अर्थमन्त्रालयमा राजस्व अनुसन्धान महाशाखाको रूपमा रहेको महाशाखालाई २०५० सालमा  राजस्व अनुसन्धान विभागका रूपमा रूपान्तरण गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणको काम थालिएको हो । प्रारम्भमा कर राजस्व अनुसन्धानको तहकिकात  र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको यस विभागले २०६५/०६६ देखि गैरराजस्वको समेत अनुसन्धान र कारवाही गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । हाल यो प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको निकाय हो ।  अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहेका दीर्घराज मैनाली गत वैशाखमा राजस्व अनुसन्धान विभागमा सरुवा भएर आए । मैनालीलाई राजस्व प्रशासनको क्षेत्र र इन्टिग्रिटीका जानकार मानिन्छ । ठूला राजस्व छलीमा केन्द्रित रहेका विभागका महानिर्देशकसँग उनी आएयता अनुसन्धानका क्षेत्रमा के–के भए, राजस्व चुहावटको पछिल्लो अवस्था र चुनौतीलगायतका विषयमा रातोपाटीका लागि एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानी :   

अहिले राजस्व चुहावटको अवस्था कस्तो छ ?
खासगरी विभागको जिम्मेवारी भनेको सङ्घीय सरकारले राजस्व चुहावट अनुसन्धानको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर कार्य गर्छ । विभाग पहिला अर्थमन्त्रालयअन्तर्गत थियो । विभागको सङ्गठन संरचना पनि अलि फरक ढङ्गको थियो । अहिले मिश्रित खालको सङ्गठन संरचना छ । यस विभागअन्तर्गत चारवटा कार्यालय रहेका छन् । इटहरी, बुटवल, पथलैया  र कोहलपुर । ती कार्यालयको प्रमुख सामान्य प्रशासन समूहको उपसचिव हुन्छ । साउनपछि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याइसेकपछि राजस्व चुहावटको क्षेत्र पहिचान गरेर ती क्षेत्रमा हुने चुहावट नियन्त्रणका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौँ । त्यसका लागि सकारात्मक प्रयास पनि भइरहेको छ ।  अहिले राजस्व चुहावट गर्ने, तस्करी गर्ने मनोवृत्ति शिथिल भएको हामीले महसुस गरेका छौँ । तर उनीहरूले मौका पाउने वित्तिकै फेरि गरिहाल्छन् भन्ने पक्षमा पनि हामी सजग छौँ । 

कस्तो क्षेत्र राजस्व चुहावटमा अग्रपङ्क्तिमा देखिन्छ ?
हाम्रो राजस्वको स्रोत भनेको आयातमा आधारित छ । यसमा भन्सारको योगदान बढी छ । यो क्षेत्र सबैभन्दा बढी चुहावट हुने क्षेत्र हो । अर्को अन्तशुल्कको, आयकरको  क्षेत्रमा पनि चुहावट पहिचान भएको छ ।  मूल्य अभिवृद्धि करमा पनि चुहावट छ । सुरुमा चुहावट हुने र चोरी पैठारी हुने विषय भनेको भन्सार नै हो ।  खासगरी भन्सार क्षेत्रभित्रैबाट चुहावट भएको देखिन्छ । भन्सारकै कर्मचारी  संलग्न भएको देखिएको छ । बजारमा विभिन्न किसिमको बिक्रीवितरण गर्ने, अन्तःशुल्कतिर नक्कली  स्टिकर टाँस्ने अथवा नटाँसीकन बजारमा सामान पठाउने गरेको देखियो । आयकरको हकमा आयकर कम तिर्ने अथवा तिर्दै नतिर्ने र आयकरका लागि जुन अभिलेख राख्नुपर्ने हो ती अभिलेखहरू नराख्ने, कारोबार ठूलो परिणाममा गर्ने, आय ठूलो परिणाममा गर्ने तर अभिलेखमा कम राख्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । मूअकरमा पनि झुटा बिल बनाउने  जस्ता समस्या देखिएका छन् । करिब ६ महिनाको ससर्ती अध्ययन गर्यो भने भन्सार, मूअकर, आयकर गरी कम्तीमा ५ अर्ब रूपैयाँ जतिको बिगो र जरिवाना माग दाबी गरेर करिब २५ वटा केस विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । केही मान्छे अहिले पनि अदालतबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन् ।  यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्व सङ्कलनमा देखिएको छ । प्रमुख भन्सार अधिकृत एकजना, एकजना अधिकृत र ४ जना सहायकस्तरको कर्मचारीसहित ६ जना कर्मचारीमाथि पनि राजस्व चुहावटको केसमा मुद्दा दायर गरेका छौँ ।  थप अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निकट भविष्यमै अरू यस्ता खालका मुद्दा बाहिर ल्याएर मुद्दा दायर गर्नेछौँ । हामीले गरेको कामको प्रभावकारिता देखिएको छ । भन्सार क्षेत्रबाट हुने चुहावटमा निकै न्यूनीकण भएको छ र राजस्वमा योगदान पुगेको छ । 

तपाईंहरू बढी नाकातर्फ केन्द्रित भएर आन्तरिक राजस्वतर्फ ध्यान त्यति नदिएको हो ? 
हाम्रो सूचनाको आधारमा र हाम्रा आन्तरिक प्रणालीमा हामीले विकास गरिरहेका सूचनाका आधारमा दोषी पक्रेर अनुसन्धान गर्छौं । खासगरी अलि ठूला र गम्भीर खालका चुहावट भएका केसमा हामीले अनुसन्धान गर्छौं । हामीले सबैभन्दा ठूलो मुद्दा नै आन्तरिक राजस्वतर्फ लिएर गएका छौँ ।  कुनै ठूला करदाताले सात आयाकर तिर्यो र त्यसबीचमा तीन वर्षदेखि तिरेको थिएन । उसले ५४ करोड ४० लाख आयकर छलेको प्रमाण हामीले फेला पार्यौँ । उसलाई ऐन बमोजिम बिगो र जरिवानासहित २ अर्ब ७२ करोड असुल उपर गरिपाऊँ भनेर मान्छेसहित अदालतमा पेश गरेका छौँ ।  काठमाडौँ जिल्ला अदालत पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्दैछ ।  निजको अर्बभन्दा बढी सम्पत्ति हामीले रोक्का गरेका छौँ । १५ करोड बैङ्क ब्यालेन्स फ्रिज गरेका छौँ ।  सबैभन्दा ठूलो केस नै आयकरको लिएर गएका छौँ ।  यस्तो अवस्थामा हाम्रो फोकस पुगेन कसरी भन्न सकिन्छ ।  

धेरैजसो चुहावट नाकामा हुन्छ भनेर यहाँले नै भन्नुभएको छ, त्यस्ता चुहावट न्यूनीकरणका लागि के गर्न सकिन्छ ? 
नाकाबाट हुने चुहावटमा तत्काल एक्सन लिइयो भने त्यसको परिणाम देखिन्छ तर आन्तरिक राजस्वतर्फ हुने चुहावट अलिकति  दीर्घकालीन र योजनाबद्ध रूपमा गरिएको हुन्छ । त्यसको अनुसन्धान  र छानबिन गरेर रिजल्ट निकाल्न पनि समय लाग्छ । नाकाबाट हुने चुहावटमा कुनै सामान बोकेर गाडी आएर सामान डेलिभरी गरिसकेर पनि हामीले फेला पार्न नसकेका हुन्छौँ । त्यसको अन द वे ट्र्याक गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा राजस्व तिरेको प्रमाण नहुनेवित्तिकै त्यसमा एक्सन देखिहाल्छ । आन्तरिक राजस्वतर्फ ढिलो देखिन्छ त्यसकारण कम ध्यान गएको हो कि भन्ने पर्न गएको हुन सक्छ । जहाँ चुहावट भएको छ, त्यहाँ हामीले निगरानी बढाउँछौँ । 

राजस्व अनुसन्धानमा तपाईं आउनु भएयता  कस्तो परिवर्तन भएको छ ? 
हामी कस्तो खालको पद्धतिमा छौँ, नियत र नीति कस्तो छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हो ।  हामीले भनेको अरूले पालना गरे वा गरेनन्, त्यसको निगरानी गर्ने हो ।  अरूको इन्टिग्रिटी चेक गर्ने भएकाले हामी सदाचार पद्धतिमा  चलेका छौँ । हाम्रो नेतृत्व स्वयम प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने, विकास र समृद्धि  हासिल गर्ने भन्ने जुन उद्देश्य छ, त्यसका लागि आन्तरिक राजस्व परिचालन गर्न महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याउने काम राजस्व अनुसन्धानले गर्छ  । राजस्व चुहावट नियन्त्रणबाट सरकारको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा हुन्छ । एउटा व्यक्ति मात्र जस अपजसको भागिदार हुँदैन सरकारको नीतिअनुसार काम गरिरहेका छौँ । करदाताले कानुन बमोजिम राजस्व बुझाउँदा कुनै झन्झट छैन । स्वस्थ ढङ्गले असल व्यवसाय गर्नेमाथि हाम्रो कुनै निगरानी हुँदैन । 

तपाईंले भन्नुभएको थियो राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रविधिको प्रयोग गर्ने भनेर त्यसका लागि सफ्टवेर निर्माणको काम कति अघि बढ्यो ?
संरचना निरन्तर सुधारको चरणमा छ । अर्को, कानुनमा सुधार हुनुपर्छ भनेर संशोधन परिमार्जनको कार्य अघि बढेको छ ।  एउटा इकोनोमिक इन्टेलिजेन्सको रूपमा यस विभागले काम गर्ने हो । सबै ठाउँमा पुग्ने, घुमिराख्नेभन्दा पनि त्यस्ता खालका आर्थिक गतिविधि माथि निगरानी राख्ने र जहाँ चुहावट भएको हुन्छ, त्यहाँ एक्सन लिने हो । यसका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको सूचना प्रविधि हो । यसका लागि कर्मचारीलाई सक्षम बनाउने तालिम दिनेलगायतका काममा लागेका छौँ । सफ्टवेयर बनाउँदैछौँ । यसका लागि केही समय लाग्छ । हाम्रो लक्ष्य चाडोमा वैशाख १ गते होइन भने साउन १ बाट यस्तो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छौँ । अहिले छानविनको क्रममा एउटै कागजातबाट पटक पटक कारोबार  गरेको, भ्याटको दोहोरो तेहोरो प्रयोग गर्ने, नक्कली बिल बनाउने जस्ता समस्या देखिएको छ । भन्सारमा भएको तथ्याङ्क प्रणाली र आन्तरिक राजस्वमा भएको तथ्याङ्क प्रणालीलाई हामीले विकास गरेका छौँ । निर्वाध रूपमा सामान ओसारपसार होस भनेर अहिले भएका पोस्टहरूलाई हामीले हटाएर इकोनोमी इन्टेलिजेन्सका रूपमा विकास गरेका छौँ । 

राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा चुनौती  पनि उत्तिकै छ, व्यक्तिगतरूपमा  धम्कीहरू कतिको आउँछन् ?
यो निकै चुनौतीपूर्ण काम हो । त्यति सहज र सरल छैन । यसमा प्रोफेसनल नलेज पनि हुनुपर्छ । राजस्व चुहावटमा संलग्न हुने प्रविधि  र जनशक्ति भनेको असाध्यै जाने बुझेको हुन्छ । तिनीहरूले व्यवस्थित गरेको विषयमा, कर छली गरेको विषय पत्ता लगाएर उनीहरू भन्दा एक स्टेप माथि उठेर काम गर्नुपर्छ । त्यो लेभलको ज्ञान हुनुपर्छ र प्रमाणसहित पक्रनुपर्छ । विनाप्रमाण कुनै पनि कारवाही सफल हुन सक्तैन । अनुसन्धानमा बायस गर्दैनौँ । इमानदारीपूर्वक काम गरे अनुसन्धान गर्नै पर्दैन । हामीप्रति व्यक्तिगत तहले धम्की दिनुपर्ने कुनै आधार छैन । धम्की आउँदैन भन्ने होइन, आउन सक्छ । प्रमाण पुर्याएर काम गरे धम्कीले केही गर्न सक्तैन । 

प्रमाण खोज्दा खोज्दै दोषीले आफूसँग भएको प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने र भाग्न सक्ने खतरा पनि रहला नि ?
हाम्रो सूचना पहुँच बलियो छ तर कसैले दिएको सूचनाकै भरमा पक्रन जाँदैनौँ । प्रमाण खोज्नतर्फ लाग्छौँ । त्यसलाई विश्लेषण गर्छौं । तत्काल एक्सन नलिँदा काम नै सम्पन्न भइसक्ने, दोषी भागेर जाने  र प्रमाण नष्ट हुने अवस्था देखिएको छ भने तत्काल एक्सनमा जान्छौं । अरू कारोबार पनि गरिरहेको छ र तुरुन्तै प्रमाण नष्ट नहुने खालको छ भने प्रमाण खोज्नतर्फ लाग्छौँ । हामीले हात हालिसकेपछि पुष्टि हुने र परिणाम आउने किसिमले मात्र काम गर्छांै । कुनै पनि व्यवसायीले कारोबार गरिरहेको छ भने उसको पनि इज्जत र प्रतिष्ठा हुन्छ । कसैले दुःख दिने नियतले उजुरी गर्ने वित्तिकै कारबाही गर्दैनौँ । प्रमाण सङ्कलनपछि मात्र कारवाहीमा जान्छौँ । हामीले विदेशी विनिमयको पनि छानविन गरेर अदालतमा मुद्दा लैजाने काम गर्छौं । हाम्रो चुनौती भनेको लामो बोर्डर र खुला सिमाना हो । करका दरहरूले पनि त्यस्ता खालका गतिविधि हुन्छ । हामी शिथिल भयौँ भने राजस्व चुहावट गर्ने सक्रिय हुन्छन् । 

विभागले आगामी दिनमा कसरी काम गर्छ ?    
स्वस्थ, चुस्त दुरुस्त निकायको रूपमा यो विभालाई विकास गर्नुपर्छ । नलेज, इन्फरमेसन र प्रविधिको सही उपयोग गरेर  त्यस्ता नियन्त्रणको उपयोगमा दिगो रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोच छ ।  हामीले गर्ने कामले पनि राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायको पद्धतिमा विकास हुन्छ । समग्रमा सहभागिताको लेभल बढ्दै जान्छ ।