नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा सदाचार खस्किएको छ । नैतिकता खस्केको छ । भ्रष्टाचार बढेको छ । अनियमितता भएको छ । संविधान कानुनमा सुशासन स्थापना गर्ने, नागरिकको हक अधिकार रक्षा गर्ने जेजति घोषणा गरेको भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने सुशासनसम्बन्धी ऐन छ, भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐन छन् । भ्रष्टाचार गरेकोमा कारवाही गर्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग छ । सतर्कता केन्द्रलगायत भ्रष्टाचार रोक्न संवैधानिक निकायसमेत क्रियाशील छन् तर पनि भ्रष्टाचार घटेको छैन भन्ने कुरा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।
भ्रष्टाचार रोक्न सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन पनि जारी भएको छ । त्यो मेरै अध्यक्षतामा मस्यौदा भएर २०६४ सालमा जारी भएको हो । 

किन भ्रष्टाचार अन्त्य हुन सकेन ? 

कानुनको कार्यान्वयन फितलो भयो । त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिले भएको कानुनमा पनि केही संशोधन तथा थप गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासन्धि २००३ लाई नेपालले पनि अनुमोदन गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा यसले विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेको छ । यसले भ्रष्टाचार कुन–कुन क्षेत्रमा हुन्छ भनेर  किटानी गरेको छ । विशेषतः राजनीति क्षेत्रको तहमा, प्रशासनिक तहमा, निजी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुने हुनाले सबै तह कानुनको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने त्यो महासन्धिको व्यवस्था हो । 

निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई हाम्रो कानुनले पर्याप्त रूपमा समेट्न सकेको छैन । यसैले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार, सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार, राजनीति तहमा हुने भ्रष्टाचारलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसका निम्ति यिनलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारवाही गर्नुपर्छ । केही कानुन संशोधन गर्नुपर्यो, भइरहेको कानुनलाई लागू गर्नुपर्यो । ससाना भ्रष्टाचारका कुराहरू सार्वजनिक हुन्छन्, जुन जनताको प्रत्यक्ष सरोकार भएका विषयहरू हुन्छन् । तर ठूल्ठूला भ्रष्टाचारहरू, ठूल्ठूला परियोजनामा हुने भ्रष्टाचार र कमिसनका कुराहरू अझै पनि जनताको प्रत्यक्ष जानकारीमा नआउने, यस्ता किसिमका भ्रष्टाचार जनताले थाहा नपाउने हुन्छन् । ठूल्ठूला भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । कार्यकारी शक्ति भएको पदाधिकारीले पहल गर्नुपर्छ । 

राजनीतिक दलहरूले सरकार बनाउने हो । उनीहरू नै चुनावमा भाग लिने हुन् । राजनीतिक दलहरूले प्रशासन सञ्चालन गर्ने हुन् । यसकारण राजनीतिक दलभित्र शुद्धता हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार रोकथामका लागि सबै राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । चुनाव प्रक्रियामा पनि सुधार गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरूबाटै सबै कुराको सुधार गर्नुपर्छ । राजनीतिको मुहान नै सफा गर्नुपर्छ । कर्मचारी प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । कर्मचारी प्रशासनभित्र हुने अनियमितालाई रोक्नुपर्छ । यो कसको जिम्मेवारीभन्दा राजनीतिक दलहरूको हो । राजनीतिक नेतृत्वको हो, यो सबै मिल्यो भने भ्रष्टाचारको रोकथाम न्यूनीकरण हुन्छ । 
कानुन फितलो हुनु, कार्यान्वयन नहुनु, बढी महत्त्वाकाङ्क्षी हुनु, सुख सयल, भोग विलासमा बढी लिप्त हुनु भ्रष्टाचारको कारण हो । यो कारणले के भयो भने सबैलाई आफ्नो घर, सम्पत्ति, सुख चाँडै प्राप्त गरौँ भन्ने आशक्ति छ । पैसाबाट शक्ति प्राप्त हुन्छ । शक्तिबाट पैसा प्राप्त हुन्छ भन्ने जुन संस्कार छ । यसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दियो । सुख भनेको सन्तुष्टि हो, काम गरेको आधारमा सन्तुष्टि र सुख हुन्छ भन्ने दर्शनमा जान सकियो भने भ्रष्टाचार कम हुन्छ । अहिले चाहिँ भौतिक सुखमा रमाउने पद्धति चल्यो । भौतिक पक्षलाई सुख मान्ने पद्धति बढेका कारणले भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । 

के हुनुपथ्र्यो भने नैतिकता, सदाचारको व्यवहारबाट सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई  सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्यौँ भने मात्र हुन्छ । यहाँ के भयो भने खराब मान्छेहरूको सञ्जाल हुने, तिनै पुरस्कृत हुने, समाजले पनि तिनैलाई महत्त्व दिने भयो भने त भ्रष्टाचार बढ्छ । समाजले पनि के गर्नुपर्यो भने राम्रोलाई सम्मान गर्ने, खराबलाई दण्डित गर्ने, तिरस्कृत गर्ने, बहिष्करण गर्ने संस्कारको जबसम्म विकास गर्न सक्दैनौँ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण रोकथाममा जुन किसिमको शून्य सहनशीलताको कुरा गरिन्छ । त्यो कार्यान्वयनमा जटिलताहरू सिर्जना हुन्छ । 

त्यसैले मूल कुरा भएको कानुनको कार्यान्वयन नहुनु, समाजले भ्रष्टाचार गर्नेलाई बढावा दिइरहनु, ठूलाठूला कमिसनका खेलहरू जनतालाई थाहा नहुनु यी सबै पक्ष छन् । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मूल ठाउँ राजनीति तहबाट हुनुपर्छ । सबै दलहरू एउटै कित्तामा उभिनुपर्छ । सुशासन कायम भएन भने विधिको शासन उल्लङ्घन हुन्छ, दण्डहीनता बढ्छ, न्याय अवरुद्ध हुन्छ भन्ने सोच विकास भयो र त्यही अनुसारको हामीले व्यवहार पनि गर्यौँ भने भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रण हुन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको रिपोर्ट हेर्नुभयो भने भ्रष्टाचार रोकथाम अझै पनि हुन सकेको छैन । त्यसैले हामीले भ्रष्टाचारलाई रोक्नैपर्छ । यसका लागि संविधान कानुनले सिर्जना गरेका संस्थाहरू पनि सबल, प्रभावकारी  हुनुपर्छ । संसदका समितिहरू पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ । यी सबै कुराको साङ्गोपाङ्गो मिल्यो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सहज हुन्छ । 

यसरी सकिन्छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न 

१. संसद प्रभावारी हुनुपर्छ : संसद प्रभावकारी हुनलाई जनप्रतिनिधि सक्षम र योग्य चुनिनुपर्छ । निर्वाचन महँगो हुनुहुँदैन । निर्वाचनमा योग्य र सक्षम व्यक्ति चुनिने प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ । निर्वाचनमा धेरै खर्च हुने, जस्तो पायो त्यस्तोले उम्मेदवारको टिकट पाउने भयो भने संसद प्रभावकारी हुँदैन । संसदले राम्रा कानुनहरू बनाउनुपर्छ । स्वार्थ बाझिनेगरी कानुन बनाउनु हुँदैन । संसदले सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । 

२. सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ : सरकार जवाफदेही, जिम्मेवार र सुशासन दिने हुनुपर्छ, यो सरकारको दायित्व हो । 

३. न्यायपालिका : न्यायपालिकाले पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दालाई संवेदनशील रूपमा हेर्नुपर्छ । न्यायपालिका आफै पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ, सक्षम हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी अपराधलाई संवेदनशीलतापूर्वक निरूपण गर्ने पद्धतिको विकास हुनुपर्छ ।

४. सामाजिक शक्ति÷सञ्चार माध्यम : अर्को पक्ष भनेको सामाजिक शक्ति, सञ्चार माध्यमको भूमिका पनि पहरेदारीको हुनुपर्छ । जे–जस्ता भ्रष्टचारका मुद्दा सार्वजनिक भएका छन् । त्यो सञ्चार माध्यमको सक्रियताबाट, खोजबाट ती कुराहरू बाहिर सार्वजनिक भइरहेका छन् । सामाजिक शक्तिका रूपमा रहेका संस्थाहरू, सञ्चार माध्यमहरूको भूमिका पनि पहरेदारी गर्ने, रखवाली गर्ने हुनुपर्छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका भनेजस्तै यो खबरपालिका हो । खबरपालिकाले पनि सही सूचना दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

५. नागरिकमा पनि सचेतना वृद्धि : भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अर्को भनेको नागरिकमा सचेतना पनि हो । भ्रष्टाचार सामाजिक रोग हो । यसले विधिको शासन खलबल्याउँछ । दण्डहीनता बढाउँछ भन्ने कुरा नागरिकमा पनि त्यो चेतना विकास गर्नुपर्छ । नागरिकले पनि बढीभन्दा बढी सूचनाको हकको प्रयोग गर्ने, हरेक कुराको निगरानी राख्ने त्यस्ता समूहहरूको गठन गर्नुपर्छ । 

प्रभावकारी हुनुपर्छ ऐन कानुन र नियमनकारी निकाय  

अहिले स्थानीय सरकार गठन भएको छ । त्यहाँ पनि बजेट विनियोजन भएको छ । त्यहाँभित्र पनि हुने अनियमितता, बेरुजु हेर्न सबै सिंहदरबारले अख्तियारले मात्र सम्भव छैन । स्थानीय तहमा पनि निगरानी गर्ने छुट्टै संयन्त्रहरू स्थापना हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा हुने सुशासन, प्रदेशमा हुने सुशासन, सङ्घमा हुने सुशासनका लागि सबैभन्दा पहिलो जिम्मेवारी भनेको राजनीतिक दलहरूको हो । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना भएको छ । विभिन्न ऐन कानुनहरूले विभिन्न किसिमका संस्थाहरूको व्यवस्था गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलतामा लिने नीति लिइएको छ । कानुनहरू पनि छन् तर यसले पर्याप्त भएन । 

यसकारण कहाँबाट सुधार गर्नेभन्दा राजनीतिबाट सुधार गर्ने, निर्वाचन पद्धतिबाट गर्ने, संसदभित्रबाट गर्ने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने, न्यापालिकाले पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दालाई संवेदनशीलतासहित निरूपण गर्ने, सामाजिक शक्तिका रूपमा रहेको सञ्चार माध्यमलाई पनि रखवालीको भूमिकामा प्रभावकारी बनाउने, यो सबैको सहकार्य भयो भने भ्रष्टाचारको रोकथाम हुन सक्छ । एकल प्रयासबाट सम्भव छैन । यो सङ्गठित अपराधको जालो हो । 

समाजमा खासगरी प्रभावशाली मान्छेहरूबाट भ्रष्टाचार हुन्छ । यी व्यक्तिलाई कारवाही गर्न सक्ने क्षमता समाजमा विकास हुन सक्नुपर्छ । राजनीतिक तहमा भएको भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही गर्ने क्षमता अभिवृद्धि भइसकेको देखिँदैन । कर्मचारी प्रशासनसम्म कारवाही गर्नसक्ने तदारुकता देखिन्छ । त्यसकारण संवैधानिक अङ्गहरूले पनि स्वतन्त्र, निष्पक्ष रूपमा गठन भएका संस्थाहरूले पनि भ्रष्टाचार जोसुकैले गरेको होस, चाहे त्यो राजनीतिक तहमा होस, चाहे प्रशासनिक तहमा होस, चाहे हरेक क्षेत्रमा होस, सङ्गठित अपराधको रूपमा होस, चाहे स्वेत अपराधको रूपमा होस, त्यसलाई रोकथाम गर्ने, कारबाही गर्नेमा सक्षमता ती निकायले पनि देखाउनुपर्छ । 

यी कुरालाई सँगसँगै अघि बढाए भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्छ । त्यो आवश्यक छ, गर्नुपर्छ । हामीले समयमै भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्न सकेनौँ भने विकास अवरुद्ध हुन्छ । न्याय मूर्छित हुन्छ, विधिको शासन खल्बलिन्छ । दण्डहीनता बढ्छ । जवाफदेहिता रहन्न । मुलुक कमजोर हुन्छ, लोकतन्त्र रहन्न । भ्रष्टाचार रोकथाम गर्नैपर्छ, भ्रष्टाचार गर्नेलाई सामूहिक बहिष्कार गर्नुपर्छ ।        
 

(संवैधानिक कानुनका जानकार एवम् प्रशासनविद काशीराज दाहालसँग शम्भु दङ्गालले गरेको कुराकानीमा आधारित)