काठमाडौं–सर्वाधिक चासोको विषय बनेको नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबढी ए ३३०—२०० विमान खरिद प्रकरणमा मुछिएका निकायका जिम्मेवार अधिकारीले ‘आलटाले’ जवाफ दिएपछि वास्तविकता पत्ता लगाउन सकस देखिएको छ । 

संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पछिल्लो बैठक निगमको वाइडबढी विमान खरिद प्रकरणमा केन्द्रीत गरेपनि आधिकारिक  र त्यससँग जोडिएका निकायले यथेस्ट जानकारी नदिँदा वास्तविकता पत्ता लगाउन सकस देखिएको हो ।  

दुई साताअघि समितिले बाइडबडी खरिदमा भएको अनियमितताको डिजाइनर मानिएका निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित अरु अधिकारी र पर्यटन मन्त्रालयका सचिव समेतलाई बोएर समितिले छलफल गर्यो ।  

सो छलफलमा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारले पटक–पटक नियम र प्रक्रिया भित्रै रहेर जहाज खरिद गरेको दाबी गरेका थिए । तर छलफलका क्रममा रोचक के भयो भने आफ्नो बचाउका क्रममा उनले महालेखाको प्रतिवेदन गलत भएको चाहिँ भन्न सकेनन् । 

यस्तै निगमको वाइडबढी ए ३३०—२०० विमान खरिद सम्बन्धमा समितिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई समेत बोलाएर आवश्यक छलफल गर्यो । यद्यपी  अनुगमन कार्यालयसँगको छलफल पनि प्रभावकारी देखिएन । छलफलमा सहभागि अनुगमन कार्यालयका अधिकारी यसबारे विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्ने भन्दै पन्छिए ।

छलफलका क्रममा जिम्मेवार अधिकारीले एकले अर्कालाई देखाएर सही जानकारी नदिने सम्मको अवस्था निम्तिएपछि समितिले बुधबार पर्यटनमन्त्रीलाई नै समितिमा बोलाएर छलफल गरेको छ । सो छलफलमा सहभागि मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले समेत स्पष्ट जवाफ नदिएको आरोप सांसदहरुले लगाएका छन् । 

बैठकमा उठाइएको प्रश्नमा मन्त्री अधिकारीले ‘हामी बुझ्दैछौ, हेर्दैछौँ, वास्तविकता के हो अध्ययन गर्दैछौँ’ जस्ता दिएपछि सांसदहरु आक्रोशित बनेका थिए ।  सांसदहरुले मन्त्रीलाई गैरजिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भएको आरोप समेत लगाए । 

सांसद हृदयश त्रिपाठीले पर्यटन मन्त्रालय र मन्त्रीनै संवेदनशील विषयमा गम्भीर नभएको भन्दै एयरलाइन्सलाई अब भगवान भरोसामा छोडिदिए हुन्छ भन्दै आक्रोशित बने । 

त्रिपाठीले भने, ‘मन्त्रीको जवाफ सुन्दा खरिद प्रकरणमा मन्त्री पूर्णरुपमा सन्तुष्ट रहेको देखियो, यसको असन्तुष्टि भनेको  बिजनेस प्लानमामात्र भएको सुन्न पाइयो । तर, मन्त्रीज्यू यो विद्यार्थी युनियनको भाषण होइन, सही कुरा के हो त्यो बताउनुस् ।’

यस्तै सांसद प्रेम आलेले खरिद प्रक्रिया भन्दा बाहिर रहेर विचौलियामार्फत किन खरिद गरेको भन्दै प्रश्न गरे । उनले व्यवस्थापनको कमजोरीले हरेक दिन डेढ करोड नोक्सानी हुने गरेको प्रति पनि प्रश्न उठाए ।
  सांसद आलेले विमान खरिदको पैसा भुक्तानी गर्दा नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषमा अध्यक्ष को थिए ? राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा स्वीकृत कसरी गर्यो ? त्यसको जवाफ  मन्त्री अधिकारीले दिनुपर्ने माग गरे । 
अर्का सांसद तेजुलाल चौधरीले वाइडबडी अनियमिततामा मन्त्रालय र निगमकै मिलेमतो रहेको आरोप लगाए । 

मन्त्री अधिकारीको अधिकांश जवाफ विषय भन्दा बाहिर
लेखा समितिले पर्यटन मन्त्री अधिकारीलाई कार्यक्रम शुरु हुनेवित्तिकै वाइडबडी खरिद प्रक्रिया र मूल्यमा भएको अनियमितताको विषयमा विभिन्न १३ वटा प्रश्न गर्यो । 

बाइडबडी खरिदको विषयलाई लिएर छानबिन गर्न बनेको समितिले के निष्कर्ष निकाल्यो, महालेखाको प्रतिवेदनलाई लिएर कामकारबाही कति अघि बढ्यो,  कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषको डुबेको रकम कसरी उकास्न सकिन्छ, लगायत १३ वटा प्रश्न सोधिएको थियो । तर, मन्त्री अधिकारीले आफ्नो अधिकांश समय युरोपियन युनियनले लगाएको कालोसूची र आफ्नो व्यापारिक योजना सुनाउनमै खर्चिए ।  

जहाज खरिद गर्दा सरकार जमानी बसेर नागारिक लगानी कोष र सञ्चयकोषसँग ऋण लिएको मन्त्री अधिकारीले बताए । 

 मन्त्री अधिकारीले अनियमितताको विषयमा नेपाल एयसलाइन्सले अध्ययन गरेर मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताए । 

अहिले सो प्रतिवेदन मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको मन्त्री अधिकारीले बताए । तर, अनियमिततामा मुछिएको संस्थालाई नै छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिनुले थप शंका उत्पन्न गराएको कतिपयको भनाई छ ।  

अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा पनि वाइडबडीको प्रसंग
यता संसदकै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिमा पनि वाइडबडी खरिद प्रकरणले प्रवेश पाउँदै आएको छ । तर, यसविषयमा आधिकारिक निकायले प्रमाण लुकाउँदा विमान खरिद प्रकरण रहस्यमै सीमित बन्न पुगेको छ ।

एउटा निकाय आउँछ, अध्ययनको समय माग गरेर जान्छ, अर्को निकाय आउँछ स्पष्ट धारणा नदिएर जान्छ ।  यति सम्मकी मन्त्रालय समेत यो विषयमा वास्तविकता बताउन चाहँदैन । 

यसो त बुधबारसमेत गरी लेखा समितिको बैठक १४ पटक बसिसकेको छ ।  ती मध्ये अधिकांश बैठक वाइडबडी खरिद प्रकरणमै केन्द्रीत हुँदै आएका छन् ।  

के छ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा ?
महालेखा परीक्षकको २०७४–०७५ को ५ औं वार्षिक प्रतिवेदनले एयसबस निर्माता कम्पनीलाई छली बीचमा दलाल राख्ने उद्देश्यले एक हजार घण्टा उडेको जहाजका लागि आरएफपी जारी गर्नु र त्यसपछि तीन चार वटा दलाल खडा गरी खरिद गर्नु कानुन विपरीत भएको उल्लेख गरेपछि लेखा समितिले यसलाई महत्वका साथ छलफलमा उठाउँदै आएको छ । 

समितिकै एक बैठकमा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा भनेका थिए–
निगमले २ वटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्न भन्दै २० करोड ९६ लाख डलरको सम्झौता गरेको रहेछ । त्यसमध्ये ८ करोड डलर पेश्की पठाएको थियो । त्यसमा खरिद प्रक्रिया र मूल्यको बारेमा हाम्रो असहमति छ ।

निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६(१) मा नयाँ विमान खरिद प्रक्रिया र २३६(२) मा पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया तोकिएको छ । विनियमको २३६ (१) अनुसार नयाँ विमान किन्दा उत्पादक कम्पनीसँग किन्न छोडेर किन पुरानो विमान खरिद गर्न लागियो ? यो विमान एयर बसले मात्र बनाउँछ,  एयरबससँगै किन्नु थियो भने किन बीचको कम्पनी प्रयोग गरियो ? त्यही प्रश्नको जवाफ मागिरहेका छौँ । 

अर्को मूल्यको कुरा हो । एयसबसको मूल्यसूची अध्ययन नै नगरी किन खरिद गरिएको हो भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि मागिरहेका छौँ ।