नेपालमा हरेक वर्ष ६ लाख हाराहारीका श्रमशक्ति नयाँ अवसरको खोजी गर्ने अनुमान छ । देशभित्र पर्याप्त रोजगारका अवसर नहुँदा वैदेशिक रोजगारी वैकल्पिक रोजगार र आयआर्जनको बाटो बनेको छ । तर लाखौँ युवा सहभागी भएको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रभित्र धेरैखाले समस्या र चुनौती छन् । वैदेशिक रोजगारी नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याउने उपयुक्त माध्यम भए पनि अझै श्रमिकका लागि व्यवस्थित र मर्यादित हुन सकिरहेको छैन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि गन्तव्य मुलुकमा पुग्ने क्रममा र पुगिसकेपछि पनि श्रमिकहरूले ठगिनुपरेको, भनेजस्तो सेवा सुविधाबाट वञ्चित रहेका छन् । यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनका सम्बन्धित निकायका रूपमा रहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले अहिले के गरिरहेको छ त ? यिनै समसामयिक विषयमा रातोपाटी संवाददाता शम्भु दङ्गालले श्रम तथा रोजगारमन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरसँग कुराकानी गरेका छन् । 

तपाईंले मन्त्रालय सम्हाल्नुभएपछि के–के गर्नुभयो ? 

विशेष गरेर वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका लागि सुरक्षित, मर्यादित र अधिकतम लाभदायक अवस्था कसरी निर्धारण गर्न सकिन्छ, त्यो दिशामा विभिन्न देश जहाँ हाम्रा श्रमिकहरू काम गर्न जान्छन्, त्यहाँका राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर कुरा गरेर त्यहाँ हाम्रा कामदारले भोगेका समस्या  र अप्ठ्यारा कसरी समाधान गर्ने, त्यहाँका सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम गरेका छौँ भने अर्कोतिर श्रमिक ऐन अहिले संसदमा छ, त्यसलाई पारित गर्ने प्रक्रियामा अघि बढिरहेका छौँ । छिट्टै १० दिनभित्रमा त्यो पारित हुन्छ र हिजै विधायिका संसदबाट सामाजिक सुरक्षा ऐन चाहिँ पारित भएको छ । 

यस मन्त्रालयका जुन निकायहरू छन्, विशेष गरेर वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूले श्रम स्वीकृति ताहाचलका निकायबाट लिने गर्छन् । त्यहाँबाट कसरी छिटो छरितो काम हुन्छ ? अनुगमन गरेर श्रम स्वीकृति लिन जानेलाई श्रम स्वीकृति लिने परिपाटीलाई कसरी सहज रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ भनेर मैले सुरुदेखि नै काम गरिरहेको छु भने वैदेशिक रोजगार विभाग, जसले म्यानपावरको मोनिटरिङ गर्नुपर्ने हो, म्यानपावरद्वारा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू ठगिएका, पीडित भएका, विदेशमा समस्यामा परेकाहरू न्यायका लागि आँउदा तिनीहरूलाई न्यायमा कसरी पहुँच कसरी सहज गर्न सकिन्छ, तिनीहरूलाई कसरी न्याय दिलाउन सकिन्छ, त्यसका लागि आज मात्रै त्यस्ता उजुरी आएपछि, त्यस्ता समस्यामा परेकाहरू आएपछि उजुरी सजिलै लिने व्यवस्था गर्न भनेको छु । अहिले सामाजिक संस्था पिपुल्स फोरमले सहिलै निःशुल्क निवेदन लेखिदिने काम भइरहेको छ । आज मात्रै मैले वैदेशिक रोजगार विभागमा निर्देशन दिएको छु, यो दुई वर्षभित्रमा कुन–कुन म्यानपावरले गर्दा अलपत्र परेका, समस्यामा परेका कामदारहरूले निवेदन दिए, त्यो निवेदनअनुसार कति कारवाही भयो, कतिले न्याय पाए, यसको जानकारी मन्त्रालयमा गराउन भनेको छु । यसको मुल उद्देश्य के हो भने वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू सुरक्षित मर्यादित र अधिकतम लाभदायक अवस्थामा जाउन् र ठगिरहित अवस्थामा । त्यसकारण ठग्नेहरूले पनि हिजोका कदमहरू सच्याउनुपर्यो, ठगिएकालाई न्याय दिनुपर्यो र यसको रेखदेख र न्यायसम्म पहुँच पुर्याइदिने काम हाम्रो वैदेशिक रोजगार विभागले काम गरोस् भनेर निर्देशन दिएको छु । वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरू, श्रमिकहरू विदेशमा अलपत्र पर्ने अवस्थामा त्यहाँ कुनै मुद्दा समस्या परेको अवस्थामा समस्या हेर्ने वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड रहेको छ । वकिल भाडामा लिएर त्यहाँसम्म पैसा पुर्याउने, कुनै कारणले अलपत्र परेकाहरूलाई पैसाको समस्या नहोस्, उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, हामीले दूतावासमा श्रम सहचारी पनि राखेका छौँ । उनीहरूलाई उद्धार गर्ने, मुद्धा लड्न सहयोग पुर्याउने, त्यसका लागि पैसाको कमी नहोस्, त्यसका लागि पनि मैले प्रवद्र्धन बोर्डलाई निर्देशन दिइसकेको छु । 

अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारीमा गएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइको रेमिट्यान्सबाट हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने काम गरेको छ । देशलाई त्यत्रो सहयोग गर्ने श्रमिकको सुरक्षाको जिम्मेवारी हाम्रो छ । यो वर्षदेखि हामीले विभिन्न योजनाहरू बनाउँदैछौँ र यो आर्थिक वर्षदेखि नै सुरु गर्दैैछौँ । जस्तो वैदेशिक रोजगारीको अवस्थामा विदेश गएका कामदारको मृत्युभएको अवस्थामा अहिलेसम्म ३ लाख क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था थियो । त्यसलाई हामीले सात लाख गरेका छौँ । साथै मृतकका सन्तानलाई प्राविधिक शिक्षा दिने कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ ।  जस्तै ओभरसियर, जेटीए, नर्सिङ र अहेव । यी चारवटा विषयको सटीईभीटी मार्फत मृत्यु भएका, अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिका छोराछोरी र परिवारलाई छात्रवृत्ति दिएर पढाउने काम गर्न गइरहेका छौँ । यो वैदेशिक रोजगार पवद्र्धन बोर्डमार्फत गराउँदैछौँ । बोर्डको वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेर अगाडि बढाउनेछौँ ।

वैदेशिक रोजगार विभागमा वैदेशिक रोजगारका क्रममा ठगिएका पीडितहरूको हरेक दिनजसो भीड हुने गछ्र्र, महिनाँैदेखि, वर्षौदेखि धाउँदा पनि उनीहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन् । 

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिएका पीडितहरू वैदेशिक रोजगार विभाग पुग्दाखेरी कतिको समस्या समाधान भयो ? यो लिस्ट मैले माग्नुका कारण के हो भने उनीहरूलाई हामीले न्याय दिन सकेका छौँ कि छैनौँ ? कुन कुन म्यानपावरका कारण उनीहरू ठगिएर गएका छन् ? त्यसको पनि एउटा लिस्ट राख्न चाहन्छौँ । ठग्ने म्यानपावर पनि सचेत होउन र अरू नयाँ पनि सचेत होउन् । मूल उद्देश्य के हो भने वैदेशिक रोजगारमा जाने कुनै पनि कामदार नठगिऊन । मैले पहिला पनि भने वैदेशिक रोजगारलाई ठगिरहित सुरक्षित मर्यादित र अधिकतम लाभदायिक बनाउनका लागि अहिले मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रमहरू, नियमहरू र कदमहरू त्यसै अनुसार चालिरहेको छ । 

फ्री भिसा, फ्री टिकेट सरकारले लागू त गर्यो तर कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ? काम गर्ने कामदार, म्यानपावर कम्पनी वा सरकार कसको कमजोरी हो ?

जसले कानुन बनाएको छ, जसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी छ, मूल कमजोरी त उसैको ठानिन्छ, सरकारकै ठानिन्छ । श्रम मन्त्रालयको प्रमुख व्यक्ति म छु, मैले स्वीकार गर्छु, भाग्न पाइँदैन नि । तर यसको यथार्थ कुरा के हो भने कैयौं वर्ष भयो यो नीति लागू भएको । सबैले सुनेका छन्, यति कर्णप्रिय, यति राम्रो, फ्री भिसा फ्री भिसामा वैदेशिक रोजगारीमा जानुको मतलब के हो भने उसलाई आर्थिक व्ययभार परेन, त्यो उद्देश्यका लागि कानुन बनेको हो । १० हजार रूपियाँ मात्र म्यानपावर कम्पनीले लिनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर १० हजार रूपियाँमा जाने कोही व्यक्ति भेटिएको छैनन् । कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो, राज्यको कमजोरी हो । यो किन कार्यान्वयन भएन त ? यसमा कहाँ त्रुटि भएको छ त ? त्यसकारण मैले यसलाई खुला रूपमै छलफलको विषय बनाएको छु । यो कानुन गलत छ भनेर कसैले अहिलेसम्म भन्न आएको छैन । तर व्यवहारमा यो लागू छैन । यसको कारण के छ, त्यो कारण पत्ता लगाएर यसको समाधान निकाल्नुपर्छ । 

मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको डेढ महिना भइसक्यो, यसको कारण पत्ता लगाउनुभएको छैन ? 
यो त एक दिनमा पत्ता लाग्ने कुरा हो, डेढ महिना ठूलो कुरा हो । एउटा कुरा के भने एउटा कानुन बनाएपछि यसलाई कार्यान्वन गर्न हिजो हाम्रो इच्छाशक्तिको अभाव थियो र त्यो अभाव परम्परा बन्दै गएको छ । यो नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि जुन तप्कालाई लगाउनुपर्ने हो, त्यो तप्कालाई राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउन सकेका छैनौँ । त्यसकारण मैले के भन्न खोजेको, म्यानपार एसोसियसन छ, म्यानपावरहरू छन्, उनीहरूले नै त यो कानुनको उल्लङ्घन गरिहेका छन् । उनीहरूको पनि समस्या के छ त, के कारणले उनीहरूले गरिरहेका छैनन् । राज्यले यो कुरालाई पनि राखेर एउटा निकास चाहिँ निकाल्नुपर्छ । यो कानुन जनताको सुविधाका लागि बनेको छ, जनतालाई केन्द्रविन्दु मानेर राजनीति गर्ने पार्टी, जनताका अभिभावक रहेको राज्यले जनताको हितका लागि भएको कानुनको पालना गराउनु दायित्व हाम्रै हो । त्यसकारण तपाईंले भनेको कुरासँग म सहमत छु, यो यथार्थ कुरा हो यो कानुनको पालना भएको छैन । 

म्यानपावर व्यवसायीले नै मन्त्रीलाई चलाउँछन् भन्ने कुरा पनि आउँछन्, उनीहरूलाई त पैसा कमाउनुपरेको छ, यो नीति लागू गर्ने भएनन्, तपाईंले यसलाई कार्यान्वयन गराउन सक्नुुहुन्छ कि हुन्न ? 

म्यानपावरले चलाउने भए त कानुन नै बन्दैनथ्यो, त्यसकारण कानुन त बनेको छ । अब यो कानुनको कार्यान्वयन भएको छैन । यो कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जुन कुरा छ, त्यसलाई दृढतापूर्वक अघि बढाउनुपर्छ र यसमा म अर्को कुरा थप्न चाहन्छु, एकतर्फी कुरा पनि गर्नुहुँदैन । अखिर तीन वर्ष, चार वर्ष, पाँच वर्ष भयो । यसको कार्यान्वयन किन भएन त ? यसको कारण पनि त पत्ता लगाउनुपर्यो नि । यसको कारण जबसम्म पत्ता लगाउन सक्दैनौँ । एउटा कारण त तपाईंले भनेको पनि हुन सक्छ, जस्तो कि म्यानपावर कम्पनीमाथि राज्यको जुन नियन्त्रण हुनुपथ्र्यो त्यो भएन । मन्त्रीको दबाब भएन भन्ने कुरा पनि यथार्थ हो । यसमा म अन्यथा मान्दिन । त्यसकारण अर्को पक्षको पनि के कारण छ, समस्या के छ, त्यसलाई पनि राखेर निकास निकाल्नुपर्छ । यसको कार्यान्वयनका लागि उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । 

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा धेरै नेपालीहरू विभिन्न देशमा छन्, धेरै अलपत्र परेका छन्, कोही अङ्गभङ्ग भएका छन् । उनीहरूलाई सहज रूपमा स्वदेश फिर्तीका लागि मन्त्रालयले के काम गर्दैछ ?  

हेर्नुस्, यसको दुइटा पाटो छ । एउटा के छ भने मैले पहिला पनि भने, जुन म्यानपावरले वैदेशिक रोजगारीमा कुन व्यक्तिलाई पठाएको छ, त्यो त्यहाँ समस्यामा पर्यो, अलपत्र पर्यो । समस्यामा पर्नुको कारण भनेको सहर, भनेको कारखाना, भनेको काम शर्तअनुसारको काम नभएको कारणले नै अलपत्र पर्ने अवस्था छ । त्यो गल्ती म्यानपावरले गर्नुभएन । उसले गरेको लापरवाहीले हाम्रो मान्छे त्यहाँ अलपत्र पर्यो । त्यो अलपत्र परेको मान्छेलाई ल्याउने दायित्व उसको हो, उसले ल्याउनुपर्छ । त्यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउने काम हामी गर्छौँ, तैले यो काम गर्नैपर्छ । केही यस्तो पनि अवस्था आउँछ, जस्तो भिसा अवधि सकिएको हुन्छ । कानुनी अवस्थाका कारण हाम्रो दूतावासको शरणमा जान्छ, हाम्रो दूतावासको जानकारीमा अउँछ, हाम्रो राज्यको जानकारीमा आउँछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी उद्धार गर्छौँ । त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार पवद्र्धन बोर्ड छ, यो फण्ड नै त्यसकै लागि हो । वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको संरक्षण, उसको अभिभावकत्व, उद्धार गर्ने, मृत्यु भएको अवस्थामा उसको सब ल्याउने, घरसम्म पुर्याइदिने काम गर्छ । त्यसका लागि हामी बजेट छुट्टाइदिन्छौँ । त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो कसरी गर्ने, त्यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने, त्यो काममा हामी लागेका छौँ । 

अहिले हाम्रो जानकारीमा विदेशका अस्पतालहरूमा वैदेशिक रोजगारमा गएका पचासौँभन्दा बढी सङ्ख्यामा बिरामी परेर कोमाको अवस्थामा अस्पतालहरूमा छन् । हाम्रो मान्छे, हाम्रो सामुन्ने आओस भन्ने उनीहरूका परिवाको चाहाना छ । त्यो पनि हामीले यस वर्षदेखि कतार, साउदी अरेबिया, मलेसियालगायतका देशका अस्पतालमा रहेका बिरामीको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ । उनीहरूलाई नेपाल ल्याएर नेपालकै अस्पतालहरूसँग वार्ता गरेर यहाँ नै उहाँहरूको उपचारको व्यवस्था गराउने भनेर यो वर्षबाट कम्तीमा १० जनाको उपचार गर्ने भनेर सुरु गर्न लागेका छौँ । त्यसकारण त्यो अलपत्र परेका, त्यहाँ मुद्दा समस्यामा परेकालाई राज्य उसको पछाडि छ र हाम्रो मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ । उसको जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्छ भन्ने दायित्वलाई क्रियाशील बनाउने । समयमै हामीले उद्धार गर्न सकिरहेका छैनौँ । समयमा उनीहरूलाई सुरक्षा दिन सकिरहेका छैनौँ । समयमा उनीहरूलाई न्याय दिन सकिरहेका छैनौँ । त्यसमा तीव्रता ल्याउनका लागि यो मन्त्रालयको कार्यविधि, अहिलेसम्म भएको कामहरूलाई व्यवस्थित र दुरुस्त बनाउने, चुस्त बनाउने काममा हामी लागिरहेका छौँ ।
 
वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा कामदार म्यानपावर कम्पनीका साथै स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट पनि ठगिने गरेका छन्, यहाँ मेडिकल पास भएर जाने तर उता गएपछि फेल भएर अलपत्र पर्ने समस्या छ । उनीहरू नेपाल फर्किसकेपछि पनि समयमा क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरूको नियन्त्रण कसरी गर्नुहुन्छ ? 

यो मेरो जानकारीमा पनि आएको छ र अस्ति मैले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको साधारण सभामा पनि भनेको थिएँ कि, वैदेशिक रोजागारीमा जानेहरूको यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ, त्यसको पनि विभिन्न संस्थाहरू छ, गम्का भन्छ, मम्का भन्छ के–के भन्छ । अरू पनि निकायहरू छन् । स्वास्थ्य परीक्षण गरेर विदेशमा गएर त्यहाँको स्वास्थ्य परीक्षणमा फेल भएपछि त्यसको जिम्मेवारी जुन स्वास्थ्य संस्थाले जाँच गराएर पठाएको छ, त्यसले लिनुपर्छ । जुन म्यानपावर कम्पनीले पठाएको छ, त्यसले लिनुपर्छ । 

अर्को कुरा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने हाम्रा निकायबाट परीक्षण गरेको विदेशमा फेल हुन्छन् भने त्यो स्तरको बनाउनुपर्यो कि खारेज गर्नुपर्यो । त्यसकारण यसको जिम्मेवारी म्यानपावर कम्पनी वा स्वास्थ्य संस्था कसले लिने हो ? यीमध्ये दुवैले जिम्मेवारी नलिएपछि सबैभन्दा गरिब तप्काको मानिस घर जग्गा धितो राखेर व्यक्तिगत ऋणमा, ३५ प्रतिशत ४० प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर विदेश जाने काममा हिड्छ । अब यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण पास भयो, विदेशमा गयो, विदेशबाट फेरि फर्किदाखेरि यी दुइटै संस्थामध्ये कसैले उसको जिम्मेवारी लिएको छैन् । म्यानपावरले भन्ने गर्छ, जसले जाँचेको छ त्यसले दिओस्, जाँच्नेले भन्छ जसले पठाएको छ, उसले दिओस । ऊ बीचमा यतादेखि उता फुटबल जस्तो हुन्छ । उसको पैसा त गइसक्यो, खर्च त भइसक्यो भनेपछि उसमाथि ब्याज चढिरहेको हुन्छ । उसलाई न्याय कसले दिने त ? उसलाई न्याय दिने जिम्मेवारी त हाम्रो हो नि । त्यसकारण कुनै किसिमले कुनै प्रकारले ठगिएका व्यक्तिहरू पीडामा र समस्यामा परेकाहरूलाई न्याय दिने काम यो मन्त्रालयको हो  । यो मन्त्रालयको निकाय वैदेशिक रोजगार विभागको जिम्मेवारीभित्र केही कुराहरू पर्छ । केही कुराहरू वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको छ, उद्धार गरिदिने, कल्याणकारी काम गर्ने । यी सबै निकायहरूलाई चुस्त, दुरुस्त बनाएर हाम्रो मूल उद्देश्य जनताको हितका लागि हुनुपर्यो । त्यसमा पनि कमजोर र अन्यायमा परेको जनतालाई न्यायको पहुँचमा पुर्याउने, उसको समस्या समाधान गर्ने, उसलाई पीडाबाट मुक्त गर्ने पहिलो हाम्रो दायित्व हो । त्यसरकारण पहिलो दायित्व पूरा गर्ने काममा अहिले मन्त्रालय कार्यक्रम बनाएर अघि बढिरहेको छ ।

यहाँले यसो भनिरहँदा वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य देशमा रहेका हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरूले समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई तत्काल उद्धार गर्नेतर्फ नलाग्ने, अलपत्र परेका नेपालीहरूका लागि जुन सहजीकरण गर्नुपर्ने, त्यो नगर्ने समस्या पनि छन् । 

यो समस्या समाधानका लागि त केही देशमा हाम्रा श्रम सहचारीहरू छन् । श्रम सहचारीहरू श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग दैनिक सम्पर्कमा हुन्छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूलाई केही समस्या पर्यो भने सहयोगी भूमिका खेलने जिम्मेवारी लिएर नै उनीहरू त्यहाँ पुगेका छन् । राज्यको प्रतिनिधिका रूपमा दूतावास छ, राजदूत छन् । त्यो देशमा रहेका हाम्रा जनतालाई केही समस्या पर्यो भने समाधान गर्ने उनीहरूको पनि दायित्व छ । दूतावास, श्रमसहचारी दुइटैको बीचमा समन्वय गरेर काम भयो भने हामी हाम्रा जनतालाई छिटो समयमा सुविधा दिन सक्छौँ । तिनीहरूको उद्धार गर्न सक्छौँ । त्यसकारण मैले परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालय मिलेर काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले नयाँ काम के सुरु गरेका छौँ भने हाम्रो मन्त्रालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा एक उपसमिति बनाएका छौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएको व्यक्ति विदेश गयो गएन । इमिग्रेसनलाई मात्र थाहा हुन्छ, हामीले त श्रम स्वीकृतिलाई मात्र हेरिरहेका हुन्छौँ । परराष्ट्रले पासपोर्ट दिन्छ, इमिग्रेसन गृह मातहतमा छ, परराष्ट्रको दूतावास हाम्र्रो सम्पर्कमा छ । त्यसकारण को व्यक्ति कुन देशमा श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्न गयो । यसबारे सबै जानकारी मन्त्रालयलाई होस् भनेर हामीले आईटी प्रणाली सुरु गर्न गइरहेका छौँ । यही महिनाभित्र सुरुवात गर्ने अवस्थामा छौँ ।

मेरै नेतृत्वमा सबै मन्त्रालयका पदाधिकारीसहितको बैठकले यो पारित गरेका छौँ । सबै मन्त्रालयका आईटी प्रमुखहरू बसेर प्रतिवेदन बनाएका छन्, आजै त्यो मलाई प्रस्तुत गर्नेछन् । यो भन्न खोजेको के भने हामी सबै निकायहरू परराष्ट्र, श्रम, देशभित्र गृह समन्वय गरेर हामीले वैदेशिक रोजगारका सम्बन्धमा स्वदेशमा मिलेर काम गर्ने विदेशमा हो भने परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालय दुइटै समन्वय गरेर हामीले काम गर्छौँ भने छिटोभन्दा छिटो सुविधा हाम्रा जनताहरूलाई दिन सक्छौँ । समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्ने वातावरण निमार्ण गर्न हामी लागिपरेका छौँ । अर्को एउटा कुरा यो श्रम मन्त्रालयको तर्फबाट म के भन्न चाहन्छु भने आर्थिक रूपले त्यहाँ समस्या नबल्झियोस्, आर्थिक समस्या त्यहाँ नपरोस् भनेर हाम्रो प्रवद्र्धन बोर्डलाई मैले निर्देशन दिइसकेको छु । प्रत्येक दूतावाससँग सम्पर्क गरेर कहाँ–कहाँ के आवश्यकताको जरुरी छ, त्यो पैसा पठाउने काम गर्नु भनेको छु । उद्धार गर्न पैसा चाहियो, सेल्टरमा बसेकालाई खुवाउने पैसा चाहियो, मुद्दामा परेकालाई वकिल भाडामा लिएर त्यसका लागि मुद्दा लडिदिन पैसा चाहियो । त्यसकारण यो सबै कामका लागि हामीले दूतावाससँग समन्वय गरिरहेका छौँ । परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयले समन्वय गरेर आगामी दिनमा काम गर्नका लागि हामीले वातावरण बनाउँदैछौँ । 

अहिले कतारमा सङ्कट देखिएको छ । छिमेकी देशहरूले कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेका छन् । त्यहाँ झन्डै ६ लाखको हाराहारीमा नेपाली कामदार छन् भनिएको छ । यदि त्यो देशमा सङ्कट बढ्यो भने नेपाली कामदारको सुरक्षाका लागि नेपाल सरकारले के गर्छ, केही तयारी छ यसमा ?         

त्यो क्षेत्रमा कूटनीतिक समस्या कतार र साउदी अरब लगायतका मुलुकहरूमा सुरु भयो, मैले तत्काल यही मन्त्रालयमा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीसँग एउटा बैठक गरेर जुनसुकै अवस्थामा तयार रहनका लागि हामीले नीतिहरू बनायौँ । विशेष गरेर प्रवद्र्धन बोर्डलाई त्यहाँ तत्काल गर्नुपर्ने आर्थिकलगायत हरेक चीजका लागि तयार रहन निर्देशन दिएको छु । परराष्ट्रमन्त्रीसँग पनि मेरो संवाद भएको छ । ती देशमा रहेका दूतावास मार्फत प्रत्येक दिनको जानकारी राखिरहेका छौँ । हाम्रा श्रम सहचारीहरू पनि ती देशमा रहेका छन् । उनीहरूबाट पनि दैनिक जानकारी राखिरहेका छौँ । साउदी अरब, कतारलगायतका राजदूतहरूलाई पनि बोलाएर हामीले हाम्रा सरोकारहरू राख्यौँ । कतारका राजदूतसँग हाम्रा चार लाख २० हजार हाम्रा कामदार छन् भन्ने जानकारी छ । यकिन छैन, हाम्रा कामदारलाई समस्या नपरोस, के छ त्यहाँको अवस्था भनेर जिज्ञासा राखेको थिएँ । त्यहाँका राजदूतले नेपाली कामदारलाई समस्या नपर्ने र त्यहाँ उत्पन्न भएको कूटनीतिक समस्याको सामना गर्न हामीले सम्पूर्ण तयारी गरेका छौँ भनेर भन्नुभयो । 

यसमा हामी सचेत छौँ, जुनसुकै परिस्थितिको सामना गर्न पनि मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाल सरकार चहिँ यस विषयमा संवेदनशील भएर यस विषयलाई अगाडि बढाइरहेको छ । 
 

वैदेशिक राजगारीका लागि नयाँ श्रम गन्तव्यको खोजी भइरहेको छ कि छैन् ? यसबारेमा मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ?

 
विभिन्न देशसँग हाम्रो श्रम सम्झौता भएको छ । हालसम्म कतार, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, दक्षिण कोरिया, इजरायल, बहराइन, जापानसँग हाम्रो दुईपक्षीय श्रम सम्झौँता भएको छ । अहिले हामी जोर्डन, मलेसिया, साउदी अरब, कुवेत, ओमनसँग दुई पक्षीय श्रम सम्झौताका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मस्यौदा पठाएका छौँ । केही नयाँ गन्तव्यहरू मुलुकसँग हाम्रो वार्ता भइरहेको छ । मोरुससलगायतका देशहरू छन् । जापानका राजदूतसँग पनि अस्ति कुरा भयो । त्यहाँको राजनीतिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, कृषिलगायतका विषयमा कुरा भयो । यहाँका कामदारहरू जापानको कृषिलगायतका क्षेत्रका काम गर्न लालायित छन् । त्यसबारेमा वातावरण बनाउनुपर्यो भनेर लागिपरेको छु । चार पाँचवटा मुलुकसँग नयाँ गन्तव्यका रूपमा काम गर्नका लागि कुरा भइरहेको छ । श्रीलङ्कालगायतका देश छन् । यी देश खोजी गर्दा हामीले दुइटा कुरालाई ध्यान दिइरहेका छौँ । ती देशहरू सुरक्षित पनि होउन्, मर्यादित पनि होउन् र अधिकतम लाभदायी पनि होस, कामअनुसारको उच्चतम तलब भयो भने राम्रो हुन्छ । त्यसकारण हामीले त्यस्ता खालका देशहरू खोजिरहेका छौँ, त्यसका लागि पहल पनि भइरहेको छ । 

मन्त्रीज्यूले गैरकानुनी ढंगले मान्छे ओसार पसार गर्ने म्यानपावर कम्पनीहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याँउनुहुन्छ कि हुन्न ? म्यानपावर कम्पनी कारवाही परे भन्ने त कुरै आँउदैन् । 

अहिलेसम्म म मन्त्री भएको समयमा कोही पनि व्यक्ति उजुरी लिएर आएको छैन्, गैरकानुनी तरिकाले यो म्यानपावरले मलाई विदेश पठायो, म ठगिँए भनेर । मेरो जानकारी अनुसार घरेलु महिला कामदारलाई म्यानपावर एजेन्सी मार्फत नभएर व्यक्तिगत रूपमा मान्छे पठाउने गिरोह छ । खुला सिमाना छ । अहिले नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्णयको कारणले महिालहरूलाई घरेलु कामदारका रूपमा पठाउने अवस्था छैन । हामीले श्रम स्वीकृति दिएका छैनौँ । गैरकानुनी बाटोबाट जाने गरेको हाम्रो जानकारीमा पनि आएको छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर मैले श्रम समितिमा पनि मैले कुरा राखेको थिएँ । कानुनी बाटोबाट म्यानपावर कम्पनी दर्ता छ । नियमको पालना गर्छु भनेर स्वीकार गरेको छ र हामीले श्रम स्वीकृति दिइरहेका छौँ । यो माध्यमबाट जाँदा त मानिस अलपत्र पर्ने, शोषणमा पर्ने, ठगीमा पर्ने अवस्था छ भने राज्यलाई जानकारी नै नभई, अवैधानिक बाटोबाट गएका, राज्यलाई जानकारी नै नदिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका हाम्रा नागरिकको सुरक्षा कसरी हामी गर्न सक्छौँ ? 

त्यहाँ अलपत्र पर्यो, शोषणमा पर्यो, हिंसाको शिकार भयो भने राज्यको पहँुच नै हुन सक्दैन । त्यसकारण यसलाई निरुत्साहित गर्न राज्यका हरेक संयन्त्रहरू लाग्नुपर्छ । यो अहिलेको राष्ट्रिय जिम्मेवारी भएको छ । त्यसकारण यो अति अन्तर्राष्ट्रिय श्रम समितिमा छलफलको विषय प्रवेश गरेको छ । यसमा मेरो पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । वैधानिक बाटोबाट जानेलाई सुरक्षित ढङ्गले पठाउनुपर्ने व्यवस्था हुनै पर्दछ । को हो जिम्मेवार पक्ष त्यसले जिम्मेवार हुनुपर्यो । जसले जिम्मेवारी बहन गरेनन्, ती मेनपावर हुन्, व्यक्ति हुन तीमाथि कारवाही हुन्छ, म कारवाही गर्छु । अवैधानिक बाटो गइरहेको बाटो हामीसँग जानकारी छैन्, तर राज्यको निकाय, गृहन्त्रालय हो, पराराष्ट्र मन्त्रालय हो, श्रम मन्त्रालय हो तसर्थ हामी नै राज्य हौँ हामी सबै निकाय मिलेर समाधान गर्नुपर्छ । यसतर्फ पनि राज्यको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसलाई कसरी कसरी नियन्त्रणमा ल्याउने पर्सि १२ गते श्रम समितिमा छलफल छ । मलाई लाग्छ, त्यसबाट केही निकास निस्कन्छ । 

खाडीका दरबारमा काम गर्ने महिला कामदार पठाउन मन्त्रीज्यूलाई दबाब आएको हो ? 

केही पत्रिकाहरूमा अतिरञ्जित खबरहरू मैले पनि पढ्न पाएँ । तर मूल विषय के हो भने अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पनि एउटा पत्र आएको छ, हाम्रा दूतावास मार्फत पनि आएको छ । कूटनीतिक नियोगहरू मार्फत पनि । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका महिलाहरू अहिले छुट्टीमा घर आएका छन्, तिनीहरू फेरि जान चाहन्छन् । तिनीहरूलाई स्वीकृति दिनुपर्यो भनेर हाम्रा आफ्नै दूतावासबाट पनि लेखेर आएको छ । केही कूटनीतिक नियोगबाट, सरकारबाट पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि त्यो आग्रह भएको छ । ती निकायमार्फत हामी कहाँ पनि आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका र तिनीहरू सुरक्षित रूपमा काम गर्न पाएका छन् र त जान चाहेका छन् । हाम्रो मूल लक्ष्य त्यहाँ काम गर्न जाने हाम्रा मान्छेहरू त्यहाँ अलपत्र नपरून्, हाम्रा मान्छे हिंसाका शिकार नहोऊन्, हाम्रा मान्छे शोषित नहोऊन् । हाम्रा मान्छेले काम गरेअनुसारको तलब पाऊन, यो हो नि हाम्रो लक्ष्य त । उनीहरू सुरक्षित छन्, जान चाहन्छन् भने उनीहरूलाई जान दिने कि नदिने ? अन्तर्राष्ट्रिय श्रम समितिले पनि विगतको दिनमा एउटा निर्णय गर्यो, नेपाल सरकारले पनि मन्त्रिपरिषद्बाट एउटा निर्णय गरेको छ । त्यसकारण तीनवटै निकायको निर्णय अलग अलग नहोस्, यसबारे तीनओटै निकायलाई जानकारी होस् भनेर समितिमा प्रवेश गराएको तर यसुलाई अतिरञ्जित गरेर दरबारमा काम गर्नेका लागि भनियो । मूल कुरा वैदेशिक रोजगारमा गएका महिला कामदारहरू छुट्टीमा अहिले देशमा आएका छन्, उनीहरू पुनः जान चाहन्छन् त्यहाँ । तिनीहरूका लागि दिने कि नदिने ? मूल विषय यहाँ छ । त्यसकारण कसैसँग जोडेर, दरबारसँग जोडेर, परराष्ट्रसँग जोडेर, कोही व्यक्तिसँग जोडेर हैन, यो एउटा समस्या छ । यो विषयमा श्रम समितिले जे निर्णय गर्छ त्यहीअनुसार यो मन्त्रालय अघि बढ्छ ।  

तपाईंले मन्त्रालय सम्हालेको डेढ महिना भयो ? आफ्नो कार्यकालमा के–के गर्नुहुन्छ ? बुँदागत रूपमा बताइदिनुस् न ? 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने हाम्रा कामदारहरू श्रम सम्झौता भएका मुलुकहरूमा जाँदा त्यहाँको सरकारसँग वार्ता गरेर व्यवस्थित गर्ने भनेर काम गरिरहेका छौँ भने अन्य देशहरू जोसँग हाम्रो श्रम सम्झौँता छैन्, ती देशमा वैदेशिक रोजगारीका लागि हाम्रा मान्छे गएका छन् । ती देशसँग पनि श्रम सम्झौताको पहल गरिरहेका छौँ । अर्को वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको सेवा सुरक्षाका लागि वैदेशिक रोजगार नीति हाम्रो छलफलमा छ । त्यसलाई पारित गर्ने दिशामा अघि बढेका छौँ । सामाजिक सुरक्षा ऐन हिजो मात्रै पारित भएको छ  र श्रम ऐन यही महिनाभित्रमा पारित गर्ने हाम्रो योजना छ । यी सबै कुरा गरेर वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित सुरक्षित गरेर अगाडि बढ्दैछौँ भने वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको परिवारका लागि पनि कल्याणकारी कार्यक्रम बनाएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ ।