संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा वरिष्ठतम न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको नाम सिफारिस गरेसँगै सर्वोच्चले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । नियुक्तसँगै  उनी २०७५ सालको वैशाख मध्यसम्म प्रधान न्यायाधीश रहनेछन् । उनको जन्ममितिमा परेको  विवादसँगै लामो रस्साकस्सीपछि अन्ततः उनी सर्वोच्चको बागडोर सम्हाल्न सफल भए ।  तर चुनौतीको पहाडबीच पदमा आसिन उनको लागि करिब ११ महिना न्यायालयलाई सही ट्र्याकमा हिँडाउन ‘फलामको चिउरा’ चपाउन सरह हुनसक्छ ।  तर सताब्दी लामो इतिहास बोकेको नेपाली न्यायालय परम्परा र परिवर्तनको अन्तरद्वन्द्वबाट माथि उकास्न सके  उनको प्रस्थानले एउटा इँटा  थपिएको महशुस हुनेछ । उनले नेपाली न्यायालयमा देखिएको डरलाग्दो भ्रस्टाचार, अन्तर्राट्रिय न्यायिक छवि, युद्धअपराध र जुडीसरी पोलिटिक्सको अन्त्य गर्न सक्लान् ? त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ । नेपाल जस्तो कमजोर राजनीतिक धरातलमा उक्त कार्यका लागि  भने ठूलै क्रमभङ्ग  गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  

सर्वोच्चको इतिहास 
२०३५ सालमा नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वज्ञरत्न तुलाधरले अदालतको मानहानिसम्बन्धी एउटा मुद्दा  दायर गरे । राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य गणेशप्रसाद पोख्रेलले ‘अदालतमा पनि पोको नबोकी गए न्याय नपाइने भयो’ भनेर राष्ट्रिय पञ्चायतमा बोलेको कुराले अदालतको मानहानि उनको भएको दाबी थियो । मानहानिको मुद्दालाई राष्ट्रिय पञ्चायतले’ पार्लियामेन्ट विरुद्ध भन्दै सङ्कल्प पारित गरी तुलाधरलाई हाजिर हुन बोलायो र बयान लियो । विश्वनाथ उपाध्यायसहित पाँच जना न्यायाधीशको इजलासले तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत अध्यक्ष रामहरि शर्मालाई कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै पोख्रेललाई पक्राउ गर्न आदेश दियो र आदेश कार्यान्वयन पनि भयो ।
विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले स्वतन्त्र न्यायालयको अस्तित्व डग्मगाउन दिएन। सर्वोच्चले बी.पी.को प्राण रक्षा गर्यो । त्यसमाथि झन्  प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि त महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएका समुदायसम्बद्ध मुद्दाहरूमा उसका फैसला अन्तर्राष्ट्रिय नजिर नै बने । माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहकालमा माओवादी कार्यकर्ताहरूको ज्यान जोगाएर सर्वोच्चले स्वतन्त्र न्यायालयको अर्काे उदाहरण प्रस्तुत गरेको थियो । राजनीतिक दल तथा सङ्गठनहरूमाथि पञ्चायतकालीन व्यवस्थाले प्रतिबन्ध लगाउँदा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू खुलेर राजनीतिक गतिविधि गर्न सकिरहेका थिएनन् । नेपाल विद्यार्थी सङ्घ (नेविसङ्घ)का नामबाट सङ्गठित युवाहरूलाई पनि तत्कालीन प्रशासनले सुरक्षा कानुनको सहारामा धरपकड सुरु गर्यो । त्यसविरुद्ध यज्ञमूर्ति बञ्जाडेका तर्फबाट परशुराम बञ्जाडे सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुगे । र लोकतान्त्रिक अधिकारका पक्षमा लड्ने सङ्गठनका रूपमा नेविसङ्घ र उसका गतिविधिलाई ०२७ सालमा सर्वोच्चले वैधानिकता प्रदान गर्यो । लगत्तै ०२८ मा देउवा त्यही सङ्गठनको सभापति बने । जतिखेर मुलुकमा लोकतन्त्र नै थिएन । त्यतिखेर सर्वोच्चले यो स्तरको निर्णय गरेको थियो । त्यसैको जगमा रहेर देउवाको राजनीतिक यात्रा अघि बढेको छ र देउवा हालसम्म ४; ४ पटक मुलुकको प्रधानमत्री बनेका छन् ।  काङ्ग्रेस र देउवाका लागि नेपालको न्यायालय कुनै नदेखिने भगवान भन्दा कम बनेको छैन । त्यसको फल काङ्ग्रेस र देउवाले खाइरहेका छन् । यो  यथार्थ हो । 
उपर्युक्त सबै नजिरहरू   अहिले रामशाहपथस्थित सर्वोच्च परिसरका लागि इतिहास मात्र हुन ्।  न्यायालयले लगाएको उक्त गुणहरूसँगै  रहेको भीमकाय सिंहदरबारभित्र ‘चन्द्र ग्रहण’ लागेको छ । भर्खरै  नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले  आइजी नियुक्तिमा सर्वोच्चले  धक्का दिएसँगै क्रुद्ध बनेको काङ्ग्रेसले  सर्वोच्च अदालतले  ‘कार्यकारीको क्षेत्राधिकारमाथि न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गरेको’ भन्दै भत्र्ससना  नै गर्यो । आफू अनुकूल निर्णय हुँदा अदालतप्रति एउटा दृष्टिकोण र प्रतिकूल हुँदा अर्को, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक एवं संवैधानिक कानुनका विज्ञ गणेशदत्त भट्ट  काङ्गे्रसको उक्त रवैयालाई द्वैध चरित्र हो भन्छन्  ।  उनी थप्छन्– यो कुनै मूल्य–मान्यतामा आधारित अभिव्यक्ति होइन ।
 अर्को अचम्म त के छ भने शेरबहादुर देउवाभन्दा दुई कदम अगाडि बढेर काङ्ग्रेस महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले  त न्यायपालिकालाई संसदको मातहतमा नराखेर गल्ती गरियो भन्ने अभिव्यक्तिना नै दिए ।   बिडम्बना,  डा. कोइरालाले  उनका पिता बीपीको प्राणरक्षा गरेको  न्यायपालिकाको सम्पूर्ण गुन भुलेर उक्त कडा टिप्पणी गरेका थिए ।   वास्तवमा,  काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा त झन् न्यायालयले पुनार्जीवन दिएका नेता हुन् ।  देउवाको राजनीतिक यात्रामा त्यतिखेर करिब पूर्णविराम लाग्दै थियो, जतिखेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा गठित भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगले ०६२ मा दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का प्रकरणमा उनलाई दोषी ठहर्याई जेल पठाइएको थियो । जब सर्वोच्च अदालतले उक्त आयोग नै अवैधानिक ठहर गर्यो, त्यही फैसला  राजनीतिमा उनको पुनजीवन थियो । तर ‘माकुरालाई उसकै सन्तानले सिध्याउँछ’ भनेझैँ काङ्ग्रेस स्वतन्त्र न्यायालयमाथि डस्ने जुन प्रकारको दुस्साह गरिरहेको छ, यसले काङ्ग्रेसललाई त कमजोर पार्छ नै, यसले लोकतन्त्र समेत धरापमा पर्ने देखिन्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक छवि र युद्ध अपराध 
नेपाल अहिले १० वर्षे गृह युद्धको समाप्तिसँगै यसको न्यायोचित समाधानका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौतीका माझमा छ ।  खासमा अन्तराष्ट्रिय मूल्य र मान्याता  अनुसार नै नेपालले युद्ध अपराधसम्बन्धी कानुन तथा कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ ।  साथै अहिले  नेपाल प्रहरीको व्यवसायिकता, प्रजातान्त्रीकरण मुख्य चुनौती बनेको देखिन्छ ।  युद्ध अपराध सम्बन्ध िकानुन नेपालले पहिलो पटक कार्यान्वयन गर्न लागेको पहिलो पटक अवश्य पनि होइन । दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै यसको सुरुवात न्युरेबर्ग ट्रायलबाट सुरुभएको हो ।  त्यस समय, जर्मन सासक हिटलर, जापानी सासक तोजो, इटालीका सासक मुसोलिनी  युद्ध अपराध गरेबापत दोषी ठहरिए ।  त्यसपछि उक्त अदालतको अवधारणाअनुसार नै विश्वव्यापी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक आयोग बन्दै गए ।  सोभियत युनियनको पतनसँगै, पूर्वयुगोस्लाभियाका शासक स्लोबोदान मिलोसेभिकलाई अल्पसङ्ख्यक अल्बनियानमाथि युद्ध अपराध, बेपता, बलात्कार तथा मानवताविरोधी अपराध गरेको आरोप लग्यो ।  त्यसपछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले युद्ध अपराध गरेको आरोपमा पूर्व युगोस्लाभियाका शासकमाथि कारबाही गर्यो ।  केही समय अगाडि मात्र लाइबेरियाका पूर्वशासक चार्ल्स टेलर लाई ‘टुची’ समुदायमाथि सामूहिक नरसंहार र  युद्द अपराध गरेको आरोपमा कारबाही गरेको छ ।  यसकारण, अन्तराष्ट्रिय समुदाय आहिले ‘शून्य दण्डहीनता’को   अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणाको आधारमा अघि बढी रहेको छ ।  यो सन्दर्भ नेपालका लागि पनि एउटा नजिर बन्न सक्छ । यसको चुनौती अहिले नेपालको न्यायालयको नेतृत्वको हिसाबले प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि रहेको छ ।  कानुनी राजको प्रत्याभूति दिने पर्ने ठूलो जिम्मेवारीबाट उनी उम्कन पाउने छैनन् ।  तथापि युद्ध अपराध सम्बन्धी जाँच गर्नका लागि सत्य तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गरिएको छ ।  यी आयोगले युद्ध अपराधसम्बन्धी सत्य तथ्य छानबिन गरी जघन्य अपराध गरेकालाई कारबाही गर्न अत्यन्त आवश्यक छ ।  नत्र नेपालको न्यायिक तथा प्रहरीको  छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गुम्ने छ र कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरफ्तारीमा पर्न सक्छन् ।  त्यसकारण नेपालले मानवता विरोधी अपराध गर्ने जोसुकैलाई उन्मुक्ति दिन हुँदैन, चाहे  दोषी जुन सुकै राजनीतिक तह तथा आस्था राख्ने किन नहोस् ।  

अर्को कुरा सरकारको महत्वपूर्ण अङ्ग भनेको नेपाल पुलिस हो । उक्त सङ्गठनको प्रजातान्त्रीकरणको मुद्दा मुख्य रूपमा उठ्ने गरेको छ । किन भने ‘ल एन्ड अडर’को कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा प्रहरीको हुन्छ ।  यस प्रकारको प्रमाणहरू प्राप्त गर्न पुलिसले व्यक्तिलाई सोधपुछका लागि पक्रन सक्छ, तर पक्रिएपछि उसका २ वटा जिम्मेवारी हुन्छन् । एउटा प्रमाणको भार र अर्को जनइच्छा । हरेक अपराधी मुद्दाहरूमा पुलिसले शङ्काको आधारमा पक्रिए पनि यथेष्ट प्रमाणविना मुद्दा चलाउन सक्दैन । प्रमाण पुर्याउन नसके तुरुनत रिहा गर्नुपर्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय  नियम हो । तर नेपालमा यो संस्कार अझसम्म पनि प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन, यो तीतो सत्य हो । त्यसमा २ वटा कुरा पार गर्नै पर्ने हुन्छ । एउटा शङ्काको चरण र अर्को प्रमाणको चरण । शङ्काकै भरमा प्रहरीले हिरासतमा लिएपछि २४ घण्टाभन्दा बढी थुनामा राख्न सक्दैन । त्यसपछि बढी समयसम्म राख्नु परेमा एसपीले १२ घण्टासम्म बढाउन सक्छ । अझै अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएमा अदालतको स्वीकृतिमा ९६ घण्टासम्म अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न सक्छ । यदि प्रहरीले योभन्दा बढीसम्म थुनामा राख्छ भने त्यो अवैधानिक हुन्छ र हर्जानासमेत तिर्नुपर्ने हुन्छ । दुःखको कुरा, नेपालमा कुनै पनि प्रहरीले पक्रिएको कारण न त वकिललाई नै दिन्छ न त अभियुक्तलाई । २४, ३६ र ९६ घण्टा मात्र हैन कि वर्षौं वर्षसम्म प्रहरी हिरासतमा राख्छ । उक्त कुरालाई समेत ख्यालमा राख्नु राज्यको पहिला जिम्मेवारीे हो । 
अन्त्यमा 
सङ्क्रमणकालका जटिलतामा सहयोगी हुनुपर्ने न्यायालय नै खेलाडी भइदिएको इतिहास हाम्रोसामु खडा छ ।  उक्त कार्यले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाको खिल्ली उडाउँछ । साथै न्यायालयमा राजनीतिको चरम दुरुपयो हुन्छ । हालसालै मात्र पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले बीबीसीको साझा सवालमा न्यायालयलाई राजनीतिक पार्टीहरूले भर्ती केन्द्र नै बनाउने प्रयास गरेको बताइन् ।  प्रमुख पार्टीका नेताहरूकै नाम नै तोकेर आफ्ना राजनीतिक नियुक्तिको अखडा बनाउने गरेको दरलागो खुलासा गरिन्  । यसो गर्दा  न्यायाधीशहरूले फैसलाबाट राजनीति गर्ने नै भए । यसो हुनको पछि  न्यायपालिका मात्रै जिम्मेवार छैन, कोटा, कमिसन, सम्बन्ध र शक्तिको दुरुपयोगबाट कार्यकर्तालाई न्यायाधीश बनाउने पार्टी र नेताहरू उत्तिकै जिम्मेवार छन् । होइन भने राजनीतिक पार्टी निकट वकिलहरूको किन बार हुन पर्यो ? यसरी न्यायालयलाई निस्पक्ष बनाउनका लागि आजकै दिनबाट कानुन व्यावसायीहरूको पार्टी निकट सङ्गठनमाथि रोक लगाउन अहिले पहिलो आवश्यकता हो । आफ्ना निश्चित स्वार्थका आडमा उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा  पार्टी प्रमुखको  भूमिका स्वीकार्ने न्यायालयको नेतृत्वले कुनै सैद्धान्तिक असहमति जनाउन सक्दैन । उसले केवल  ‘जुडिसियल पोलिटिक्स’को एउटा भद्दा प्रयोग मात्र गर्न सक्छ र त्यो फैसला नभएर केवल पूर्वाग्राही निर्णय मात्र हुन जान्छ ।  अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यस प्रकारले नियुक्ति भएका श्रीमानहरूबाट आएका फैसला पार्टीका कायकर्तामा मात्र लागू हुनेछ, सेक्सपियरका शब्दमा भन्ने हो भने उनीहरू ‘हेड विदाउट ब्रेन’ बन्न जान्छन् ।