काठमाडौँ । आगामी पुस १७ गतेबाट प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र उमेर हदको कारण अवकाश पाउँदै छन् । मिश्रले अवकाश पाउने मिति नजिकिँदै जाँदा करिब एक महिना अगाडि न्याय परिषद्ले संवैधानिक परिषद्समक्ष नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिशका लागि वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरूको नामावली पठायो । नामावलीको पहिलो नम्बरमा सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशी र दोस्रो नम्बरमा अर्का न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको नाम उल्लेख थियो । यद्यपि पहिलो नम्बरमा नामावली पठाइएको दीपकराज जोशीको नाम कैफियतमा छ । कैफियतमा संसदीय सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत भनी उल्लेख गरिएको छ ।

संसदीय समितिबाट एक पटक अस्वीकृत भइसकेका व्यक्ति पुनः सिफारिशमा पर्ने अवस्था नभएपछि अब चोलेन्द्र शमशेर राणाको नाम नयाँ प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिशमा पर्ने करिबकरिब निश्चित छ । 

तर सर्वोच्चमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशी जति विवादित छन्, विवादको मामिलामा चोलेन्द्र शमशेर त्यसका बादशाह नै हुन् । 

न्यायक्षेत्रमा प्रवेशदेखि न्याय सम्पादन र फैसलामा सर्वाधिक विवादित न्यायाधीश हुन् राणा । यस्ता छन् राणाको न्यायापालिका प्रवेशदेखि न्याय सम्पादन र न्याय प्रशासनमा भएका विवादास्पद तथ्यहरू । 

ब्ल्याकमेलबाट न्यायाधीशमा नियुक्ति

प्रधानन्यायधीशमा सिफारिशमा परेका चोलेन्द्र शमशेर राणाको न्यायक्षेत्र प्रवेश नै ब्ल्याकमेलबाट भएको दाबी गरिन्छ । 

तत्कालीन समयमा काठमाडौं महानगरपालिकामा कानुनी सल्लाहकार रहेका राणाले २०५२ सालमा सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशविरुद्ध रिट दर्ता गरे । प्रधानन्यायधीशको सूचीमा रहेका न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध उमेर सच्याएको भन्दै राणाले सिंहविरुद्ध रिट दर्ता गरे ।

रिट दर्ता भएपछि विवादमा आउनसक्ने र प्रधानन्यायाधीश नै बन्न नसक्ने हो कि भन्ने भएपछि सिंह र राणाबीच ‘डिल’ भयो । डिल यस्तो बन्यो कि सिंहले उमेर सच्याएको सम्बन्धी मुद्दाकै विपक्षमा राणाले बहस गर्ने र सिंह प्रधानन्यायाधीश बनेपछि राणालाई न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त गर्ने । 

सिंह र राणाबीच डिल मिलेपछि सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको उमेर विवादसम्बन्धी मुद्दामा आफैले दायर गरेको रिटको विपक्षमा राणाले बहस गरे । रिट दायर गर्ने व्यक्तिले नै सिंहको पक्षमा वकालत गरेपछि उक्त रिट खारेज भयो र सिंहले सफाइ पाए । उमेर विवादको मुद्दा सकिएलगत्तै सिंह प्रधानन्यायाधीश बने । सिंह प्रधानन्यायाधीश बनेपछि २०५२ सालकै चैतमा तिनै सिंहले राणालाई पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरे । यसरी राणाको न्यायापालिका प्रवेश नै ब्ल्याकमेल र लेनदेनबाट भएको मानिन्छ । 

जुवा काण्ड : बौद्धिक खेल !

न्यायापालिका प्रवेश मात्रै होइन, न्याय सम्पादनमा पनि राणाले गम्भीर लापरवाही र आचरण विपरीतको काम गरेका छन् । त्यसैको एउटा उदाहरण हो जुवा काण्ड । पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा जुवासम्बन्धी एउटा यस्तो मुद्दा आइपर्यो । म्यारिज (जुवा) खेलेको भन्दै परेको मुद्दामा राणाले जुवाडेकै पक्षमा फैसला गरिदिए । फैसलामा यस्तो लेखिदिए कि म्यारिज बौद्धिक खेल भएकाले यसलाई जुवा भन्न मिलेन । त्यसै बेलादेखि राणालाई न्यायक्षेत्रमा ‘बौद्धिक’ भनेर व्यङ्ग्य गर्न थालियो ।

भ्रष्टाचारीलाई सफाइ

पुनरावेदन अदालतपछि राणा विशेष अदालत काठमाडौंमा सरुवा भए । २०६१ सालदेखि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्यो । अख्तियारले राजनीतिक दलका पूर्वमन्त्री तथा नेताविरुद्ध भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरायो । भ्रष्टाचारसम्बन्धी उक्त मुद्दाहरू २०६२ सालदेखि तीव्ररूपमा विशेष अदालतले फैसला गर्न थाल्यो, जतिबेला विशेष अदालतमा भूपध्वज अधिकारी अध्यक्ष तथा चोलेन्द्र शमशेर राणा र कोमलनाथ शर्मा न्यायाधीश थिए ।

तत्कालीन समयमा अख्तियारले दर्ता गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, जेपी गुप्ता, गिरिजाप्रसाद कोइरालाका स्वकीय सचिव गोकर्ण पौडेल, पूर्वरक्षा सचिव चक्रबन्धु अर्याल, भरतराज सुवेदी, रवीन्द्रनाथ शर्मा, कल्याण तिमल्सिना, किरण गौतमलगायतलाई सफाइ दिएका थिए ।

अवस्था यतिसम्म दयनीय थियो कि अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी ३६ वटा मुद्दामध्ये ३५ मुद्दालाई उनीहरूले सफाइ दिएका थिए । 

र, सफाइमा उल्लेख गरिएको आधारचाहिँ अख्तियारले मुद्दा दायर गर्न ढिला गरेको र हदम्याद नाघेको विषय उल्लेख थियो ।

जबकि न्याय सम्पादन गर्दा सर्वोच्च अदालत लगायत अदालतको नजिरसमेत हेर्नुपर्ने हुन्छ ।  त्यसअघि नै सर्वोच्चले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने भन्दै फैसला गरिसकेको भए पनि चोलेन्द्र शमशेर राणा सम्मिलित न्यायाधीशको टोलीले उनीहरूलाई सफाइ दिएका थिए ।

तर भ्रष्टाचारको त्यही मुद्दालाई पुनरावेदन गर्न अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेपछि घटनाको पोल खुल्यो । विशेष अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरूले विषयवस्तुको तथ्यमा प्रवेश नै नगरी गलत मनसायले सफाइ दिएको भन्दै मुद्दा फेरि हेर्न र सफाइ दिने न्यायाधीशहरूलाई कारवाही गर्न सर्वोच्च अदालतको अनुगमन टोलीले न्याय परिषद्लाई सिफारिश समेत गर्यो ।

२०६३ सालमा रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश बनेपछि भ्रष्टाचार मुद्दाको किनारा पहिलो प्राथमिकतामा पर्यो । सर्वोच्चका न्यायाधीश बलराम केसीले चक्रबन्धु अर्यालको मुद्दा सुनुवाइको पहिलो आदेशमै लेखे, ‘विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले न्यायाधीशहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ ।’

प्रथम दृष्टिमै त्रुटि देखिने भ्रष्टाचारसम्बन्धी यी सबै मुद्दा सर्वोच्चका अन्य इजलासबाट पनि उल्टी हुन थाल्यो । मुद्दाको किनारा लगाउने क्रममा भ्रष्टचार मुद्दामा यसअघि सफाइ पाएका जेपी गुप्तालाई सफाइ दिने राणासमेतको फैसला उल्टी हुँदै न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले राणालगायतका न्यायाधीशलाई कारवाही गर्नुपर्ने ठहरसमेत गर्यो ।

न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले ‘विशेष अदालतमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूले मिसिल संलग्न प्रमाणको मूल्याङ्कनमा गम्भीर लापरवाही र त्रुटि गरी प्रतिवादीलाई सफाइ दिने भावनाबाट ग्रसित भई फैसला गरेको उल्लेख छ । २०६८ साल फागुन ९ गते जयप्रकाश गुप्तालाई भ्रष्टचारी ठहर गर्दैगर्दा फैसलामा लेखिएको छ । ‘...प्रतिवादीलाई लाभ पुग्ने गरी अङ्क कायम गरेको, जग्गा भाडाबाट आय प्राप्त भएको भनी प्रतिवादीले बयानमा जिकिर लिएभन्दा बढी आयलाई मान्यता दिएको समेतबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा विचलित भएको प्रस्ट देखिएको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारवाहीका लागि यो फैसलाको प्रतिलिपिसहित न्यायपरिषद् सचिवालयमा लेखी पठाउनू ।’

यस मुद्दामा दोषी देखाइएका मध्ये भूपध्वज अधिकारीले उमेर हदका कारण पहिले नै अवकाश पाइसकेका थिए भने कोमलनाथ शर्माले कारवाहीको अवस्था देखेपछि राजीनामा गरे । तर चोलेन्द्रलाई भने कारवाही हुनुको साटो सर्वोच्च अदालतमै न्यायाधीश बनेर आइपुगे । सर्वोच्च न्यायाधीश बनेर आएपछि न्यायपरिषद्ले कारवाही गर्न सक्दैन । यदि कुनै न्यायाधीशलाई कारवाही गर्नुपरेमा संसद्ले मात्रै कारवाही गर्न सक्ने भएकाले चोलेन्द्रले यो कारवाहीबाट पनि उन्मुक्ति पाएका थिए । 

ट्रस्टको जग्गा दाइजोमा मिलाइदिएपछि...

त्यसो त भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिने मात्रै होइन, सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा बनाउन पनि राणाले भूमिका खेलेको चर्चा र आरोप छ । 

जब दरबार हत्याकाण्ड भयो र नयाँ राजाका रूपमा ज्ञानेन्द्र शाहले गद्दी सम्हाले, त्यसपछि वीरेन्द्रको नाममा रहेको अधिकांश सम्पत्ति ज्ञानेन्द्र शाहले आफू र आफ्ना नातेदारका नाममा गराए । त्यसैमध्येको एक थियो छाउनीको १५ रोपनी १ आना जग्गा । तत्कालीन समयमा वीरेन्द्रको नाममा रहेको उक्त जग्ग ज्ञानेन्द्रले नामसारी गरी छोरी प्रेरणाको नाममा पास गरिदिएका थिए । 

तर जब पूर्वराजा वीरेन्द्रको सम्पत्तिलाई ट्रस्ट मातहत ल्याउने भन्दै निर्णय भयो र नेपाल ट्रस्टको स्थापना भयो, त्यसपछि सम्पत्ति खोजी गर्दा भेटियो छाउनीको यो जग्गा । 

यद्यपि यो जग्गा वीरेन्द्रबाट प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहको नाममा पुगिसकेको थियो । नेपाल ट्रस्टले उक्त जग्गा सरकारी सम्पत्तिको रूपमा आउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा नेपाल ट्रस्टले मुद्दा दायर गर्यो । 

तर उक्त मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार साह र न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासले प्रेरणाले दाइजो पाएको भन्दै उनैको हक स्थापित हुने फैसला गरिदिए । 

तर सर्वोच्चको फैसलामा चित्त नबुझाएको नेपाल ट्रस्टले सो मुद्दालाई सर्वोच्चमै पुनरावलोकनको लागि आग्रह गर्यो । भूमिसुधार मन्त्रालय र नेपाल ट्रस्टले पुनरावलोकनको माग गरेपछि सर्वोच्चले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिने आदेश दियो । 

पुनरावलोकनका क्रममा भएको बहसपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की तथा सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले पूर्ववत् फैसला उल्ट्याई नेपाल सरकारकै नाममा जाने गरी फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलामा पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार साह र न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई ‘दोषी’ देखाइएको छ । 

इजलास बहिष्कार काण्ड

नेपालको न्यायिक इतहासमै एउटा यस्तो समय पनि आयो, जहाँ प्रधानन्यायाधीशले तोकेको दैनिक पेसीमा इजलास बहिष्कार गर्नेसम्मको अवस्था आयो ।

जब तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले राणाको इजलास गठन गरे, राणाले भने पहिले नै अवकाश पाइसकेका पराजुलीले तोकेको इजलासमा नबस्ने भन्दै इजलास बहिष्कार गरिदिए । नेपालको न्यायिक इतिहासमै सबैभन्दा विवादित र न्यायपालिकाको मर्म विपरीतको कदम भन्दै राणालाई कारवाही गर्नेसम्मको कुरा पनि चल्यो । यद्यपि यो विषयपछि त्यत्तिकै सेलाए पनि यो घटनालाई पनि ‘न्यायिक विचलन’का रूपमा लिइएको छ ।

चोलेन्द्र अस्वीकृत भए के हुन्छ ?

मङ्गलबार साँझ ५ बजे बस्ने भनिएको संवैधानिक परिषद्को बैठकले भावी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा चोलेन्द्र शमशेर राणाको नाम सिफारिश गर्ने करिबकरिब निश्चित नै छ । तर चोलेन्द्रको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेमा भने कथाले नयाँ मोड लिने छ । 

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ११ को धारा १२९ मा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धी विषय उल्लेख छ । 

संविधानको धारा १२९ को उपधारा ३ मा प्रधानन्यायाधीश बन्नका लागि ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशका पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछ’, भनी उल्लेख छ । 

संविधानले नै प्रधान न्यायाधीश बन्न सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा काम गरेको कम्तीमा ३ वर्ष पूरा हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

तर सर्वोच्च अदालतमा दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र शमशेर राणाबाहेक अन्य न्यायाधीशको सेवा अवधि ३ वर्ष पुगेको छैन । त्यसकारण प्रधान न्यायाधीशका लागि तेस्रो व्यक्ति तत्कालका लागि कोही छैनन् । 
तर चोलेन्द्र शमशेर राणालाई पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरे पनि न्यायलय नेतृत्वविहीन भने हुने छैन ।

चोलेन्द्रलाई समेत समितिले अस्वीकार गरेमा आगामी साउनसम्मका लागि वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीले कामु प्रधान न्यायाधीशका रूपमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नेछन् ।