सरकारले व्यक्तिगत आयकर सङ्कलनमा ३० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । चालु  आर्थिक वर्षको बजेटले आयकरको दर परिवर्तन गरेको थियो । गत वर्षको तुलनामा अहिले आयकर सङ्कलनमा भएको वृद्धिलाई सरकारले निर्धारण गरेको आयकरको दरसँग जोडिएर हेर्न थालिएको छ । यद्यपि, पुस मसान्तमा आएर एकैचोटि कर उठ्ने प्रवृत्ति रहेकाले यो भोल्युम पुस मसान्तसम्मा ह्वात्तै बढ्नेछ । 

आयकरको माथिल्लो स्ल्याब बढाएपछि गत वर्षको भन्दा बढी कर उठ्नु स्वभाविक हुने आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारी बताउँछन् । 

व्यक्तिगततर्फको आयकर कात्तिक मसान्तसम्ममा १६ अर्ब ६९ करोड ९६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ उठेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।  जबकि यस्तो आयकर गत वर्षको यसै अवधिमा १२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो । व्यक्तिगत आयकर र प्रोप्राइटरसिपमा ४४ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । यो शीर्षकमा सरकारले ६ अर्ब २८ करोड ८५ लाख १५ हजार रुपैयाँ उठाएको छ । 

यता, पारिश्रमिकबाट आएको कर ३३ प्रतिशतले बढेको छ । ६ अर्ब ७४ करोड २९ लाख ७६ हजार रुपैयाँ यस्तो शीर्षकमा उठेको कर हो । सामाजिक सुरक्षा कर १ अर्ब ४४ करोड १९ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । यो गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा १२ प्रतिशतले बढी हो । यस्तै पुँजीगत लाभकर २ अर्ब २२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । यो शीर्षकका करमा सात प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।  
उता, कर्पोरेट आयकरमा २० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।  कर्पोरेट आयकर ७ अर्ब ३६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ उठेको छ । इन्भेस्टमेन्ट आयकरमा  २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको (२०७५/०७६) बजेटमार्फत आयकरको दरमा हेरफेर गरेको छ । आयकरमा १० प्रतिशत, २० प्रतिशत र ३० प्रतिशत गरी तीनवटा स्ल्याब निर्धारण गरेको छ । साढे तीन लाखदेखि ४ लाख रुपैयाँसम्म कमाउनेले सुरुको साढे तीन लाखसम्म १ प्रतिशत कर र बाँकीका लागि १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि १५ प्रतिशत थियो । यस वर्गका लागि फाइदा भए पनि यसपछि एकै पटक २० प्रतिशत र ३० प्रतिशतको दर कायमलाई ट्याक्स रेट ग्याप बढी भएको भन्दै कर विज्ञहरूले आलोचना गर्दै आएका  छन् ।  

वार्षिक ६ लाखसम्म आम्दानी गर्नेले २० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने २० लाखसम्म आम्दानी गर्नेले ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । २० लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा थप २० प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाइने व्यवस्था पनि छ । 

मुलुकको वित्त नीतिको प्रमुख उपकरण कर राजस्वअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई महत्त्वपूर्ण मानिँदै आएको छ । 

आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भए पनि सरकारको लक्ष्य भेटिएन

सरकारले आन्तरिक राजस्वतर्फ २४.८३ प्रतिशतले कर सङ्कलनमा वृद्धि गरेको छ । यद्यपि, कर सङ्कलन वृद्धि भइरहँदा पनि सरकारको लक्ष्य भने भेटिन सकेको छैन । यसलाई केहीले सरकारको कर सङ्कलनको लक्ष्य नै बढी भएको भनेका छन् । 

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म (चार महिनासम्ममा) ८७ अर्ब ६८ करोड ६० लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । यो लक्ष्यको ९३.३३ प्रतिशत सङ्कलन हो । यो अवधिमा सरकारको ९३ अर्ब ९४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य थियो ।  

एजुकेसन फी (शिक्षा शुल्क) अन्तर्गत लक्ष्यभन्दा बढी कर उठेको छ । यता ब्याजमा लाग्ने कर पनि बढी उठेको छ भने डोमेस्टिक एक्ससाइज पनि लक्ष्यभन्दा बढी उठेको छ । शिक्षा शुल्क अन्तर्गत २६ करोड तीन लाख ३८ हजार रुपैयाँ उठाउँने लक्ष्य भए पनि लक्ष्यभन्दा निकै बढी ४१ करोड ७९ लाख १८ हजार रुपैयाँ उठेको छ । यो लक्ष्यको १५८.८८ प्रतिशत हो । 

घरबहाल कर स्थानीय तहमा सरेको छ भने स्वास्थ्य सेवा शुल्कमा लाग्ने कर चालु आवको बजेटले  खारेज गरिसकेको छ । 

सरकारी कर्पोरेसनहरू अन्तिम समयमा तिर्छन् कर 

सरकारी कर्पोरेसनहरूले अन्तिम समयमा मात्र कर तिर्छन भन्ने पुष्टि चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा उनीहरूले तिरेको करबाट पुष्टि हुन्छ । प्राय शीर्षकका कर सङ्कलनको वृद्धि भइरहँदा भने यता सरकारी कार्पोरेसनले भने गत वर्षका चार महिनाको तुलनामा यो चार महिनामा ५३ प्रतिशत कम कर तिरेका छन् । कात्तिक मसान्तसम्म २४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ इनकम ट्याक्स तिरेका छन् ।