काठमाडौँ । प्रदेश २ सरकारले तीनजना दलित विद्यार्थीलाई दिएको छात्रवृत्ति विवादमा परेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दै नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जमा बीबीएसमा अध्ययनरत रुकेश कुमार राम (दोस्रो वर्ष), प्रमोदकुमार राम (तेस्रो वर्ष) र दिनेश मरिक (पहिलो वर्ष) लाई छात्रवृति दिएको थियो । तीनैजनालाई साढे तीन–तीन लाख रुपियाँ छात्रवृति दिइएको छ । रुकेश र प्रमोद दाजुभाइ हुन् ।

यी तीनैजना विद्यार्थी संघीय सरकारको छात्रवृत्ति कोटामा सो कलेजमा अध्ययन गरिरहेका छन् । होस्टलमा बस्न अनिवार्य नभएपनि नेशनल कलेजले विद्यार्थीलाई जर्वजस्ती होस्टलमा बस्न लगाएपछि तर कलेजले उनीहरुलाई होस्टलमा बस्न बाध्य पारेको छ । होस्टलमा बस्नु परेका हुनाले आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका उनीहरुलाई अतिरिक्त भार परेको छ । 

त्यसपछि, रुकेश र प्रमोद न्यायका लागि प्रदेश सरकारलाई गुहारेका थिए । उनीहरुले मसिंर ८ गते प्रदेशसभाका महिला बालबालिका तथा समाजिक न्याय समितिलाई एक निवेदन लेखेर होस्टलको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए । निवेदनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रदेश २, प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतो र समाजिक विकास मन्त्रालयलाई बोधार्थ लेखिएको छ ।

समितिले समाजिक विकास मन्त्रालयलाई यसको बारेमा अध्ययन गरी १५ दिनभित्र जानकारी गराउन निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशन बमोजिम मन्त्रालयले एउटा कार्यदल बनाएर नेशनल मेडिकल कलेजमा गएर छानविन गर्यो । 

न्युन आय भएका दलित समुदायमध्ये पनि शैक्षिक क्षेत्रमा अत्यन्त पछाडि रहेका डोम, वादी, चमार र मुसहर समुदायका विद्यार्थीलाई इन्जिनियरिङ र चिकित्साशास्त्र विषयमा स्नातक तहका कार्यकक्रममा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता समुदायका विद्यार्थीहरुलाई संघीय सरकारले विशेष छात्रवृतिको व्यवस्था गरेको छ । 

संघीय सरकारले छात्रवृतिमा पढ्ने विद्यार्थीको सम्पूर्ण शुल्क मिनाहा गर्नुको साथै पकेट खर्चका लागि महिनाको पाँच हजार रुपियाँ समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 

ती विद्यार्थीहरुले आफ्नो निवेदनमा पाँच हजार रकम आफूहरुका लागि पर्याप्त रहेको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् तर होस्टलमा जबर्जस्ती राखेको हुनाले आर्थिक भार परेको र त्यो समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेका थिए । 

छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्दा शिक्षा मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सक अध्ययन संस्थाको नियमअनुसार कलेजलाई रजिष्ट्रेशन, नेपाल मेडिकल काउन्सिलिङ दर्ता शुल्क, परीक्षा शुल्कहरु मात्र तिर्नुपर्छ । तर, नेशनल मेडिकल कलेजले भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क, वार्षिक होस्टल तथा मेस शुल्कलगायत अन्य शुल्कहरु पनि विद्यार्थीबाट उठाउने गरेको छानविन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

तर, प्रदेश सरकारले नेशनल मेडिकल कलेजले जबर्जस्ती होस्टलमा राखेको विषयलाई समाधान गर्नुका सट्टा विद्यार्थीलाई नै थप रकम दिएर पठाएको छ । नेशनल मेडिकल कलेजले अनाधिकृत रुपमा रकम उठाएको विषयलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो त्यतातिर कुनै पहल नगरी छात्रवृत्तिको नाममा थप साढे तीन–तीन लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णयमाथि प्रश्न खडा भएको छ । 

नेशनल मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी रुकेश रामले भने, ‘हामीलाई यहाँ अरु कुनै समस्या छैन, होस्टलको मात्र समस्या छ । हामीलाई बाहिर बस्न दिइयो भने हामीलाई थप पैसा आवश्यक पर्दैन ।

होस्टलमा बस्दा वार्षिक तीनदेखि चार लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यो समाधान गर्नका लागि हामीले प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका थियौँ । सरकारले पैसा तिरेर नै समाधान गरेको छ । हामी खुशी छौँ ।’

रुकेश भन्छन्, ‘हामीहरु गरीब विद्यार्थी हौँ । हाम्रो होस्टलमा बसेर पढ्ने हैसियत छैन । त्यसैले हामी होस्टलमा बस्न नचाहेका हौँ । तर कलेजले जवर्जस्ती बस्न लगाएको छ ।’ 

विद्यार्थीको समस्या थाहा पाएपछि निवेदन हाल्नदेखि लिएर सरकारसम्म कुरा पुर्याउने पहल गरेका प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोले विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनु स्वागतयोग्य भएपनि यो कदम समस्याको समाधान नभएको प्रतिकृया दिए । 

उनी भन्छन्, ‘मैले विद्यार्थीलाई जनकपुर बोलाएर दिन छात्रवृत्तिका लागि पहल गरेको होइन । बरु जबर्जस्ती होस्टलमा राखिने लगायतका समस्या समाधान होस् भन्ने चाहेको थिएँ । कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको छ । सरकारले कलेजलाई बोलाएर जवाफ माग्नुपथ्र्यो । सधैँको लागि समस्या समाधान गर्नुपथ्र्यो । आज तीनजना विद्यार्थीलाई दिएको छ भोलि अर्को विद्यार्थीलाई त्यस्तै समस्या आयो भने त्यसलाई के गर्ने ? त्यसैले यो समाधान होइन ।’ 

पत्रकार पत्रकार पञ्कज दास भन्छन्, ‘नेशनल मेडिकलले लिँदै गरेको अतिरिक्त शुल्कलाई वैधानिकता दिने काम प्रदेश सरकारले गरेको छ । दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृति दिनुहुँदैन भन्ने होइन तर जुन अवस्थामा छात्रवृत्ति दिएको छ, त्यो अनुचित हो । त्यहाँको समस्या समाधान गरिएन भने कति विद्यार्थीलाई यसरी छात्रवृति दिने हो ?’

यता, प्रदेश सरकारले यसरी तीनजना दलितलाई दिएको छात्रवृत्तिलाई पूर्वराजदूत एवम् मधेश मामिलाका जानकार विजयकान्त कर्णले राम्रो भन्दै प्रदेश सरकारलाई धन्यावाद दिएका छन् । 

त्यस्तै, प्रदेश २ का प्रमुख न्याधिवक्ता दीपेन्द्र झाले पनि प्रदेश नं.२ को मन्त्रीपरिषद्ले मेडिकल अध्यनरत दुई दलित दाजुभाइ कलेजको शुल्क तिर्न नसकेर परीक्षा दिन नपाएको तथा एक दलित विद्यार्थीले निःशुल्क मेडिकल पढ्न पाए पनि बस्न र खान अभाव रहेको विषयलाई गम्भीर रुपमा लिई मेडिकलमा अध्यनरत तीन विद्यार्थीलाई दिएको छात्रवृत्ति स्वागतयोग्य रहेको बताए । 

दलितको अधिकारसँग सरोकार राख्ने भोला पासवानले आफ्नो पहलबाट यो छात्रवृति प्राप्त गरेको दाबी गरे । पत्रकारसमेत रहेका पासवानले प्रदेश सरकारको दायित्वभित्र परेको हुनाले यो छात्रवृत्ति दिएको दावी गरे । उनले भने, ‘विद्यार्थीहरुले आर्थिक सहयोगका लागि समेत प्रदेश सरकार समक्ष निवेदन दिएका थिए ।’