस्थिर राजनीतिबाट निराश जनतालाई समृद्धि र विकासको नारा उचालेको यो सरकारले ठूलै सपना देखायो । तर आफ्नो नौ महिने कार्यकाल पूरा गर्दा नगर्दै सर्वत्र आलोचना खेपिरहेको छ । आफ्नै पार्टीभित्र सरकारको कामबाट शीर्ष नेता र कार्यकर्ता सन्तुष्ट छैनन् । शक्तिशाली प्रधानमन्त्री अहिले विपक्षी दल, मिडियाभन्दा पनि आफ्नै पार्टीका असन्तुष्ट नेता कार्यकर्तालाई चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने अवस्थामा छन् । उनको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट आफ्नै पार्टीका नेता–कार्यकर्ता सरकारको बचाउमा छैनन् । प्रधानमन्त्रीले बारम्बार कार्यकर्तालाई सरकारको बचाउमा उत्रिन आग्रह गर्छन् तर कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्रीको कुरा सुनेकै छैनन् ।

समस्या के हो त ? 
पार्टीका अधिकांश शीर्ष नेता नै प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीबाट सन्तुष्ट देखिँदैनन् । पार्टीका शीर्ष नेतासँग प्रधानमन्त्री बेलाबेला भेटघाट गरिरहेका छन् । सुझाव पनि दिएका छन् । तर  निर्णायक प्रधानमन्त्रीको साँघुरो टिम नै बनेको छ । सरकार र पार्टीबीच समन्वयको अभाव छ । यही अभावले प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीभित्रैबाट असहयोग हुँदै गएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले तीन राज्यमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाएका छन् । सरकार सञ्चालनका लागि विशेषज्ञसहितका सल्लाहकार टिम प्रधानमन्त्रीसँग छन् । विगत सरकारको नेतृत्व गरेका अनुभवी नेता प्रधानमन्त्रीकै पार्टीमा छन् । तर पनि सरकार आलोचनाको चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको छ । यस्तोमा निःसन्देह प्रश्न उठ्छ, सर्वत्र आलोचना हुनेगरी प्रधानमन्त्री ओलीले कस्तो टिमसँगको परामर्शमा काम गरिरहेका छन् त ? 

किन आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री र उनको टिमबाट सन्तुष्ट छैनन् ? यसमा राजनीतिक विश्लेशकहरू ‘प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली र साँघुरो टिम’ नै प्रमुख कारण रहेको बताउने गरेका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र सरकारलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा सीमित मन्त्री र पार्टीका थोरै (आफ्नो गुट निकटका) नेताहरूसँग मात्र छलफल र सल्लाह गर्ने गरेका छन् । 

त्यस्तै स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा धेरै सल्लाह लिन्छन् । हरेक पटक राष्ट्रपतिसँगको संवादपछि प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिने गरेका छन् । त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग पनि बढी संवाद गर्छन् । मुख्यत प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई साँघुरो बनाउन रिमालले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको भन्दै पार्टीभित्रै पनि उनको आलोचना हुने गरेको छ । त्यस्तै; पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग पनि सामान्य संवादमा गर्ने गर्छन् । 

त्यस्तै स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई, प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्याल र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसँग पनि परामर्श लिन्छन् । स्वकीय सचिव इन्द्रप्रसाद भण्डारी र राजेश बज्राचार्यले सचिवालय समालेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीका एक सहयोगीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सल्लाहकार टिमभन्दा पहिला नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, महासचिव पौडेललगायत सचिवालयका अधिकांश नेतासँग सरकार सञ्चालनबारे परामर्श गर्ने दाबी गर्छन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सल्लाहकार टिमभन्दा पहिला पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग नै परामर्श लिने गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले मुख्यतः पार्टीका लिडरहरूसँग नै परामर्श लिने गर्नुभएको छ । त्यसमा पनि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिवसँग नियमित जस्तो भेटघाट गर्नुहुन्छ । त्यस्तै उहाँको आफ्नै सल्लाहकार टिम छ । त्यसबाहेक सबै मन्त्रीहरूसँग परामर्श गर्नुहुन्छ ।’ 

तर समन्वय गर्दैनन् पार्टीका शीर्ष नेतासँग 
प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रति नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड सन्तुष्ट देखिँदैनन् । प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णय लिने बानी प्रचण्डलाई मन परेको छैन । बेलाबेला प्रचण्ड सरकारको बचाउमा उत्रे पनि कैयौँ निर्णयमा उनको खुलेरै असन्तुष्टि रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको कामकारवाही बारे परामर्श लिने नगरेको प्रचण्ड नजिक रहेका नेताहरू बताउँछन् । 

प्रचण्ड निकट नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका कामबाहेक प्रचण्डसँग सरकार सञ्चालनबारे कुनै परामर्श गर्दैनन् । ती सदस्य भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले साँघुरो घेरामा काम गर्न रुचाउनुहुने रैछ । उहाँले अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि सरकारका कामकारवाहीलाई लिएर खासै संवाद गर्नुहुन्न । प्रधानमन्त्रीको यो कार्यशैलीप्रति प्रचण्ड पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न ।’ उनले भने, ‘सचिवालयका अन्य कमरेडहरूसँग सरकार सञ्चालनबारे प्रधानमन्त्रीले सरसल्लाह गर्ने गर्नुभएको रहेनछ । उहाँले संवाद गरेको भए सरकारका काम कारवाहीलाई लिएर किन सचिवालयकै अधिकांश नेताका असन्तुष्टि बाहिर आएका छन् त ? प्रधानमन्त्रीले आफू निकट व्यक्तिभन्दा दायाँबायाँ हेर्नुहुन्न । यो धेरै नेतालाई मन परेको छैन ।’ 

 
पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र पार्टीका झलनाथ खनाल, सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ खुलेरै सरकारको काममाथि असन्तुष्टि जनाउनुले पनि नेकपा र सरकारबीच कहीँ न कहीँ समन्वयको अभाव देखाउँछ । 

यसको उदाहरण केही समयअघि एक टीभीलाई दिएको अन्तरवार्तामा नेता गौतमले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसँग कुनै परामर्श नगरेको बताएका थिए । सरकारका कामकारवाहीप्रति खुलेरै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका वरिष्ठ नेता खनालले पार्टी र सरकार कसरी चल्छ ? भनेर गम्भीर प्रश्न नै उठाएका छन् । त्यस्तै प्रवक्ता श्रेष्ठले त एक पटक पदबाट नै राजीनामा दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालयका नेतामध्येमा सामान्य परामर्श गर्ने महासचिव पौडेल मात्रै एक पात्र हुन् । स्रोतका अनुसार मन्त्री र पार्टी महासचिवमा अध्यक्ष ओलीबाट धोका पाएको दाबी गर्दै आएका रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग ओलीको पहिला जस्तो राम्रो सम्बन्ध छैन । यद्यपि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको बचाउमा रक्षा मन्त्री देखिन थालेका छन् । त्यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसँग पनि प्रधानमन्त्री खासै संवादमा रहँदैनन् । 

सरकार सञ्चालनमा एकल निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली सचिवालय र स्थायी समितिमा रहेका अधिकांश नेतालाई मन परेको छैन् । प्रधानमन्त्री ओलीमाथि तत्कालीन एमालेका धेरै नेताका थुप्रै आरोप छन् । ओलीको व्यक्तिगत स्वभावले पनि धेरै नेता चिढिएका छन् । उनी प्रशंसा मात्र सुन्न चाहान्छन् । आफ्ना आसेपासेलाई मात्रै मौका दिएको ओलीमाथि अर्को आरोप छ । सचिवालय निर्माणदखि मन्त्री छनोटसम्ममा ओलीमाथि तत्कालीन एमालेका नेताले धेरै प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । 

वरिष्ठ नेता नेपाल निकट नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका कामबाहेक सरकार सञ्चालनबारे नेता नेपालसँग कुनै परामर्श गर्ने गर्दैनन् । ‘प्रधानमन्त्रीले इगो राखेर काम गर्ने स्वभाव पहिलादेखिकै हो । मजस्तो क्षमतावान अरू कोही छैनन् भन्ने घमण्ड उहाँमा देखिन्छ ।’

उनी भन्छन्, ‘आफू निकटको टिमबाहेक अरू कसैको सल्लाह परामर्श प्रधानमन्त्रीले रुचाउँदैनन् । यदि औपचारिकताका लागि परामर्श गरे पनि निर्णय भने आफ्नै ढङ्गले गर्छन् । पछि उहाँको त्यो अपरिपक्व निर्णयले सर्वत्र आलोचना हुन्छ । त्यसपछि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई बचाउमा उत्रिन आग्रह गर्नुहुन्छ । त्यसरी कोही बचाउमा उत्रिनेवाला छैनन् । सरकार र पार्टीबीचको मुख्य समस्या अहिले यही हो ।’

ओलीले मन्त्रीलाई समेत पूरा विश्वासमा लिएका छैनन् । ओलीले निगरानीमा राखेको भन्दै मन्त्रीको असन्तुष्टि छ । मन्त्रालयमा सचिवलाई बढी विश्वास गरेको भन्दै मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । मन्त्री आफ्नो प्रचारमा त लाग्छन्, सरकारको बचाउमा कमै उत्रेको पाइन्छ ।