युनिभर्सल पिस फेडेरेसन (यूपीएफ) नामको विवादास्पद संस्थाले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एसिया प्यासिफिक समिटमा सरकारको सहभागिताले नेपालको संविधानको उल्लङ्घन गरेको छ । दक्षिण कोरियाका क्रिस्चियन सन म्यङ मुनले शान्तिको नाममा धर्मप्रचार हेतु स्थापना गरेको यूपीएफले संसारभरि धर्म परिवर्तन गराउने भूमिका खेलेर बद्नाम छ । नेपालमा आयोजना गरिएको एसिया प्यासिफिक समिटमा मुनकी श्रीमतीलाई येसुख्रिस्टकी एक मात्र पुत्री घोषणा गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको छ । धर्मपरिवर्तनको उद्देश्यबाट सञ्चालित एउटा आईएनजीओको कार्यक्रममा धर्मनिरपेक्ष देशको सरकार प्रत्यक्ष रूपले संलग्न भएको छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ । सुरुमा यो समिटको वेभसाइटमा नेपाल सरकार सहयोजक भनेर राखिएको थियो । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले त्यसको विरोध गरेपछि सहआयोजक भन्ने वाक्य हटाएर नेपाल सरकारद्वारा समर्थित भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

सुख र समृद्धिको नारा लगाएर नथाक्ने नेपाल सरकारले आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिका लागि संविधानको पटक पटक उल्लङ्घन गर्दै आएको छ । हत्या, हिंसा, अपहरणका घटना ‘दिन दुई गुना रात चौगुना’ले बढिरहेका छन् । सिङ्गै देश फोहोरको डङ्गुरमा पुरिएको छ । धुलो र धुवाँले राजधानीवासी सास फेर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । खानेपानीको हाहाकार छ । चोरी, डकैती, गुण्डागर्दी जस्ता घटनाले डरलाग्दो स्थिति सिर्जना गरेको छ । महँगी बढेर आकाश छुन लागेको छ । अस्वाभाविक रूपले बढेको महँगीले जनजीवन झन कष्टकर बन्दै जाँदैछ । रोजगारीको समस्याबाट पीडित युवा कामको खोजीमा विदेशिने क्रम अस्वाभाविक हिसाबले बढिरहेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भएको व्यापरीकरणका कारण गरिब नेपाली जनता छोराछोरी पढाउन र उपचार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । सरकारी विद्यालय र अस्पतालप्रतिको सरकारी उदासिनाले तिनले अस्तित्वसमेत बचाउन नसक्ने खतरा बढ्दै गएको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिनदिनै कुण्ठित गरिँदै छ । सरकारमा यसरी बेलगाम बढेको स्वेच्छचारितालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रतिपक्ष दलले आफ्नो अस्तित्व नै देखाउन सकेको छैन । 

यस्तो भयावह परिस्थितिमा धर्मप्रचारको उद्देश्यले स्थापना गरिएको एउटा विदेशी संस्थाले आयोजना गर्न लागेको कार्यक्रमप्रति सरकारले जाहेर गरेको उत्सुकता भने निकै आश्चर्य लाग्दो छ । विदेशी धार्मिक संस्थाले आयोजना गर्ने सम्मेलन धर्मनिरपेक्ष मुलुकको सरकारले के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा विचारै नगरी गरेको सहभागिताप्रति अहिले गम्भीर रूपले प्रश्नहरू उठेका छन् । तर आफ्नो ‘अस्तित्व देखाउने’ धुनमा लागेको सरकार के गर्दैछ भन्ने नै थाहा पाइरहेको छैन, जसले नेपाली जनतालाई समेत लज्जित तुल्याएको छ । 

सरकारको हैसियत के हो ? 

सम्मेलन आयोजक संस्था यूपीएफले आफ्नो वेभसाइटमा आफ्नो संस्थाकै हाराहारीमा नेपाल सरकारद्वारा सहआयोजित भन्ने सन्दर्भ उल्लेख गरेको थियो । त्यसप्रति प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति प्रकट ग¥यो । धर्मनिरपेक्ष मुलुकको सरकार धर्म प्रकारमा संलग्न एउटा आईएनजीओको कार्यक्रम आयोजक बन्न मिल्दैन भन्ने काँग्रेसको भनाइ सार्वजनिक भएपछि त्यसलाई हटाएर सरकारबाट समर्थित भन्ने उल्लेख गरियो ।

यसरी भूमिका परिवर्तनको सन्दर्भमा नेपाल सरकार मौन छ । सुरुमा सहआयोजक बस्न सरकार किन राजी भयो ? सरकारलाई आयोजक बनाउन राजी गराउने त्यस संस्थाले के ग¥यो ? नेपाल सरकार आयोजक नै हो भने आयोजक समितिमा सरकारका कुन कुन मन्त्रालय, मन्त्री, सचिव आदिले के जिम्मेवारी लिएका थिए । मुनकी श्रीमतीलाई यसु ख्रिस्टकी छोरी घोषणा गर्ने निर्णय गर्दा नेपाल सरकार त्यो बैठकमा सामेल थियो कि थिएन ? धर्मनिरपेक्ष मुलुकको सरकारले एउटा धर्मको प्रचार प्रसार झल्कने गरी त्यस्तो निर्णयमा सहभागिता जनाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? यो जिज्ञासाको उत्तर नेपाली जनताले पाउनुपर्छ, त्यो तिनको हक हो ।

होइन, नेपाल सरकार सहआयोजक होइन, आयोजक संस्थाले बिनास्वीकृति सरकारको नाम र लोगो प्रयोग गरेको हो भने पनि उसले त्यसलाई प्रष्ट पार्नुपर्छ र त्यसो संस्थामाथि कारवाही गर्न सक्नुपर्छ । के सरकारको अनुमति नै नलिई कुनै संस्थाले त्यति ठूलो कार्यक्रमको सहआयोजक राख्ने धृष्ठता गर्न सक्छ ? अहं त्यो पत्याउन नसक्ने कुरा हो । यदि गरेकै रहेछ भने सरकारको औकात के हो भन्ने यसले प्रष्ट गर्छ ।

अब सन्दर्भ भूमिका परिवर्तनको प्रसङ्ग कोट्याऊँ । प्रतिपक्षी दलले मुलुकलाई अस्तव्यस्त अवस्थामा छाडेर सरकार एउटा एनजीओको कार्यक्रमको आयोजक बनेको कुराको विरोध ग¥यो । त्यो स्वभाविक पनि हो, प्रतिपक्षले सरकारको आलोचना, विरोध गर्छ । जिम्मेवार सरकार रहेछ भने त्यसलाई प्रष्ट पार्नतिर लाग्छ । गरेको कामको वैधता र औचित्य पुष्टितर्फ लाग्छ । होइन गैरजिम्मेवार र लाचार सरकार हो भने मौन रहन्छ । तर यहाँ त सरकार योभन्दा भिन्नै रूपमा प्रस्तुत भयो । उसले आफू त्यो संस्थाको कार्यक्रमको सहआयोजक बसेको हो कि होइन भन्ने प्रष्ट पनि गरेन र अधिकारिक जानकारीविनै सहआयोजकबाट समर्थक बन्न पुग्यो । त्यसो गर्नमा सरकारको कुन निकाय संलग्न छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव कसको इसारामा त्यो काम हुँदैछ ? सरकारसँग स्वीकति नलिई सहआयोजकमा राखेको हो भने सरकार त्यस बेला किन मौन रह्यो, अहिले आधिकारिक ढङ्गले फिर्ता भएको घोषणा नगरी नाम कसरी हटाइयो ? सरकारले कार्यक्रम गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने वित्तिकै समर्थन छ भन्ने स्वतः स्पष्ट हुन्छ । अहिले सहआयोजकबाट नाम हटाएर सरकार समर्थित भन्ने वाक्यांश किन राखियो । सरकारको सन्दर्भमा भूमिका निर्धारण गर्ने, हैसियत तय गर्ने र निर्णय गर्ने काम एउटा गैरसरकारी संस्थाले आफूखुशी गर्दै त छैन । यदि गर्दैछ भने यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो । यसप्रति सबै नेपाली सजग हुनुपर्छ । 

कार्यक्रम एनजीओको खर्च सरकारको ! 

यो कार्यक्रमको आयोजना कसरी हुँदैछ भन्ने रहस्यको पर्दा आफै उग्रिएको छैन । एउटा धार्मिक गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मात्रै यो सीमित छैन । यसका अनेक पहलुहरूले हाम्रो अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । नेपाल सरकार कुनै पनि निर्णय गर्दा आफ्नो राष्ट्रको स्वार्थ हेर्छ कि हेर्दैन, आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर नै गर्छ कि कसैको आदेश निर्देशनमा गर्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । सरकारी संयन्त्रले पनि यस्ता सन्दर्भ उठ्दा राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र स्वतन्त्रताभन्दा आफ्नो क्षणिक लाभ–हानीलाई प्राथमिकता दिन्छन् कि भन्ने आशङ्का यो घटनाले पैदा गरिएको छ । 

नेपाल सरकारसँग यस कार्यक्रमका लागि ३२ करोड ५० लाख खर्चको माग गरिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । त्यसमा बाटोको खाल्डाखुल्डी टाल्न २० करोड, सुरक्षा व्यवस्था गर्न ११ करोड र पाहुनाको स्वागत गर्न ५० लाख माग भएको छ । एउटा विदेशी संस्थाको सम्मेलनका लागि नेपाल जस्तो गरिब मुलुकले यत्रो खर्च किन गर्ने ? केही समयअघि भएको बिमस्टेक सम्मेलनमा गरेको खर्चको क्षतिपूर्ति हुन पाएको छैन, अब अर्को त्योभन्दा डबल खर्च गर्ने कुराको औचित्य देखिँदैन । अस्थायी रूपले खाल्डाखुल्डी टाल्न प्रयोग हुने त्यो खर्चले कुनै नयाँ बाटो निर्माण हुन्छ वा कुनै बिग्रेको सडक पुनः निर्माण हुन्छ । दुई दिनका लागि २० करोड खर्च गरेर बाटो टाल्यो भोलि उस्तै हुने हो । दुई दिनका लागि देखाउन गरिने खर्चप्रति नेपाल सरकार कठोर बन्नै पर्छ । यस्ता फजुल खर्ची प्रवृत्तिमाथि कठोर नियन्त्रण गर्नै पर्छ । कार्यक्रम एनजीओको निम्तालु सरकारका यो विचित्रको कुरा हो । सरकारले यो कार्यक्रमका लागि आफैले निम्ता दिएकाले नै विभिन्न देशका सरकार, संसदमा प्रतिनिधि आएका हुन भने त्योभन्दा ठूलो बिडम्बना अरू हुन सक्दैन । नेपाल सरकार कसलाई खुशी पार्न एउटा धर्म प्रचारसँग सम्बद्ध कार्यक्रममा निम्तो बाँड्दै हिँडेको छ ? के येसुकी एक मात्र छोरी घोषणा गर्ने कार्यक्रममा नेपाल सरकार आयोजक भएर निम्तो बाढ्दै हिँड्न मिल्छ ? यो प्रश्नको पनि सरकारले उत्तर दिनुपर्छ ।

तीन महिनाअघि बिमस्टेकको खर्चले ढाड भाँचिएको सरकाले एउटा एनजीओको कार्यक्रमा खर्च गर्न कसरी तयार भयो ? यदि यसैगरी खर्च गर्दै जाने हो भने छोटो अवधिमै सरकार टाट पल्टने निश्चित छ । यस पटक एउटा एनजीओले खर्च गराउँछ, अर्को पटक अर्कैले गराउँछ । सरकारले एनजीओ आईएनजीओलाई विकासको साझेदारी बनाउनुपर्नेमा स्वयम् सरकार एनजीओको खर्चको साझेदार बन्नु विडम्बना हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीको बेइजती

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल यो कार्यक्रमको आयोजक समिति अध्यक्ष छन् । सनातन हिन्दु धर्म मान्ने कट्टर धार्मिक ब्राह्मण परिवारका सदस्य नेपाल यसअघि पनि यो संस्थाको पाहुना बनेर पटक पटक कोरिया घुमेका थिए । नेपाल मात्र होइन एमाले, माओवादी, काँग्रेस, राप्रपा, मधेसवादी दल यहाँसम्म कि राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद, नेताहरूलाई पनि यो संस्थाले विदेश शयर गराउँदै आएको छ । त्यसमा सायदै हालका मन्त्री प्रधानमन्त्री छुटेका होलान् । त्यही कमजोरीको फाइदा उठाएर अहिले नेपाल सरकारलाई विवादमा तान्ने काम त्यो संस्थाबाट भएको हुन सक्छ ।

जे भए पनि मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति एउटा एनजीओ कार्यक्रमको आयोजक समिति अध्यक्ष बन्नु उचित हुँदैनथ्यो । आफ्नो गल्ती छोप्न नेपालले सम्मेलन धार्मिक प्रायोजनका लागि नभएको दाबी गरेका छन् । त्यो पनि सत्य होला, उनलाई यो सम्मेलन धर्मसभा होइन भनेर विश्वास दिलाइएको पनि होला । तर त्यसको सन्देश चाहिँ के जान्छ ? त्यही कार्यक्रममा यसुकी पुत्रीको घोषणा गरिनुले प्रकारान्तरले धर्म प्रचारको अर्थ दिन्छ कि दिँँदैन ? यो धर्मसँग कुनै सरोकार नभएकै कार्यक्रम होला तर एउटा आईएनजीको कार्यक्रमको चियर गर्न तयार हुँदा मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले के ख्याल गर्नुपर्छ । त्यसको त हेक्का हुनुपर्ने होइन र ? 

प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति त्यस्तो कार्यक्रममा सहभागी हुँदा राष्ट्रकै प्रतिनिधित्व गरे सरह हुन्छ । त्यस्तो बेला के गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा उनले विचार विमर्श गर्नुपर्छ । सरकार, प्रतिपक्ष, बौद्धिक वर्गले त्यस्तो बेला उनलाई सुझाउन सक्थे । उनले मन लागेको बेला विदेशी एजेन्टको काम गर्ने सुविधा पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतले पाउँदैनन् । त्यो कुरा उनलाई थाहा हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति आफ्नो प्रोटोकलको ख्याल नराखी जसले निम्तो दिए पनि विदेश घुम्न भनेपछि तयार भइहाल्ने, मञ्च पाउने भएपछि जहाँ पनि गइहाल्ने गर्नु हुँदैन । यसले देशकै बेइजत हुन्छ ।

गुन तिर्नतिर लाग्नु अचुचित 

कोरियन चर्चका रूपमा प्रचारित यूपीएफको पाहुना बनेर मस्ती गर्ने विभिन्न दलका नेताहरूले त्यो गुन तिर्न त्यसका अनुचित गतिविधिलाई छुट दिइरहेका छन् । त्यसले सरकार र दलहरूलाई समेत अप्ठेरोमा पार्न सक्छ । आस र त्रासले मान्छेको विवेक हरण गर्छ । विवेक गुम्यो भने सही निर्णय गर्न सम्भव हुँदैन । अहिले सरकारको नाम सम्मेलन आयोजक समितिमा राख्ने र हटाउने प्रकरणलाई पनि हामीले त्यसै सन्दर्भसँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।

गुन तिर्ने र नुनको सोझो गर्ने चरित्र आम नेपालीमा हुन्छ । कसैले गुन लगाएको छ भने त्यसलाई तिर्न उसका गलत कामलाई आँखा चिम्लिदिनेहरूको कमी छैन । त्यसैले नेताहरूले आफू नफसी काम गर्ने र कसैको ऋणी नहुनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । कुनै गलत उद्देश्यले कुनै सङ्घ संस्थाले कसैलाई कुनै सुविधा, छुट वा विशेष अवसर दिन्छ भने त्यसबाट बच्नुपर्छ । नेताहरूमा लोभी प्रवृत्ति, लालची स्वभाव भइन्जेल त्यो कुरा सम्भव हुँदैन । त्यसैले नेताहरूले आफूलाई परिवर्तन गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।

अस्तव्यस्त काठमाडौं 

केही सानो कार्यक्रम भयो, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति कहीँ जाने भए भने सडक खाली गराइन्छ । त्यसले सारा यातायात अस्तव्यस्त हुन्छ । राष्ट्रपतिको सवारीमा देखाइएको रवैयाले त आम नेपालीमा सक्रिय राजतन्त्रको झल्को दिने गरेको छ । घण्टौं सडक खाली गराउँदा हुने समस्याको बारेमा पदमा हुनेलाई थाहा नहुन स्वभाविक हो । तर तिनलाई पदमा पु¥याउने जनतालाई कति मर्का पर्छ त्यो कुरा सत्तारुढ दलका नेताहरूले ख्याल गर्नुपर्ने हो । अहिले हाम्रो राष्ट्रपतिमा महारानीभन्दा प्रभावशाली देखिने भूत चढेको छ । त्यसले दीर्घकालीन रूपमा अनेक समस्या उत्पन्न गर्ने खतरा छ ।

हामीले आफ्नैहरूले सवारीबाट उत्पन्न समस्यालाई झेल्न नसकिरहेको बेलामा कहिले कुन विदेशी पाुहना बनेर टुप्लुक्क आइपुग्छ त कहिले कुन । बिमस्टेकबाट लागेका घाउ खाटा बस्न नपाउँदै फेरि एउटा आईएनजीओले नेपालीमाथि सास्ती थोपर्न आइपुग्यो । अहिले विदेशी पाहुनालाई सुरक्षा दिने नाममा भक्तपुर जान हिँडेको यात्रीलाई थानकोट र चावहिल जानेलाई लगनखेल पु¥याउने काम भइरहेको छ । बानेश्वर जाने गाडीलाई गङ्गबुँ लगेर थन्क्याएको प्रसङ्ग बिमस्टेकको बेला निकै चर्चित थियो । अहिले टङ्गाल, नक्साल जाने गाडीलाई कालीमाटी पु¥याउने र यात्रुलाई अलपत्र पार्ने काम भएको छ ।

यस्ता कार्यले बिरामी यात्रु, इमर्जेन्सी काम भएकाहरू नराम्ररी पीडित भएका छन् । ५ दिनसम्म जोरविजोर प्रणाली लागू गर्ने र सडक रुट खुला नगर्ने, फुटपाथ नै बन्द गर्ने, यात्रुलाई अलपत्र पार्ने कार्यले देशको सामाजिक व्यवस्था र अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । कसैको पनि सुरक्षा व्यवस्था ख्यालख्यालको विषय होइन तर नियतबस दुःख दिने, चाहिनेभन्दा बढ्ता ढर्रा पार्ने गर्दा समस्या थपिएको छ । गाडी कुर्नेहरू दिनभर एकै स्थानमा थन्किनु पर्ने बाध्यता सरकारको अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक र परम्परावादी सुरक्षा नीतिको परिणति हो । यसलाई चुस्त, वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउने उपाय खोज्नुपर्छ । जनता स्वयम्ले विदेशी पाहुना आउँदा रुष्ट होइन, खुशी भएर स्वागत गर्न तत्पर हुन सकून् ।