काठमाडौँ । आर्थिक विकास र समृद्धिले ठुलै चर्चा पाइरहेका बेला देशको अर्थतन्त्रले भने सही ट्र्याक लिन सकेको छैन । अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । सङ्घीय संरचनामा गइसकेको देश सङ्घीयता कार्यान्वयनकै चरणमा छ । दुई तिहाईको वर्तमान सरकार आएपछि देशमा स्थिरता कायम हुने र अर्थतन्त्रले सही दिशा लिने कतिपयको बुझाइ थियो  ।  

तर, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारा लिएको वर्तमान सरकारको  भनाइ र काम गराइको रफ्तार तालमेल हुन नसक्दा अर्थतन्त्रले सही गती लिन नसकिरहेको विज्ञहरू औँल्याउँछन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ । 

यता अर्थतन्त्रको ऐना मानिएको पुँजी बजारको अवस्था झन–झन कमजोर हँुदै गइरहेको छ । देशले परनिर्भरताको विन्दुसमेत पार गरिसकेको छ ।  व्यापार घाटाको अवस्था उस्तै कहाली लाग्दो छ । बैङ्किङ प्रणालीमा तरलताको अभाव (लगानीयोग्य रकमको अभाव) पनि उस्तै छ । सरकारले विकास खर्च गर्नै सकेको छैन । एकातिर सरकारको ढुकुटीमा पैसा थुप्रिएर बसेको छ भने अर्कोतर्फ वित्तीय प्रणालीमा लगानी गर्ने रकमको अभाव छ । 

अर्थविद प्राडा डिल्लीराज खनाल जुन हिसाबले अर्थतन्त्र अघि बढ्ने अपेक्षा जनतामा थियो त्यस्तो हुन नसकेको बताउँछन् । भइरहेका परियोजनाको काम समयमै नसकाउने, आर्थिक सुशासन कायम नराख्ने, उत्पादनमा अगाडि नबढ्ने र आम जनतालाई दिने सुविधा प्रभावकारी नभएसम्म देशको अर्थतन्त्रले सही दिशा लिन नसक्ने उनको तर्क छ ।  

अस्तव्यस्त सेयर बजार

हाल नेपालमा सेयर लगानीकर्ताको सङ्ख्या झण्डै १५ लाखभन्दा बढी रहेको भनिएको छ । यसमा पनि अधिकांश साना लगानीकर्ता रहेका छन् । २०७३ सालमा नेप्से परिसूचकले उच्चतम विन्दु (१८८०) चुमेको थियो । तर त्यसयता सेयर बजार लगातार ओरालोतर्फ झर्दा लगानीकर्ताले अर्बौं रकम गुमाउनुपरेको छ । सेयर बजार ओरालो लाग्नेक्रम लामै भइसक्दा पनि सरकारले पुँजी बजारको विषयमा संवेदनशील भएर कदम नचालिदिएको लगानीकर्ताको गुनासो छ । सेयर लगानीकर्ताको एक जमात त आफ्नो सम्पत्ति बचाउका लागि भन्दै अहिले दबाबमूलक समूह बनाएर अनशनरत छन् ।

हुन त सेयर बजारको जोखिम र प्रतिफललाई ठोकुवा गरेर भन्न सकिने अवस्था रहन्न । यस क्षेत्रमा जोखिम र प्रतिफल दुवै हुन्छ भने लगानीकर्ताले बुझ्ने कुरा हो ।  जानकारहरू सेयर बजार योभन्दा तल जाने ठाउँ नभएको बताउँछन् । 

यता सेयर बजारको विषयमा र देखिएको समस्या समाधान गर्ने हेतुले अर्थमन्त्रीले एउटा समिति गठन गरेका छन् । उनीहरूलाई आफ्नो–आफ्नो क्षेत्रको समस्या र सुझाव सङ्कलन गरेर समितिमा पेश गर्न भनिएको छ । 

यद्यपि सेयर बजार सही अवस्थामा फर्कन अन्य आर्थिक गतिवधिले पनि भूमिका खेलेको हुन्छ  । 

चुलिँदो व्यापार घाटाको ग्राफ, अत्यधिक निर्भरता 

एक आर्थिक वर्षको बजेट बराबर मुलुकको व्यापार घाटा छ । आफैले उत्पादन गर्नसक्ने वस्तुदेखि लिएर हरेक खाद्य वस्तुमा अत्यधिक निर्भरता छ । एक विज्ञ भन्छन, ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सरकारी र निजी लगानी गर्न नसक्दा व्यापार घाटाको ग्राफ अझै निकै माथि चढ्नेवाला छ ।’ 

उनका अनुसार रेमिट्यान्समा अझै गिरावट आउनेवित्तिकै सरकारले सोधानान्तर घाटा व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) वा अरू कुनै विदेशी सहायताको लागि गुहार्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ ।  

अहिले दैनिक पौने ४ अर्बको वैदेशिक व्यापार घाटा देशले बेहोरिरहेको छ । तर यता सरकार आर्थिक समृद्धिको नारा भने घन्काइरहेको छ । हुन त अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सुरुका वर्षमा आफ्ना काममा गाली र कालान्तारमा गएर त्यही कामका लागि ताली वर्षने भन्दै आएको विषय पनि हो । 

चालु अर्थिक वर्षको चार महिनामा समग्र निर्यातमा केही सुधार देखिए पनि आयातमा अत्यधिक वृद्धिका कारण  देशले चार महिनामै ४ खर्ब ५४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा बेहोर्नुपरेको छ । व्यापार घाटाको ग्राफले बर्सेनि उकाली चढ्दै छ । 

ब्याजदर युद्ध 
यतिबेला बैङ्किङ क्षेत्र ब्याजदर प्रतिस्पर्धाको चङ्गुलमा फसेका छन् । बैङ्कहरूले निक्षेपको अभाव झेल्नुपरेको र नयाँ ऋण दिन नसकेको भन्दै निक्षेपको ब्याजदर बढाएर निक्षेप बढाउन अल्पकालीन हतियार अपनाउँदै छन् ।  उनीहरूले बढाएको निक्षेपको ब्याजदरको विरोध उद्योगी व्यवसायीदेखि सर्वसाधारण ऋणीहरू समेतले गर्न थालेका छन् । देशले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यमा बैङ्क ब्याजदर नै तगारो बन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । चाँडो धन कमाउने अभिलाषा राखेर बैङ्कहरूले गलत ऋण प्रवाह गरेको र आफ्नो अगाडिको खाल्डो नदेखेको आरोप लाग्ने गरेको छ । 

निक्षेपमा बढी ब्याज अफर गरेर आफ्नो लेन्डिङ क्षमता बढाउन तत्पर बैङ्कहरू जथाभावी लगानी बढाउँदा त्यसले पार्ने दीर्घकालीन असरप्रति नजर अन्दाज गरेजस्तो देखिन्छ ।   

विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा चाप 
हरेक वर्ष जस्तो आयातको तुलनामा ओरालो लागेको निर्यातका कारण भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने विदेशी विनिमय सञ्चिती थोरै बढे पनि अमेरिकी डलरको सञ्चितीमा भने ५.२ प्रतिशतले गिरावट आउँदा समग्र विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा चाप परेको छ । 

आयातमा वृद्धि भएपछि चालु खाता घाटामा छ । सो घाटा बढेपछि राष्ट्र बैङ्कले विदेश जाँदा बढीमा १५ सय डलर मात्र लैजान पाउने व्यवस्था गरेको छ ।  यसअघि एउटा पासपोर्ट बराबर २५ सय डलरसम्म साट्न पाइन्थ्यो ।  चालु खाता घाटा ८१ अर्ब ९६ करोड पुगेको तथ्याङ्क राष्ट्रबैङ्कसँग छ । 

चालु आवको पहिलो तीन महिनालाई आधार मान्दा बैङ्किङ क्षेत्रसँग भएको विदेशी विनिमयको सञ्चितीले ९.२ महिनाको वस्तु आयात र ७.९ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सकिने अवस्था छ ।  

विकास खर्च न्यून 
चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर १९ गतेसम्मको अवस्था हेर्दा ११.१४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च हुन सकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कमा छ ।  यस अवधिमा ३४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ मात्र विकास खर्च भएको छ ।  पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने  सरकारको  पुरानो रोग हो ।