निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्य भएसँगै बहुदलीय व्यवस्था सुरु भएको झण्डै सात दशक वित्यो । जनताले नै ऐन, कानुन र नीति बनाएर शासन सञ्चालन गरेको पनि तीन दशक पूरा लागेको छ । यो बीचमा शिक्षाको आमूल परिवर्तन जरुरी छ भनेर कैयौँ पटक गोष्ठी र सेमिनार पनि भए तर शिक्षा क्षेत्रका थुप्रै मुद्दा जहाँको त्यहीँ छन् । शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि छलफल र सुझाव प्रदान गर्न आयोगका नाममा कामका लागि काम गरेर भत्ता पचाउने काम मात्र भए । 

बेलायत, अमेरिका जस्ता मुलुकहरूमा अठारौँ शताब्दीमा नै विभिन्न किसिमका शिक्षण संस्थाका गतिविधिलाई पृष्ठ पोषण दिन विभिन आयोगहरूले सुझाव दिए र ती सुझावलाई हुबहु कार्यान्वयन भए । त्यसले गर्दा ती मुलुकहरूको प्रगति आजको अवस्थामा आएको हो । 

हाम्रो देशले शिक्षा क्षेत्रमा वार्षिक दस प्रतिशतको हाराहारीमै मात्र बजेट छुट्याउँदै आएको छ । तर त्यो बजेटको कुशल व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षक व्यवस्थापन गरिनुपर्ने हो, हुन सकिरहेको छैन । कतै एउटा कक्षामा ८०, ८५ जना विद्यार्थी छन् भने कतै ३ जना शिक्षक एउटा विद्यार्थी रहेको अवस्था विद्यमान छ । शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको अवस्था कहाली लाग्दो छ । 
विदेशी शिक्षा र संस्कारको सिको गरेर आफ्ना बाआमा र परिवारप्रति गरिने व्यवहार स्वीकार्नै नसकिने अवस्था छ । हाम्रोे पाँच पुस्तासम्म दर्शन भेट गर्न जाने मौलिक संस्कृति र परम्पराको संस्कार गिर्दो अवस्थामा छ । 

हुने खानेहरू एक करोडसम्म तिरेर आफ्ना छोराछोरीलाई डाक्टर र इन्जिनियर पढाउन मरिमेटेर लागेका छन् । अन्य केही हजार जनता उच्च स्तरको अध्ययनका लागि चर्को व्याजको ऋण लिएर विदेशी मुलुकमा गइरहेका छन् । तर अधिकांश सर्वसाधरण सहुलियत दरमा पढाउन सकिन्छ भनेर भौंतारिरहेका छन् । कुनै उपाय नभएपछि दैनिक हजारौँ शिक्षित, अर्ध शिक्षित युवाहरू अरबका खाडीमा रगत, पसिना बगाउन बाध्य छन् । शिक्षामा जनता नै जागरुक भएकोबाट के बुझ्न सकिन्छ भने परिवारलाई सबल बनाउन उत्पादनमुखी गुणस्तरीय शिक्षाको कति जरुरी छ ? स्वावलम्बी राज्य बनाउनका लागि राज्यका सबै अङ्गको उत्तिकै भूमिका रहनुपर्छ । तर शिक्षा चेतना विकास गर्ने मानिसको प्राण हो । यसैले सत्तामा रहेका हुनेखाने वर्गले आफू अनुकूल ऐननियम तर्जुमा गरे । 

विभिन्न दातृनिकायसँग विभिन्न किसिमको सम्झौता गरेकाले अहिले १७ प्रकारका शिक्षक विद्यालय तहमा कार्यरत छन् । उनीहरूले पाउनुपर्ने सेवा, सुविधामै विभेद छ । एउटै छानामुनि बसेर काम गर्नेहरूबीच कुन मनोबलले उच्च तहको प्रतिफल राज्यलाई देला ? शिक्षकका हकहितका मुद्दा उठाउन भनेर गठन गरिएका सङ्घ, सङ्गठन र महासङ्घहरू शिक्षकका समस्या, पदपूर्तिमा देखिएका कठिनाइ अनि सरकारबाट आउने ऐन र नियमावली हेर्दै आपूm अनुकूल भएन भने सडक तताउनमै व्यस्त छन् । पार्टीका भातृ सङ्गठनका रूपमा रहेका सङ्घ, सङ्गठनहरूले स्पष्ट शिक्षा नीति नियमका बारेमा बहस गर्न छोडेर आफू अनुकूल ऐन नियमावली खोज्दै हिँडेका छन् । आफ्ना समूहका एकाध सय मानिसलाई काखी च्यापेर न्याय प्रदान गर्न खोज्दा अर्कोतर्फका हजारौँ मानिस सडकमा निस्कने अवस्था देखिन्छ । 
निजी विद्यालयका छाता सङ्गठन प्याब्सन र एन प्याब्सन कसरी बढी मुनाफा आर्जन गर्ने भन्नेमै लागेका छन् । साना तथा मझौला निजी विद्यालयको अवस्था झनै पीडादायक अवस्थामा छन् । त्यहाँका अधिकांश शिक्षक श्रमशोषणको पीडामा छन् । बेरोजगारी दर त्यत्तिकै चर्को छ भने निजी विद्यालयले अध्यापन गर्ने असल शिक्षक शिक्षिका प्राप्त गर्न त्यत्तिकै मुस्किल बन्दै गएको छ । त्यसको पुष्टिका लागि अधिकांश विद्यालयले वर्षैभरी शिक्षक आवश्यकताको विज्ञापनबाटै थाहा हुन्छ । बीस वर्ष अगाडि यो क्षेत्रमा देखिएको आकर्षण अहिले प्रवेशै गर्न नचाहने युवाको जमात बढ्दो छ । 

थोरै लगानी गरेका लगानीकर्ता पनि पीडामै छन् । उनीहरुले गुणस्तरीय शिक्षा दिन पनि सकिरहेका छैनन् । सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा निम्न वर्गका छोराछोरी मात्र पढ्ने गरेका छन् । सरकारी विद्यालयलाई हेयका दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको पाइन्छ । 

करिब १० वर्ष अगाडि बेलायतको सिनेटमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले समृद्ध राज्य स्थापनाका लागि यसरी प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए । पहिलो हो शिक्षा, दोस्रो पनि शिक्षा अनि तेस्रो पनि शिक्षा( शिक्षा( शिक्षा भनेका थिए । यसबाट विकसित मुलुकहरूले शिक्षालाई कति जोड दिएका प्रष्ट हुन सकिन्छ । 

नेपालमा पनि शासकहरूले समृद्ध नेपालको राग त निकै नै अलापे । तर त्यो प्राप्त भनेको सर्वसुलभ रूपमा शिक्षा प्रदान गरेर मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा बुझेनन् ।  

अन्त्यमा नेपालले पनि शिक्षामा आमूल सुधार र परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यसका लागि राष्ट्रिय उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरी समयसीमाभित्र काम फत्ते गर्न अन्तिम अवसर यही मङ्सिर १६ गते समाप्त हुँदैछ । योभन्दा अगाडि पनि थुप्रै आयोगहरू बने । जिम्मेवारी लिएका सदस्यका प्रकाशित लेख, रचना हेर्दा यो पनि झारा टराइमै सीमित रहने हो कि भन्ने डर छ । 

अबको शिक्षा नेपाली माटो अनुसारको हुनुपर्छ । गुल्मेली कफी उत्पादन, झापाली चिया, इलामेली अलैंची, अम्लीसो, भक्तपुरे दही, पाल्पाली करुवा, भोजपुरे खुकुरी भनी ख्याति पाएका क्षेत्रलाई माथि उठाउन सहयोग गर्ने खालको हुनुपर्छ । यीलगायत माटोअनुसार व्यावसायिक उत्पादन गर्न सकिने, मौलिक परम्परा र लोक संस्कृतिको जगेर्ना गर्न सक्ने खालको परिवर्तनमुखी शिक्षा अबको आवश्यकता हो । सर्वसाधारण जनताले स्पष्ट रूपमा बुझ्ने र उपयोगी हुन सक्ने प्रतिवेदन आयोगले प्रदान गरोस्, शुभकामना ।

(लेखक नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन काठमाडौँका निवर्तमान जिल्ला सदस्य हुन् ।)