काठमाडौं – आज ७०औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस । नेपालसहित विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदै छ । हरेक वर्षको १० डिसेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइन्छ । सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले मानव अधिकार घोषणपत्र पारित गरेको ऐतिहासिक दिनको अवसरमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । 

नेपालमा पनि ‘दिगो विकास र मानव अधिकार : नेपालीको मूल आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ यो दिवस मनाइएको छ । आज राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आह्वानमा मानव अधिकार प्रभातफेरी कार्यक्रमको आयोजना भएको छ, जसमा विभिन्न मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि प्रभातफेरी गरी विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मानव अधिकार दिवस मनाएका छन् । 

अधिकारकर्मी, महिला, अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू, सीमान्तकृत समुदाय, बालबालिकालगायत विभेदमा पर्न गएका सबैको अधिकारको प्रत्याभूतिको माग गर्दै हरेक वर्ष यो दिवस मनाउने गरिन्छ । यसै अवसरमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूले पनि विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरे । ‘समानता, न्याय र मानव अधिकार’ भन्ने मूल नाराका साथ समलिङ्गीहरूले आज र्यालीसहित कार्यक्रमको आयोजना गर्यो ।  

त्यसैगरी आज लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको अन्तिम दिन विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर समापन गरिएको छ । वर्षैभरी उठान गरिनुपर्ने विषयलाई १६ दिनभित्र सीमित गरिनुभन्दा पनि हरेक दिन महिला हिंसाविरुद्ध सबैले आवाज उठाउनुपर्ने यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको माग छ ।  यो सामाजिक मुद्दा मात्र नभई गहन आर्थिक विषय भएको मितिनी नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले बताइन् । हिंसाले उत्पादकत्व, कुल ग्राहस्थ उत्पादन र मुलुकको समृद्धिमा पनि प्रत्यक्ष असर गर्ने भएकाले हिंसा निर्मूल पार्न सबैको साथ अनि सहयोगको अपिल उनीहरूले गरेका छन् ।  

मानव अधिकार आयोगसँगको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व गर्दै मितिनी नेपालकी अध्यक्ष घलानले अब नेपालले आफ्नो आर्थिक नीतिमा पनि हिंसाबारे सम्बोधन गर्नुपर्ने र हिंसा पीडितलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताइन् । कति मुलुकमा त हिंसापछि औषधोपचारलगायत कति खर्च लाग्दो रहेछ भनेर हिंसाको कस्टिङ गरिएको पाइन्छ । यसले हिंसा पछि कारवाही गर्नुभन्दा रोकथाममा लगानी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

एलजीवीटीआईका प्रतिनिधिहरुले नेपालले पनि अब आर्थिक नीतिमा यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । भर्खरै दशकौँ लामो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापित गर्दै मुलुकी देवानी तथा फौजदारी संहिता लागू गरेको छ । तर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई कानुनले पनि पछि राखेकाले आफ्नो अधिकारको खोजीमा भौँतारिनुपरेको उनीहरूले बताए ।

समावेशिताको आधारमा समतामूलक राज्य स्थापना गर्ने, वर्गीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले धमाधम बन्दै गएका कानुनले सबै क्षेत्रमा पिछडिएका व्यक्तिहरूलाई आरक्षणको माध्यमबाट राज्यको केन्द्र तहमा समान सहभागिता गराउन लागिपरेको छ । तर हामीले कहिले त्यहाँ स्थान पाउने भन्दै उनीहरूले सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए । 

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका प्रतिनिधिहरूले नेपालको संविधानको धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचानसहित नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने, धारा १८ मा धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जाति, अपाङ्गता, भाषा वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगर भने पनि हाम्रो एलजीबीटीआईको सवाल आजको दिनमा आएर झन् ओझेलमा परेको बताए । आफूले आफूलाई मानव अधिकारवादी भन्नेहरूले पनि हाम्रो सवाललाई अझ बढी ओझेलमा पार्न मद्दत गरेको भन्दै आक्रोस पोखेका छन् ।

यदि हाम्रो माग नसमेटिएमा अर्को मानव अधिकार दिवसदेखि हामी कालो झण्डासहित प्रदर्शन गर्नेछौँ भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । उनीहरुले खै कहाँ छ मानव अधिकार ? भन्दै नारावाजी गरेका थिए । मानव अधिकार दिवसकै दिनमा पनि आफ्ना मुद्दाबारे मानव अधिकारवादी र सरकारको तर्फबाट कुनै चासो नदिनुले आफ्नो अधिकार हनन भएको उनीहरूको गुनासो छ ।

मानव अधिकार घोषणापत्रले सबै मानवलाई सशक्तीकृत गर्ने काम गरेको हुन्छ । साथै मानव अधिकार हरेक मानवका लागि अपरिहार्य भएको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।  घोषणा पत्रमा भनिएको छ, हाम्रो साझा मानवता विश्ववन्धुत्वको जरामा आसिन छ । समानता, न्याय र स्वतन्त्रताले मात्र द्वन्द्वलाई रोकेर शान्ति स्थापित गर्छ ।

जहाँ जहिले मानवीय मूल्यमाथि आक्रमण हुन्छ, हामी सबै जोखिममा हुन्छौँ । आफ्नो र अरूको अधिकारका लागि आवाज उठाउने गरौँ  भन्ने मूल नाराहरु मानव अधिकार सम्वन्धि घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । यसको मूल आसयलाई बुझेर मानव अधिकारको लागि सवैको आ–आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनु पर्नेमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले जोड दिएका छन् ।