काठमाडौँ । गत शुक्रबार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बाँकेमा निर्माण भइरहेको सिक्टा सिंचाइ आयोजनामा ८ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख रूपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको ठहर पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिकसमेत रहेका पूर्वमन्त्री पाण्डेमाथि मात्रै २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९ सय २० रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै बिगो दाबी गरिएको छ भने पूर्व आयोजना प्रमुखहरूमाथि पनि अर्ब बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको छ । 

गत मङ्सिर १६ गते प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराका निर्देशक डा. तारानाथ पौडेललाई अहेव पदमा लोक सेवाको लिखितमा पास गरेका व्यक्तिलाई मौखिकमा पास गराइदिन्छु भन्दै १ लाख घुस रकमसहित अख्तियारले पक्राउ गरेको थियो । 

गत मङ्सिर १३ गते नापी कार्यालय सिरहामा कार्यरत सर्वेक्षक देवनारायण चौधरीले नक्सा पास बमोजिम क्षेत्रफल सच्याइदिई धनीपूर्जाको स्रेस्ता मिलाइदिने बहानामा २ लाख घुसबापतको रकम लिइरहेको अवस्थामा अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो । 

गत मङ्सिर १२ गते उदयपुरमा वन अधिकृत सत्यनारायण साह रौनियार एक सामुदायिक बनको काठको टुनटुक्राको घाटगद्दी मिलाई दिने बाहानामा सेवाग्राहीबाट लिएको ६० लाख रूपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका थिए । अख्तियारले साहविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर समेत गरिसकेको छ । 

माथिका ४ भ्रष्टाचारसम्बन्धी घटना हालसालै घटेका प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । देशमा झन्डै ८५ हजार सङ्ख्यामा रहेको कर्मचारी प्रशासन भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । पियन, टेलिफोन अपरेटरदेखि सहसचिव तहसम्मका कर्मचारीहरू घुस लिएको तथा भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियारको फन्दामा परेका छन् । 

भ्रष्टाचारको मूल कारण राजनीतिक संरक्षण 

नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन २०७५ ले नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउनुमा राजनीतिक संरक्षण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । सार्वजनिक सेवामा भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा प्रोजेक्ट रिसर्च एन्ड इन्जिनियरिङ एसोसिएट्सले गरेको अध्ययनमा भ्रष्टाचारको मुख्य कारक ३२ दशमलव ४ प्रतिशत राजनीतिक संरक्षण पाइएको थियो । 

यस्तै ३१ दशमलव ८ प्रतिशतले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लागू गरिएका नियम, कानुन, नियमावली, तथा प्रक्रियाहरू सर्वसाधारणले नबुझ्ने र पारदर्शिता नभएकाले भएको बताएका छन् । भ्रष्टाचारप्रति सामाजिक सहिष्णुता भएर ११ दशमलव ८ प्रतिशत, यस्तै २७ दशमलव ९ प्रतिशत गरिबी, अशिक्षा र चेतनाको कमी भएका कारण भ्रष्टाचार मौलाएको औँल्याइएको छ । १८ दशमलव ९ प्रतिशत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय प्रभावकारी हुन नसकेर पनि भ्रष्टाचार रोकथाममा चुनौती देखिएको अध्ययनका क्रममा पाइएको छ । १३ दशमलव ७ प्रतिशत भने न्यून बेतन तथा उच्च बजार भएका कारण, मध्यस्थता र कर्मचारीबीच साँठगाँठले भ्रष्टाचार बढाएको  १७ दशमलव ३ प्रतिशतले जवाफ दिएका थिए ।

यी हुन् सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने संवेदनशील क्षेत्र  

प्रोजेक्ट रिसर्च एन्ड इन्जिनियरिङ एसोसिएट्सले देशका ७ वटै प्रदेशमा गरेको अध्ययनअनुसार सबै प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मालपोत, भूमिसुधार तथा नापी कार्यालयमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । 
दोस्रोमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, तेस्रोमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, चौथोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचौँमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, त्यसपछि क्रमशः स्वास्थ्य कार्यालय, विकास निर्माण कामका व्यवसाय र परामर्श सेवा दिने निकायहरूले भ्रष्टाचार गर्ने गरेका छन् । 

मालपोत, भूमिसुधार तथा नापी कार्यालय :

घरजग्गासम्बन्धी कारोबार, अंशवण्डालगायका प्रयोजनाका लागि मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने गरेको छ । यो निकाय सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने निकायका रूपमा रहेको छ । अध्ययनका क्रममा देशभर यो निकायमा ६५ दशमलव ५ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ । प्रदेश १ मा ६७ दशमलव ४, प्रदेश २ मा ६९ प्रतिशत, प्रदेश ३ मा ५६ दशमलव ६, प्रदेश ४ मा ६८ दशमलव ७, प्रदेश ५ मा ८५ दशमलव १, प्रदेश ६ मा ५२ प्रतिशत, प्रदेश ७ मा ५४ दशमलव ४   प्रतिशत मालपोत, भूमिसुधार तथा नापी कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुने अध्ययनले देखाएको छ । 

यातायात व्यवस्था कार्यालय :

मालपोतपछि सबैभन्दा धेरै घुसखोरी हुने निकायका रूपमा यातायात व्यवस्था कार्यालय रहेको छ । यो निकायमा ३७ दशमलव ७ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । यो कार्यालयअन्तर्गत प्रदेश १ मा १९ दशमलव ४ प्रतिशत, प्रदेश २ मा १० दशमलव २ प्रतिशत, प्रदेश ३ मा ४० दशमलव ४ प्रतिशत, प्रदेश ५ मा ६० दशमलव ४, प्रदेश ६ मा ३३ प्रतिशत र प्रदेश ७ मा ३७ दशमलव ७ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने अध्ययनका क्रममा पाइएको छ ।  

आन्तरिक राजस्व कार्यालय :

भ्रष्टाचार हुने अर्को संवेदनशील कार्यालयको रूपमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय रहेको छ । यो कार्यालयमा १७ दशमलव १ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेके अध्ययनले देखाएको छ । यो कार्यालयअन्तर्गत प्रदेश नम्बर १ मा ४ प्रतिशत, प्रदेश २ मा १८ दशमलव ३, प्रदेश ४ मा १४ दशमलव ३, प्रदेश ५ मा २३ प्रतिशत, प्रदेश ६ मा ० प्रतिशत र प्रदेश ७ मा १७ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय :

७७ जिल्लामा रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू पनि भ्रष्टाचार तथा घुसखोरीले आक्रान्त छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा २८ दशमलव ५ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने पाइएको छ ।  प्रदेश नं. १ मा २ दशमलव ७ प्रतिशत, प्रदेश २ मा २२ दशमलव ८ प्रतिशत, प्रदेश ३ मा २० दशमलव २ प्रतिशत, प्रदेश ४ मा ६२ प्रतिशत, प्रदेश ५ मा ६४ दशमलव ८ प्रतिशत, प्रदेश ६ मा २ दशमलव ५ प्रतिशत र प्रदेश ७ मा ५ दशमलव ५ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।   

जिल्ला शिक्षा कार्यालय :

अध्ययनका क्रममा जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूमा १२ दशमलव २ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । प्रदेश १ मा ० दशमलव ५ प्रतिशत, प्रदेश २ मा ४६ दशमलव ८ प्रतिशत, प्रदेश ३ मा ८ दशमलव २ प्रतिशत, प्रदेश ४ मा ८ प्रतिशत, प्रदेश ५ मा १९ दशमलव ७ प्रतिशत, प्रदेश ६ मा ३ प्रतिशत र प्रदेश ७ मा २ दशमलव ४ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । 

विकासका कार्य निर्माण व्यवसाय :

मालपोत कार्यालयपछि सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रका रूपमा विकास निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा हुने गरेको छ । अध्ययनमा यो क्षेत्रमा ४४ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको हो । प्रदेश १ मा १३ दशमलव २ प्रतिशत, प्रदेश २ मा ६१ दशमलव २ प्रतिशत, प्रदेश ३ मा ३२ दशमलव ७ प्रतिशत, प्रदेश ४ मा ५८ दशमलव ७ प्रतिशत, प्रदेश ५ मा ८१ दशमलव ७ प्रतिशत, प्रदेश ६ मा २४ प्रतिशत र प्रदेश ७ मा ४४ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने पाइएको छ । 

यस्तो छ अख्तियारको आँकडा : शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै उजुरी 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अघिल्लो वर्षको आँकडा हेर्दा सबैभन्दा धेरै उजुरी शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गतका निकायविरुद्ध पर्ने गरेको छ । मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा शिक्षाअन्तर्गत १८ दशमलव ३२ प्रतिशत उजुरी परेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३ हजार ५ सय ७० उजुरी परेकोमा आयोगले २ हजार ४ सय ९९ फछ्र्यौट गरेको छ ।

यस्तै सङ्घीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १८ प्रतिशत उजुरी परेको छ । यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३ हजार ५ सय ११ उजुरी परेकोमा २ हजार २ सय ८१ फछ्र्यौट गरेको आयोगले जनाएको छ । भूमिसँग सम्बन्धित ६ दशमलव ५ प्रतिशत  अर्थात् १२ सय ६२ उजुरी परेकोमा ७ सय ३३ फछ्र्यौट भएको छ । 

वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयअन्तर्गत ८ सय ७४ उजुरी परेकोमा ६ सय ११ फछ्र्यौट गरेको आयोगले जनाएको छ । 

यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत ८ सय ५१ उजुरी परेकोमा ६ सय ४ फछ्र्यौट भएको छ  । गृहअन्तर्गत ८ सय ४ उजुरी परेकोमा ७ सय ४ फछ्र्यौट भएको छ भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थाअन्तर्गत ५ सय ५० उजुरी परेकामा ४ सय ७ फछ्र्यौट भएको छ । यस्तै अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत ५ सय ४ उजुरी परेकोमा ३ सय ७४ फछ्र्यौट भएको छ । यस्तै अन्य निकाय अन्तर्गत ७ हजार ५ सय ६२ उजुरी परेकोमा ४ हजार १ सय ८७ फछ्र्यौट भएको आयोगले जनाएको छ ।     

अघिल्लो वर्ष कूल १९ हजार ४ सय ८८ उजुरीमध्ये १२ हजार ४ सय उजुरी फछ्र्यौैट भएको छ । यीमध्ये ६ हजार ४ सय ५८ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको छ भने २ सय ६२ उजुरी सुझावसहित तामेलीमा पठाइएको छ । 

यस्तै ५ सय ४६ वठा उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ भने ५ सय ८७ उजुरी अन्य उजुरीमा गाभिएका छन् । यसरी कुल १२ हजार ४ सय उजुरी फछ्र्यौट भई बाँकी रहेका ७ हजार ८८ उजुरीहरू भने चालु आ.व.मा सरेर आएको अख्तियारको भनाइ छ । 

९७ स्टिङ अप्रेसनमा १ सय ५४ पक्राउ 

अघिल्लो वर्ष सेवाग्राहीहरूको उजुरीका आधारमा गरिएको ९७ स्टिङ अप्रेसन अर्थात् रङ्गेहात कारवाहीमा १ सय ५४ जना कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिहरू पक्राउ परेको अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले बताएका छन् । 

रङ्गेहात कारवाहीमा पर्नेमा सहसचिव ३ जना, उपसचिव ७ जना, प्रहरी नायव उपरीक्षक १ जना, शाखा अधिकृत २२ जना, इन्जिनियर १३ जना र राजपत्र अनङ्कित र सहायकस्तरका कर्मचारीसहित अन्य १ सय ८ जना थिए । 

मन्त्रालयगत आधारमा भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत १९ वटा, सङ्घीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत १८ वटा,  गृहमन्त्रालयअन्तर्गत १४ वटा, ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत १० वटा, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत ६ वटा, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ५ वटा, शिक्षाअन्तर्गत ५ वटा, श्रम तथा रोजगारअन्तर्गत ४ वटा, वन तथा भूसंरक्षणअन्तर्गत ४ वटा र अन्य १२ गरी ९७ वटा स्टिङ अप्रेसन गरिएको थियो । 

कर्मचारी प्रशासनमा किन बढ्यो भ्रष्टाचार

कानुनको कार्यान्वयन फितलो हुनु नै कर्मचारी प्रशासनमा जरो गाडेको भ्रष्टाचार अन्त्य हुन कठिन भएको संवैधानिक कानुनका ज्ञातासमेत रहेका प्रशासनविद् काशीराज दाहाल बताउँछन् ।   

भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न अहिले भएको कानुनमा पनि केही संशोधन तथा थप गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने– ‘भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासन्धि २००३ लाई नेपालले पनि अनुमोदन गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा महासन्धिले विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेको छ । यसले राजनीति तहमा, प्रशासनिक तहमा, निजी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुने हुनाले सबै तह कानुनको दायरामा आउनुपर्छ भनेको छ । यी क्षेत्रमा हुने भष्टाचारलाई हाम्रो कानुनले पर्याप्त रूपमा समेट्न सकेको छैन ।’

कसरी सकिन्छ भ्रष्टाचार रोक्न ? 

सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने उल्लेख गरेको छ । तर कर्मचारी प्रशासनले घुस लिने तथा भ्रष्टाचार गर्ने शैली र मात्रामा अझै सुधार हुन नसकेको विभिन्न अध्ययन तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसाधन आयोगमा परेको उजुरीका आँकडाले नै देखाउँछ । प्रशासनविद् काशीराज दाहाल भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निम्न कुराहरू प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउँछन् : 

१. प्रभावकारी संसद : संसद प्रभावकारी हुनलाई जनप्रतिनिधि सक्षम र योग्य चुनिनुपर्छ । निर्वाचन महँगो हुनुहुँदैन । निर्वाचनमा योग्य र सक्षम व्यक्ति चुनिने प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ । निर्वाचनमा धेरै खर्च हुने, जस्तो पायो त्यस्तोले उम्मेदवारको टिकट पाउने भयो भने संसद प्रभावकारी हुँदैन । संसदले राम्रा कानुनहरू बनाउँनुपर्छ । संसदले सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । 

२. जवाफदेही सरकार : सरकार जवाफदेही, जिम्मेवार र सुशासन दिने हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारको दायित्व हो । 

३. सक्षम न्यायपालिका : न्यायपालिकाले पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दालाई संवेदनशील रूपमा हेर्नुपर्छ । न्यायपालिका आफै पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ, सक्षम हुनुपर्छ, भ्रष्टाचारसम्बन्धी अपराधलाई संवेदनशीलतापूर्वक निरूपण गर्ने पद्धतिको विकास हुनुपर्छ ।

४. सामाजिक शक्ति÷सञ्चार माध्यम : भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अर्को पक्ष भनेको सामाजिक शक्ति, सञ्चार माध्यमको भूमिका हो । यिनीहरूको भूमिका पहरेदारीको हुनुपर्छ । सामाजिक शक्तिका रूपमा रहेका संस्थाहरू, सञ्चार माध्यमहरूको भूमिका पनि पहरेदारी गर्ने, रखवाली गर्ने हुनुपर्छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका भनेजस्तै यो खबरपालिका हो । खबरपालिकाले पनि सही सूचना दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

५. सचेत नागरिक : भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अर्को पक्ष भनेको नागरिकमा सचेतना पनि हो । भ्रष्टाचार सामाजिक रोग हो । यसले विधिको शासन खलबल्याउँछ । दण्डहीनता बढाउँछ भन्ने कुरा नागरिकमा पनि त्यो चेतना विकास गर्नुपर्छ । नागरिकले पनि बढीभन्दा बढी सूचनाको हकको प्रयोग गर्ने, हरेक कुराको निगरानी राख्ने त्यस्ता समूहहरूको गठन गर्नुपर्छ ।