एजेन्सी– भारतीय रिजर्व बैंकका गभर्नर उर्जित पटेलले सोमबार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए । कयैंन विषयमा मोदी सरकारसँग लामो रस्साकस्सी भइरहँदा केहीले पहिलेनै उनको राजीनामाको अड्कल काटेका थिए ।  उर्जित पटेलको कार्यकाल अर्को वर्षको सेप्टेम्बरसम्म थियो । उनी आफ्नो निर्धारित कार्यकालभन्दा ९ महिना अघिनै पदबाट हटेका छन् ।  

लगभग चार वर्षसम्म आरबीआईको डेपुटी गभर्नर रहेपछि पटेलले सन् २०१६ सेप्टेम्बर ४ मा गर्भनर पद सम्हालेका थिए । पटेलले आफ्नो राजीनामाको कारण नीजि बताएका छन् । तर आरबीआईको स्वायत्तता, नगद प्रवाह र ब्याज दरमा कमी गर्ने कुरामा उनको मोदी सरकारसँग टकराव थियो । 

पटेलको राजीनामाको समय ख्याल गर्न लायकको छ । पटेलको राजीनामा यस्तो समय आएको छ, जब भारतका पाँच राज्यहरु राजस्थान, मध्ये प्रदेश, छत्तिसगढ, तेलंगाना र मिजोरमको विधानसभामा चुनाव सकिएर परिणाम आउन लागेको थियो । 

भारतीय संसदको हिउँदे अधिवेशन पनि मंगलबारनै सुरु हुदैंछ । चार दिन पछि अर्थात डिसेम्बर १४ को दिन रिजर्भ बैंकको बोर्ड बैठक बोलाइएको छ । सोमबारनै विपक्षी दलहरुले सरकारलाई घेर्ने रणनीति बनाउनको लागि बैठक गरे । रफायल रक्षा सम्झौता, बेरोजगारी, किसानका समस्या लगायत कयौं मुद्धलाई लिएर उनीहरुले मोदी सरकारलाई घेर्ने कोसिस गर्नेछन् । 

रिजर्व बैंक र मोदी सरकारको बीच तानातानी पहिलोपटक तब बाहिर आयो जब डेपुटी गर्भनर विरल आचार्यले अक्टोबर २६ मा भएको एक कार्यक्रममा रिजर्भ बैंकको स्वायत्तता वकालत गरे । विरल आचार्यले मुम्बईमा देशका ठूला उद्योगपतिहरुको एक कार्यक्रममा रिजर्व बैंको स्वायत्ततताको वकालत गरेका थिए । 

विरल आचार्यले मुम्बईमा भएको भारतका ठूला उद्योगपतिहरुको एक भेलामा भनेका थिए,‘केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउनु त्रासदीपूर्ण हुनसक्छ । जुन सरकारले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई वेवास्ता गर्छ, उनीहरुले नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ ।’

तथापि,यसपछि नोभेम्बर १९ रिजर्भ बैंकको बोर्डको बैठकमा आरबीआईसँग रहेको अतिरिक्त रकमको विनियोजनको लागि उच्च स्तरीय समितिको गठन गरियो ।  योसँगै आरबीआई गर्भनर र सरकारबीच बढ्दै गएको विवाद ठीक भएको लागेको थियो । तर उर्जितले अचानक राजीनामा दिएपछि यो द्वन्द अहिलेनै अन्त्य नहुने देखिएको छ ।  

केही पहिले मात्रै उर्जित पटेलले बैंकहरुमा हुने जालसाझीमाथि गहिरो दुःख व्यक्त गरेका थिए । केन्द्रीय बैंक ‘नीलकण्ठ’ जसरी विषपान गर्ने र आफूमाथि फ्याकिएको ढुंगाहरुलाई सामना गर्ने बताएका थिए । त्यो अवसरमा सारा अवरोधका बावजुद हरेकपटक आरबीआई अझ राम्रो भएर अगाडि बढ्ने उनले आशा व्यक्त गरेका थिए । 

यहि महिनाको सुरुवातमा आरबीआईले ब्याज दरको समीक्षा गर्यो । समीक्षाबाट उसले यसमा कुनै प्रकारको बदलाब नगर्ने निर्णय लियो । पछि यसको जानकारी गराउन गरिएको पत्रकार भेटघाटमा मोदी सरकारसँग चलिरहेको गतिरोधसँग सम्बन्धित प्रश्न सोध्न थालिएपछि पटेलले यसबारेमा कुनै पनि जवाफ दिन अस्वीकार गरेका थिए ।

मोदी सरकारसँग के कुरा भएको थियो टकराव ?
मोदी सरकारले आरबीआईको कोषमा जम्मा भएको ठूलो हिस्सा चाहेको भनेर केही खबर आएको थियो । तथापि भारतीय सरकारले आफूलाई कुनै खालको रकम आवश्यक नभएको स्पष्ट पार्यो । अर्थमन्त्री अरुण जेटलीले रिजर्व बैंकले ऋण बाँड्ने काममा लापरवाही गरेको आरोप लगाएका थिए । साथमा पीएनबी घोटालामा पनि सरकारले आरबीआईसँग प्रश्न गरेको थियो । सरकारले आरबीआईको ढिलाईको कारण एनपीएको समस्या बढेको पनि आरोप लगाएको थियो । 

बैंकिङ क्षेत्रमा सुधारको लागि आरबीआईले यही वर्षको प्रारम्भमा कयैंन कडा नियमहरु बनाएको थियो । यसको लागि गैर–बैंकिङ वित्तिय कम्पनीहरुमाथि कयैंन प्रकारका नियन्त्रण प्रावधानहरु थिए । सरकारले यी कडा प्रावधानले गर्दा साना तथा मझांैला आकारका उद्योगीहरुलाई ऋण लिन समस्या हुने बताएको थियो । 

केन्द्र सरकार र आरबीआईबीच एक अर्को विवादको विषय बनेको थियो आरबीआई एक्टको सेक्शन–७ । यो खण्डमा केन्द्र सरकारले जनहितका  महत्वपूर्ण मुद्धाहरुमा आरबीआईलाई निर्देश दिन सक्छ । तथापि केन्द्र सरकारले आफूले यो खण्डको प्रयोग नगरेको बताएको थियो । 

के हुनेछ असर ?
विश्लेषकहरुको भनाईमा यो घटनाको निक्कै ठूलो नकारात्मक असर हुनेछ । यसको असर अहिले नदेखिए पनि भावी दिन बाहिर देखिन सकिनेछ ।  यसबारेमा इलारा क्यापिटलका उपाध्यक्ष गरिमा कपूर भन्छिन्, ‘भारतका लागि यो निक्कै नकारात्मक खबर हो । भारतको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खराब हुनेछ । विदेशी लगानीकर्ताहरुले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिने छैनन् । हुन नि केन्द्रीय बैंकको विश्वसनीयतताको प्रश्न छ । अर्थव्यवस्थाको स्थिरताको हिसाबले यो नकारात्मक हुनेछ ।’

पछिल्लो केही समयदेखि भारतका शेयर बजारहरुमा अस्थिरताको अवस्था रहेको छ । क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरुमा पनि भारतको त्यति सकारात्मक रेटिङ आइरहेको छैन ।  फिचले यो वर्ष भारतको कुल ग्राहस्थ उत्पादनबारे पहिले गरेको अनुमान घटाएर ७.२ प्रतिशत गरिदिएको छ । जबकि सेप्टेम्बरमानै यही एजेन्सीले यस आर्थिक वर्ष भारतको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ७.८ प्रतिशत हुनेछ भनेर अनुमान लगाएको थियो । क्रिसिल नामक अर्को संस्थाले पनि भारतको यो वर्षको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आफ्नो अनुमान ७.७ प्रतिशतबाट घटाएर ७.४ प्रतिशत गरिदिएको छ । 

यति मात्र होइन, अर्गनाइजेशन फर इकोनोमिक कोअपरेशन एण्ड डेभलपमेन्टले सन् २०१९ को लागि भारतको कुल ग्राहस्थ उत्पादन अनुमान ७.३ प्रतिशत तोकेको छ ।  यी अनुमानले विदेशी लगानीहरुमा असर पर्न सक्ने भएकाले यसले अर्थतन्त्रमा थप भयावह स्थिति निम्त्याउन सक्छ ।