भक्तपुर–संघीयता कार्यान्वयन अघि प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय थिए । तर, संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ ले विगतका जिल्ला विकास समितिलाई  जिल्ला समन्वय समिति बनाएर पठाइयो । विगतमा निकै चलहपहल हुने जिल्ला विकास समिति –(हाल जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय ) अहिले सुनसान हुने गरेको छ । 

धेरै कर्मचारी जान चाहने मध्येको यो कार्यालयमा हत्तपत्त अहिले कोही आउन मान्दैनन् । आएपनि बस्न चाहाँदैनन् ।  किनकि यहाँ न काम छ, न दाम ।  ७७ जिल्लामध्ये ७५ जिल्लामा समन्वय समिति छ ।  ‘तर समन्वयको नाम दिएपनि काम दिइएन अधिकार कागजमा भएपनि स्थानीय सरकारले कुनै महत्व नै नदिँदा हामीले समन्वयकारी भूमिका निभाउन सकेका छैनौं,’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालका प्रवक्ता तथा भक्तपुरका प्रमुख नवराज गेलाल दुखेसो गर्छन् । 

विगतमा  धेरै अधिकार र कार्यक्षेत्र भएको यो कार्यालयमा अहिले न त काम छ न अधिकार, कानुनले दिएको सीमा क्षेत्रसम्म पनि नगर र गाउँ सरकारले गर्दा काम गर्न नसकिएको गेलालको भनाई छ ।  समयमा नै प्रदेश सरकारले कानुन ल्याउन नसक्दा स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारबीच समन्यवकारी भूमिका निभाउनुपर्ने यो निकाय अहिले भूमिकाविहिन जस्तै छ । 

‘जिल्लाका अरु स्थानीय सरकारबीच समन्वय गराउने, उसको र प्रदेशको कार्यक्षेत्र नपर्ने कामको जिम्मेवारी हामीलाई दिँदा सहज हुन्छ,’ गेलाल भने ।  प्रवक्ता समेत रहेका गेलालका अनुसार विगतमा जिल्ला विकास समितिको नाममा आउने राजश्व खातामा जम्मा भएपनि तर त्यो रकम चलाउन पाइएको छैन । 

नेपालका सबै जिल्ला समन्वय समितिको खातामा करिव ९ अर्ब रुपैयाँ छ ।  ‘यसरी खातामा भएको रकम निष्कृय हुँदा जनचाहनाअनुसार काम हुन सकेको छैन । भक्तपुरमा मात्र करिब २८ करोड रुपैयाँ खातामा रहेको छ । यो रकम समितिको भवन बनाउने, नगरपालिकामा पठाउने र विकासका काममा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ’ गेलालको भनाई छ । 

मालपोतबाट आउने रकम, प्राकृतिक श्रोतको दस्तुर, विद्युत रोयल्टीलगायतका खातामा रकम जम्मा हुने गरेको छ ।  ऐनले जिल्ला सभालाई स्थानीय सरकारको मान्यता दिएको छ । उक्त नौ अर्ब रकमबाट समन्वय समितिको प्रशासनिक खर्च र जिल्ला कोष र अनुदानका कर्मचारीलाई चाहिने रकम छुट्टाएर अन्य रकम विकास निर्माणमा खर्च गर्न पाउनु पर्ने माग समन्वय समितिको छ  । 

‘नगर र पालिकाले जिल्ला समन्वय समितिले हाम्रो रकम दिएन भनेर भन्दै आएपनि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले उक्त खातको पैसा खर्च नगर्नु भन्दै पत्रचार गरेको छ,’ गेलालले भने ।  जिल्ला समन्वय समितिको निष्कृय कोषमा रहेको रोक्का रकमले नगरपालिकाकोे भवन बनाउने नेपाल सरकारको निर्णय रहेको चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले बताए ।

 ‘भक्तपुरमा अन्य सबै नगरपालिकाको आफ्नै भवन छ, हामी केही समयमा भवन बनाउने तयारीमा छौं, त्यो रकम हामीलाई दिनु पर्छ’ मिश्रले भने ।