माछापुच्छ्रे  बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्मा सीईओ बन्छु भनेर बैङ्किङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिएनन् । विराटनगरमा जन्मेहुर्केका शर्मा एसएलसीपछि काठमाडौं आएका थिए । काठमाडौंको अस्कल क्याम्पसमा आईएस्सी अनि विराटनगरमा बीएस्सी गरेपछि त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा फिजिक्समा एमएस्सी गर्दासम्म शर्मालाई बैङ्कप्रति कुनै मोह थिएन ।

फिजिक्सका विद्यार्थी शर्मालाई यसै क्षेत्रमा केही रिसर्चका काम गर्ने चाहना भए पनि नेपालमा त्यो काम नै नहुँदा भने विषय परिवर्तन गर्नुपर्ने आभाष भयो । केही आईएनजीओमा रिसर्चका कामहरू पनि गरे । एनजीओ आईएनजीओमा काम गर्दा पैसाभन्दा नामको चिन्ताले सतायो । काम आफ्नो तर नाम भने अर्कोको । अतः पर्दाभित्रको पात्रले सन्तुष्टी नदिएपछि इकोनोमिक्स पढ्न सुरु गरेका थिए शर्माले ।

१९९७ तिर शर्मा त्रिभुवन युनिभर्सिटीमै इकोनोमिक्समा मास्टर्स गर्दैगर्दा नेपाल एसबीआई बैङ्कले जागिर खुलायो । थोरै भाग्यमानीमध्येका शर्माले सीधै अफिसर लेभलमा आवेदन दिए र सेलेक्ट पनि भए । आठ जनाको माग भएको ठाउँमा आठ सयभन्दा धेरै आवेदन परेकोमा शर्मालाई भने फिजिक्सको डिग्री र इकोनोमिक्सले नाम निकाल्न सहयोग गर्यो । सीईओ हुन्छु भनेर कहिल्यै नसोचेका शर्माले आफ्नो जिम्मेवारीलाई इमानदारिता र लगनले यसरी न्याय दिए कि आज वाणिज्य बैङ्कको सीईओ बन्न सफल भए ।

सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनाको खुलेर प्रशंसा गरेका शर्मा सरकारका हरेक कार्य र योजना स्वागतयोग्य भएको र यसलाई हरेक तह र तप्काबाट साथ दिएर लागू गर्ने हो भने ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को सपना साकार हुनेमा विश्वस्त छन् ।

२०१४ मा माछापुच्छ्रे बैङ्कमा र ग्लोबल आईएमई बैङ्कमा पनि डेपुटी सीईओको जिम्मेवारी सम्हाली सकेका शर्मा जोखिम व्यवस्थापनमा अलि बढी नै क्रियाशील छन् । सीईओ र डीसीईओमा पावर व्यालेन्स हुने भए पनि डिसिजन मेकिङमा सीईओको भूमिकाले यो पदप्रति उत्प्रेरित भएका थिए शर्मा ।  अन्ततः सीईओ पद सम्हाल्दै बैङ्कलाई हाक्न थालिसकेका शर्मासँग बैङ्किङ प्रणाली र ब्याजदरमा आएका उतार चढावबारे हामीले कुराकानी गरेका छौं ।

–तपाईंले सीईओको जम्मेवारी सम्हाल्नुभएको पनि ६ महिना भयो । बैङ्कको अवस्थामा तपाईंको इन्ट्रीपछि राम्रो सुधार देखिन्छ । अझ बैङ्कले चालु आर्थिक वर्ष ०७५–७६ को पहिलो त्रैमासमा नै ३७ करोड १६ लाख ९२ हजार (४८ प्रतिशत) खुद नाफा कमायो । यसमा तपाईंको कामको प्रशंसा पनि भयो । नाफा कमाउन कसरी सक्नुभयो ?

कुनै पनि काम गर्दा समयमा नै निर्णय लिन सक्नुपर्छ । हाम्रो सम्पूर्ण टिमले सही निर्णयका साथ मिलेर काम गरेको छ, यसले अगाडि बढ्न र प्रतिफल प्राप्त गर्न सहयोग गरेको छ । यो तीन महिनामा मैले ८६ वटा ब्रान्चमा ५० वटा शाखाको भ्रमण गरेँ । हरेक शाखामा गएर आफ्ना कर्मचारीहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानीका साथै उनीहरूलाई प्रोत्साहनको काम गरेको छु ।

नयाँ नयाँ आइडिया सेयर गर्ने अनि कसरी बैङ्कलाई अगाडि लैजाने भन्नेबारे सबै कर्मचारी तथा सहकर्मीहरूसँग छलफल गरी काम गरेको छु । बोर्डले पनि विश्वास गरेर ठूला ठूला निर्णयको लागि अधिकार दिएकाले अझ स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न पाएको छु । समयमा भएका सही निर्णयले हामीलाई अगाडि बढ्न सहयोग गर्यो । अहिले हाम्रो विजनेसको अवस्थामा पनि वृद्धि भएको छ र नाफा पनि राम्रै कमाउन सफल भयौं ।

–व्याजदरको विषयमा बहस हुन थालेको धेरै भयो, बैङ्कहरूले अब कस्तो नीति लिनुपर्ला ?

तरलताको अवस्था अझै पनि सहज भएको छैन । डिपोजिट आपूर्तिभन्दा पनि माग बढी भयो । माग बढी हुनासाथ व्याज स्वतः माथि उक्लिने भयो । २८ वटै बैङ्कको माग बढी भएपछि व्याजदर माथि जान पुग्यो । गत वर्ष ठूला बैङ्कले मार्केटमा ९ प्रतिशतको डिपोजिट रेट चलिरहेको बेला ह्वात्तै १३.५ प्रतिशतले २ अर्बभन्दा धेरै रकम मार्केटबाट लिए ।

दुई हप्ता अगाडि ९ प्रतिशतको व्याजलाई दुई हप्ता पछाडि साढे १३ प्रतिशतमा लैजानाले अवस्था, जसलाई अनियन्त्रित छोडिदिएको भए जति पनि पुग्न सक्थ्यो । यसले देशकै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर गर्ने भएकाले बैङ्कहरूमा भद्र सहमती भई एक निश्चित विन्दुमा कायम कायम गरेका छौं । तर योभन्दा तल झरेर व्याजदर कायम गर्न भने बैङ्कहरू असमर्थ हुन्छन् । अहिले आएर भने सबै बैङ्कमा समान व्याजदर कायम छ । अर्थतन्त्रमै असर पर्ने हुँदा व्याजदरमा समानता हुनु अत्यन्त जरुरी छ ।

–व्याजदरमा आएको उतार चढावले निक्षेपमा कस्तो असर गरेको छ ?

उतार चढावले असर गर्नेभन्दा पनि निक्षेप आफैमा असर बनेर आयो । निक्षेप जति बढ्नुपर्ने हो, बढेन । नबढ्नुको कारण सबै बैङ्कले के सोचेको हुन्छ भने स्थिर सरकार छ, समयमा नै निर्णय हुन्छ र बजेट निकासा पनि समयमै हुन्छ । पैसा सेन्ट्रल बैङ्कमा थन्किएर बस्दैन भनेर सोचेका थियौं । साथै हामीले यो सरकार आएपछि घर जग्गा कारोवारमा थिति बस्छ भन्ने आशा गरेका थियौं ।

खेतीयोग्य जमिनको खोजी गरी त्यसलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाउने, जग्गा प्लटिङदेखि जथाभावी बेचबिखनमा नियन्त्रण हुने आशा थियो तर त्यसको मोडालिटी नै आएन । यस्ता कुराले गर्दा देशको पैसा यही खर्च हुन पाएन । हामीले प्रड्युसभन्दा कन्ज्युम धेरै गर्ने हुँदा पैसा विदेशिने भयो र यसको असरले ट्रेड व्यालेन्स नेगेटिभ हुने गयो ।

देशको पैसा विदेश जानेवित्तिकै डिपोजिट क्राइसिस स्वतः हुने भो । यस्तो पहिले कसैले सोचेन । यति कि राष्ट्र बैङ्कले पनि होम लोनको मापदण्ड पनि बढाएर ५० प्रतिशतभन्दा बढी दिन नपाइने भनेको थियो । यसले तरलता देशमा बस्छ भन्ने थियो । तर त्यो भएन र पहिलो महिना नै २५ अर्ब रकम नेगेटिभ भइदियो । यसले गर्दा व्याजदरले गर्दा होइन कि निक्षेपकै कारण निक्षेपमा असर पर्यो । निक्षेप नै हराउने खतरा भयो । यसले क्रेडिट क्रिएसनमा असर गर्यो र पैसा विदेशियो ।

अहिले पनि सरकारको ट्रेजरीमा २ सय अर्ब पैसा छ । तीन महिनाको डाटा हेर्दा ३ सय ५० अर्ब ट्रेड डिपोजिट छ । यत्रो रकम देशबाट बाहिर जाँदा यसलाई भर्ने काम रेमिट्यान्सले त गर्यो । तर पनि ३७ अरब अझै नेगेटिभ भयो । यसबाट के थाहा हुन्छ भने ३७ अर्ब डिपोजिट त हरायो । अब यसको क्रेडिट क्रिएसन हेर्ने हो भने लगभग सय अर्ब रकम हरायो, जसले गर्दा निक्षेपमा प्रत्यक्ष असर गर्यो ।

२८ वटा वाणिज्य बैङ्कमा यो रकम आउने हो भने एउटालाई ३, ४ अर्ब आउँथ्यो । यसबाट के भन्न सकिन्छ भने ३, ४ प्रतिशतको सीसीडी हामीबाट गायब नै भयो । यो ३, ४ प्रतिशत सिसीडी हामीसँगै रहने हो भने त हामीसँग लिक्विडिटी रहन्थ्यो । यसरी नै हो निक्षेपको सिनारियो विकास भएको र बैङ्कलाई असर गरेको ।

–विदेशबाट ऋण लिएरै भए पनि तरलताको समस्या समाधान गर्न बैङ्कहरू लागेको देखियो नि ?

विदेशबाट ऋण लिँदैमा तरलताको समस्या समाधान नै त हुँदैन तर केही हदसम्म भने सहयोग हुन्छ । विदेशबाट ल्याउने रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्नुपर्छ भनिएको छ । उत्पादनशील क्षेत्र त्यो पनि नयाँ । विदेशी बैङ्कले तत्काल लगानी गर्न भन्छ तर यहाँ कुनै त्यस्तो परियोजना नै तयार भएको हुँदैन । रकम ल्याएर जम्मा गरी राख्दा विदेशी विनिमय दरमा हुने उतार चढावले झनै मर्का व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । उनीहरू किस्तामा रकम दिँदैनन् । एकै पटक लैजान भन्छ । त्यसैले पनि यसमा अलि सजगता अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।

विदेशी बैङ्कले लगानी गर्दा हाम्रो मुलुकको जोखिमलाई हेरेका छन् । नेपाल भन्नासाथ जोखिमयुक्त देशको रूपमा हेरेका छन् । नेपालमा ऋण दिँदा रेट पनि उच्च तोक्ने भएकाले १ देखि २ अर्बसम्म देलान् । सवा अर्बको हिसाब गर्ने हो भने पनि लगभग ३५ अर्ब रकम ल्याउने हो भने पनि नेपालको तरलता अभावमा सहयोग त गर्छ तर यो दुरगामी समाधान भने होइन ।

विदेशी मुद्रामा ऋण लिँदा विदेशी विनिमयको जोखिम बढी हुन्छ, जसले भोलिको दिनमा नेपाली रूपैयाँ कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले विशेष तयारी गरेर मात्र विदेशबाट ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । 

–निक्षेप सङ्कलनमा भन्दा ऋण प्रवाहमा धेरै व्याजका कारण ग्राहक समस्यामा परेका छन् । के बैङ्कहरू ग्राहकमुखी हुन नसकेका हुन् ?

यसमा दुईवटा कुरा छ । बैङ्कले लिने एउटा रेट छ र दिने अर्को रेट । जस्तो कुनै निर्माण कम्पनीहरूले पनि कच्चा पदार्थ एउटा मूल्यमा लिन्छ र तयारी वस्तु अर्को मूल्यमा बेच्छ । १०० रूपैयाँमा लिएको वस्तु ९० मा बेच्न सक्दैन र उत्पादन मूल्य जोडेर आफ्नो नाफा राखेर मात्र बेच्ने गर्छ । बैङ्कको पनि यही आधारभूत सिद्धान्त हो ।

डिपोजिट लिँदा ८ प्रतिशतमा लियो भने त्यसमा अन्य लागत जोडेर नै ग्राहकलाई दिने हो । आजको दिनमा बैङ्कहरू मिलेर व्याजलाई नियन्त्रण नगरेको भए यो बढेर अनुमानभन्दा बाहिर जान्थ्यो । पहिले बैङ्कले दिएको ब्याज १३ थियो । यदि १३ मा डिपोजिट लिएर लोन १८ मा दिने हो भने के ग्राहकले त्यो धान्न सक्थ्यो ? हो यही अवस्था नआओस भनेर नै व्याजदर कम गर्नु पर्ने माग उठिरहेको हो ।

अहिले मुद्दतीमा १०.५ दिएका छौं । यो दर पनि अझ बढी हो । यस्तो अवस्थामा लोनको रेट कम गर्नुपर्यो भन्ने माग उचित हुन्न । लोनको रेट बैङ्कले धेरै लिँदैन डिपोजिटको रेटसँग व्यालेन्स गरेको हुन्छ । यदि धेरै लियो भने त एनपीए बढ्न गई फाइनान्सियल क्राइसिस नै हुन सक्छ नि ।

–अहिले एक अङ्कको व्याजदर कायम गर्नुपर्ने कुरा उठिरहे पनि वाणिज्य बैङ्कहरूले यसमा चासो दिएको पाइँदैन । किन यस्तो भएको होला ? ठूला अर्थतन्त्र भएका हाम्रा छिमेकी देशहरूमा पनि एक अङ्कको व्याजदर कायम छ, नेपालमा किन लागू हुन सकेन ?

अहिले लगभग एक अङ्कको व्याजदरमै हामी छौँ । संस्थागत मुद्दतीलाई १० प्रतिशत र व्यक्तिगत मुद्दतीलाई १०.५ प्रतिशतमा दिएका छौं । अब १० लाई घटाएर ९.५ मा मात्र आयो भने भने एक अङ्ककोमा आउने थियो । मेरो पनि एक अङ्कको व्याजदर हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।  किन कि बरो गर्ने उद्योगहरूलाई बचाउनकै लागि पनि यो हुनु जरुरी छ ।

उद्योगधन्दा सञ्चालनमा सहजता भयो भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ । यस्तो हाम्रो देशका लागि राम्रो कुरा पनि हो । व्याजदर धेरै हुनु पनि राम्रो होइन कि जसले ऋणीहरूलाई असर परोस र कम पनि हुनु भएन कि मुद्रास्फीतिमा नै असर गरोस् । व्यालेन्समा नै हुनुपर्छ व्याजदर भनेको ।

–वित्तीय सहजताका लागि वाणिज्य बैङ्कहरूले के गर्नुपर्छ ? साथै सरकारी तवरबाट कस्तो सहयोग भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ?

मुख्यतः सरकारले समयमै बजेट खर्च गरिदिने हो भने बैङ्कहरूले सिजनल लिक्विडिटी अभावको सामना गर्नुपर्ने थिएन । अर्को भनेको वित्तीय सहजताका लागि सरकारले अहिले चलाएको कदममा निरन्तरता हुनुपर्छ । जस्तोः अन्तःशुल्कको रेट बढाएको छ, जसले विलासिताका सामान ल्याउन अलि कडाइ भयो । गाडी किन्नकै लागि पहिले ९० प्रतिशतको फाइनान्सको सुविधा थियो भने अहिले ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने भएको छ । यसले गर्दा गाडी निर्यातमा कमी आएको छ ।

यस्तोमा पैसा विदेशिनबाट रोकिएको छ । यसरी सरकारले चालेको कदम सही ढङ्गले लागू भयो भने पैसा हामीसँगै रहन्छ र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न सकिन्छ । वित्तीय सहजताका लागि वाणिज्य बैङ्कहरूको रोल भनेको सरकारलाई सुझाव दिने मात्रै हो । जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानीलाई निरुत्साहित गरौं र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीका लागि मार्ग खोलौं भन्ने हो । बरु केन्द्रीय बैङ्कले मौद्रिक नीतिबाट यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ ।

–माछापुच्छ्रे बैङ्कले उत्पादनशील क्षेत्रमा कतिको लगानी गरेको छ ? प्रोडक्टिभ सेक्टरमा कति लगाउनुभएको छ ? राष्ट्र बैङ्कले कृषि ऊर्जा पर्यटनलगायतमा २५ प्रतिशत लगानी अनिवार्य भनेको छ । के तपाईंहरूले राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन मान्नुभएको छ ?

राष्ट्र बैङ्कले भने बमोजिम नै हामीले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेका छौं । ठूला ठूला हाइड्रो पावरहरूमा पनि लगानी गरेका छौं । त्यसैगरी पर्यटन अनि कृषिमा पनि हाम्रो लगानी छ । हामीले चिनी उद्योगदेखि साना कोल्ड स्टोर लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेका छौं ।

–बैङ्कको आगामी योजना के–के होलान् ? माछापुच्छ्रे बैङ्कमा ग्राहक किन आउने ?

हामीसँग तरलताको अभाव भएकाले लगानीको लागि अहिले नै सक्षम छौं भन्ने अवस्था छैन । बैङ्किङ सेक्टरमा भएको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले गर्दा राम्रा राम्रा डिपोजिट बाहिरिए । तर राष्ट्र बैङ्कले ४५ प्रतिशतसम्म संस्थागत डिपोजिट लिन सक्ने भनेकाले त्योभन्दा धेरै डिपोजिट हुने बैङ्कहरूबाट नहुने बैङ्कमा उक्त रकम जाने भयो । तर हामीसँग यो रेट ३५ प्रतिशतमा भएकाले हाम्रो डिपोजिट बाहिरिने सम्भावना छैन र हामी व्यालेन्समा छौं । केही औंलामा गन्न सक्ने संस्थाहरूसँग डिपोजिटका लागि बार्गेनिङमा जानुभन्दा रिटेल डिपोजिटमा हाम्रो फोकस हुन्छ ।

साना कृषि लोनहरूलाई विस्तार गर्ने योजना छ । विशेष गरेर हामी डिजिटल बैङ्किङलाई कसरी विस्तार गर्ने भनेर लागेका छौं । डिजिटल ट्रान्जेक्समा पनि हामी फोकस छौं । हाम्रो नेटवर्क, ग्राहक वर्ग अनि सर्भिस धेरै राम्रो छ । ठूला बैङ्क सरहका ग्राहक हाम्रो पनि छन् । ६५ प्रतिशत गैरसंस्थागत डिपोजिट हामीसँग छ । हाम्रो सर्भिस अनि हामीप्रतिको विश्वासले रिटेल ग्राहकको सङ्ख्या बढी भएको हो । त्यसैले पनि हामी बलियो छौं । हाम्रो फोकस पनि रिटेल ग्राहकमै हुनेछ ।

स्थानीय स्तरमा गएर वित्तीय साक्षरता अभियान नै सञ्चालन गरेका छौं । अब ८० लाख रूपैयाँ वित्तीय साक्षरता अभियानकै लागि भनेर खर्च गर्दैछौं । साथै हाम्रो मुख्य प्राथमिकतामा ग्राहक सर्भिस नै हो । हामीसँग एक हजार कर्मचारी छन् । उनीहरूको स्तर वृद्धिका लागि विभिन्न तालिमहरू दिने काम पनि गर्छौं ।

–सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत के–कस्ता कार्यहरू गर्नुभएको छ ? प्रत्येक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्क जानुपर्ने भनी सरकारले दिएको टार्गेट पूरा गर्न कत्तिको सफल हुनुभएको छ ?

सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हामीले पूरा गरेका छौं । विशेष गरेर हामीले कुनै पनि सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गरेर बैङ्कलाई प्रतिफल आउने खालको कार्य होइन कि निःस्वार्थ सेवा भावले काम गरेका छौँ । जस्तै, ५० लाखभन्दा बढी प्रहरीको विपद व्यवस्थापन संयन्त्रलाई प्राकृतिक विपत्तिको बेला प्रयोग हुने सामग्रीहरूको किटनै प्रदान गरेका छौं । त्यसैगरी शिक्षालगायतको क्षेत्रमा पनि लगानी गरेका छौं ।

स्थानीय तहमा हाम्रो भागमा १८ वटा ब्रान्च परेकोमा एक दुई स्थानमा मात्रै बाँकी छ, त्यो अति दुर्गम क्षेत्रहरू हो । जहाँ सरकारले बैङ्किङ च्यानलबाटै लगानी गर्ने भनेको छ । रकम बैङ्किङ च्यानलबाटै आउने जाने भएको छ तर त्यो रकम आज आउँछ, भोलि केन्द्रीय बैङ्कले नै तानिदिने गरेको छ । त्यही रकमलाई डिपोजिटको रूपमा मान्ने भनेर सहमति भएको हो । तर मोडालिटी फाइनल भएको छैन । यदि यसो भयो भने बैङ्कहरूसँग स्थानीय तहबाट डिपोजिट आउने थियो ।

–बैङ्किङ सेक्टरले फेस गरेका मुख्य समस्याहरू के–के हुन् ? जसलाई राष्ट्र बैङ्कले प्रत्यक्ष देख्न सकेको छैन ।

राष्ट्र बैङ्कले गरिदिने भनेको नीति बनाएर दिशानिर्देश गर्ने हो । जस्तो, मौद्रिक नीतिलाई अलि सहज बनाइदिन सक्छ । केन्द्रीय बैङ्कले मात्र होइन कि अन्य संस्थाले पनि बैङ्कलाई एउटा राम्रो वातावरण बनाइदिन पर्यो कि बैङ्कहरूलाई स्थानीय स्तरमा लगानीका लागि हौसला मिलोस र लगानी गर्न अग्रसर होऊन् । यस्तो भएमा देशको पैसा बाहिर जानबाट रोकिन्थ्यो । जस्तो, बन्डको मार्केटलाई विकास गर्नुपर्यो । सेक्टोराइजेसनका लागि चाहिने लिगल फ्रेमवर्क निर्माण गरिदिनु पर्यो ।

केन्द्र बैङ्क, अर्थमन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड वा अन्य सङ्घसंस्थाले अगाडि बढाउन सहयोग गर्ने हो भने बैङ्कले लगानी गर्ने वातावरण पाउँनेछ । जस्तो, हामीसँग विभिन्न लोनहरूको पोर्टफोलियो छ, जसमा होम लोन : यदि होम लोनलाई सेल गर्न चाहेमा उक्त लोनको मूल्य निर्धारण गर्ने, सम्भावना निर्धारण गर्ने काम रेटिङ एजेन्सिले गर्छ । यदि एक अर्बको होम लोन छ भने दुई प्रतिशतको दरले पूर्वनिर्धारित रेटमा दुई करोड हुनेछ ।

त्यो दुई करोड बराबरको फन्ड बैङ्कले राखिदिने र त्यो बराबरको पोर्टफोलियोलाई बन्डमा टुक्र्याउने र मार्केटमा पठाउने । यस्तोमा मर्चेन्ट बैङ्कमार्फत यी काम हुन सक्छ । सेक्टोराइजेसनको विभिन्न मोडलमध्येको एक हो यो अन्य मोडलको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । हाई रिस्क हाई रिटर्न मोडल पनि हुन सक्छ । नीति निर्माण गर्ने तहले यस्ता चीजमा विचार गरिदिने हो भने तरलतामा केही सुधार पक्कै आउँछ ।

विशेष गरेर सरकारले भर्खरै ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोष, इन्स्योरेन्स, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोषलाई यस्ता मोडलले धेरै राम्रो गर्ने थियो । तरलतासम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि बन्ड मार्केटको विकास गर्नु जरुरी छ । ऋणभन्दा बन्ड धेरै सुरक्षित हुने भएकाले लगानीकर्ता यसमा आकर्षित हुन सक्छन् ।

–सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजना बारे बैङ्कहरूको धारणा कस्तो छ ?

मैले यसलाई गहिरिए अध्ययन गर्न पाएको छैन । जहाँसम्म मैले बुझेको सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजना स्वागतयोग्य योजना हो । जुन क्षेत्रमा कर्पोरेट प्रशासन छैन, जुन क्षेत्रमा पारदर्शिता छैन, जहाँ कामदारको उचित मूल्याङ्कन हुँदैन र उचित मूल्य दिइँदैन साथै कर बचाउनका लागि कामदारलाई एउटा मूल्य दिइन्छ तर वास्तविकतामा फरक हुन्छ ।

यस्तोमा केही परिवर्तन हुन सहयोग गर्नेछ भन्ने आशा छ । हाम्रो देश गरिब छ तर जनता धनी छन् । यस्तो अवस्थामा लुकीचोरी हुने काममा कमी आई देश प्रत्यक्ष आर्थिक पारदर्शितामा जानेछ । अनि देश तीव्र विकास निर्माणको काममा अगाडि बढ्न सक्छ ।

यसको सकारात्मक पक्ष धेरै छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिस अनुसारको नेपालमा कसरी आउँछ, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । योजना लागू गर्ने तर भोलि अवकाशको समयमा पाउनुपर्ने ग्य्राजुटी हराउने र जति योगदान गरेको छ, त्यो अनुसारको प्रतिफल नपाउने हो भने यो के काम ? यसको मोडालिटी कस्तो हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

–अन्त्यमा, वाणिज्य बैङ्कका सीईओहरूको राष्ट्र बैङ्कले तोकेको भन्दा बाहेक अन्य के–के दायित्व हुन्छन् ?

राष्ट्र बैङ्कले त दिशानिर्देश गर्ने हो, सीईओहरूलाई त्योबाहेकका अन्य दायित्व बोर्डले नै हो दिने । राष्ट्र बैङ्कले दिएको दायरामा बसेर बोर्डको निर्देशनलाई पालना गर्ने हो । तर एउटा सीईओले बैङ्कलाई कसरी सुरक्षित राख्ने र माथि उठाउने भनेर प्रयास गरेको हुन्छ ।

नीति नियमभित्र रहेर डिपोजिट भित्र्याउनु र त्यसलाई सही सदुपयोग गर्नु मुख्य दायित्व हो । बैङ्कलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बन्न नदिनुमा सीईओको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जस्तो हाम्रो बैङ्कमा ८० अर्ब डिपोजिट छ, त्यो भनेको जनताले हामीलाई विश्वास गरेर दिएको हो नि त । त्यसको सुरक्षा नै हाम्रो प्रमुख दायित्व हो ।